उपप्रधानमन्त्री पद किन यति बिघ्न सस्तो ?
संवैधानिक र कानुनी हैसियत नखुलेको, मन्त्रीभन्दा माथिल्लो त्यस्तो कुनै विशेष शक्ति, गहकिलो जिम्मेवारी नभएको उपप्रधानमन्त्री पदप्रति राजनीतिक दल र नेताहरूको यति बिघ्न आकर्षण र आशक्ति ताजुुबलाग्दो मात्र होइन, लाजमर्दो पनि छ।
देशमा नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा उपप्रधानमन्त्री पदका बारेमा चासो र चर्चा बढ्दै गएको छ। उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जानसत्ता साझेदार साना दलका सभापति, अध्यक्ष वा मूल नेतृत्वदेखि ठुला दलका पटकपटक मन्त्री भइसकेका वरिष्ठमा गनिने हैसियतवाला नेताहरूसमेत तँछाडमछाड गरिरहेका छन्। यही मौकामा अवसर छोप्न बार्गेनिङ गरेको परिदृश्य हेर्न लायक छ।
उपप्रधानमन्त्री पद अहिले प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। संवैधानिक र कानुनी हैसियत नखुलेको, मन्त्रीभन्दा माथिल्लो त्यस्तो कुनै विशेष शक्ति, गहकिलो जिम्मेवारी नभएको उपप्रधानमन्त्री पदप्रति राजनीतिक दल र नेताहरूको यति बिघ्न आकर्षण र आशक्ति ताजुुबलाग्दो मात्र होइन, लाजमर्दो पनि छ।
संसारका धेरैजसो मुलुकमा उपप्रधानमन्त्री बनाउने चलन वा व्यवस्था हुँदैन। विश्व राजनीतिका महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रहरूलगायत छिमेकी भारत र चीनमा पनि उपप्रधानमन्त्री पदलाई खासै महत्व दिइएको र प्रचलनमा ल्याएको पाइँदैन। भारतको ७५ वर्षको राजनीतिक इतिहासमा जम्मा ६ जना मात्र उपप्रधानमन्त्री भएका छन्। सन् २००४ मा लालकृष्ण आडवाणीपछि त्यहाँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाइएको पाइँदैन।
खासमा मर्यादाक्रम वा वरीयतामा अगाडि देखिनेबाहेक अन्य मन्त्रीको भन्दा उपप्रधानमन्त्री पदको खासै फरक भूमिका हुँदैन। विशेष सुविधा र जिम्मेवारी पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्री देशबाहिर गएको, अस्वस्थ वा अशक्त रहेको वा दिवंगत भएको अवस्थामा कार्यवाहकका रूपमा काम गर्नेबाहेक यो पदको अरू काम देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरीयतामा रहेको उपप्रधानमन्त्रीसहित अन्य उपप्रधानमन्त्रीहरूको हैसियत अन्य मन्त्रीजत्तिकै हो, केही फरक छैन।
देख्दासुन्दा ठुलो, महत्वपूर्ण, शक्तिशाली लागे पनि अन्ततः यो मन्त्रीसरहकै पद हो। मन्त्रालय नहुने हो भने बिनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री पदको कुनै काम र हैसियत हुँदैन। रक्षासहित उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका ईश्वर पोखरेललाई विवादमा तानिएपछि केपी ओलीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा कोठामा कार्यालय खडा गरी उपप्रधानमन्त्री कायमै राखेका बखत उनी मणि हराएको सर्पजस्तै कान्तिहीन, कामविहीन भएका थिए। यो घटना पनि उपप्रधानमन्त्री पदको हैसियत प्रस्ट भएको ताजा उदाहरण हो। विशेष व्यवस्था र निश्चित जिम्मेवारी तोकेर छुट्टै कार्यालय संरचना खडा गरेर काममा लगाइयो भने बेग्लै कुरा नत्र कागजको श्रीपेचजस्तो उपप्रधानमन्त्री पदका लागि मरिहत्ते गर्नु व्यर्थ हो।
बरु एकपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेपछि वरिष्ठताकै कारण फेरि दोहो¥याएर मन्त्री बन्ने सम्भावना कम तुल्याउने, मानका खातिर मान भनेजस्तो आलंकारिक पद मात्र हो यो पद। उपप्रधानमन्त्री बन्नु वा बनाइनु भनेको प्रधानमन्त्रीको लाइनमा बसेको, त्यसका लागि योग्य बनेको र पूर्वसर्त पूरा भएको भन्ने आम बुझाइ छ, यो पनि गलत हो। उपप्रधानमन्त्री नभए पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ। प्रधानमन्त्री बन्न उपप्रधानमन्त्रीको अनुभव लिएको हुनुपर्ने कुनै प्रावधान संविधान र कानुनमा कतै छैन। मापदण्ड पनि छैन। चुनाव जितेर संसद्मा बहुमत जुटाउन सके सिधै प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ।
२०४६ सालपछि अहिलेसम्म लगभग ३२ उपप्रधानमन्त्री भए। उपप्रधानमन्त्री भएकामध्ये अहिलेसम्म माधवकुमार नेपाल, केपी ओली र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका छन्।
व्यक्तिको भन्दा मुलुकको विशेष आवश्यकताका कारण प्रधानमन्त्रीसरहकै मर्यादा दिनुपर्ने योग्यता, विशेषता भएको महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश नगरी नहुने अवस्थामा एकजनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाउने कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिएला। अन्यथा बैठक र कार्यक्रममा एकसाथ रहेभएको अवस्थामा नाम लेख्दा र सँगै बस्दा देखावटी वरिष्ठता या मर्यादाक्रममा अरूभन्दा अगाडि पर्ने कुराका लागि मात्र उपप्रधानमन्त्री बन्न र बनाउन मरिहत्ते गर्नु उचित होइन।
तत्कालीन विशेष परिस्थितिमा २०१५ सालमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भइसकेका सुवर्णशमशेर राणा आम निर्वाचनपछिको प्रथम जननिंर्वाचित बिपी कोइराला सरकारको उपप्रधानमन्त्री बन्न राजी भएका थिए। २००७ देखि २०१७ सालको अवधिमा उपप्रधानमन्त्री बन्ने उनी एक्ला नेता भएको इतिहास देखिन्छ।
२०१७ सालको शाही कदम र राजाको सक्रिय शासनकालमा २०२३ सालअघि मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्षका रूपमा राजा महेन्द्रले डा. तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा र कीर्तिनिधि विष्टलाई नियुक्त गरे पनि त्यसपछि सिंगो पञ्चायतकालभरि कसैलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएको पाइँदैन।
२०४७ सालमा स्थापित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मनमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा एमालेको नौ महिने अल्पमत सरकारमा माधवकुमार नेपाललाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर यो चलनको सुरुआत गरेका थिए। २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री बनाए। २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शैलजा आचार्य र २०५६ जेठमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि आफ्नो सरकारमा रामचन्द्र पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाए।
२०५६ चैतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि रामचन्द्र पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। त्यसपछि २०५९ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बद्री मण्डल र २०६१ मा शेरबहादुर देउवाले भरतमोहन अधिकारीलाई आफ्नो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनाए। २०६१ माघमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि पञ्चायत कालमा प्रधानमन्त्री भइसकेका डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष बनाए।
२०६२÷६३ सालको सफल जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा अमिक शेरचन र केपी ओलीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। यसबेलासम्म देशले १० जना उपप्रधानमन्त्री पाइसकेको थियो। लगत्तै २०६३ चैतमा गठित गणतन्त्रपछिको पहिलो गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नेता रामचन्द्र पौडेल पहिलो र साहना प्रधान दोस्रो वरीयतासहित मन्त्रीका रूपमा सहभागी भए, कसैलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएन। उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले मन्त्रीमा झरेर पद खायो भनेर रामचन्द्र पौडेलको आलोचना पनि भयो।
पहिलो संविधानसभा चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वामदेव गौतम र डा. बाबुराम भट्टराई दुईजनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाए। यसपछि देशमा एउटै सरकारमा धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा बस्न थाल्यो। प्रचण्डपछिका माधव नेपालले विजय गच्छदार र सुजाता कोइराला दुईजनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमा झलनाथ खनालको आगमनपछि त उपप्रधानमन्त्रीको लर्को नै सुरु भयो। खनाल प्रधानमन्त्री भएका बखत भरतमोहन, कृष्ण महरा र उपेन्द्र यादव गरी तीनजना उपप्रधानमन्त्री बनाइए।
डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा त उपप्रधानमन्त्रीमा लाइन नै लागेको देखिन्छ। सुरुमा विजय गच्छदार र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पछि कृष्ण सिटौला र ईश्वर पोखरेललाई थप गरी एउटै सरकारमा चारजना उपप्रधानमन्त्री बनाइए। २०६९ सालमा खिलराज रेग्मीको अन्तरिम चुनावी सरकारमा उपप्रधानमन्त्री राखिएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाले वामदेव गौतम र प्रकाशमान श्रेष्ठ दुईजनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीको समयमा झन् अघिल्ला सबै कीर्तिमान तोडिए। एउटै सरकारमा विजय गच्छदार, कमल थापा, टोपबहादुर रायमाझी, भीम रावल, सिपी मैनाली र चित्रबहादुर केसीसमेत ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाइए।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विमलेन्द्र निधि र कृष्ण बहादुर महरा दुईजनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाए। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा आएपछि विजय गच्छदार, कमल थापा, कृष्णबहादुर महरा र गोपालमान श्रेष्ठ चारजनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइयो। २०७४ सालमा पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओली नेतृत्वको सरकारमा सुरुमा ईश्वर पोखरेल एकजनालाई मात्र बनाए पनि २०७८ को पुनर्गठनमा विष्णु पौडेल, राजेन्द्र महतो र रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइयो। नेकपा विभाजनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको पाँच दलको गठबन्धन सरकारमा कसैलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएन। गत मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पुस १० मा गठित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। सरकारमा जान थप दुई तीनजनाले उपप्रधानमन्त्री पदको बार्गेनिङ गरिरहेका समाचारहरू बाहिरिएका छन्।
यसरी हेर्दा गणतन्त्र आइसकेपछि हालसम्म लगभग २२ नेता उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। केही भने उपप्रधानमन्त्री पदमा पटकपटक दोहोरिएका छन्। महिलाहरूमा अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसबाट शैलजा आचार्य र सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री बनेको पाइन्छ। हैसियत र औचित्य भएर पनि तत्कालीन वाममोर्चाको अध्यक्ष र वरिष्ठतम एमाले नेत्री साहना प्रधान मन्त्री बने पनि उपप्रधानमन्त्रीचाहिँ बनिनन्। यद्यपि उनीभन्दा कनिष्ठ नेताहरू भने पटकपटक उपप्रधानमन्त्री बनिसकेको पाइन्छ।
यसरी पार्टीभित्र दोस्रो वा तेस्रो तहमा रहेका तर अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा नरहेका र बन्ने सम्भावना कम भएका प्रभावशाली नेताहरूमा उपप्रधानमन्त्री बन्ने होड र आकांक्षा चर्को देखिन्छ। यसैमा पनि गठबन्धन सरकार निर्माणमा संख्यात्मक हिसाबले महत्वपूर्ण साना एवं क्षेत्रीय दलभित्र अध्यक्ष तथा वजनदार नेताहरूको पनि उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा जाने उत्कण्ठा बोक्नेको लर्को लामै देखिन्छ। नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन र पुनर्गठनसँगै अब उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढ्ने निश्चित छ। मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि गठबन्धन बनाउन र बचाउन, निश्चित पार्टी र नेताहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि उपप्रधानमन्त्री पद बाँडेको देखिन्छ।
सत्ता साझेदारीका नाममा कसैको चित्त बुझाउन उपप्रधानमन्त्री पद नै अत्यन्त वजनहीन बनाइयो। यसले उल्टो उपप्रधानमन्त्री पदको महत्व र गरिमा खस्केको छ। यति मात्र होइन, समग्र राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वप्रति समेत वितृष्णा र आक्रोश बढाउने काम भएको छ। आगामी दिनमा यसलाई नेपाली राजनीतिको विकृत पाटोका रूपमा स्वीकार गरेर यस्तो परिपाटी र प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने जरुरी छ। यस्तो बेथितिमा अंकुश लगाउनुपर्छ।
अब उपप्रधानमन्त्री पदका लागि निश्चित संख्या र मापदण्डको संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। सरकार बनाउने र जोगाउने नाममा राजनीतिक दलैपिच्छे भागबन्डास्वरूप एकएक जना उपप्रधानमन्त्री बनाउने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै जानु सर्वथा अनुचित र निन्दनीय कार्य हो, लोकतन्त्रमा यो लज्जाजनक विषय पनि हो।
शासन, प्रशासन, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले एउटा मन्त्रीमण्डलमा धेरै जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनुको कुनै पनि हिसाबले औचित्य साबित हुँदैन। पछिल्ला दृश्य र घटनाक्रमले पुराना मात्र होइन, नयाँ पनि उस्तै देखिन थालेसँगै आलोचना पनि सुरु हुन थालेको छ। के अब नागरिक स्पन्दन सुनेर नयाँ–पुराना, साना–ठुला सबै दल र तिनका नेताहरू साच्चिँदै सत्ताभोगी पदलोलुप मनोविज्ञान बदल्न तयार होलान् ?
