विधेयकको बुँदा हटाउन निजी विद्यालय सञ्चालकले दिए सरकारलाई ‘अल्टिमेटम’
उक्त अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए २९ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन्। साथै उनीहरुले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द पनि विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
काठमाडौं, साउन २५ : शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले २८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।
प्याब्सन, एन प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई उक्त अल्टिमेटम दिएका हुन्।
उक्त अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए २९ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन्। साथै उनीहरुले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द पनि विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
‘हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गत संसदको बिहीबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचाना प्रविधि समितिले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने व्यवस्था पारित गरेको थियो । यतिबेला विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु भएको छ।
