७० वर्षअघि विद्रोह गरेका मंगलमान प्रधानदेखि सरस्वती प्रधानसम्म

नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एउटा आहान पूर्ववर्ती समयदेखि नै चल्दै आएको छ– ‘ब्याक टु मंगलमान’। राणाकालको उत्तराद्र्धकालीन समयदेखि काठमाडौंको राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेशमा ‘विद्रोही’ छवि निर्माण गरेका मंगलमान प्रधान ‘नेपाली’को चरित्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो आहानको उद्भव हुन पुगेको थियो। तत्कालीन समयमा राजनीतिज्ञ डिल्लीरमण रेग्मीसँग अत्यन्तै निकट रहेका मंगलमानको विद्रोही चेत र सक्रियताप्रति इंगित गर्दै रेग्मीले भनेका थिए, ‘ब्याक्ड बाई मंगलमान।’ तर राजनीतिज्ञ रेग्मीको यो भनाइ अपभ्रंश भई तत्काल र समयान्तरमा जनजिब्रोबीच ‘ब्याक टु मंगलमान’मा रूपान्तरण हुन पुग्यो। वर्तमानमा पनि यदाकदा यो आहान प्रयोग हुन छाडेको छैन।

राणाकालको आखिरी दिनदेखि २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले राजकीय शक्ति आफ्नो हातमा खिचेको समयावधिसम्म १८ पटक जेल जीवन भोगेका मंगलमान तत्कालीन समयमा विद्रोहका चल्तापुर्जा अभियानकर्मी नै थिए। ०१७ सालको काण्डमा जेल परेका उनले शारीरिक अस्वस्थता झेल्दै २०१८ सालमा मृत्युवरण गरे। बाँचुन्जेल उनले राजनीतिको धरामा उभिएर समाजमा सांस्कृतिक चेतनाको बीजाङ्कुर गर्न अतुलनीय भूमिका खेलेका थिए। राजनीतिकर्मी र पत्रकारको समेत छवि बनाएका उनी काठमाडौंका नेवार समुदायभित्रका कथित तल्लो जातिलाई गोलबन्द तुल्याउने र जात प्रथाको जड–छेदन गर्ने अभियानमा जीवनपर्यन्त सरिक रहे। समाजमा तल्लो भनिएको श्रम गर्ने च्यामे, पोडे, कुसुलेजस्ता दलित समुदायलाई संगठित तुल्याई उनीहरूभित्र ‘अधिकारको भोक’ जगाउने कार्यमा उनले अग्रसरता लिएका थिए। तिनै समुदायमा भिजेका मंगलमानले पारिवारिक असहमतिको लक्ष्मण–रेखा उल्लंघन गरेर दलित समुदायकी केटीसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोड्ने ‘धृष्टता’ गरेका थिए। तर तत्कालीन अवस्थामा त्यस्तो चाँजोपाजो मिलेन। कथित उच्च जातका मंगलमानले दलित समुदायकी केटीसँग विवाह गर्ने प्रयत्न गर्नु तत्कालीन अवस्थामा विद्रोहको उच्चतम रूप थियो।

सात दशकअघिको सामाजिक परिदृश्यको एउटा तस्बिर हो, यो। जातीय विभेद र छुवाछुत वर्तमानमा भन्दा कैयौँ गुणा चर्को र प्रभावकारी थियो। दलितलाई ‘मानव’को श्रेणीमा राख्नै अप्ठेरो मान्ने समाज थियो। त्यो मंगलमान बाँचेको समाजको कथा थियो, तर सात दशकपछि प्रधान थरकै एउटी महिला यतिखेर चर्चामा छिन्। मंगलमान प्रधानको छोरी पुस्ताकी सरस्वती प्रधानको नाम जातीय विभेदलाई गोडमेल गर्ने पात्रकी रूपमा परिचित हुन पुग्यो, पछिल्लो समय। केही दिनपूर्व कोठा बहालका लागि सरस्वती प्रधानको सम्पर्कमा पुगेकी रूपा सुनारलाई ‘दलित भएकै आधार’मा कोठा नदिएपछि उत्पन्न जातीय–विमर्श यतिबेला चुलीमा छ।

जातीय विभेद र छुवाछुतको प्रश्नमा सात दशकअघि र वर्तमान परिदृश्यबीच कुनै ताŒिवक अन्तर आएको देखिँदैन। यसले यक्ष प्रश्न खडा गरेको छ– हाम्रो समाज कतातिर डोरिँदै गइरहेको छ ? मंगलमानले मेट्न चाहेको जातीय विभेदको रेखा आजको बिन्दुसम्म आइपुग्दा झन् मोटो आकारमा विकसित हुँदै गइरहेको यथार्थ सरस्वती–रूपा प्रकरणले झनै उदांगो पारेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र दलित भएकै आधारमा कोठा भाडामा नपाइएका दुःखद विषय उठ्ने गथ्र्यो, बेलाबखत। कोठा नपाइनुको दंश झेलेका दलित समुदायका व्यक्तिहरू लामो समयदेखि समाजको उपेक्षा र अपमानजनक नजरमा परिरहे। उनीहरूले जातीय पहिचान छोपेर वा लुकाएर कोठा भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता झेलिरहे। यस्ता कतिपय घटना सतहमै नउत्रिईकन सेलाए पनि होलान्। यसपटक भने रूपा सुनारलाई आफूमाथि थोपरिएको विभेदले नराम्ररी झकझकायो र अझै पनि जाति प्रणालीले सहरका शिक्षित एवं बौद्धिक तप्कालाई कसरी जकडिरहेको छ ? त्यसको वस्तुगत तस्बिर देखाउने हिम्मत गरिन् उनले। तत्काल विभेदको उचित उपचार खोज्न उनले तत्परता देखाइन्, घरबेटी सरस्वती प्रधानले गरेको जातीय विभेदविरुद्ध कदम चालिन्।

सद्भाव खलबलिने संकेत ?

पीडित रूपा सुनारले न्यायिक उपचार खोज्न प्रयत्न गर्दागर्दै दृश्यावलीमा एकाएक राजनीतिक एवं सामाजिक रङ पोतिन पुगे। जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी सरस्वतीलाई काठमाडौंको नेवार समुदायको एउटा तप्काले स्वाभाविक तवरमा सहानुभूति पोख्यो र त्यो सहानुभूतिको फाइदा उठाउन पुगे– वर्तमान सरकारका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ। मन्त्री श्रेष्ठले हिरासतमा रहेकी सरस्वतीलाई आफैं उपस्थित भएर छुटाउन पहल गरे।

मुद्दाको कुनै निरूपण नै नभई ‘सरस्वती प्रधान निर्दोष रहेकी र आरोपमा यथेष्ट प्रमाण नपुगेको’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा सरस्वतीलाई छुटाइएपछि यसले जातीय रङ लिन पुग्यो। राजनीति वा अरू हिसाबमा दलित समुदायको अगुवाइ गर्नेहरूले मन्त्री श्रेष्ठको कदमप्रति असहमति प्रकट गर्दै तिखो विरोध पनि जनाए। यसलाई सत्ताको चरम दुरूपयोगको रूपमा परिभाषित गरे। सैद्धान्तिक रूपमा जुन धरातलमा उभिए पनि अन्तर्यमा भने जातिवादी सुरक्षा–कवचमा राजनीति गर्दै आएकाले यस्ता प्रकरणमा अग्रसरता लिनु स्वाभाविकै थियो। नेवार समुदायको एउटा तप्का भने सरस्वतीको निर्दोषपनाको भाष्य रच्दै उनी अवहेलनाको सिकार भएकी निष्कर्षबीच पुग्दै क्षतिपूर्ति दाबीको तहसम्म पुगेका छन्।

पछिल्लो समय प्रशासनले कारबाहीको प्रक्रिया स्थगित गर्दै सरस्वतीलाई छुटाउन पहल गर्ने मन्त्री श्रेष्ठ र पीडक सरस्वतीविरुद्ध पीडित रूपा सुनार अदालत पुगेकी छिन्। यो मुद्दालाई अदालतले कसरी सल्टाउला ? यो विषय आगामी दिनले नै छिनोफानो गर्ला। जसरी यो मुद्दा चर्किंदै जाला, विमर्शको तह उठ्दै जाला, यसले कतिपयलाई चिन्ताको भीरसम्मै पु¥याएको छ– यो प्रकरण चर्किंदै जाँदा कतै सामाजिक सद्भाव खलबलिने त होइन ?

जुन समाज जातीय रूपले चर्को विभेदको मारमा परेको छ, त्यस्तो समाजमा राजनीतिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले केही टाठाबाठा र सम्भ्रान्त तप्काले फाइदा उठाउँछन्। जति विभेद, त्यति फाइदा। पिल्सिनेहरू त निम्न वर्गका, आवाज भए पनि दबाउन बाध्य दलित समुदाय नै हुन्छन्। नेतृत्वले मुक्ति र सामाजिक न्यायको आश्वासन वितरण गरेपछि त्यसकै चास्नीमा लुटपुटिएर तिनैलाई सदैव काँध थाप्न तम्तयार हुन्छन्। यस्तो प्रवृत्ति छिमेकी भारतका दलित र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा व्याप्त छन् नै, हामीकहाँ धेरै हदसम्म यो प्रवृत्तिले हाँगाबिँगा हाल्ने अवसर पाइरहेको छ।

रूपा–सरस्वती प्रकरणमा पनि विरोध र सहानुभूतिको उकेरामा कतिपयले आफ्नो राजनीतिक हैसियतलाई झाँगिलो बनाउन अथक प्रयत्न गरेकामा कुनै सन्देह देखिँदैन। दलित समुदायका उपल्लो तहका नेताले प्रारम्भमा जातीय विभेद गर्ने घरबेटी र त्यसपछि उनलाई छुटाउन अग्रसरता लिने मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध असहमतिको स्वर व्यक्त गरे। तर, ती नेताको स्वर मलिन देखिए नै, उनीहरूका विरोध पनि परम्परालाई धान्नेभन्दा माथिल्लो दर्जाका थिएनन्। अन्तरहृदयदेखि नै विरोध गर्नेभन्दा पनि यो प्रकरणमा आवाज नउठाउँदा आफू दलित समुदायको प्रतिनिधित्वबाट बहिष्कृत हुने भयले केही विज्ञप्ति वा केही अन्तर्वार्तामार्फत अन्तरिम ऐक्यबद्धता जनाएको स्वतः प्रतीत हुन्छ। यतिसम्म हुनु ठीकै होला। तर एउटा कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ– पछिल्ला अवधिमा दलित आन्दोलनको धार र ऊर्जा शिथिल एवं भुत्ते बन्दै गइरहेको छ। रुकुमका नवराज विकलगायतको नृशंस हत्याकाण्ड भयो, त्यसपछि पनि थुप्रै जातीय विभेदका घटना बाहिर आएका छन्, तर यस्ता ज्यादतिलाई जुन तह र उचाइँमा उठेर प्रतिरोध गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यसो नहुनुले नै दलित आन्दोलनको धार मापन गर्न सकिन्छ।

केही दलित नेताले मन्त्री श्रेष्ठले माफी माग्नुपर्ने तर्क अघि सारे। यद्यपि, पीडक पक्षले माफी माग्दा आफ्नो कदमप्रति पश्चाताप महसुस हुने र हीनताबोध गर्ने अवस्था सिर्जना पनि होला। रूपा सुनारले पनि ‘एक पटकलाई भइहाल्यो’ भनेर माफ पनि देलान्। तर, यतिले मात्र युगौंदेखि समाजमा जब्बर रूपले जरा गाडेर बसेको विभेदका मूलकाण्ड छेदन होला भन्ने विश्वास सँगाल्नु अनर्थ हुनेछ। आज एउटी रूपाले विभेद झेल्नुपर्छ, भोलि अरू रूपाहरू पनि यही नियतिको जालोले नलपेटिएलान् भन्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन।

त्यसो त, मन्त्री श्रेष्ठले सरस्वतीलाई छुटाउन चालेको कदम पनि राजनीति स्वार्थप्रेरित छैन भन्नु गल्ती ठहरिनेछ। काठमाडौंको नेवार समुदायमा भिजेर राजनीति गर्दै आएका श्रेष्ठको राजनीतिक सफलताको आधार तिनै समुदायको सद्भाव नै हो। पूर्ववर्ती समयमा नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरलगायत तिनै समुदायको सद्भाव र सहयोग पाएर नै राजनीतिका माथिल्ला सिँढी उक्लिन सफल भएका थिए। यो इतिवृत्ति बुझेका कृष्णगोपालले वर्तमानमा त्यसैलाई अँगालेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा आरामदायी तुल्याउन खोज्नु कुनै नौलो कुरा होइन। सरस्वतीलाई छुटाउँदा उनले नेवार समुदायबाट पाउने सद्भावको ‘ग्राफ’ जति माथि चढ्छ, त्यति रूपा सुनारले न्याय पाउँदा चढ्दैन। किनभने, रूपा सुनार उनको राजनीतिलाई टेको दिने कुनै आधारशिला होइन।

शिक्षित थलोमै विभेद

बिना सन्देह भन्न सकिन्छ– काठमाडौंमा चेतनशील मानिसको बाहुल्य छ। परापूर्वकालदेखि नै सभ्यता वा सांस्कृतिक हिसाबले समृद्ध मानिँदै आएको काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दा हरेक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत परिवर्तनमा अग्रपंक्तिमा रहँदै आएका कारण पनि उनीहरूका चेतनशील मस्तिष्कको सहजै मापन गर्न सकिन्छ। तर जब जातीय विभेदका घटना जन्मिन पुग्छन्– काठमाडौंका बासिन्दाप्रति आशंकाको नजर तेर्सिन पुग्छ। शिक्षित तप्का बसोवास गर्ने थलोमै किन चर्को जातीय विभेद हुन्छ ? जातीय सोपानका जीर्ण सिँढीलाई किन मर्मत गर्ने अग्रसरता देखाइन्छ ?

पछिल्लो समय ग्रामीण भेगतिर जातीय विभेदका रेखांकनहरू क्रमशः पातलिँदै गएका छन्। समाजलाई हिंस्रक गोरेटातिर उन्मुख गराए पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले जातीय विभेदका रेखा मेट्न भने यथाशक्य प्रयत्न गरेका थिए। दलित र जनजाति समुदायको ठूलो पंक्तिलाई युद्धमा सामेल गराएर र जातीय विभेद गर्नेप्रति कठोरता अपनाएरै भए पनि जातीय विभेदको साङ्लो चुँडाल्ने प्रयत्न नभएका होइनन्, युद्धकालीन समयमा। माओवादी पक्षद्वारा त्रासको वातावरण उब्जाएरै भए पनि केही हदसम्म मेटिन पुगेको जातीय विभेदका रहलपहल स्वरूप अहिले छन् तर चेतनाका दृष्टिले भने सन्तोषप्रद उपलब्धि हासिल हुन सकेकामा सन्देह देखिँदैन।

ग्रामीण भेगतिर विभेदका तन्तु खुम्चिँदै जानु र राजधानीजस्तो ठाउँमा झन् जब्बर रूपले स्थापित हुँदै जानुको अन्तर्यलाई कसरी बुझ्ने ? शिक्षित जमातको बाहुल्य भएकै ठाउँमा जातीय विभेदका प्रश्न बारम्बार उब्जिरहनुलाई कुन रूपमा मूल्यांकन गर्ने ? जातीय विभेदको प्रश्न शैक्षिक उपलब्धि र व्यापकतासँग जोडिएको नभई व्यक्तिको मनोवृत्तिसँग गाँसिएको प्रश्न होइन कतै ? रूपा–सरस्वती प्रकरणले यस्तो प्रश्न सोच्न बाध्य तुल्याएको छ, जोकोहीलाई पनि।

बिसाउनी

कुनै पनि मुद्दाको निरूपण गर्नेतिर भन्दा त्यसलाई ‘मसला’ बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत वा जातिगत सफलता बटुल्न जुनसुकै समुदाय उद्यत हुँदा रहेछन् भन्ने यथार्थ रूपा–सरस्वती प्रकरणले प्रस्ट पारेको छ। मुख्य प्रश्न त रूपाले विभेदको क्षति पाउँछिन् वा पाउँदिन्नन भन्ने नै हो। झिनो रूपमै भए पनि सही, पछिल्लो समय दलित समुदायले एउटा आवाज उठाउँदै आएको छ– युगौंदेखि आफूले झेल्नुपरेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत विभेद र अन्यायको क्षतिको अब भरण हुनुपर्छ। राज्यसँग यस्तो माग राख्नु स्वाभाविकै हो। तर, यस्तो माग मागको रूपमा मात्र सीमित हुने त होइन ? प्रश्नचिह्न खडा हुन पुगेको छ।

रूपा सुनारले अदालतबाट न्याय पाउलिन् वा नपाउलिन् ? यो भविष्यकै गर्भको विषय हो। यस प्रकरणले भने जातीय विभेदको मूल्य चर्को हुने रहेछ भन्ने यथार्थबोध दिलाउन अहम् भूमिका पक्कै खेलेको छ। कुनै पनि सन्दर्भमा विभेद गर्नु हितकर रहेनछ भन्ने प्रस्टै देखाएको छ, समाजको एउटा तप्कालाई पाठ सिकाएको छ। अन्ततः जातीय विभेदको विषयमा राज्य कठोर बन्न नसकिरहेको सन्दर्भमा एउटा अपेक्षा भने सँगाल्नैपर्ने हुन्छ– अब नागरिक समाजको जागरुकता र सक्रिय हस्तक्षेपले मात्र जातीय विभेद, छुवाछूत र अन्याय एवं हरेक प्रकारका शोषणजस्ता अमानवीयताको पाटोलाई अन्त्य गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ।