बुधबार, कात्तिक ५, २०७७

‘संविधान संशोधन नभएसम्म हाम्रो विरोध रहिरहन्छ’ 

संविधान जारी हुँदा हाम्रो धारणा जे थियो, पाँच वर्षपछि (आज) पनि उही छ। हामीले संविधानले उपेक्षित वर्गलाई न्याय गर्न नसकेको भनेर विरोध गर्‍यौं। ६ महिना आन्दोलन नै गर्‍यौं। तर, हाम्रा माग सरकारले सुनेन। अहिले पनि हाम्रो संविधानसँग असन्तुष्टि कायमै छ।

संविधान जारी भएको दिन (असोज ३) मा हामीले विरोध प्रदर्शन गर्ने गरेका छौँ। आज पनि हाम्रो विरोध प्रदर्शन भयो। हाम्रा माग पूरा गर्ने र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने सन्दर्भमा सरकारले गम्भीर रुपमा कुरा गर्न न बोलाएको छ, न संवाद नै हुन सकेको छ।

हामीले बेलाबेलामा माग पूरा गराउन संसद घेराउ लगायतका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। संविधानप्रतिको विरोध कायमै छ। सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश गरिएको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि निशान छाप फेर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका बेला हामीले पनि संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्‍यौँ। त्यो हाम्रो निजी विधेयक थियो। अहिले त्यो विधेयक संसद सचिवालयमै अड्किएको छ। संसदसम्म पुग्न सकेको छैन,त्यसप्रति कसैले वास्ता गरेका छैनन्।

हामीले बहिष्कृत मधेसी, मुस्लिम, थारु, दलित, आदिवासी, जनतजाति महिला लगायतका माग उठाएका हौँं। हामी उपेक्षित वर्गको आवाज सधैँ उठाइनै रहन्छौँ। हाम्रो विरोध निरन्तर रहनेछ। भोलिका दिनमा पनि हाम्रो मागको सुनुवाइ भएन भने आवश्यकता अनुसार के गर्न सकिन्छ, त्यो निर्णय अवश्य लिन्छौँ। हाम्रो माग समेटेर संविधान संशोधन हुनु पर्छ भन्ने एक सुत्रीय अडान कायम छ। 

यसअघि हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने भनेर योबीचमा बनेका सरकारले अल्मल्याउने कोशिश गरे। त्यसको पब्लिकले समेत विरोध गरेका छन्। नेपालमा हामी लगायत उपेक्षित वर्गमाथि लामो समयदेखि विभेद हुँदै आएको छ। त्यसको अन्त्य होस् भन्ने मात्र हाम्रो माग हो। हामी हतियारधारी होइनौँ, त्यसैले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा विश्वास राख्छौँ। हतियारको प्रयोगबिनै हाम्रो माग पूरा हुनुपर्छ। 

पहिलो संविधान संशोधनमार्फत समानुपातिक समावेशीको विषय सम्बोधन भयो। संविधानमा यो विषय स्वीकार गरियो। तर, त्यसपछि भएका सबै नियुक्तिहरु हेर्नुस्, न्यायाधीशदेखि राजदूतसम्म समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तमा आधारित छैनन्। संविधानमै लेखिएको कुरा पनि पालना गरिएको छैन। यो जातीवादी चिन्तन र नश्लवादी सोच हो। हामीले संविधानले प्रत्याभूत गरेका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई अस्वीकार गरेका छैनौं। हाम्रो कुरा संघीयता अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हो।

२०६४ सालमा राज्य पुनर्संरचना अयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर हामीले माग अघि सारेका हौं र अहिले पनि भन्दैछौँ। संघीयता मधेस आन्दोलनको देन हो। हामी नै यसका हकदार हौँ। नेकपा र कांग्रेस संघीयताको पक्षमा छैनन्। संघीयता टुहुरो जस्तो बनेको छ। हामी त्यसको अभिभावक बन्नु पर्ने अवस्था छ। संघीयता भनेर केन्द्रिकृत सोच पालेर सत्ता सञ्चालन गरिँदा संघीयता टुहुरो बन्न पुगेको आभाष हुन थालेको छ।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै जानु पर्नेमा वर्तमान सरकारबाट दिइएका अधिकार समेत कटौती भइरहेका छन्। यो संविधानमाथिको प्रहारसँगै आपत्तिजनक कुरा हो।  संविधान बनेको पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि नागरिकता सम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन। अंगिकृत नागरिकता भएकालाई माथिल्लो पदमा जानबाट रोक लगाइएको छ। हामीले अंगिकृतलाई माथिल्लो पदमा जानबाट रोक्ने विषयमा फरक मत राखेका छैनौं।

तर, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकका हकमा भने यस्तो व्यवस्था हुनु हुँदैन भनेका हौँ। हाम्रो विवाह परम्परा र रीतिरिवाज अनुसार नै हुन्छ। आफूखुसी आउने र रीतपूर्वक विवाह गरिएको कुरा फरक हो। त्यसैले विवाह गरेर कुल नै परिवर्तन गरेर आएकी एउटी महिलामाथि विभेद हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा र अडान हो। 

अन्तरिम संविधानले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकका लागि गरेको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरेको थियो। अहिले त्यहाँ भन्दा पछि फर्किने कोशिश भइरहेको छ। अन्तरिम संविधान अनुसारकै व्यवस्था कायम राखौं भन्दै आएका छौँं। अहिले ७ वर्षको प्रावधान अघि सारिएको छ, यसले झनै समस्या पर्ने देखिन्छ। 

जन्मसिद्ध नागरिकताको हकका विषयमा समेत यावत समस्या छन्। धेरै मानिस अनागरिक बनेर बाँचेका छन्। पढे लेखेका छन्, तर नोकरी छैन। नागरिकता नहुँदा पासपोर्ट छैन। उनीहरु पीडामा छन्। हामीले यो अवस्थाको अन्त्य चाहेका छौँ।  यदि सरकारले देशमा शान्ति चाहने हो र समृद्धिको पथमा मुलुकलाई लैजाने हो भने नागरिकको विरोधलाई सुन्नुपर्छ।

नागरिकको आवाज नसुन्ने हो भने घाटाबाहेक केही हुँदैन। लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन्, जनताका आवाज शासकले सुन्नुपर्छ। जनताका भावनालाई बुझेर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ।  हामीले अहिले जुन समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँं, त्यो समृद्धि जनताको खुशीमा टिकेको हुन्छ। जनताको खुशीविनाको समृद्धिको कुनै अर्थ छैन। जनतालाई उपेक्षा गरेर राष्ट्रवादको भजन गाउनुको कुनै अर्थ छैन। 

मैले सुनेको छु, प्रधानमन्त्रीजीले औचित्य पुष्टि भए संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नु भएछ। औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुपर्ने हो? औचित्य पुष्टि आकाशबाट केही चिज खसेर हुने होइन होला नि ! औचित्य पुष्टि गर्न वार्ता गर्नु पर्ला, छलफल भए न औचित्य पुष्टि गर्न सकिएला। 
सुरुदेखि नै हामीले हाम्रा माग स्पष्ट रुपमा राखेका छौँ।  सम्वाद गरे हामी हाम्रा मागको सन्दर्भमा औचित्य पुष्टि गरौँला।

सम्वाद गर्न नचाहने र अनि औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ मात्र भनेर हुन्छ? संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ। त्यसको वातावरण सबै मिलेर बनाउने हो। तर, हाम्रा मागप्रति कांग्रेस र नेकपाले बेवस्ता गरिरहेका छन्। जनताका माग पूरा नहुनुमा उनीहरु नै जिम्मेवार छन्। 

(जनता समाजवादी पार्टीका नेता कर्णसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

 Published Date: Saturday, 19th September 2020 3:34:00 pm