८० अर्बको सम्पत्ती भएको नेपाल वायु सेवा निगम ५० अर्ब मूल्यांकन गरेर निजीकरण गर्ने तयारी

काठमाडौं, असार १८ : नेपाल बायु सेवा निगमलाई विदेशी र स्वदेशी पर्यटन व्यवशायीलाई सहभागी गराएर निजीकरण गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार कामचलाउ भएकै बेला हतार-हतार निगमको अर्बौं सम्पत्ती निजी कम्पनीको पोल्टामा पार्नेगरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराएर अन्तिम निर्णयका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ। 
काठमाडौं प्रेसलाई प्राप्त कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीका अनुसार ५० अर्बको मूल्यांकन गरेर ४९ प्रतिशत शेयर बेची  निजीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ । निगम सञ्चालक समितिको गत असार १४ गते बसेको बैठकले ३० प्रतिशत विदेशी कम्पनी, १४ प्रतिशत नेपाली हवाई सेवा वा पर्यटन तथा सर्वसाधरण समूह र ५ प्रतिशत निगमका वर्तमान र पूर्वकर्मचारीहरुलाई शेयर बेचेर निजीकरण गर्नेगरी प्रबन्धपत्र पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। 

झण्डै ८० अर्बको सम्पत्ती भएको निगमको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब मात्रै राखिएको छ । निगमसँग जहाज मात्रै ५० अर्ब मूल्यबराबरमा छन् भने काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा ५० अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ती भएको एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।

निजीकरण गर्ने तयारी भएपछि निगमका कर्मचारीहरुले आज महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । 
‘झण्डै एक खर्बको सम्पत्ती रहेको निगमलाई आधाभन्दा कम मूल्यांकन गरेर केही निजी हवाई कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना बनाइएको छ, हामी त्यसलाई कुनै पनि हालतमा लागू हुन दिँदैनौ’, निगमका एक उच्च अधिकारीले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘सरकार कामचलाउ भइसकेको अहिलेको अवस्थामा हतार-हतार यस्तो निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री निकटका हवाई व्यवशायीलाई पोस्न खोजिएको छ ।’

निगमले निजीकरण गर्नेगरी प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गर्न संचालक समितिका सदस्यहरु इश्वरी पौडेल, फुर गेल्जे शेर्पा र किशोरकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले गत असार १३ गते निजीकरण गर्नेगरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली निगम सञ्चालक समितिमा पेश गरेको छ। असार १३ गते नै संचालक समितिले उक्त प्रबन्धपत्र र नियमावली अनुमोदन गरेको थियो । 

असार १४ गते सञ्चालक समितिले निगमको प्रबन्धपत्र र नियमावली थप निर्णयको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। 

निजीकरण गर्न निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले निकै अगाडिदेखि सक्रियता देखाउँदै आएका थिए। ‘निगम निजीकरण गर्ने भनेको कुनै निजी कम्पनीलाई पोस्ने योजना हो,’ निगमका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘एउटा मात्रै राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बेच्ने तयारी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन, यसको नागरिक समाज, राजनीतिक दल र मिडियाले पनि विरोध गरेर निर्णय रोक्नुपर्छ।’