सीसीएमसीको निष्कर्ष : महामारीविरुद्ध लड्न कानुनी अड्चन हट्नुपर्छ

काठमाडौं, जेठ २ : कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न कानुनी अड्चन हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न कानुन संशोधन गरेर वा क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरेर भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउनु निर्देशन दिएका थिए।

कोरोना संक्रमितको उपचारमा देखिएको अक्सिजन अभाव अब अब हुन नदिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले अक्सिजन र त्यसको सिलिन्डरको आपूर्ति बढेकाले अब अक्सिजनको अभाव नहुने विश्वास परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले व्यक्त गरे।

उनले अत्यावश्यकीय सामग्रीहरु अक्सिजन, खोपलगायत समग्री तत्काल आपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायलाई तदारुकताका साथ लाग्न निर्देशन दिइएको बताए।

चीन, ओमानबाट सिलिन्डर मगाइएको पनि उनले जानकारी दिए। निजी क्षेत्रले समेत सिलिन्डर ल्याएकाले अब अक्सिजनको त्यति ठूलो समस्या नहुने उनको भनाइ थियो। 

ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा अक्सिजन उत्पादन बढाउने, त्यसका लागि उद्योगीहरुसँग सहकार्य गर्ने, लिक्विड अक्सिजन आयात बढाउन भारतसँग आग्रह गर्ने, सिलिन्डरहरुको व्यवस्थापन गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको छ।

‘हाम्रा प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोत अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जान दिनुहुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल गर्नुस् । क्विक रेस्पन्स टिम बनाउनुपर्ने भए बनाउनुस्,’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइ उद्धत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने । 

बैठकमा स्वास्थ्य संकटकालबारे समेत छलफल भएको जनाइएको छ। ‘अहिले संक्रामक रोग ऐनले गर्न नसकेको केके काम चाहिँ स्वास्थ्य संकटकाल लगायो भने सहज हुन्छ भनेर तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

बैठकले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई महामारीविरुद्ध लगाउन जरुरी भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ।