खुला विश्वविद्यालयका एलएलबी विद्यार्थीमाथि अन्याय किन ?  

नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने हामी कानुनका विद्यार्थी हौं। नेपाल खुला विश्वविद्यालयको कानुन संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू प्रायः विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव संगालिसकेका विद्यार्थी छौं।

सरकारी  विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहँदा नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रका माफिया र केही निश्चित वर्गको सिन्डिकेट रहेको अनुभव स्पष्टै भएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई निजीकरण गरी सरकारी स्तरका शैक्षिक संस्थाहरू ध्वस्त पार्नेहरू पनि देखिएका छन्। हामी विधायिकाबाट जारी गरेको नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३ अनुसार स्थापित नेपालका अन्य विश्वविद्यालयसरह स्वायत विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै आइरहेका छौं। त्यसकारण पनि हाम्रो भविष्य शैक्षिक रुपमा अगाडि बढ्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं। 

खुला विश्वविद्यालयबाट कानुनी शिक्षा स्नातक तह तीन वर्षे एलएलबी पास गरेका विद्यार्थीलाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले अधिवक्ताको परीक्षा दिन नै रोकेकोमा हामी अचम्ममा परेका छौं। त्यसकारण हामी विद्यार्थीहरू अन्यायमा परी न्यायका लागि अदालत समक्ष पुग्न बाध्य भएका छौं।

हाल यो विषय श्री सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास र संयुक्त इजलास तथा उच्च अदालत पाटनसमक्ष विचाराधीन अवस्थामा छ। कानुनका विद्यार्थीलाई कानुनको सत्यमा अन्याय हुनेछैन भन्ने अभिलाषाका साथ हामी न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वस्त छाैं।  

हामीले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् र नेपाल खुला विश्वविद्यालयले अदालतमा बुझाएका लिखित जवाफको अध्ययन गरेका छौं। जसमा अनलाइन प्रणालीबाट पढाइ हुने विषयलाई लिएर रोकिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ। पाठ्यक्रम निर्माण र प्रयोगात्मक विषयलाई पनि कुरा उठाएको छ।

नेपाल सरकारले खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा ऐनको प्रस्तावनामा नै ‘खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरिय अध्ययन, अध्यापन तथा अनसुन्धानको व्यवस्था गरी उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको सहज पहुँचु पु¥याई ज्ञान, सीप, प्रविधियक्तु जनशक्ती उत्पादन गर्न नेपाल खलुा विश्व विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने उल्लेख छ। 

यसरी हेर्दा नवीनतम प्रणाली र प्रविधिको प्रयोग गरी उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पु¥याई ज्ञान, सीप, प्रविधियक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न भनेर नेपाल सरकारले छुट्टै विशेष ऐनमार्फत नवीनतम प्रणालीको शिक्षासम्बन्धी आफ्नो लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। जुन हामी जस्ता साधारण गरिखाने विद्यार्थीका लागि खुसीको कुरा हो। तर नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले अनलाइन प्रणाली भन्दै परीक्षा दिन नमिल्ने भन्नुको अर्थ नेपाल सरकारको लक्ष्य र उद्देश्य नमानेको हो? हामी प्रश्न गर्न चाहन्छांै। वर्तमान समयमा अनलाइन र नवीनतम प्रणालीलाई परिषद्ले ग्रहण नगरेकै हो ? हामी हरेक दिन साँझ ६ः३० देखि राति ९ः३० वा त्योभन्दा धेरै समयसम्म टिम्स सफ्टवेयरमार्फत भर्चुअल कक्षा लिन्छौं र अन्तक्र्रिया गर्छौं। अध्ययन गर्ने विषयवस्तु मुडलमा हुन्छ। चाहेको अवस्थामा त्यही अध्ययन गर्छांै। 

हामीले पढ्ने पुस्तक अन्य कलेजमा कानुन अध्ययन गर्ने विषयकै पुस्तक हो। हामीले नेपाल ल कलेज र अन्य कलेजसँगको पाठ्यक्रम पनि तुलना गरेर हेरेका छांै। जुन विषय ऐच्छिक विषय मात्र केही फरक छ (यो विषय हरेक कलेजमा फरक हुन सक्छ), अरू सबै विषयहरू समान अंकभार र विषयगत एकै प्रकारको रहेको छ। प्रयोगात्मक परीक्षा पनि अन्य विश्वविद्यालयसरह समान रूपमा रहेका छन्। हामी नेपाल ल क्याम्पसका साथीहरूसँग सेयरिङ कार्यक्रममार्फत पनि अध्ययन गरिरहेका छौं, जुन तुलनात्मक रुपमा उस्तै छ। अभ्यास अदालत (मुटकोर्ट) लगायत अन्य प्रयोगात्मक विषय उस्तै छ। 

अझ हामी किन फरक छौं भने पूर्ण कक्षाको ७५ प्रतिशत कक्षा नलिएका विद्यार्थीलाई कलेजले फाइनल परीक्षामा नै समावेश गराउँदैन। त्यसकारण हामी नियमित विद्यार्थी हुन्छौं। शिक्षकको क्षमता हेर्ने हो भने नेपाल ल क्याम्पसकै रिटायर्ड शिक्षकहरू साथै सोही स्तरका शिक्षकहरू हाम्रोमा अध्यापन गराउनुहुन्छ। हाल त्रिविले पनि नवीनतम प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै अनलाइन कक्षामार्फत अध्यापन गराउने सूचना जारी गर्न थालिसकेको छ। जसले अनलाइन शिक्षाको महत्वलाई झन् बढाएको छ। 

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले शिक्षा नियमावली २०७७ ल्याएको थियो जसमा कानुन शिक्षा पढाउने नियम पनि उल्लेख छन्। सो नियमावलीमा उल्लेख भएका सबैजसो कुरा हामीले पार गरेका छौं। २०७७ चैतपछि कानुनी शिक्षालाई सुधार्न भन्दै परिषद्ले नियमावली पास गरेको छ। २०७५ सालमा भर्ना भई २०७८ सालमा पास गरी सर्टिफिकेट लिएकालाई नियमावली देखाएर रोक्न मिल्छ ? के कानुन पश्चागामी हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई काउन्सिलले नमानेको हो? २०७७ मा नियमावली बनाएर २०७५ को विद्यार्थीलाई रोक्न पाइन्छ?

उही समस्याका सम्बन्धमा बार काउन्सिलबारे हामीले पनि अध्ययन गरेका छौं। जहाँ नेपालमा कानुन अध्ययन गराउने विभिन्न निजी कलेजहरूको पदाधिकारी र उनीहरूका सहज हुने व्यक्ति परिषद्का विभिन्न समिति र उपसमितिहरूमा राखिएको छ। जसले गर्दा निजी कलेजहरूको सिन्डिकेटले परिषद्मार्फत सरकारी स्तरको कलेजलाई बदनाम गर्दै निजी कलेजहरूले आफ्नो व्यावसायिक रूपमा मार्केटिङ गरिरहेको कुरा हामी बुझ्न सक्छौं, जुन कुरा अदालतको बहसमा पनि भएको थियो, अहिले मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ ।  

उच्च अदालतमा बहस गर्न निजीस्तरका कलेजहरूका सञ्चालक काउन्सिलका विभिन्न समितिका सदस्य भन्दै सरकारी विशवविद्यालयविरुद्ध बहस गर्न आएको देखेकै हौं हामीले, जुन विडम्बनापूर्ण छ। सरकारी विश्वविद्यालयलाई प्रश्न सोध्ने, सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति परिषद्मा नरहनु र आफ्नो डिजाइनमा चल्ने पदाधिकारीको समितिमा निर्माण गर्न निजी कलेजका व्यक्ति र अनुचित प्रभावमा अन्य परिषद्का पदाधिकारीहरू लाग्नु खेदजनक छ। 

रमाइलो कुरा त के भने उक्त नियमावली देखाउँदै कानुनको पश्चागामी सिद्धान्त नमान्ने र रोक्नेचाहिँ अरु ल कलेजलाई होइन, त्यो खुला विश्वविद्यालयलाई मात्र ‘टार्गेट’ बनाएको देखिन्छ। कानुन व्यवसायी कानुनी शिक्षा नियमावली, २०७५ का विद्यार्थीले मान्ने हो भने नेपाल ल कलेजमा १० देखि १२ हजार जना विद्यार्थीमा सो नियमावली लागु हुन्न ? अनि अरू निजी कलेजहरूमा परिषद्ले अध्ययन र अनुगमन नै नगर्ने अनि उनीहरू ठिक भन्ने ?

खुला विश्वविद्यालयमा पनि औपचारिक अनुगमन नगर्ने र बजारमा सुनेकै भरमा प्रतिवेदन बनाउने र विद्यार्थीलाई दुःख दिन परिषद्ले किन अपरिपक्व निर्णय गर्यो होला भनेर हामीले खोज र अनुसन्धान गरेका छौं। यसमा रमाइलो घटना रहेछ, हाल परिषद्का विभिन्न समिति तथा उपसमितिमा रहने व्यक्तिहरू खुला विश्वविद्यालयको स्थापनाको सुरुवात चरण कोही पाठ्यक्रम निर्माण समितिमा बस्न नपाएको, कसैले उक्त समितिमा संयोजन गर्न नपाएको, कोहीले उक्त कार्यमा उपस्थिति नपाएको कारण पछि त्यसको बदला लिन यस्तो अपरिपक्व निर्णयमा साथ दिएको रहेछन्। जुन कुराको स्रोत हामीसँग छ तर गोप्य राख्न चाहन्छौं। पत्रकारले चाहे उक्त विषय अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लाग्ने नै छ। 

अर्को प्रसंग भने खुला विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नेहरू पनि आफ्नै विश्वविद्यालयको कुरा किन नकारात्मक छन् त ? पढाइ त राम्रै छ, अब व्यवस्थापन पनि राम्रो गरे त एउटा सरकारी संस्था वा विश्वविद्यालयले गति लिन्थ्यो नि, हैन त ? तर केही प्राध्यापकहरूको स्वार्थअनुरूप व्यवस्थापनले नगरिदिएको, कसैलाई कुनै विषयको डिन हुन नपाएको, कसैलाई विषयको संयोजक हुन नपाएको, कसैलाई आफूले धेरै कक्षा लिई अतिरिक्त आम्दानी गर्न नपाएको र कसैलाई व्यवस्थापनमा रहनेहरू फरक राजनीतिक धारका भएका कारण आफ्नै संस्थाको विरोध गर्छन् र निहित स्वार्थका विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड गर्छन् र सरकारको मातहतको शिक्षा प्रणाली प्रति गम्भीर रूपले ध्वस्त पार्न खेल खेल्छन्, जुन कुरा मिडियामा पनि आइसकेको छ। 

तर यो भन्दैमा के विश्वविद्यालयकै विश्वस्थतामाथि प्रश्न हो त ? होइन, यसको व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पक्कै भएको छ तर यसैकारण निजी स्तरका कलेजहरूले खेलिरहने र सरकारी शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हुने हो त ? त्यो पनि होइन। यसको समाधान भनेकै विश्वविद्यालयमा सरकारले विशेष निगरानी राख्दै यसको उन्नतिमा ध्यान दिनुपर्छ। 
अप्राकृतिक राजनीति गुट र भागबन्डालाई निरुत्साहन गर्न पत्रकारले पनि साथ दिनुपर्छ। जसको कारण गरिब र अध्ययन गरेर नै आफ्नो भविष्य निर्माण गर्छु भन्ने गरिखाने श्रमजीवी विद्यार्थीहरूको आशाको केन्द्र खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू अन्यायमा पर्नुहुन्न।

महत्वपूर्ण कुरा त के भने खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी पास गरेका विद्यार्थीलाई लोक सेवा आयोगको सरकारी वकिल हुने जागिरको फारामले पनि स्वीकृत गरिसकेको छ।  लोकसेवा आयोगको अनलाइन फाराममै खुला विश्वविद्यालयको नाम नै उल्लेख छ। खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी पास गरेका अर्का एक विद्यार्थीलाई काठमाडौं स्कुल अफ ल मा एलएलएममा भर्ना लिई अध्ययन गर्न थालिसकेका छन्। 

के खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी पास गर्नेले लोकसेवा आयोगमार्फत सरकारी वकिल हुन पाउने, अर्को कलेजमा एलएलएम पढ्न पाउने तर अधिवक्ता तहको परीक्षामै समावेश हुन नपाउने हो ? यदि खुला विश्वविद्यालयका कानुनका विद्यार्थीमा गुणस्तर नभए परिषद्को परीक्षा पास नगर्लान् नि त? किन परीक्षामै समावेश नगरेको? हामी त परीक्षा दिन पाऊँ भनी लडिरहेका छौं, हामीमा गुणस्तर नभए फेल होऔंला नि त। फेल भए त लाइसेन्स मागेका छैनौं नि। किन खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसँग डर मानेको परिषद् ?

हामीले जानकारी दिनैपर्छ, हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरी यस्तै प्रतिवेदन कानुन व्यवसायी परिषद्मा निवेदन दिएका थियौं। तर सो विषय परिषद्ले सूचना नदिएकै कारण हामी सूचना आयोगसम्म पुगेका छौं। १५ दिन भित्रमा सूचना नदिँदा हामी पुनरावेदन गर्न जाँदा नियममै नभएको कुरा गरेर हामीलाई परिषद्का सचिवले फिर्ता पठाएका थिए। यसको प्रमाण हामीसँग छ।

त्यसैले सूचना आयोगमार्फत हाल उक्त विषय कारबाहीमा छ। परिषद्मा सूचना अधिकारी पनि औपचारिक रूपमा तोकेकै छैन। भने सूचनाको ऐनअन्तर्गतका विषयहरू पनि बेवास्ता गरिएको छ। त्यहाँको व्यवस्थापन पनि ध्वस्त देखिन्छ भने त्यसलाई निजी कलेजहरूले सहकार्य गरेको देख्न सकिन्छ। यसको फाइदा निजी कलेजहरूले लिइरहेका छन्।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत जो अनुगमन गरी कारबाही गर्ने निकाय हो, त्यसकै पदाधिकारी वा सदस्य अनुगमन गर्नुपर्ने निकायको व्यवस्थापन समितिमा हुन्छ? काउन्सिल र केही निजी कलेजबीच त्यस्तै भएको छ। परिषद्कै सदस्य वा सचिव निजी कलेजको व्यवस्थापन समितिमा छन् भने अनुगमन कस्तो रहला ? विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। हामी खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू कुनै पनि कारणबाट चुकेका छैनौं भने क्षमता जाँच्ने बार काउन्सिलको परीक्षामै रोकेर हामीलाई काउन्सिलले अन्याय गरेको छ। 

हामी कानुनका विद्यार्थी अदालतको विश्वास गर्छौं। हामी अन्योलमा पर्दैनौं। बार काउन्सिलले लगाएको आरोप मिथ्या र काल्पनिक छ। बार काउन्सिलले खुला विश्वविद्यालयलाई पूर्वाग्रही ढंगबाट हेरेको स्पष्ट छ। यस घटनाका कारण हामी विद्यार्थीले अझ धेरै सिक्ने र कानुनमा शैक्षिक सिन्डिकेट माफियाहरूको व्यवहार राम्ररी बुझ्ने मौका पायौं, जुन हाम्रा लागि अवसर हो। यसलाई चिर्न पनि हामी अगाडि बढ्नु पर्नेछ। यो समाज र देशकै लागि हुनेछ। पत्रकार समाजमा खम्बा हुन् भने समाजको सकारात्मक परिवर्तनका माध्यम हुन्। हामीलाई आशा छ, हाम्रो विश्वस्तताको आधार बोकेर यहाँको लोकप्रिय अनलाइनमार्फत सत्य र सही तरिकाबाट समाचारसमेत सम्प्रेषण हुनेछ। 

लेखक नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा एलएलबी तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।