न्यायिक संयन्त्रमा प्राण भर्ने कि रिटले तर्सिएर बस्ने ?

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तीन वर्षअघि टुँडिखेलमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर तीन वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

प्रचण्डले माघीका अवसरमा २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा जनयुद्धका क्रममा मारिएका ५ हजार मान्छेको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका कारण कारबाहीका लागि प्रमाण रहेको दाबी रिटमा छ। त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वपीडितले दिएको रिट दायर भएपछि सत्ता साझेदार दल र माओवादी केन्द्रका नेताहरू झस्किन पुगे। तर रिट दर्ता हुँदैमा सबथोक बर्बाद भयो भन्ने हुँदैन।  

द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले सुरुमा यो रिट २०७९ कात्तिक २४ गते सर्वोच्चमा पेस गरेका थिए। उक्त रिट राजनीतिक विषय रहेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गर्‍यो। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता इन्कार गर्ने दरपीठ आदेश ‘बेरित’को रहेको दाबी गर्दै निवेदकले कात्तिक २५ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा पुनः छुट्टै निवेदन दिए।

दरपिठ आदेशविरुद्धको निवेदन सर्वोच्चमै अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्थामा अघिल्लो शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। यसलाई अहिले अदालतको एउटा सामान्य प्रक्रियाकै रूपमा बुझौं। कहिलेकाहीँ आवश्यकभन्दा बढी बुझेर पनि कुरो बिग्रन्छ। अत्तालिइहाल्नुपर्ने कारण छैन।     

१६ वर्षसम्म पनि पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको भन्ने मागका आधारमा रिट दर्ता भएको हो। द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनामा छानबिनका लागि स्थापित संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट पीडितको सुनुवाइ हुन नसकेको र प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेपछि पीडित सर्वोच्च पुगेका हुन्।

आदेशको पृष्ठभूमि दृष्टिगोचर गर्दा पीडितको न्यायलाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नहुने भन्ने सार सर्वोच्चको छ। रिट दर्ताको आदेशलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसलाई विस्तृत शान्तिसम्झौताविपरीत भएको र प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति सल्बलाएको भनेका छन्। विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा ठुलै केही अनर्थ हुन थाल्यो कि के हो ? भन्ने खालको देखिन्छ। 

विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने शान्तिप्रक्रियाको १६ वर्ष सामान्य क्षतिपूर्तिबाहेक पीडितका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएको छ। तत्कालीन माओवादी विद्रोही शान्तिप्रक्रियामा आउँदै गर्दा २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्तिसम्झौता भयो। सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको हस्ताक्षरमा दीर्घकालीन महत्वका मूलभूत आठ वटा विषय थिए।

माओवादी सेना, हतियारको र नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन, माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकरसम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना, राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनःस्थापना, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनःस्थापना, हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी हुनेलगायत सम्झौतामा समेटिएका थिए। 

यही शान्तिसम्झौतामार्फत दशक लामो द्वन्द्वबाट मुलुकले मुक्ति पाएको थियो। तर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन। न्यायसँग जोडिएको निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषय बेवारिसे हुन पुग्दा आजको स्थिति पैदा भएको निर्विवाद तथ्य हो।

छानबिनबाट पीडितलाई न्याय, परिपूरण, पीडकमाथि कारबाही र मेलमिलाप कायम गरी दीर्घकालीन शान्तिस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता कागजी मात्र हुन पुगेको छ। यसका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन भए पनि दुवैतर्फका द्वन्द्वपीडितले न्यायको महसुस गर्न सकेनन्।

झन्डै डेढ दशक बढी समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायको पाटो राज्यको प्राथमिकतामा परेन। फगत राजनीतिक दाउपेचको विषय मात्र बनाइयो। संयन्त्र स्थापना भए पनि प्रतिफल दिन नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गम्भीर चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। यही परिप्रेक्षमा सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो।

सारमा यो रिटमा न्याय र केवल न्यायको मात्र खोजी छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कुनै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरे फेरि त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिन पाइने सामान्यभन्दा सामान्य कानुनी प्रक्रियाको विषय हो। चार महिनाअघि दर्ता गरेको निवेदनले अहिले आएर मात्र पालो पायो र रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश भयो। सर्वोच्च अदालतले पनि रिट निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा संक्रमणकालीन न्यायको समयमा नटुंगिएका कारण न्याय पाउने नागरिकको हक अनन्तकालसम्म अल्झन नसक्ने टिप्पणी गरेकोसम्म हो। 
अब यो रिट निवेदनमाथि विहीबार एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ।

त्यसपछि उक्त प्रकरणमा कारण देखाउ आदेशसहित संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रक्रिया हुन सक्छ। लिखित जवाफ या सर्वोच्चमा हुने सुनुवाइमा सरकारले राज्यका तर्फबाट एक, दुई तीन गरी स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउँदै सर्वोच्चलाई चित्त बुझाउन सक्यो र विश्वस्त भयो भने रिटमा माग गरिए जस्तो तत्काल पक्राउ गरेर ठाडै बयानमा उभ्याउने अवस्था आइपर्दैन। तर अब समय धेरै घर्किसकेको छ।

सरकारको त्यस्तो वाचा अन्तिम एकपल्टका लागि हुन सक्छ ता कि पीडित पक्षले पनि चित्त बुझाउन सकोस्। हुन त द्वन्द्वकालीन घटना प्रकरण जोडिएका कतिपय मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नै यस्ता विषय संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेर व्याख्या गरेको अवस्था छ।

यस्तै प्रकृतिका अरु थुप्रै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा अहिले पनि विचाराधीन छन्। प्रचण्डको भाषणभन्दा पनि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा सर्वोच्चमा थाती नै छन्। द्वन्द्वपीडित रिट निवेदकहरू पनि सायद तीन वर्षअघिकै अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर मात्रै पनि सर्वोच्चको ढोकामा पुगेका होइनन् होला।

१६ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यबाट न्याय नपाएपछि पीडित अवाक् छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग निकम्मा पारिएपछि निरास भएर सर्वोच्च गुहार्न जानु नौलो कुरा होइन। सत्यनिरुपणका ६० हजार र बेपत्ता आयोगका ३३ सय उजुरी त लावारिस नै छन्। यो गम्भीर चिन्ताको विषय पनि हो र आशंका पनि।  
बुझनुपर्ने कुरा यो छ कि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको यो रिट निवेदन प्रचण्डविरुद्धको कुनै किटानी जाहेरी होइन। यसकारण, अझै पनि थोरै समय बाँकी नै छ। समय घर्किसकेको छ तर सकिएको छैन। पीडितले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र मानवअधिकार आयोग धाउँदाधाउँदा नुन खाने पैसासमेत सिध्याएका छन्। थाकेका छन्। पिल्सिएका छन्। 

उकुसमुकसमा छन्। तर गलेका छैनन्। हार खाएका छैनन्। यसकारण बुद्धिमत्ता के हुन्छ भने– सर्वोच्चको फैसला अघि नै तत्काल संक्रमणकालिन संयन्त्र जगाउने। सक्रिय पार्ने। द्वन्द्वपीडितलाई चित्त बुझाएर साथ सहयोग लिने। दुधको दुध, पानीको पानी गर्दै तेजरफ्तारमा छानबिन सक्ने। होइन, लाचारी बन्दै जाने हो भने भोलि सम्हाल्न मुस्किल हुने छ। त्यतिबेला यसै भन्न सकिन्न।