बलियो अख्तियार, निर्धो विशेष अदालत 

विशेष अदालत स्थापना भएको १९ वर्ष पुगिसकेको छ। भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्न भनेर २०५९ सालमा विशेष अदालत स्थापना गरियो। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका लागि विशेष अदालतको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै उपज थियो।

खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारा छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढंगले गराउन अधिकार सम्पन्न विशेष अदालतको गठन गरिएको हो। तर, सुन्दै अचम्म लाग्छ, भ्रष्टाचारमा न्याय र अन्याय छुट्याउने गहन जिम्मेवारी पाएको विशेष अदालतको आजसम्म आफ्नो एउटा भवनसमेत छैन। यसका नाममा बेग्लै जग्गा पनि कतै छैन। यति मात्र होइन, आजसम्म एउटा नियमावलीसम्म छैन। 

बबरमहलमा वन विभागको पुरानो भवनमा एउटा विशेष अदालत उपस्थित त छ तर जनशक्ति, दरबन्दी र पूर्वाधार १९ वर्ष पुरानै छ। न सरकार न सर्वोच्च अदालत, कसैको चासोभित्र यो पर्दैन। तब कसरी हुन्छ, भ्रष्टाचारका मुद्दामा छिटो, छरितो र प्रभावकारिता?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालत सँगसँगै जन्मेका हुन्। दुई सरकारी निकायमध्ये अख्तियार साधन, स्रोत, सुविधा, जनशक्ति सबै दृष्टिले भरिपूर्ण छ। अख्तियारका लागि साधनस्रोतमा ध्यान दिइनुहुँदैन भन्ने होइन। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतनाको प्रवद्र्धन गर्ने निकायलाई भरपुर सुविधा सम्पन्न गराइनुपर्छ। तर, सँगसँगै तिनै भ्रष्टाचारका मुद्दामा न्याय हेर्न गठित विशेष अदालत किन निर्धो छ भन्ने प्रश्न हो। अख्तियार बलियो तर अदालत कमजोर बनाउन पाइँदैन। यो अदालत पनि न्यायपालिकाकै नेतृत्वमा रहने संविधानबमोजिमको न्यायिक निकाय हो भनेर आत्मैदेखि स्विकार्नु आवश्यक छ। 

अख्तियारमा हाल झन्डै चार सयको हाराहारीमा अनुसन्धान अधिकृतले भ्रष्टाचार छानबिनको काम गरिरहेका छन् भनिन्छ। यता सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा झन्डै २५ जना अनुसन्धान अधिकृतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गरिरहेका छन्। तर, विशेष अदालत भने न्यायाधीशसहित ५० जनाको संख्याको जनशक्तिले कामचलाउ छ।

यतिबेला झन् अध्यक्षसहित पाँच न्यायाधीश खाली हुँदा पाँच महिनासम्म याे अदालत यसै पनि थला परेको अवस्था छ। यति लामो समयसम्म न न्यायपरिषद् बैठक बसेको छ न प्रधानन्यायाधीशको प्राथमिकतामा परेको छ। न्यायिक नेतृत्वको असक्षमताको सिकार भ्रष्टाचारका मुद्दामा पालो नपाउने सेवाग्राहीले बन्नुपरेको छ। वास्तवमा यतिबेला न्यायका याचक विलखबन्दमा छन्। 

अख्तियार र विभागले दायर गरेका मुद्दामा प्रतिवादीको पक्राउ पुर्जी, म्याद थप, आरोपपत्र र अभियोगपत्र, थुनछेक प्रक्रिया, साक्षीको बकपत्र, न्याय निरूपणका सबै काम अदालतले सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। तर, यो तहको दयनीय भौतिक अवस्था र सीमित जनशक्तिका भरमा कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको छिटोछरितो न्याय कसरी सम्भव होला? 

अदालतका हातखुट्टा बाँधेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रतिबद्धता कुनै अर्थमा पूरा हुन सक्दैन। यसैमा पनि विशेष अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मनोबल उच्च राख्न स्थापनाकालदेखि राज्यले प्रदान गर्दै आएको सुविधासमेत हठात् कटौती गरिएको छ। जबकि, कार्यबोझलाई ध्यानमा राखेर विशेष अदालत ऐन, २०५९ ले समेत सुविधाको सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। यस्तो कार्यले न्यायिक जनशक्ति एवं कर्मचारीको मनोबलमा आघात पुग्छ भनेर ख्याल नपुग्नु दुःखद पक्ष हो। 

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता निर्माण गर्ने कुरा न कल्पना गरेर मात्र हुन्छ, न ओठे भक्तिले। यसका लागि त राज्यको स्पष्ट सोच र रणनीति चाहिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित अनुसन्धान गर्ने निकायको सबलीकरणले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने पनि होइन। मुद्दा हेर्ने निकायको भौतिक व्यवस्थापन एवं जनशक्तितर्फ पनि दृष्टिगोचर हुनु जरुरी छ।

न्याय सेवा प्रवाह गर्ने अदालतका कर्मचारीको खस्किँदो मनोबलप्रति किन दृष्टि पुग्न सकिरहेको छैन? छिटोछरितो र विशेष ढंगले कार्य सम्पन्न गर्न भनेर स्थापित न्यायिक निकायको दयनीय अवस्थाप्रति राज्य बेखबर रहन मिल्दैन। वास्तवमा यो हेपाहा प्रवृत्तिको उपज हो। 

तथ्यांकले विशेषमा हरेक वर्ष औसतमा चार सयको हाराहारीमा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको देखाउँछ। अख्तियारबाट दायर हुने भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू क्रमशः बढ्दो क्रममा छन्। एकै वर्ष चार सय ५० थानसम्म मुद्दा दर्ता भएको रेकर्ड छ। मिसिल फाइलमा नअटाएर बोरामै हाल्नुपर्ने चाप छ। ललिता निवासको एउटै मुद्दामा एक सय ७५ जनासम्म प्रतिवादी पनि देखियो। भर्खरै मात्र रासायनिक मलमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध एक अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो। मुद्दा र प्रतिवादीको चापले दिन प्रतिदिन विशेष अदालत थिचिएको छ। 

विगतका वर्षहरूको अनुभवबाट प्रतिवर्ष औसत दुई सय थान फर्छ्याेट गर्दा पनि विचाराधीन मुद्दाहरुकै अन्तिम टुंगो लाग्न तीन वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांक हेर्दा भ्रष्टाचारको फैलावट कोरोनाभन्दा पनि डरलाग्दो किसिमको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही, सुशासन र थिति बसाउने सन्दर्भमा विशेष अदालत आफैमा एउटा अभिलेख अदालत हो।

सुशासनको अवस्था नाजुक रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने अदालतको संरचना स्थायी र नियमित बनाइनुपर्छ। अस्थायी, टालटुले, कामचलाउ हिसाबले हुँदैन। साथसाथै फौजदारी न्याय व्यवस्थाका तीनवटै अवयव अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण गर्ने सन्दर्भमा अन्तरसम्बन्धित निकायको एकनासले विकास हुनुपर्छ।

यसर्थ प्रमाण मिसिलको अभिलेख रहने यो संरचनालाई युगानुकूल बनाउन प्रविधियुक्त पूर्वाधारसहितको संरचना चाहिन्छ। सेवाप्रवाहको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पूर्वाधारसँगै जोडिएको हुन्छ। एउटै अभिष्ट बोकेका कुनै निकाय पुल्पुलिने, कुनै हेपिने अवस्था अहिलेसम्म किन भयो? गहन ढंगले घोत्लिन ढिला भइसकेको छ। सुशासनका पक्षपाती हुँ भन्ने संस्था या व्यक्तिले पनि यसतर्फ ध्यान नदिनु अनौठो विषय बनेको छ।

कान ठाडो पारेर विशेष अदालतको पुकार समयमै सुनिएन भने भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा ढिलाइ हुनेछ र प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारीलाई खुसियाली मनाउने अवसर हुनेछ। त्यसकारण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको सशक्तीकरणमा राज्यको समान दृष्टि पुगोस्। तब मात्र रणनीतिक रुपले ‘गोल’ गर्न सकिएला। अन्यथा सुसासन र न्याय भन्ने चिजकै हुर्मत हुन्छ। र, मुद्दाको चापको अनुपातमा पूर्वाधार, साधन, स्रोत एवं न्यायिक जनशक्तिमा पुनरावलोकन नभए ‘छिटोछरितो र प्रभावकारी’ भन्ने ऐनको पदावली आफैंमा एउटा गतिलो व्यंग्य बन्नेछ।