'संसद् शतप्रतिशत पुनःस्थापना हुन्छ'

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ कि छैन? सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छैन भन्ने तर्क पनि साथीहरूले गरिरहनुभएको छ। प्राविधिक कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। त्यसमा विवाद गर्ने ठाउँ रहेन। तथापि, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छैन। सर्वोच्च अदालतमा एक सय ४६ जना सांसदहरूको निवेदन दर्ता भएको छ, निर्णय भएर आउला।

पहिलोपटक पनि प्रतिनिधिसभा यसरी नै विघटन भएको थियो, दोस्रोपटक त्यही दोहोरियो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिसकेपछि राजनीतिक दल, सांसदहरू र संसद्ले जुन प्रभावकारी भूमिका वहन गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेकैले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने स्थिति आयो।

हामीलाई विश्वास छ, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ। तर, स्पष्ट देखिइरहेको छ- एकजना व्यक्ति त्यस्तो हो, जसले सबैको अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ। उहाँले राष्ट्रपतिको अधिकार पनि प्रयोग गरिरहनुभएको छ, संसद्को अधिकार पनि प्रयोग गरिरहनुभएको छ। आफ्नो अधिकार त छँदैछ, न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार बनाउन खबर गर्ने कसले? के त्यो मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने विषय थियो? त्यो त थिएन। संविधानको धारा ७७ को (१) मा चारवटा अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको पद नभइकन धारा ७६ को उपधारा ८ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्दैनथ्यो। तब उहाँले राष्ट्रपतिको अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभयो। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने, कानून आफैँले बनाएर देश चलाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आइसक्यो। अब बजेट अध्यादेशबाटै आउनेवाला छ। संसद्ले प्रयोग गर्ने अधिकार पनि पूरै प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरिहनुभएको छ। अब न्यायालयले प्रयोग गर्ने अधिकार मात्र बाँकी छ। अझ हामी सुन्दैछौँ १४६ जना सांसदहरूको रिट निवेदन दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको बीचमा भेटघाट भयो भन्ने प्रश्न उठ्यो। हुन त, होइन भनेर (सर्वोच्च अदालतको) विज्ञप्ति पनि आएको छ। त्यो समाचार संप्रेषण गर्ने पत्रकारलाई बोलाइयो, माफी माग्ने दबाब दिइएको छ। भेट भएको हो कि होइन? यदि साँच्चै भेट भएको हो भने फेरि न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो कि जस्तो लाग्छ।

स्थिति असामान्य छ तर कुरा हामीले सामान्य गरिरहेका छौँ- संविधान, संविधानबमोजिम। संविधानभन्दा बाहिर गर्ने कुरा त यहाँ छँदै छैन। सभामुखका लागि संविधानले के के कुरा दिएको छ? सभामुखले क्रियाशील हुन र आफ्नो दायित्व वहन गर्न संविधानभित्र केही ठाउँ छ कि छैन? वास्तवमा सभामुखले अघिल्लोपटक विघटन हुँदा पनि केही प्रयास गर्नुभयो। अहिले पनि वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। गैरसंवैधानिक रूपमा अध्यादेश जारी भयो र त्यसैमा टेकेर संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने कार्यविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको छ।

तर, सभामुख जो क्रियाशील हुन खोजिरहनुभएको छ, अझ पर्याप्त भएन भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानको धारा १०३ हेरे हुन्छ। संविधानको धारा ९३ पनि छ। कम्तिमा संसद् जीवित भन्ने एहसास सभामुखले दिइराख्न जरुरी छ। त्यसबाट भोलि अदालतलाई फैसला गर्न पनि मद्दत पुग्छ। समाजका हरेक तह र तप्कासँग सभामुखले छलफल गर्नु आवश्यक छ। संसद्भित्रका समितिका सबै अध्यक्षहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नु आवश्यक छ। के हो निकाश, के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ।

एउटा पक्ष छ, संविधानभित्र भएका सबै ध्वस्त बनाउन लागिपरेको छ। सबै अधिकार आफूमा केन्द्रीकृत गरेर जाने र दुरुपयोग गर्ने प्रयासमा छ। अर्को पक्ष भने संविधानमा भएका सबै अक्षरको भावना खोजेर हिँडेको छ। सभामुखले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न पनि उठाउनुभएको छ। त्यसैले सभामुखको सक्रियता बढ्नु जरुरी छ।

साथीहरूले भनेका छन्- असामान्य अवस्था आयो भने भोलि प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि डाक्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। तर, यसभन्दा असामान्य अवस्था कहिले आउँछ? त्यो ठाउँसम्म पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सभामुखले सोच्न जरुरी छ। सभामुखले क्रियाशीलता बढाउनुभयो भने संसद् जीवित छ भन्ने सन्देश नेपाली जनतामा जानेछ। र, अदालतलाई पनि संविधानविपरीत फैसला दिनबाट रोक्छ। हामीलाई विश्वास छ- अदालतले शतप्रतिशत संसद् पुनःस्थापना गर्छ। गर्नैपर्छ, त्यहाँ कुनै विकल्प छैन।

सर्वोच्चको यसअघिको फैसलामा पनि संविधानको धारा ७६ (१) देखि (५) सम्मको यति राम्रो व्याख्या गरिएको छ, सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै सक्दैन भनेको छ। अहिले धारा ७६ को ५ को पनि बडो कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण ढंगले प्रयोग गरिएको छ। के प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने हो अर्को सरकारका लागि? वास्तवमा ७६ को ५ लाई प्रयोग गर्नै नदिइएको स्थिति छ। त्यसकारणले प्रतिनिधिसभा त पुनःस्थापना हुन्छ।

यसअघिको भन्दा यसपटकको रिट निवेदन बलियो छ। किनकि, अगाडिको निवेदन जम्मा चारजना सांसदले दर्ता गराउनुभएको थियो, यसपटक एक सय ४६ जना शरीर उपस्थित भएर रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ। बहुमत सांसदले एकजना सांसदलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्दै दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

अदालतले गर्ने कुरा गर्ला, बहस पनि होला। तर, त्योबाहेक के के हुन सक्छ? छलफलको विषय यो हुन सक्छ। हामी अदालत नै पुग्ने हो भने त यस्तो छलफल गरिरहनु जरुरी छैन। कहिलेकाहीँ अदालतले पनि गल्ती गर्छ, अदालतले गल्ती गरेमा अदालतबाहेकका निकायहरू क्रियाशील हुन जरुरी हुन्छ।

जस्तो- ०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। अदालतमा मुद्दा पर्‍यो, अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक हो भनिदियो। त्यसपछि जनआन्दोलन-२ भयो। अनि अदालतले पनि विघटन सदर गरेको प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको अध्यक्षतामा रत्नपार्कमा बैठक बोलाइयो। त्यही प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताएपछि त्यसैले अरू प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।

त्यसैले अदालतबाहेकको क्षेत्रबाट संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाउन जरुरी छ। त्यस्ता छलफलले अदालतमा भएका छलफलहरूलाई पनि मद्दत पुर्‍याउँछन्। एउटै कार्यकाल र पाँच महिनाबीचमा दुईपटक प्रतिनिधिसभालाई मार्ने काम भएको छ। अपराध हो यो।

यदि पहिलोपटक राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव लगिएको स्थिति हुन्थ्यो भने शायद प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम हुँदैनथ्यो कि जस्तो लाग्छ। प्रश्न उठ्न सक्छ- महाभियोग त पारित हुँदैनथ्यो। तर, होइन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाभियोग किन लगाइयो? त्यो महाभियोग पारित हुँदैन भन्ने जानकारी दर्ता गर्नेलाई थाहा थियो। अझ ट्रम्पको कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग प्रस्तावमाथि मतदान भयो। कार्यकाल सिद्धिएपछि जरुरी के थियो? तर, जरुरी हुँदो रहेछ।

नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक र न्यायिक इतिहासमा यस्तो कलंकित राष्ट्रपति पनि आउनुभयो, जसले दुई-दुईचोटी प्रतिनिधिसभालाई मार्नुभयो भनेर अभिलेख राख्नका लागि महाभियोग लगाउन जरुरी छ। भावी पुस्ताले पनि त्यसलाई अध्ययन गर्नेछन्। भविष्यमा संसद् पुनःस्थापना भयो र अहिलेकै राष्ट्रपतिले निरन्तरता पाउँदा पनि फेरि संसद् विघटन गर्ने दुस्साहस नहोला।

प्रधानमन्त्रीजी दिनदिनै पत्रकार सम्मेलन गरिरहनुभएको छ। केका लागि? हुँदा हुँदा अब महान्यायाधीवक्ताले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर गलत सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्। हामीले चाहीँ अदालतले पुनःस्थापना गरेर मात्र सबै कुरा हुन्छ भनेर बस्ने हो भने सबै कुरा सिद्धिनेवाला छ। अझ अप्ठ्यारा दिनहरू आउन बाँकी छ।

प्रतिगमन-२ जुन सुरु भएको, वास्तवमा मुलुक फिजीकरण हुँदैछ। त्यो अध्यादेशमा संविधानका अक्षरहरू मात्र छैनन्, धेरै कुरा लुकेका छन्। र, दिनहुँ अमुक दूतावासमा गएर छलफलहरू भइरहेका छन्। मुलुकको राष्ट्रियतामाथि नै संकट आएको छ। हरेक संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्रीले ‘क्याप्चर’ गर्नुभएको छ। सबै ठाउँमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति गर्नुभएको छ। अब न्यायालय र सभामुखको पद मात्र बाँकी छन्, ‘क्याप्चर’ गर्न। न्यायालय र सभामुखको भूमिका बलियो नभए धेरै अप्ठ्यारो अवस्था आउनेवाला छ।

(सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा आयोजित परामर्श बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठद्वारा  व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)