गणतन्त्र संस्थागत गर्न सात ‘स’ मन्त्र

‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु,’ ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका कुलबहादुर गुरुङले यस्तो घोषणा गर्दा संविधानसभा कक्षभित्र निकै बेर तालीको गडगडाहट गुन्जिएको लामो समय बितिसकेछ। यसरी पत्तै नपाई गणतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्ष गुज्रिसकेछ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि २०६४ पुस १३ गतेका दिन राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने व्यवस्था कायम गरेका थिए। त्यसको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते गरेको थियो। २०७२ सालको सविधान जारी भएपछि गणतन्त्र कार्यान्वयनको विधिवत् सुरुवात भएको हो।

गणतन्त्र स्थापना हुँदा जन्मेको एउटा नेपाली १६ वर्ष अर्थात् नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेरको भइसक्यो। शीतल निवासमा गणतन्त्र नेपालका तेस्रो राष्ट्रपति विराजमान छन्। तर राजनीतिक संस्कारको विकास होला र देश समुन्नत बन्ला भन्ठानेका जनताको आशा निराशामा परिणत हुँदैछ। भ्रष्टाचार तथा बेथिति एवं दलहरूबीचको खिचातानी र आर्थिक दुरावस्थाले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेपाल र नेपालीको अवस्था सुध्रन सकेको छैन। उल्टै संविधान मास्ने र गणतन्त्र समाप्त गर्ने षड्यन्त्र खुलेआम चलिरहेको छ।

आजकल सबैले के भन्ने गर्छन् भने अहिलेको संविधानले कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था लगभग बन्द गरिदिएको छ। सरकार बनाउन बहुमतको संख्या नभई नहुने तर संविधानले नै त्यसलाई अवरोध गर्ने जुन परिस्थितिजन्य बाध्यता छ। यसले राजनीति सधै अस्थिर रहिरहने जोखिमलाई मलजल गरिरहेको छ। हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिकै कारण राजनीतिले सही बाटो समात्न सकिरहेको छैन। तर यसको विकल्प खोज्न संविधान संशोधन गर्ने आँट दलहरूले गर्न सकिरहेका छैनन्।

संविधान संशोधनको बाटो रोज्दा संघीयता, धर्मनिरपेक्षतादेखि राजसंस्थाका विषयसम्म उठान हुने र त्यसले झन् भद्रगोल सिर्जना गर्ने त्रासका कारण वर्तमान राजनीतिका प्रमुख खेलाडीहरूले यसतर्फ पटक्कै रुचि देखाइरहेका छैनन्। तर जनस्तरमा उठेका सवालहरू निरुपण गर्दै जाने र स्थिर राजनीतिको बाटो तय गर्न ढिला गर्ने हो भने समुन्नत राष्ट्र निर्माणको नेपाली जनचाहना धेरै पछि धकेलिने निश्चित छ। सत्ताकै लागि चुनावअघि नै दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने, चुनावपछि पनि जसले जोसँग जतिबेला पनि समीकरण बनाउने र भत्काउने संस्कृतिले राजनीति झन् विकृत बन्दैछ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका रूपमा चर्चित काण्ड अर्थात् नेपाली नागरिकलाई गैरनागरिक बनाएर द्रव्य लाभ गर्ने कुकर्ममा संलग्नहरूको अनुहार र संगठित अपराधको शृंखलाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै राष्ट्रको साख गिर्न पुगेको छ। अपराधको यो धब्बा र जनमानसमा उत्पन्न वितृष्णाले गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा ठुलो ठेस लागेको छ।

समग्रमा यतिबेला निराशाको पल्लाभारी छ। तर झिनो आशालाग्दा पक्षहरू पनि नभएका होइनन्। अब बचेखुचेको आशाको दियोमा तेल थप्ने र गणतन्त्र संस्थागत गर्दै लैजान सबै क्रियाशील बन्नुपर्छ। यसका लागि सात ‘स’को मार्गचित्रमा अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ।

१. संविधान संशोधन : राजनीतिक स्थिरता कायम हुने गरी सविधान संशोधन गर्नु अब अपरिहार्य भइसकेको छ। हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई कायमै राखेर संघीय संसद्का दुई सदनमध्ये राष्ट्रियसभालाइ पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आधारित तथा प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलोका रूपमा अघि बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभामा १६५ र राष्ट्रियसभामा ७५ गरी संघीय संसदको सख्या २४० मा सीमित गर्नुपर्छ। अब दुई तहको संघीयता अर्थात् स्थानीय र संघीय सरकार कायम गर्नुपर्छ। प्रदेश संरचना खारेज गरिनुपर्छ। उल्लिखित पक्षहरूलाई अघि बढाउन संविधान संशोधन अपरिहार्य देखिन्छ।

२. सुशासन : गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अर्को महत्वपूर्ण र प्रमुख विषय सुशासन हो। सुशासन र डेलिभरिको पक्षमा खरो उत्रन नसक्ने हो भने कुनै पनि व्यवस्था समाप्त गर्ने बाँकी योजना बनाउनैपर्दैन। जनतामा उत्पन्न आक्रोश र निराशाले त्यसलाई आफैं समाप्त गरिदिन्छ। कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता यसका प्रमुख पक्षहरू हुन्। यसतर्फ दलहरू खरो उत्रिनुपर्छ।

३. सामाजिक रूपान्तरण : सामाजिक रूपान्तरणका पक्षमा महाअभियान सञ्चालन गर्न ढिला गर्ने हो भने गणतन्त्र वास्तविक अर्थमा संस्थागत हुनै सक्दैन। नेपाली समाजमा छुवाछूत कायमै छ। मानिसमानिसबीच जातका आधारमा विभेद कायमै रहेको समाजमा अरू न्याय कसरी पाइएला? असमानता र अन्धविश्वासमा आधारित नेपाली समाजमा जागरण र चेतना विस्तार गर्दै सामाजिक न्याय र समानताको आधार तय गर्न अब राजनीति क्रियाशील हुनुपर्छ।

४. समृद्धि : भाषण र गफले मुलुक समृद्धि हुने भए नेपाल विश्वकै समृद्ध मुलुक भइसकेको हुने थियो । तर आजको मुलुकको आर्थिक दुरावस्थाले हामीलाई गिज्जाइरहेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नागरिक रोजगारीको खोजीमा कहिले मुलुक छोड्न पाइएला भन्ने मनस्थिति लिएर बाँचिरहेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकासले तीव्रता पाउन सकेको छैन। कृषि उत्पादन नगण्य छ। आयात र निर्यातबीचको खाडल बढ्दो छ। उद्योगीव्यवसायीहरू निराश बनेका छन्। लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन। सूचना प्रविधिलाई आत्मसात् गरेर विश्वका नवीनतम प्रविधि भित्र्याउने र त्यसलाई समृद्धिका आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने माहोल बन्न सकिरहेको छैन। प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रमा नेपालले फड्को मार्न सकेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत समस्या समाधान गर्नमै हामी घिस्रिरहेका छौं। पूर्वाधार पुगेका गाउँबस्ती रित्तिँदैछन्।

यी सबै पक्षमा गम्भीर बन्दै आर्थिक विकासलाई तीव्रता नदिने हो भने गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन। यसका लागि जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा सुधार, सहज औषधोपचारको व्यवस्था, रोजगारीको अवसर, गुणस्तरयुक्त शिक्षा, आधारभूत आवश्यकता सहजै प्राप्त हुने विश्वासिलो वातावरण तयार हुनुपर्दछ। नत्र गणतन्त्र केवल हात्तीको देखाउने दाँत साबित हुनेछ।

५. संस्थागत सुधार र मर्यादा : राज्य सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएका संस्थाहरू– राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद, सेना, प्रहरी, अख्तियार, अदालत, प्रेस आदि सबैको संस्थागत विकास जरुरी छ। सबैले आ–आफ्नो मर्यादा कायम राख्न सकेको खण्डमा मात्रै गणतन्त्रप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढ्दछ। तर आज यी सबै सस्थाको साख र मर्यादा स्खलित भएको अवस्था छ। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त बेवारिसे बनेको छ। भागबन्डाको संस्कार मौलाएको छ। संस्थागत सुधार र मर्यादा कायम राख्न सक्नु गणतन्त्र सस्थागत गर्ने प्रमुख आधार हो।

६.सम्पत्ति छानबिन : सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर अकूत सम्पत्ति अर्जन गर्ने प्रवृत्ति गणतन्त्रका लागि क्यान्सरसरह हो। यसबारे धेरै बहस भएका छन् र प्रशस्त काण्ड सार्वजनिक भएका छन्। यी सबै प्रश्नको समाधान खोज्न शक्तिशाली एवं अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी अवैध आर्जन जफत गरिनुपर्दछ।

७. सन्तुलित विदेश नीति : आजको दुनियाँ विश्वव्यापीकरणको दुनियाँ हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छिमेकसँगको पारस्परिक सहयोगबिना कुनै पनि मुलुक अघि बढ्न सक्दैन। अझ नेपालजस्तो भारत र चीनजस्ता विशाल छिमेकी मित्रराष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वार्थलाई अक्षुण्ण राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि दुवै छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको असल र दिगो सम्बन्धमा आधारित परराष्ट्र नीति तय गरी अघि बढ्नुपर्छ।

उल्लिखित सात ‘स’को मार्गचित्रअनुरूप अघि बढ्न नसक्ने हो भने गणतन्त्रको मन्त्र जपले मात्रै जननिराशा र आवेगलाई थाम्न सक्दैन। त्यसैले सुधारमा समय खर्चौ ः गणतन्त्र विरोधि षड्यन्त्रबाट नतर्सौं।