लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा अनिर्णित, आउन सकेन अविश्वास प्रस्ताव
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सन्दर्भमा जसपा अनिर्णित रहँदा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।बुटवल, चैत २४ : मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सन्दर्भमा जसपा अनिर्णित रहँदा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन्।
पद जोगाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपा र कांग्रेसको समर्थन लिनुपर्छ। माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा मिल्दा बहुमतको सरकार गठन हुन्छ। तर, जसपाका तीन सांसदले हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरेपछि अविश्वास प्रस्ताव आउन नसकेको हो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध सोमबार नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो। तर, जसपाले स्पष्ट निर्णय दिन नसक्दा अविश्वास प्रस्ताव आउन सकेन।
प्रदेशसभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानका अनुसार सोमबार भैरहवामा तीन घण्टाभन्दा बढी समय त्रिपक्षीय बैठक भएको थियो। बैठकमा जसपाबाट संसदीय दलका नेता सहसराम यादव तथा सांसदहरू सन्तोष पाण्डे र विजय यादव सहभागी थिए। पाण्डे जसपा प्रमुख सचेतक हुन् भने यादव कृषि समितिका सभापति पनि हुन्।
‘सरकारको विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा घनिभूत छलफल भएको थियो, जसपा नेताहरूले आफ्नो दलको बैठक बसेर र अन्य सांसदसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनुभएको थियो,’ खानले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘त्रिपक्षीय बैठकमा सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमै छलफल भएको थियो। सकारात्मक रूपमै छलफल पनि भएको थियो। के कति कारणले आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार अगाडि बढ्न सक्नुभएन, त्यो उहाँहरूको दलको कुरा हो।’
उनका अनुसार अविश्वास प्रस्तावमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेबारे जसपाले निर्णय दिएको छैन। मंगलबार जसपाको बैठक बस्दै गरेको सूचना आफूहरूले पाएको र निर्णय आउने सम्भावना रहेको खानले जानकारी दिए।
‘सोमबार गरेको प्रतिबद्धताकै लाइनमा आफूहरू रहेको आज पनि बताउनुभएको छ। तर, उहाँहरूको दलको स्पष्ट निर्णय नआउन्जेल कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन,’ खानले भने।
अविश्वास प्रस्ताव आउने जोखिम देखेपछि प्रदेश सरकारले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ। मंगलबार दिनभर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएन भने तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद सुरक्षित रहने भएको छ।