विभाजित दलित अगुवा र कर्णालीका दलित

अगस्त १०, २०१८ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेत्र विक्रमचन्दले नेतृत्व गरेको पार्टीका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा वा प्रकाण्डलाई ‘कानुन मिच्ने सबै अपराधी हुन्’ र प्रकाण्ड विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको हुनाले समातिएको भनेर प्रेस ब्रिफिङ गर्न समेत भ्याए। त्यसमा गृह मन्त्रालयको काम अपराधलाई तह लगाउने हो भनेर पनि सम्झाए।

अर्कोतिर, केही हप्ताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको दर्शन मात्र गरेनन्, राज्यको ढुकुटीबाट तीन करोड रुपैयाँको दान समेत गरे। त्यसैको केही दिनपछि चितवनमा आफू पक्षधर नेकपाको आमसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले ‘रामको मूर्ति तयार भइसकेको, राम मन्दिरसँगै सीता, लक्ष्मण, र हनुमानको मूर्ति समेत बनाउने गुरुयोजना तयार हँुदै गरेको, अर्को वर्षको राम नवमीमा रामजन्म अयोध्यापुरीमा भव्य ढंगले प्राणप्रतिष्ठा गरिने’ घोषणा गरे।

लामो इतिहासदेखि दलित समुदायमाथि हुँदै आएका विभिन्न प्रकृति विभेद के कस्ता अपराध हुन् ? दलित समुदायमाथिको विभेद हटाई सामाजिक न्याय स्थापित गर्न के गर्न सकिएला भनी सत्तामा बस्नेहरुले जोडबलले बोलेको भने सुनिँदैन। यस्ता मुद्दा जोडबलले मिडियामा आएको पनि पाइँदैन।

मिडियामा आएको विषयवस्तु मात्र सामाजिक विषय हुन्, तर अरु असामाजिक विषय हुन् भन्ने पनि होइन। वर्तमान नवउदारवाद हिन्दूवादी समाजमा कस्ता मिडियाले विभिन्न कालखण्डमा के कस्तो आवाजलाई कसरी साथ दिइरहेको छ– यो छुट्टै अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ। सत्ता र बजारको परिधिमा सपना र भविष्य बुन्ने र भत्काउने, वैधानिक र अवैधानिक बनाउने क्रममा विभिन्न सम्बन्ध, कथा, ज्ञान र अनुभव छुटेका र दबाइए पनि छन्, त्यसमध्ये एक हो, कर्णालीका दलितको मुद्दा। के काठमाडौंले कर्णालीलाई कैलाश पर्वत जाँदा, चुनाव गर्दा, यार्सागुम्बाबाट कर उठाउन, केन्द्रबाट कर्मचारी भर्ना र सरुवा गर्न र नदी बेच्दा मात्र सम्झने हो ? सत्ताले ठेकेदारसँगको मिलोमतोमा पठाउने पुरानो कुहिएको चामलजस्तै भएको छैन काठमाडौं र कर्णालीको असमान सम्बन्ध ? यस आलेखका यिनै विषय केलाउने कोसिस गरिनेछ।

दलित समुदायको व्यक्तिले जस्तो छुवाछुत, दमन र हत्याको सिकार मैले हुन परेको छैन। तर, मेरै डोल्पो समुदायको दुई जनाले भने राज्यसत्ताकै कारण केही वर्षअघि ज्यान गुमाए। अझै पनि काठमाडौंमा कतिपयले हाम्रो समुदायको व्यक्तिलाई भोटे भन्दै हेलाहोँचो गर्छन्। मेरो समुदायसँगै देशका विभिन्न अल्पसंख्यक जाति, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, लिंगलाई राज्य र समाजले अमानवीय व्यवहार गर्दै आएको देखिन्छ, यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन्। यसै मेलोमा आउँछन्, कर्णालीका दलित।

हिजो केन्द्रीकृत हिन्दूवादी राज्य व्यवस्था हुँदादेखि कर्णालीले विकासका पूर्वाधार पाएन। शिक्षा, चेतना आदिका आधारमा पछाडि पारियो। जातीय छुवाछुत तथा विभेद हटाएर सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने आवाज पनि केन्द्रिय स्वर बनेको अवस्था थियो। गाउँगाउँमा दलितहरुले आवाज उठाउने अवस्था थिएन। कतै आवाज उठिहाले समाजले त्यसलाई दबाउँथ्यो। अझै पनि जातीय छुवाछुत तथा विभेदसम्बन्धी उजुरी प्रहरीले नै दर्ता गर्न नमानेको समाचार आउँछन्।   

जब दलितका मुद्दा राजनीतिक रुपमा उठाउन थालियो, तब दलितहरु पनि विभाजित हुन पुगेको देखिन्छ। त्यसैको एउटा स्वरूप भनेको अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा ओलीको पछाडि, दाहालको पछाडि, भट्टराईको पछाडि, देउवाको पछाडि र आहुति, वैद्य र विप्लवको पछाडि विभाजित दलित समुदाय प्रस्टै पाउन सकिन्छ।

अर्कोतिर, दलितको हितमा काम राज्य र राजनीतिभन्दा बढी एनजिओले गर्छ भन्ने भ्रम पनि पाइन्छ।  दलित समुदायमा गएर धारा बनाएको र जागिर पनि दिएको भन्दै एनजिओले राम्रै गरेको छ भन्दै तर्क गर्ने पनि होलान्। कसैले एनजिओको विशेष परिस्थिति र भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा साम्राज्यवादको नयाँ अनुहारको रूपमा बुझेको र त्यस्ता असामाजिक संरचनाले समाजमा नयाँ परिधिको विकास गर्ने हुनाले पनि गैरसरकारी संस्थाहरूको विरोध नगरेको पनि होइन।

यसैमा कर्णालीका दलित अगुवाहरू पनि कोही वैज्ञानिक समाजवाद भन्दै छन् त कोही दलित नयाँ जनवाद र कोही प्रजातान्त्रिक समाजवादको भाष्य र व्यवहार निर्माण गर्दै छन्। तर, कर्णालीका दलित अगुवाको आवाज र योगदानको चर्चा मिडिया र राष्ट्रिय राजनीतिमा कम बहस भएको हो कि भन्ने आभास हुन्छ।

राज्यले कर्णालीका दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि सामन्तवादी छ भन्ने देखिन्छ। संरचनागत हिसाबले नवराज विक वा सोती हत्याकाण्डका विरुद्ध आमाबुबा र आफन्त काठमाडौंको सडकसम्म आन्दोलन गर्न आउँदा पनि दोषीहरू धरौटी र साधारण तारेखमा छुटेको र प्रकाण्डजस्ता दलितका नेता समातिँदा ‘५० दिन कैदमा राखेको र १० वटा अदालतमा घुमाइयो र जेलमा थुनाइयो’ भन्ने वास्तविकताले पनि कर्णालीका दलित समुदायमा नेपालको दलाल साम्राज्यवादी पुँजीवादी गणतन्त्र र परम्परागत संसदीय व्यवस्थाबाट न्याय पाउने विश्वास उडिसकेको चित्रण गर्छ।

अर्कोतिर, कर्णालीका दलितले चुनावै जिते पनि कथित उच्च जाति तथा समुदायबाट असहयोग हुने देखिएको छ। अझ पार्टीभित्रकै शीषर्थ बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र जनजाति नेताबाट प्रत्यक्ष रूपमा हुने पार्टीको टिकट नदिने, समानुपातिकमा महिला भनेर कथित उच्च जातिको महिलालाई मात्र महत्त्व दिने र कर्मचारीतन्त्र र मिडिया र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी विभागमा तिनै कथित उच्च जातको उपस्थिति र संयन्त्रले पनि वर्तमान कर्णाली दलित अगुवाको अवस्थालाई नाजुक बनाइदिएको छैन भन्ने ठाउँ नभएको नै हो। सैद्धान्तिक हिसाबले विशेषगरी अहिलेको सन्दर्भमा कोही अगुवा ओलीको पक्षमा, कोही प्रचण्डको पक्षमा र कोही आहुति, वैद्य, कट्टेल र विप्लवको पक्षमा रहेको देखिन्छ। ओली र प्रचण्डको समाजवाद भने पनि अहिलेसम्मको डिस्कोर्स र काम हेर्दा धेरै विश्लेषकले साम्राज्यवादी दलाल पुँजीवादी नै हो भन्दा फरक नपर्ला। ओलीको भर्खरैको पशुपतिनाथको दर्शन, राज्य ढुकुटीबाट करोडौँको दान, राममन्दिर मात्र नभई सीता, लक्ष्मण, र हनुमानमा रुमलिएको हिन्दू राजनीतिक चरित्र र त्यसबाट निर्माण हुने सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विचार र संरचनाको पक्षपोषणले समाजवाद नभएर भारतको आरएसएसका नाइके वा प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहलाई खुसी पार्न हिन्दू राज्यको निर्माण गर्न लागिपरेका छन् भन्ने कुरा सर्वविदितै छ।

कोही नेपालका दलित त्यस्ता वैचारिक र व्यावहारिक राजनीति निर्माणको पक्षमा हिन्दूवादी र नवउदारवादी राज्य व्यवस्थालाई मात्र सहयोग गर्नको साथै हरेक दमन, हत्या र हिंसाको यथार्थमा दलित नै थप दमनमा परेको यथार्थलाई उजागर गर्दै दलित आन्दोलनलाई नै असर पारिरहेकै हुन्छ भन्नेमा प्रस्ट हुन जरुरी छ।

त्यसैले पनि स्वघोषित माथिल्लो जात, तिनका प्रतिनिधि र त्यसबाट सिर्जना भएका व्यवस्था र समृद्धिका भाष्य तथा भौतिक परिवर्तनलाई मलजल गर्ने दलित अगुवाले जात व्यवस्थालाई कसरी आफूले मलजल गरिरहेको छ भनेर गहन तरिकाले सोच्ने मात्र नभई उक्त व्यवस्थालाई कसरी विनाश गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ। एउटा दलित कुटिन्छ या मारिन्छ भने उक्त दलितलाई दोष दिनुको साटो आफ्नो समाजले उक्त परिस्थिति सिर्जना गर्न कस्तो भूमिका खेल्यो र खेल्दै आएको छ भनेर सुरुवात गर्न सकिन्छ। आफूसँग जे छ, विशेषगरी शारीरिक तथा भौतिक हिसाबले दलितका आन्दोलनलाई नै सहयोग गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था आफैंमा र आफ्नो समाजमा सिर्जना गर्नुप¥यो। लोकतन्त्रका लागि निरन्तर संघर्ष, बलिदानी र योगदान गरेको भए पनि सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान र मुक्तिका लागि सीमान्तकृत समुदायले फेरि संघर्ष गर्नुलाई निर्णायक बनाउन पनि दलित संगठित हुनुको विकल्प छँदै छैन। विशेषगरी कर्णाली प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लामा छरिएर रहेका सबै दलितलाई एक ठाउँमा ल्याउन ज्ञान, सम्बन्ध र क्रान्ति निर्माण गर्न सक्ने थलोको पनि अत्याश्यक देखिन्छ। यसमा केही काम भए पनि अझै यो निर्माण प्रक्रिया माथिल्लो कर्णाली हिमाली समुदायका दलितमा पुग्न नसकेकै हो।

सिटी युनिभर्सिटीका प्राध्यापक रुथ विल्सन गिल्मोरका अनुसार समाजभित्रको जटिलतालाई जति विश्लेषण गर्न सक्यो, त्यति नै भोलि मुक्तिको बाटो सहज हुने स्विकार्छन्। विगतका सम्बन्ध र नयाँ समयमा त्यसै सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने थुप्रै सम्भावनालाई प्रस्ट पार्न पनि सकिन्छ। जात व्यवस्थाले कसरी असर पारिरहेको छ, कर्णालीको विभिन्न दलित समुदायलाई ? के आधारमा अहिले वैज्ञानिक समाजवाद कर्णालीका दलितलाई उपयुक्त हुन्छ, हँुदैन भने किन हँुदैन, त्यसको विकल्प के ? पक्कै पनि नयाँ विकल्पमा जाँदा सामूहिक आवाज वा सिद्धान्त चाहिन्छ। संगठित हुँदै अगाडि बढ्दा सत्ताको कानुनी तथा गैरकानुनी विभिन्न आधुनिक निगरानी यन्त्र, संयन्त्र तथा षड्यन्त्रले दुःख दिन सक्छ। यसमा पनि सहज, सजग र संयमित भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

अर्कोतिर, अम्बेडकरले जातको विनाशै हुनैपर्छ भनेर तर्क गरेका छन्। तर दलित नै मारिने समाजमा जातको विनाश कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अम्बेडकरका कृति केही हदसम्म अनुत्तरित छन्। मुनस्मृति जस्ता विभेदकारी ग्रन्थ जलाए पनि दलित मार्ने त एउटा निश्चित समाजले सुरक्षा दिइरहेको मान्छे र संयन्त्रले होला ? यसका लागि संगठित आन्दोलन आवश्यक पर्ला। के विभिन्न पार्टी, गैरसरकारी संस्था र व्यावसायिक संस्थामा दलित छरिनेछन् भनेर सोचिएको थियो ? के दलितले मान्छे मार्न सक्छन् वा वर्तमान व्यवस्थालाई ललकार्न सक्छन् भनेर अम्बेडकरले सोचेका थिए ? पक्कै पनि नवउदारवाद र साम्राज्यवादको विभिन्न आर्थिक राजनीतिक सम्बन्धले कसरी विभिन्न दलितलाई बजारको प्रवद्र्धन गर्ने र कहिलेकाहीँ प्रतिरोध गरे पनि निश्चित राज्य र बजारले तोकेको सीमा र समयमा शान्त स्वभावले गर्ने छन् भनेर सोचेका थिएनन् होला। विशेषगरी दलितको विभिन्न संगठनसँगै माथिल्ला समुदाय विशेषगरी हिन्दूत्वको पैरवी गर्ने र हिन्दू महासंघको खोल ओडेर गंगा स्नान गर्ने वा वैतर्नी नदी तर्ने मनसुवा र व्यवस्थाको सुरक्षा गर्ने सेना, सशस्त्र र पुलिस तैनाथै रहनेछन् भनेर सोच्न नसक्नु पनि अम्बेडकरको वैचारिक सीमा हो भनेर तर्क गर्न सकिन्छ।

के भारतको दलित प्यान्थर अमेरिकाको ब्ल्याक प्यान्थरको इतिहासविना कल्पना गर्न सकिन्छ ? अझ अम्बेडकर आफैँ नश्लीय विभेदको विरुद्ध लडिरहेका अश्वेत विज्ञ डब्लु इबी डीबुआलाई चिठी लेखेका भए पनि डीबुआको एउटा प्रमुख सन्देश जसमा काला समुदायले बन्दुक राख्दै आफ्नो समाजको सुरक्षा गर्नपर्छ भन्नेलाई पनि नकारेको देखिन्छ। डीबुआ मात्रै नभएर प्रख्यात लेखक इडा बी वेल्स र ब्ल्याक प्यान्थर समूहका अध्यक्ष फ्रेड ह्याम्टनले कालाले बन्दुक राख्दै समाजको सुरक्षा गर्नपर्ने सुझाएका छन्। किन अम्बेडकरले यो पक्षलाई नकारेको होला ? पक्कै पनि यस्ता दृष्टिकोण र प्रयासलाई ओझेलमा पार्न साम्राज्यवादी व्यवस्था र त्यसले सुरक्षा गरेका नवउदारवाद बजार र त्यस्ता बजारमा निर्भर रहेका बौद्धिक समूहको भूमिकालाई पनि नकार्न मिल्दैन। जसले सुधारवादी मार्टिन लुथर किङ र हिन्दू स्वराजलाई छोप्दै अहिंसाको माला जप्ने गान्धीको महिमा गाउने र गान्धीको जस्तै शान्तिको बाटो अपनाउन पर्छ भन्ने बुज्रुक लेखक हाम्रै सामु नभएका पनि होइनन्। अमेरिकी साम्राज्यमा विगत केही वर्षदेखि झन् अश्वेतको हत्या हँुदै र ह्वाइट सुप्रिमेसी बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा विशेषगरी दमनमा पारिएका समाजको भौतिक सुरक्षाका निमित्त पनि विभिन्न आन्दोलनमा सशस्त्र समूह देखिन थालेका छन्।

आलोचनात्मक बौद्धिकले उक्त लडाकु समूहलाई समर्थन मात्रै गरेका छैनन्, त्यस्ता समूहको आवश्यकता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको पनि स्विकारेका छन्। त्यसैले पनि हिंस्रक समाजमा उत्पीडित समुदायले प्रतिरोध गर्दै आइरहेको यथार्थमा नेपालका दमनमा पारिएका समुदायले विशेषगरी कमल थापा र ओलीले नेतृत्व गर्ने रामराज्य र उक्त कल्पनाले हिन्दू अतिवादीलाई फाइदा त छँदै छ, नेपालका उत्पीडित समुदाय नै मारिने र विविध तहबाट थप दमनमा पर्ने सत्यतालाई चिर्न पनि दमनमा पारिएका समुदायमा लडाकुको आवश्यकतालाई कदापि नकार्न मिल्दैन। आन्दोलनका इतिहासलाई पनि केलाउने हो भने दलितले समाज परिवर्तनका निमित्त बन्दुक उठाएको र सहादत्त प्राप्त गरेको कैयौँ भेटाउन सकिन्छ। यस विषयकै सेरोफेरोमा वर्तमान समयमा दमनमा पारिएको समुदायलाई कसरी सैद्धान्तिक र भौतिक हिसाबले थप बलियो बनाउन सकिन्छ विमर्श हुन आवश्यक छ। के दलितले गोली खाने मात्रै हो ? अहिले तुरुन्तै बन्दुक बोक्न नसके पनि इतिहासको कालखण्डमा दलितले किन बन्दुक बोके भन्ने प्रश्नको उत्तरको वरिपरि ज्ञान निर्माण गर्दा पनि भविष्यमा दलित समुदायले सोचेको र गृहकार्य गरेको खण्डमा क्रान्तिको बाटोलाई सहजै होला।