द्वन्द्वपीडितको तीव्र असन्तुष्टि र खबरदारीबीच विधेयक अघि बढ्दै

काठमाडाैं, चैत १२ : आजको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट ‘संवधौनिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

उक्त विधेयकलाई दलहरूबीच सहमति गराउँदै पारित गराउने तयारीमा सरकार छ। यदि विधेयक ‘फास्टट्र्याक’ बाट पारित गराउने सहमति नभए संशोधन परेपछि बहुमतको निर्णयमार्फत पारित हुनेछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्। 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) ले प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकले पीडितहरूलाई न्याय नदिने बताउँदै आफ्नो सरोकार व्यक्त गरेका छन्। संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूको प्रभावकारी अभियोजनका लागि पर्याप्त व्यवस्था नगरेको ठहर उनीहरूको छ।

विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिन नहुने भन्दै उनीहरूको खबरदारीसमेत छ। विधेयकलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डअनुरूप बनाउन परिमार्जन गरिनुपर्ने ती संस्थाले बताएका छन्।

यता द्वन्द्वपीडितहरूको एक भेलाले शुक्रबार काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा असहमति जनाएको छ। १६ बुँदे घोषणापत्रमा विधेयक अहिलेकै अबस्थामा पास भएमा आफूहरूले न्यायका लागि अन्य विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसिजे) ले पनि शुक्रबारै विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएका थिए।

पीडितलगायतका सरोकारवालाहरूले यसअघि गम्भीर असहमति जनाएका प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएको पीडित पक्षको भनाइ छ। गत फागुन २५ गते सरकारले संसदमा उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो।

विधेयकमा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरू रहेको निष्कर्ष द्वन्द्वपीडितको छ। विस्तृत शान्तिसम्झौताले मानव अधिकार, मौलिक हक र मानवीय कानुनका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा महसुस गर्न नपाएको पीडित पक्षको भनाइ छ।

यसअघि विधेयकविरूद्ध द्वन्दपीडित अधिकारका लागि अभियानरत ४२ संघसंस्थाले एक विज्ञप्तिमार्फत सरोकारवालाहरूले नै गम्भीर असहमति जनाएका प्राबधान जस्ताको तस्तै राखेर विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। 

‘गत असारमा पिडितको न्यायलाई भन्दा पीडकको उन्मुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर बिबादास्पद ढंगले पेस गरेको विधेयकप्रति पीडित समुदायले गम्भीर आपत्ति जाहेर गरेपश्चात् सरकारले सुधार्न स्वीकार गरेका प्राबधानवाट समेत पूर्णतः पछि हटेर सरकारले फेरि उही प्रतिगामी न्याय विरोधी प्रावधानासहिताको विधेयक दर्ता गर्नु पीडितको समुदायको न्यायको अधिकारप्रति धोका र नजरअन्दाज हो,’ पीडित सुमदायले एक अपिल जारी गर्दै भनेका थिए। 

पीडितको सहकार्य र सहभागितालाई विधेयकमा पूर्णत बेवास्ता गरिएको भनाइ पीडित पक्षको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघअन्तर्गत यस अघिको क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जवर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना प्राबधान यथावत राखी हत्या, अंगभंग वा अपांगता बनाउनेजस्ता अपराधलाई समेत मेलमिलाप र क्षमादान हुने सूचीअन्तर्गत राखिएको बिषयमा पनि पीडितको असहमति छ। 

‘मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनको दायरालाई निकै सागुरो पारेर कैयौं गम्भीर प्रकृतिलाई उल्लंघनलाई समेत जबर्जस्ती अन्य उल्लंघनमा राखेर स्वतः उन्मुक्ति दिने खेल खेलिएको छ,’ द्वन्द्व पीडितको भनाई छ। संक्रमणकालिन दुई आयोगको कार्य अवधि दुई वर्ष राखिए पनि पटकपटक थप्दै अल्मल्याउने र झुक्याउने कार्य भएकोसमेत अपीलमा जनाइएको छ।  

द्वन्द्वपीडितले न्यायवाट वञ्चित गर्ने, जघन्य अपराधका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने विधेयकमा आपत्तिजनक प्रावधान तत्काल सच्याउन, सर्वोच्च अदालतको परमादेश, परामर्शबाट आएका सुझाव, पीडितलगायत सरोकारवालाहरू परामर्शमा तत्काल संशोधन गर्न, समग्र विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया एवं लैंगिक संवेदनशील, पीडित मैत्री, गोपनीय तथा सुरक्षित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन्। 

यस्तै उजुरीदेखि न्याय निरूपणसम्म सुक्षाको ग्यारेन्टीसहित लैंगिकमैत्री विशेष संयन्त्रको कानुनी व्यवस्था, हरेक प्रक्रियामा पीडित समुदायको विश्वास र सहभागिता सुनिश्चितलगायत माग अघि सारिएको छ। अपराधको वर्गीकरणमा कुनै संशोधन नगरिएको बिषयमा पनि पीडितले प्रश्न उब्जाएका छन्। 

खासगरी हत्या, अंगभंग वा अपांगता बनाउने जस्ता अपराधलाई समेत मेलमिलाप र क्षमादान हुने सूची अन्तर्गत राखिएको बिषयमा प्रश्न उठाइएको छ। यता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनको दायरालाई निकै साँघुरो पारिएको भन्दै विधेयक सच्याउन यसअघि नै भनिसकेको छ। 

विस्तृत शान्तिसम्झौता भई दिगो शान्ति र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सत्य नि?पण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको आठ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि उजुरीमा छानबिन, कारबाही, पीडितलाई न्याय एवं परिपूरणको विषय अलपत्र परेको छ। सत्यनिरूपण आयोगमा द्वन्द्वकालिन घटनाका झन्डै ६० हजार उजुरी छन् भने बेपत्ता आयोगमा ३ हजार बढी उजुरी छन्।