लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशीताको कसीमा संविधान
लोकतन्त्र र संघीयता क्रमशः संस्थागत र विकसित हुने शैली हो। नेपालमा संघीयताले विधिवत आकार ग्रहण गर्न थालेको जम्मा आठ वर्ष मात्र भएको छ र यस अवधिमा संघीयताको अभ्यासलाई नकारात्मक भनिहाल्ने स्थितिको विकास भइसकेको छैन। यो यथार्थ हो।
आज संविधान दिवस। विसं २०७२ मा आजकै दिन संविधान जारी भएको थियो। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान जारी गरेपछि करिब आठ दशकदेखिको नेपाली जनताको सपना साकार भएको दिन हो असोज ३।
यसअघिका कुनै पनि संविधान नेपाली जनता स्वयंले न लेखेका थिए न त जारी नै गरेका थिए। यो पहिलो संविधान हो, जो जनताका प्रतिनिधि (संविधानसभाका सदस्य)ले लेखे र जनताकै प्रतिनिधि (राष्ट्रपति)बाट जारी भयो। संविधान लेख्ने र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि दुईरदुईपटक संविधानसभाको गठन भयो। त्यही संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको आज सम्पूर्ण देशवासीले स्मरण गर्ने र भविष्यका लागि लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी, समाजवाद, वहुलवाद आदिका पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिन हो।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लेखेको भनिएको संविधानको आजको दिनमा लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ। सर्वसाधारण नेपालीका दृष्टिले आज मूल्याङ्कनको प्रयास गर्ने हो भने स्वभाविक रुपले एक महत्वपूर्ण प्रश्न हाम्रासामु उपस्थित हुन पुग्छ, यस अवधिमा देश र जनताले के पाए त? निश्चय पनि उत्तर सहज छैन। त्यसो त यस अवधिमा गठित सरकारहरुले अनेक दाबी गर्ने गरेका छन्। तर ती सबै दाबी सत्यताको कसीमा खरो उत्रन सक्ने हैसियत राख्दैनन्भन्दा असत्य ठहर्दैन। हुन सक्छ, दाबीहरुका आफ्ना सीमा होलान् तर सैद्धान्तिक रुपले हेर्ने हो भने यो संविधानको कालजयी महत्व छ। यसमा विवाद हुन सक्दैन।
यो संविधानले देशलाई एउटा नयाँ परिचय दिएको सत्य हो–संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल। यसैगरी सर्वसाधारण नेपालीलाई पनि परिचय र पहिचान प्रदान गर्नुका साथै अधिकार सम्पन्न बनाउने ध्येय यस संविधानले बोकेको छ, यसमा शङ्का छैन। तर व्यवहारमा यी कुराहरुले कस्तो आकार ग्रहण गर्न सकेका छन् ? यो भने छलफलकै विषय बन्ने निश्चित छ। यो संविधानको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हो लोकतन्त्रको संस्थागत विकास प्रवद्र्धन।
लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिइरहेको हुन्छ। किनभने, यसको आधारभूमि भनेकै समाजको हितको लागि न्यायपूर्ण समानता हो। अनुभव गरिएको छ विभिन्न ठाउँमा लोकतन्त्रलाई विभिन्न विशेषणले सुसज्जित गर्न खोजिन्छ तर त्यहाँँ लोकतन्त्रको कुनै गन्ध पनि हुँदैन। संसारका कुख्यात तानाशाहहरूले समेत आफ्नो राज्य प्रणालीको प्रक्रियालाई कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न रुचाउँछन्।
निरङ्कुश एकतन्त्रीय शाासन पनि एक प्रकारको लोकतन्त्र नै हो भन्ने देखाउने बाध्यता उनीहरूलाई परेको देखिन्छ। तर लोकतन्त्र हुन आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्र्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रणमा व्यवस्थापिका, त्यस्तो व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनैपर्छ। यसैगरी, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताद्वारा सम्पूर्ण विभेद्कारी कानुन र प्रचलनको अन्त्य गरेको हुनुपर्दछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तीन खम्बा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकआपसमा सकारात्मकरूपले जनतालाई स्वायत्त बनाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनुपर्दछ।
वास्तवमा लोकतन्त्र उपर्युक्त तत्वहरुको प्रतिस्पर्धात्मक र समन्वयकारी साझा संस्कृतिको नाम हो। लोकतन्त्रका अनेक स्वरुप र प्रयोगका किसिमहरू स्वयं लोकतन्त्रभित्रका आन्तरिक सवालहरूका उत्तरहरू हुन्। जनताको सर्वोपरिता नै लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ हो। जनतामाथि थिचोमिचो गर्न जनताको नाम भजाउने राज्य, अमूर्त किसिमले जनताका नाममात्र लिइरहने तर कहिल्यै जनताको मतद्वारा नचुनिएका, जनप्रतिनिधिद्वारा नछानिएका दलहरू वा उनका प्रतिनिधिबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन। किनभने, त्यहाँ कतै लोकतन्त्रको तत्व विद्यमान रहँदैन। जबकि, त्यस्तैले लोकतन्त्रको नाम बढी जपिरहेको पाइन्छ। यो संविधानले लोकतन्त्रको उपर्युक्त मान्यतालाई अक्षरशः अनुशरण गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक ठहर्दैन।
लोकतन्त्रको सुनिश्चिततापछि यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्तरबाटै विकास र जनअधिकारको प्रत्याभूति। संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना मात्र गरेको छैन बरु स्थानीय स्तरसम्मै विकासको सशक्त खाका कोर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ। स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संरचना हो। यसै आधारमा स्थानीय तहलाई नजिकको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वास्तवमा जनताले सरकारको अनुभूति यही निकायमार्फत गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्। यसैले स्थानीय तह जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनता पनि त्यति नै मजबुत हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी अवधारणा हो। यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी स्थानीय तहलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई पछिल्लो कालखण्डमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ।
स्वभाविक रुपले नेपालको संविधानमार्फत् पनि यस अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ र विकासको मूल संयन्त्रका रुपमा स्थानीय तहलाई सबल र सशक्त बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। स्थानीय तहलाई सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउनु भनेको राज्यका शक्तिको विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्नु पनि हो। जुन शासन प्रणालीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गरेर जनस्तरमा अधिकारहरुको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ व्यवहारमा त्यही शासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ। सबैले बुझनु जरुरी छ, स्थानीय स्तरमा हुने सन्तुलित विकास नै देशको समग्र विकास हो र विकासको यो प्रक्रियाको सञ्चालन राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरणबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ।
शक्तिलाई केन्द्रिकृत गर्ने र नागरिकका सम्पूर्ण प्रकारका अधिकारहरु आफूसँगै राख्ने शासन शैली लोकतान्त्रिक होइन, यो तानाशाही अधिनायकवादी शैली हो। यस दृष्टिले मूल्यांकनको प्रयत्न गर्ने हो भने भन्न सकिन्छ, यस संविधानले लोकतन्त्रको मूल मर्म र मान्यतालाई मन्त्रका रुपमा ग्रहण गरेको छ। राज्यशक्ति र अधिकारको निक्षेपण तल्लो तहसम्म गर्ने अभिष्ट संविधानको हो। संविधान जारीपछिका दिनमा नेपालका स्थानीय तहहरुको भ्रमण र अध्ययन गरेका खण्डमा असन्तुष्ट नै भइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएबाट पनि संविधान सही दिशामा अग्रसर छ भन्न सकिने पर्याप्त आधार छ। यति हुँदाहुँदै पनि संविधान कार्यान्वयनको विद्यमान स्थितिका आधारमा पूर्णतः सन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन।
संविधानले स्थापित गरेको अर्को सन्दर्भ हो संघीयता। सत्य हो, संविधानको सफल कार्यान्वयनका दिशामा अनेक चुनौती छन्। संघीयता कार्यान्वयन्को सन्दर्भ यस्तै एक अर्को चुनौती हो। पछिल्ला दिनमा बेलाबखतमा उठिरहने प्रश्न हो, संघीयता कार्यान्वयन्का दृष्टिले देश र जनताले के पाए रु यो स्वयंमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो। निश्चय पनि यस प्रश्नको उत्तर भविष्यले संविधान कार्यान्वयन्को जिम्मेवारीमा रहेकाहरुबाट खोज्ने नै छ। यसबीचमा केही यस्ता समूह र वर्ग पनि सक्रिय रहे जसले योजनावद्ध ढङ्गले वैचारिकरुपमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन अनेक प्रपञ्च रचे। जनतामा संघीयताविरुद्ध वितृष्णा उत्पन्न गराउने कार्य पनि गरे।
लोकतन्त्र र संघीयताका पक्षधरका दृष्टिले निश्चय पनि यो अवस्था दुःखदायी छ। संघीयता कमजोर हुनुको अर्थ हो अधिनायकवाद फस्टाउनु र केन्द्रीयतामा आधारित शासन शैलीको पक्षधरहरु हौसिनु। विगतमा केन्द्रीकृत शासन शैलीले देश र जनताको सन्तुलित विकास हुन नसकेको पृष्टभूमीमा संघीयताको महत्व स्वतः स्पष्ट छ। संघीयतालाई सुनिश्चित गर्न र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको अवधारणालाई संविधानले स्वीकार गरेको छ। तर पछिल्ला दिनमा प्रदेश सरकारमाथि प्रश्नचिन्ह तेस्र्याउने प्रयत्न विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन्। संघीयताका पक्षधरहरुले यस सन्दर्भमा गम्भीर हुनु अपरिहार्य छ। लोकतन्त्र र संघीयता क्रमशः संस्थागत र विकसित हुने शैली हो। नेपालमा संघीयताले विधिवत आकार ग्रहण गर्न थालेको जम्मा आठ वर्ष मात्र भएको छ र यस अवधिमा संघीयताको अभ्यासलाई नकारात्मक भनिहाल्ने स्थितिको विकास भइसकेको छैन। यो यथार्थ हो।
संविधानको अर्को महत्पूर्ण प्रतिफल हो, समावेशीता र बहुलवाद। नेपालमा एक सय पच्चीसभन्दा बढी जातजाती र भाषाभाषी छन्। नेपाल यी सबै जातजाति र भाषाभाषीको साझा थलो हो। यस देशको विकास गर्न सबैले अवसर पाउनुपर्छ र देशका साथै यस देशका सबै जनताको सन्तुलित रुपमा विकास हुनु आवश्यक छ। यसका लागि आवश्यक छ, शासनमा सबैको सहभागिता र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। सारमा यही नै समावेशिता हो। संविधानले राज्य सञ्चालनका परिप्रक्ष्यमा यही समावेशिताको सुनिश्चितताको परिकल्पना गरेको छ।
माथि उल्लेखित कुराहरु नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका मुख्य विषय हुन्। संविधानले सैद्धान्तिक रुपमा अंगिकार गरेको मूल कुरा यिनै हुन। हो, यिनको कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्छ। कार्यन्वयन् गर्ने जिम्मेबारीमा बसेका व्यक्तिहरुमा समस्या हुन सक्छ। तर यसको अर्थ संविधान नै बेठीक छ भन्ने निष्कर्ष किमार्थ निकाल्न मिल्दैन। संवादका आधारमा निर्मित यो संविधानले स्वीकार गरेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संवाद नै हो। यस आधारमा संविधानमा कहीँ कतै कुनै समस्या छन् भने संवादका आधारमा नै तिनको सम्बोधन गरिनुपर्छ। -रासस
