अपाङ्गगता भएका बालबालिका : आधाभन्दा बढी शिक्षाबाट वञ्चित, विद्यालयको पहुँचमा ६६ हजार मात्र  

काठमाडौं, माघ १० : नेपालमा अपांगता भएका बालबालिकालाई निःशुल्क विद्यालयीय शिक्षा दिने कानुनी प्रावधान छ। त्यसका लागि सरकारले देशका विभिन्न भूभागमा विद्यालयहरू स्थापना गरेका छन्।

ती विद्यालयमा अपांगता भएका बालबालिकाले निःशुल्क पढ्ने अवसर पाएका छन्। अपांगता भएका कतिपय विद्यार्थी भने निजी तवरमा सञ्चालित विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। यति हुँदाहुँदै पनि अपांगता भएका आधाभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताइन्छ। अपांगता भएका बालबालिका कति छन् र उनीहरूमध्ये विद्यालयबाहिर रहेकाको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन। 

सरकारले २०६३ सालमा राजपत्रमै प्रकाशन गरेर तय गरेको परिभाषाअनुसार शारीरिक अंगहरू र शारीरिक प्रणालीमा विद्यमान समस्या अथवा कठिनाइको कारण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणबाट सिर्जना भएको सञ्चारसमेतको अवरोधले दैनिक क्रियाकलाप सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्न एवं सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागी हुन र सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न कठिन हुने अवस्थालाई अपांगता भनिन्छ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार अपांगतालाई शारीरिक अपांगता, बहिरा, दृष्टिविहीन, बहिरोपन, स्वर÷बोलाइसम्बन्धी अपांगता, मनोसामाजिक अपांगता, बौद्धिक अपांगता, अटिजम, हेमोफोलिया, बहुअपांगता गरेर १० प्रकारमा बाँडिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०११ को प्रतिवेदनअनुसार अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत व्यक्तिमा अपांगता हुने गरेको तथ्यांक छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या कुल जनसङ्ख्याको झन्डै २ प्रतिशत छ। यस आधारमा हेर्दा नेपालमा सबै उमेर समूहका गरी अपांगता भएका व्यक्ति ५ लाखभन्दा बढी छन्। तीमध्ये पनि बालबालिकाको संख्या यति नै भन्ने यकिन तथ्यांक नहुँदा नीति निर्माणमा समेत असुविधा हुने गरेको छ। २०७८ को जनगणनामा अपांगता भएको व्यक्तिको यकिन तथ्यांक आउने अपेक्षा गरिएको छ। 

अपांगता भएका बालबालिकाको अनुमानित संख्या डेढ लाखभन्दा बढी रहेको र तीमध्ये करिब ६० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयीय शिक्षाको पहुँचबाहिर रहेको अनुमान सो क्षेत्रका विज्ञहरूको छ। भौगोलिक जटिलता, गरिबी, अपांगताप्रति समाजमा व्याप्त ‘नपढे पनि हुन्छ’ भन्नेजस्ता नकारात्मक धारणा, पढाउन सक्ने जनशक्ति अपुग, अपांगतामैत्री भौतिक संरचनाको अभाव आदि विविध कारणले गर्दा कैयौं बालबालिका विद्यालयबाहिर रहन पुगेका हुन्। 

बालगृहदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने सबैखाले अपांगता भएका व्यक्ति ६६ हजार ५५१ जना रहेको शिक्षा विभाग समावेशी शाखाका अधिकृत नारद धमला बताउँछन्। ‘अपांगताको आधार हेरी अनुकूल वातावरणमा अध्ययन गराइन्छ,’ उनले भने, ‘तर आवश्यकताअनुसार अपांगता भएका सबैखाले व्यक्तिलाई समेट्न सकिएको छैन। सबैलाई समेट्ने प्रयासमा बिस्तारै अगाडि बढिरहेका छौं।’ 

कानुनतः अपांगता भएका सबै व्यक्तिलाई शिक्षामा समेट्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपांगता भएका धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। 

विभिन्न अपांगताका आधारमा अध्ययनअध्यापनका लागि देशभर स्रोत कक्षा ३८० वटा, विशेष विद्यालय ३३ वटा र अपांगता भएकालाई समावेश गरेर पढाइने साधारण विद्यालय २३ वटा रहेको शाखा अधिकृत धमला बताउँछन्।

‘स्रोत कक्षामा अपांगताका आधारमा फरकफरक कक्षाकोठा बनाइन्छ, स्रोत कक्षालाई १ देखि ५ सम्मको मान्यता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘स्रोत कक्षा अपांगता भएको व्यक्तिको सिकाइको पहिलो तह हो।’ स्रोत कक्षामा सबैखाले अपांगता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा दिने गरिन्छ । 

अपांगताका पनि फरकफरक पाटा छन्। कसैमा दृष्टिविहीनता हुन्छ त कसैमा श्रवणमा समस्या देखिन्छ। केहीमा बौद्धिक अपांगता, कोहीमा अन्य शारीरिक अपांगता हुन्छ। बहुअपांगताको समस्या भोगिरहेका बालबालिका पनि हुन्छन्।   

त्यसैका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जसका लागि भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक जनशक्ति पनि भिन्नभिन्न प्रकारको हुने गर्छ। अर्थात् सरकारले विभिन्न अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक योजना बनाएर शिक्षा दिने नीति अख्तियार गरेको हुन्छ। तथापि व्यावहारिक प्रयोगमा भने कठिनाइहरू त छँदैछन्। 

दृष्टिविहीनका लागि शिक्षा

आँखाको दृष्टि पुरै गुमेका वा आँखाको दृष्टि अत्यन्त कम भएका (लो भिजन) लाई दृष्टिविहीन भनिन्छ। दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई विभिन्न तौरतकिाबाट शिक्षा दिने गरिन्छ। शिक्षा विभाग समावेशी शाखाका अनुसार नेपालमा दृष्टिविहीन विद्यार्थी ७ हजार ७४७ जना छन्।

त्यसमा ‘लो भिजन’ भएका ५ हजार ४७७ र पूर्ण रूपले दृष्टि गुमाएका २ हजार २०० जना छन्। तीमध्ये ७० जना सुनसरीको धरानस्थित पूर्वाञ्चल ज्ञान चक्षु विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई मात्र पढाइने यो एक मात्र विद्यालय हो। अन्य दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरू भने साधारण विद्यालयमै पढाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। 

‘दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई कतिपय विद्यालयमा अन्य विद्यार्थीसँगै राखेर पढाइन्छ भने कतिपय विद्यालयमा छुट्टै राखेर अध्ययन गराइन्छ,’ अधिकृत धमलाले भने, ‘अन्य विद्यार्थीसँग होस्टेलको व्यवस्था गरेर अध्ययन गराउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।’

दृष्टिविहीनका लागि सुरुवाती चरणमा निजी विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। नेपाल एसोसिएसन अफ द ब्लाइन्डका महासचिव शिशिर खनालका अनुसार सन् १९९८ मा चितवन र दाङमा निजी प्रयासमा तथा संघसंस्थाको सहयोगमा बहिरालाई पढाउन थालिएको थियो।

सन् २००३ मा कपिलवस्तुमा पनि निजी तवरमै त्यस्तो विद्यालय खुलेको तर पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको उनले जानकारी दिए। ‘अहिले दृष्टिविहीन अध्ययन गर्ने निजी तथा संघसंस्थाको सहयोगमा कुनै पनि विद्यालय सञ्चालनमा छैन,’ उनले भने।

बौद्धिक अपांगता भएकालाई शिक्षा

त्यसैगरी बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिका अध्ययनका लागि देशभर १४ वटा विद्यालय छन्। ती सबैमा गरी ३ हजारको हाराहारीमा दृष्टिविहीन विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

बौद्धिक अपांगताका हकमा भने फरक पद्धतिबाट अध्ययन गराइन्छ। उनीहरूका लागि आधारभूत, स्वाध्ययन तह, पूर्वव्यवसायी र व्यवसायी तह हुन्छन्। आधारभूत तहमा कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई मान्यता दिइएको छ। स्वाध्ययन तहमा चित्र हेरेर बुझ्ने र पढ्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ। त्यसलाई निमावि तहका रूपमा लिइन्छ। 

‘पूर्वव्यवसायी र व्यवसायी तहमा व्यावसायिक सीपको तयारीका लागि सिकाउने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘मैनबत्ती बनाउने, फूलका माला गाँस्ने, चुरा बुन्ने, पोते उन्नेलगायत काम गर्न सिकाउने र आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने कामलाई पूर्वव्यवसायी तथा व्यवसायी तह भनिन्छ।’ 

बहिरा विद्यार्थीलाई शिक्षा

बहिरा अध्ययन गर्ने विद्यालय १८ वटा छन्। ती विद्यालयमा ६ हजार ३०० को हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षा विभागको सामावेशी शाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

तर राष्ट्रिय बहिरा महासंघको तथ्यांक भने फरक छ। राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारीका अनुसार देशभर आवासीय बहिरा विद्यालय २४ वटा छन्। ‘ती सबै विद्यालय सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित छन्,’ अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘निजी तथा संघसंस्थाबाट सहयोगबाट सञ्चालन छैन।’

अन्य अपांगता भएका विद्यार्थीलाई पढाउने व्यवस्था  

दृष्टिविहीन, बहिरा र बौद्धिक अपांगता भएकाबाहेक अन्य अपांगता (शारीरिक अपांगता) भएका विद्यार्थीलाई साधारण विद्यालयमै पढाउने गरिन्छ । शारीरिक अपांगता भएकालाई अपांग महासंघले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा अध्ययन गराइरहेको सोही संघको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

उक्त तथ्यांकअनुसार देशभर विभिन्न संघसंस्थाले सञ्चालन गरेको अपांगताको पुनःस्थापना केन्द्र, निजी छात्रावास, सरकारी छात्रावास, स्रोतकक्षामा १५ सय २५ जना अध्ययरत छन्। विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिलाई फरकफरक स्थानमा राखेर शिक्षा दिने गरिएको छ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यका अनुसार ५ देखि १८ वर्षसम्म अध्ययन गर्ने ६४१ जना, १८ देखि ६० वर्षको उमेर समूहका ७५४ जना र ६० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका १३० विद्यार्थी छन् । ‘६० वर्षभन्दा माथिका १३० जना विद्यार्थी उपत्यकाभित्रैका हुन्,’ उनले भने, ‘सरकार र संघसंस्थाको सहयोगमा उनीहरूका लागि स्रोतकक्षा सञ्चालनमा छन्।’ 

राष्ट्रिय अपांग महासंघसँग विद्यार्थी संख्या भए पनि संघसंस्थाको सहयोगमा अध्ययन गराइने स्रोतकक्षा तथा विशेष विद्यालय कतिवटा छन् भन्ने तथ्यांक छैन। 

संघसंस्थाको सहयोगमा अध्ययनरत विद्यार्थी

कानुनमा अपांगता शिक्षा

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ५, १ र ३ (१) अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ। साथै सोही दफाको उपधारा (३) मा ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुँदा कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाइनेछैन’ भनी उल्लेख छ। 

त्यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ को परिच्छेद ३ को दफा १३ अनुसार नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएको निःशुल्क शिक्षा, २०६० कात्तिक २८ मा भएको सर्वाेच्चको फैसला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सिआरपिडी) को शिक्षा धारा २४ मा उल्लेख भएअनुसार अपांगता भएका व्यक्तिले निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ।

त्रिविले २०५९ चैत ४ मा जारी गरेको परिपत्रमार्फत निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिदिन मातहतका क्याम्पसहरूलाई सिफारिस गरेको छ। सोहीअनुसार अपांगता भएको परिचयपत्र लिएका व्यक्तिले सरकारी सेवासुविधा लिँदै आएका छन् भने कतिपय अपांगता भए पनि परिचयपत्र नभएकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित छन्। तर त्यसको यकिन तथ्यांक सरकार र सम्बन्धित नियकायसँग छैन। ‘न्यून कर्मचारी र खर्च अभावका कारण देशभरको अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सकिएको छैन,’ राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘बिस्तारै समेट्ने प्रयास गर्दैछौं।’ 

उच्च शिक्षाका लागि छैन छुट्टै शिक्षालय 

शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई उच्च शिक्षाका लागि छुट्टै क्याम्पसको व्यवस्था छैन। त्यस्ता विद्यार्थीलाई साधारण क्याम्पससँग सहकार्य गरेर अध्ययन गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको शिक्षा विभागका समावेशी शाखाका अध्यक्ष धमला बताउँछन्।

‘कक्षा १२ सम्म मात्र विशेष विद्यालयको व्यवस्था छ। स्नातक र स्नाकोत्तरमा अरूसँगै बसेर अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न छुट्टै व्यवस्था गर्न सकेको छैन।’

अपांगता भएका विद्यार्थीहरुको नियमित शिक्षाको अवसर ढिला हुन्छ। बहिरा, दृष्टिविहीन, शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेका नगण्य छन्। उचित व्यवस्था नभएकाले उच्च शिक्षा लिनेको संख्या न्यून भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

‘विशेष विद्यालय नभए पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई उच्च शिक्षाको शुल्क लिइँदैन,’ उनले भने, ‘अपांगताको कार्ड भएमा विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्दैन।’

वार्षिक ४० हजार आवासीय खर्च 

अपांगता भएका कतिपयलाई अध्ययनका लागि एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसका लागि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये केही प्रतिशतले छात्रावृत्ति पाउने व्यवस्था छ। ‘यातायातमा सेवा लिन नसक्ने, ह्विलचियरको सहायताले हिँड्नुपर्नेलगायत व्यक्तिलाई आवासीय सुविधाका लागि छात्रावृत्ति दिइन्छ,’ अधिकृत धमला भन्छन्, ‘सबै अपांगता भएको व्यक्तिले त्यस्तो सुविधा पाउँदैनन्। विद्यार्थीको अवस्था र आर्थिक अवस्था हेरेर छात्रवृत्ति दिन्छौं।’

परिवारबाट टाढा बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारले आवासीय खर्चका रूपमा वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ छात्रावृत्ति दिने गरेको अधिकृत धमला बताउँछन्। ‘खानबस्न ३ हजार ५०० र व्यक्तिगत खर्च ५०० गरेर मासिक ४ हजार रुपैयाँ  दिन्छौं,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत खर्चबाट काइँयो, धागो, सेम्पु, सेनिटरी प्याडलगायत सामान किन्न पाउँछन्।’

देशभरिमा अपांगता भएका ८ हजार विद्यार्थीले सरकारबाट जनही वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ सहयोग पाउने गरेका छन्। परिवारसँग बसेका व्यक्तिले भने यातायात खर्चबापत मासिक रूपमा थप ५०० रुपैयाँ पाउने शाखा अधिकृत धमला बताउँछन्।

‘प्रत्येक वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका सार्वजनिक गर्छ। उक्त पुस्तक स्थानीय तहमा पठाउँछौं,’ उनी भन्छंन्, ‘पुस्तकमा उल्लेख गरेझैं स्थानीय तहले अपांगता भएका बालबालिकामा बजेट खर्च गर्छ, गर्नुपर्छ।’