प्रतिबद्धतामा प्रतिस्पर्धा, कार्यान्वयनमा कन्जुस्याइँ  

काठमाडौं पुस २४ : समानुपातिक प्रणालीले मुलुकका सबै वर्ग, समुदाय र लिंगको समान सहभागीताको वकालत गर्छ। संविधानले राजनीतिक नेतृत्व देखि सरकारसम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाे छ। यही बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण सत्तामा शक्तिशाली व्यक्तिको मात्रै रजगज हुने प्रवृत्तिलाई केही हदसम्म घटाएको छ। केन्द्र सरकारदेखि सातवटै प्रदेशमा यही व्यवस्थाका कारण पिँधमा रहेका वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। 

केन्द्र सरकारमा ११० र सातै प्रदेशमा २२० सदस्यहरु यही प्रणालीबाट सांसद चुनिए। समानुपातिक प्रणालीले सबै समुदायलाई समेट्न भने अझै सकेको छैन। दलित, महिला, आदिवासी जनजाती लगायतको सहभागिता सकारात्मक देखिए पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि भने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा उनीहरुको प्रतिनिधित्व अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। 

‘निर्वाचन ऐनमा बाध्यात्मक व्यवस्था नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिलाई संसदमा पु¥याउन सकेका छैनौं,’ नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सांसद जीवन परियार भने, ‘वडादेखि केन्द्रसम्म अपांगता भएको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उठाएका थियौं। तर निर्वाचित गराउन भने असफल रह्यौं।’ 

उनले अपांगता भएको व्यक्तिको पहुँच संसद्मा नभएकाले उक्त समुदायको समस्या सुनुवाइ हुन नसकेको धारण राखे। विधानमा व्यवस्था गरेअनुरूप नै अपांगता भएका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समेटेर नेपाली कांग्रेस अगाडि बढिरहेको उनले बताए। ‘हामीले अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनौं होला। अब संसद्मा त्यसबारे प्रभावशाली ढंगले कुरा उठाउँछौें,’ उनले भने, ‘विधानलाई कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु।’ 

नेत्रहीन युवा संघ नेपालले यही पुस १३ गते नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई बधाई दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सांसद परियारले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। सोही कायएक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक सहभागिताको सवालबारे अन्तक्रिया पनि गरिएको थियो।  

सोही अन्तर्क्रियामा सहभागी अन्य विभिन्न दलका सांसदहरूले पनि अपांगता भएका व्यक्तिका हकमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की केन्द्रीय सदस्य देवकुमारी पराजुलीले अपांगता भएकाहरूका लागि कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहे पनि नेतृत्वले चासो नदिने गरेको बताइन्। ‘हामीले अपांगता भएकाका लागि कोटा छुट्याउन पहल गर्दै आए पनि नेतृत्वले सुन्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि मेरो प्रयास सधैं गरिरहनेछ।’ 

उनले आफ्नो कार्यकालमा अपांगताको हकहितमा र समस्या समाधानका लागि सरकारलाई झकझक्याइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। ‘अपांगता भएका व्यक्तिमाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहारविरुद्ध सधैं आवाज उठाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘शारीरिक अपांगता भएकै आधारमा कोहीकसैमाथि दुव्र्यवहार र भेदभाव गरिनुहुँदैन।’ 

अपांगता भएका व्यक्तिको समुदायसँग जोडिएर काम गरेकै कारण आफूले उक्त समुदायको पीडालाई नजिकबाट महसुस गरेको उनले बताइन्। आफू राप्रपाको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्तिक अपांग संघको संस्थापकसमेत रहेको उनले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बालकृष्ण गैरेले अपांगता भएका व्यक्तिलाई न्याय दिन पार्टी चुकेको बताए। उनले अपांगता भएको व्यक्तिलाई समेट्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भए पनि दलहरु असफल बनेको उनको भनाइ थियो।

‘अबका दिनमा सकेसम्म प्रत्यक्ष रूपले नभए पनि समानुपातिकबाट अपांगता भएका व्यक्तिलाई नीति निर्माण तहमा समावेश गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यसपटक जोडदारका साथ सदनमा आवाज उठाउँछु,’ उनले भने, ‘संविधानमा लेखिएको छ, त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गराउन पहल गर्छु।’ संविधानमा लेखिएको कुरालाई हुबहु कार्यान्वयन गराए अपांगता भएका व्यक्ति अधिकारले सुसम्पन्न हुने मात्र नभई राजनीतिक सहभागिताले सार्थकता पाउने उनले धारणा व्यक्त गरे।

संविधानको धारा ४२ मा लेखिएको छ, ‘सामाजिक न्यायको हक (१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शौक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।’ 

संविधान धारा ८४ को उपधारा ३ मा उपधारा (२) बमोजिम ‘राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। धारा ८४ (२) मा भनिएको छ, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ।’     

त्यस्तै, धारा ८६ को उपधारा २ को (क) मा पनि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी निर्वाचित हुनुपर्ने भनिएको छ। तर उक्त कुरा कार्यान्वयन नभएको नेत्रहीन युवा संघ नेपालका अध्यक्ष कलाधार भण्डारी बताउँछन्। ‘कानुनमा समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था छ तर कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘देशभर १० लाख अपांगता भएका मानिस छन् तर उनीहरू राज्यको पहुँचबाट टाढा छन्। राजनीतिक सहभागिता त अत्यन्त नगण्य छ।’ 

अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षामा पनि पहुँच पुगेको छैन। अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै पढ्ने व्यवस्था गरिएको छैन। त्यही अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा अवसर छैन, सार्वजनिक यातायातमा असुविधा हुने, दैनिकीमा पर्ने समस्याबारे राज्यको चासो नभएको भन्दै उनले गुनासो पोखे। 

संविधानका धारामा अपांगताका हकमा लेखिएका शब्दले राज्यलाई गिज्याउन थालिसकेको उनी बताउँछन्। अपांगता भएकाको राजनीतिक सहभागिता नगण्य छ। त्यसैले नीतिनियम बनाउने स्थानमा भएका सांसदलाई आफ्ना गुनासो पोख्न र ध्यानाकर्षण गराउन अन्तक्र्रिया गरिएको उनको भनाइ छ। ‘अपांगता भएका व्यक्ति पनि राजनीतिमा सहभागी हुन, मतदान गर्न इच्छुक हुन्छन् तर उचित व्यवस्थापन नभएका कारण मतदानस्थलसम्म पुगेर फर्किएको कैयौं घटना छन्,’ उनले भने, ‘अपांगता भएको समुदायप्रति सरकारको चासो छैन।’ 

यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदान गर्ने रहर थियो। सहज वातावरण र सेवासुविधा नहुँदा मतदान गर्ने अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै उनले दुखेसो पोखे।

उनको गुनासोलाई ध्यानमा राख्दै नवनिर्वाचित राप्रपा सांसद बिना लामाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिमा न्यायोचित सहभागिताका लागि आफ्नो तर्फबाट सशक्त रूपमा पहल गर्नेगराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले राप्रपाले अपांगता भएको व्यक्तिलाई सांसद बनाएको भन्दै लक्ष्मी घिमिरेको उदाहरणसमेत दिइन्।  राप्रपाबाट वाग्मती प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट अपांगता भएकी एक्ली सांसद हुन्, लक्ष्मी घिमिरे। 

लक्ष्मीको प्रशंसा गर्दै उनले अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिता अझै बलियो बनाउनेबारे सबै दल र नेताले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले पनि अपांगताको राजनीतिक सहभागिताका लागि बाध्यकारी व्यवस्था बनाउन आफ्ना तर्फबाट पहल गरिने विश्वास व्यक्त गरे। ‘प्रतिनिधिसभाले समानुपातिकबाट अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कमजोर ठान्ने र हेर्ने दृष्टिकोणलाई बदल्न पहल गर्छु।’ 

उनले अपांगता हुनासाथ केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सामाजिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सोही कार्यक्रममा सांसद रमा कोइराला, ठाकुर गैरेलगायतले पनि राजनीतिमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेश गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

अपांगता भएका व्यक्ति र संस्थाले गरेका कार्यक्रममा सांसदहरूले गरेको प्रतिबद्धता के–कसरी पूरा हुन्छ या हुँदैन भनेर हेर्न भने प्रतीक्षा गर्नैपर्छ।