सरकार र राहत शिक्षकबीच पाँचबुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं, असोज १२ : सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ।

आज दिउँसो मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईकै संलग्नतामा बसेको बैठकबाट आन्दोलनरत शिक्षक र मन्त्रालयबीच सहमति भएको हो। बैठकमा शिक्षाराज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, सचिव सुरेश अधिकारी पनि सहभागी थिए। आन्दोलनरत शिक्षकका तर्फबाट राहत शिक्षक समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीलगायत थिए। बैठकमा पेन्सन वञ्चित शिक्षक, अस्थायी करार बाल विकास शिक्षक कर्मचारीका प्रतिनिधि पनि थिए।

सहमतिमा राहत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ शतप्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख छ। सहमतिअनुसार परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरु स्थायी हुनेछन् भने अनुत्तीर्णलाई सरकारले आर्थिक सहयोग दिनेछ।

प्रारम्भिक बाल शिक्षामा कार्यरत बाल सहजकर्ताको हकमा दरबन्दी कायम गर्ने, राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी सार्वजनिक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने सहमति पनि दुईपक्षबीच भएको छ।

सरकार र शिक्षकबीच आगामी समयमा शिक्षक, कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्ता सम्बन्धी बिषयमा शिक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट निरन्तर रुपमा समन्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ। 

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भने आन्तरिकतर्फ ५० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो भने असोज ५ मा शिक्षक महासंघसँग भएको ६ बुँँदे सहमतिमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख थियो। त्यसमा असहमत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि सरकारले वार्ता गरेकाे थियाे।

आन्दोलनकै क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप भएपछि राहत र बालविकासका शिक्षकहरु घाइतेसमेत भएका थिए। आन्दाेलन जारी राखेकाे  एक सातापछि सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गरेकाे हाे।

सहमतिपछि शिक्षामन्त्री अशोक राईले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा शिक्षकहरुको मागलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने जानकारी दिए। सहमतिलाई सदनमा प्रस्तुत गरेर विधेयकलाई अघि बढाउने उनले बताए।

त्यस्तै राहत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शिक्षकको हकमा आवश्यक कानुन बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्ने लगायतका पाँच बुदे सहमति भएको बताए। उनले अहिलेलाई आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई फिर्ता लिएको जानकारी दिए।
राहत शिक्षकका हकमा यस्ताे सम्झाैता भएकाे छ ः

-विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत बनाउनु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको पचास प्रतिशत आन्तरीक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शत प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नु पर्ने।

- राहत शिक्षकको रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र राहत शिक्षकलाई विरामी विदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताव खाना (शिक्षक) मा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने।

- विगतमा अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत भई सो पश्चात राहत शिक्षकमा कार्यरत रहनु भएकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।

- उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपाङ्गता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने।

- शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने गरी गर्ने। 

- प्रतिष्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने।