सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै निर्वाचन आयोगले खोस्यो उम्मेदवार बन्ने ‘तेस्रो लिंगी’को अधिकार 

काठमाडौं पुस १२ : गत जेठ ३ गते उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले एक कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई बिनाभेदभाव स्वीकार गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबियाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मितिनी नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई बिनाभेदभाव स्वीकार गर्नुपर्ने कुरामा राज्यको प्रतिबद्धता छ।’

तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई बिनाभेदभाव स्वीकार गर्ने भन्ने विषय भाषणमै सीमित हुने गरेको छ। जसका कारण विभिन्न सरकारी सेवासुविधाबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पछाडि पर्दै आएका छन्। यो समुदायलाई सरकारले स्वीकार गर्न नसकेको एक उदाहरण बनेका छन्, ४७ वर्षीय बद्री पुन अर्थात् डिलु बुदुजा। उनी पारालैंगिक पुरुष हुन्। 

बद्री म्याग्दी जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का स्थानीय हुन्। उनी २०३२ मा मनवीर र रतिमाको कोखबाट महिलाकै स्वरूप लिएर जन्मिएका हुन्। उनी दुई दिदी र एक दाजुकी कान्छी बहिनी हुन् । सुरुमा उनले नागरिकता पनि महिलाकै नामबाट लिए। स्वभाव र नाम नमिलेपछि २०६९ सालमा नागरिकताको लिंगमा महिलाबाट ‘तेस्रोलिंगी’ बनाएसँगै सुरु भयो उनको संघर्षको कथा । छोरी भनिए पनि स्वभाव फरक बन्दै जाँदा उनी परिवारबाटै तिरस्कृत भए । उनले आफूलाई तेस्रोलिंगी भनेर चिनाउन थालेपछि अझै समस्या बढ्दै गयो।

सुरूमा बाग्लुङकाे एक विद्यालयमा पढेकी उनी पछि गाउँकै विद्यामन्दिर स्कुलमा भर्ना भइन् । त्यहाँ  उनले कक्षा १० सम्म अध्ययन गरेकाे बताउँछन्। राजनीतिक परिवारमा हुर्किएकाले पुनको पनि राजनीतिमा सक्रियता बढ्दै गयो। उनले बागलुङबाट राजनीतिकाे प्रारम्भ गरे । पछि  ‘अनेरास्ववियुमा आबद्ध भएर सक्रिय राजनीतिक यात्रा सुरु गरें,’ पुनले भने, ‘२०४६ सालको आन्दोलनमा पनि सक्रियतापूर्वक लागेको थिएँ।’ परिवारबाट विद्रोह गर्दै राजनीतिक यात्रामा होमिएका पुन काठमाडौंमा बस्न थाले । सोही क्रममा एमाले म्याग्दी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको सदस्य, सचिव, हुँदै अध्यक्षसम्म बने। हाल उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट गण्डकी प्रदेश कमिटीको सदस्यसँगै म्याग्दी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको अध्यक्ष छन्। 

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उनी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकाे अध्यक्ष /उपाध्यक्ष मध्ये एक पदका लागि उम्मेदवारी दिन चाहन्थे । तर, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखले  नागरिकतामा तेस्राे लिंगी लेखिएकै कारण उनलाइ अयाेग्य रहेकाे बताए । पछि उनकाे पार्टी नेकपा एमालेले पनि निर्वाचन कार्यालयलाइ देखाउँदै टिकट दिन अस्वीकार गरेकाे बद्री बताउँछन्।  ‘त्यतिबेला अधिकारका लागि निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालत धाएँ तर न्याय पाइनँ,’ उनले भने। 

२०७४ वैशाख २३ गते पुनले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यतिबेला नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। स्थानीय तहमा तेस्रो लिंगीलाई पनि आरक्षण हुनुपर्ने भन्दै दिइएको मुद्दा २०७५ जेठ २३ गते सर्वाेच्चले खारेज गरिदियो। उनका अनुसार संविधान संशोधन नभएसम्म आदेश दिन नमिल्ने भन्दै अदालतले उनको मुद्दा अस्वीकार गरेको थियो । ‘अदालतले न्याय नदिएपछि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि राज्यले ज्यादती गरेको महसुस भयो,’ उनले भने, ‘सर्वाेच्चले न्याय नदिएकै कारण त्यतिबेला जनप्रतिनिधि बन्ने मेरो चाहना अधुरै रह्यो।’ 

पाँच वर्षपछि दोहोरियो त्यही घटना

पुनले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने योजना बनाए। एकीकृत समाजवादीले उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यकका लागि समानुपातिकबाट उम्मेदवार बनायो। ‘दलले पठाएको बन्दसूचीमा समानुपातिकतर्फ आदिवासी जनजातिअन्तर्गत महिला क्लस्टरमा उम्मेदवार सिफारिस ग¥यो,’ उनले भने, ‘आफू तेस्रोलिंगी भए पनि उम्मेदवार दर्तामा लिंगअन्तर्गत महिला र पुरुष मात्रै भएकाले महिला क्लस्टरमा नाम राख्न बाध्य भएको थिएँ ।’ 

दर्ताको सुरुवाती चरणमा तेस्रो लिंगी वा अन्य क्लस्टर नभएकाले कसरी नाम दर्ता गर्ने भने सोधेको पुनले बताए । ‘निर्वाचन आयोगको प्राविधिक त्रुटि हो, महिला/पुरूष जुनमा भएपनि पठाउनु पछि मिलाउँछाै भन्ने उत्तर आयो,’ उनले भने। आफ्नो नागरिकतामा ‘तेस्रोलिंगी’ भनेर लेखिए पनि नाम भने महिलाको सूचीमा राखियो । तर उनले एक दशकदेखि आफूलाई पुरुष भनेर चिनाउने गरेका छन्।

उम्मेदवारी दर्ता गराउन पार्टी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अभियन्ताको पनि साथ थियो। संसद्मा पुग्ने र अल्पसंख्यकको समस्यलाई पस्किने योजना अधुरो बन्न पुगेको उनको भनाइ छ। ‘तेस्रोलिंगी भए पनि सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको र राज्यमा समावेश गराएको महसुस गरेको थिएँ,’ पुन भन्छन्, ‘त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन।’ निर्वाचन आयोगले कात्तिक ८ गते सार्वजनिक गरेको अन्तिम बन्दसूचीमा बद्री पुनको नाम हट्यो। आयोगले लैंगिक पहिचान फरक परेको भन्दै उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गर्दै पार्टीलाई पत्र पठाएपछि उनको नाम हटाइएको थियो। 

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका निर्वाचन ऐन, २०७४ र निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ बमोजिम (क) नेपाल नागरिक, (ख) मतदाता नामावली नाम समावेश भएको, (ग) २५ वर्र्ष उमेर पूरा भएको (घ) कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भए उम्मेदवार योग्य मानिने कानुनी व्यवस्था छ। 

कानुनतः आफू योग्य भए पनि निर्वाचन आयोगले अयोग्य ठहराइदिएकोमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई मानवताका देष्टिले नहेरिएको पुनको आरोप छ। आफू कुनै पद बहाल नरहे पनि, जेलसजाय नभोगे पनि, कानुनी कारबाहीमा नपरे पनि अयोग्य ठहर गरिनु गलत भएको भन्दै उनले सर्वाेच्च अदालतमा जाने निर्णय गरे । आफ्नो नाम हटाइएको भोलिपल्टै अर्थात् कात्तिक ९ गते काठमाडौं आई आयोगका पदाधिकारीसँग आफ्नो नाम हटाइनुको कारण सोधे। ‘आयोगका कर्मचारीले निर्वाचन आयोगबाट त्रुटि भएको भन्दै प्रमुख आयुक्तलाई भेटेर निवेदन दिए सब ठिक हुने बताए,’ उनले भने, ‘दुई दिन पर्खिएर प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर कात्तिक ११ गते निवेदन पेस गरेको थिएँ।’ 

उनले नागरिकता लिँदा तेस्रो लिंगीबाट लिएको र मतपत्र, परिचयपत्रमा समेत तेस्रोलिंगी समावेश गरिएको तर उम्मेदवारी मनोनयन गर्न सफ्टवेयरमा लिंगमा ‘अन्य’ नभएका कारण महिला क्लस्टरबाट समावेश गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै बन्दसूचीमा आफ्नो नाम कायम गरी पाऊँ भनी निवेदन पेस गरेका थिए। ‘कात्तिक ११ गते दिइएको निवेदनउपर २६ गतेसम्म आयोगले कुनै निर्णय नै गरेन, त्यसपछि २७ गते सर्र्वाेच्च अदालत पुगें,’ उनले भने, ‘कात्तिक २८ गते सर्वाेच्चले पुन उम्मेदवारी कायम गरिदिन आदेश जारी ग¥यो।’

संविधानको धारा १२ ले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा १८ (२) ले लिंगका आधारमा भेदभाव नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ । धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै धारा ४२ (१) मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीको हक हुने पनि उल्लेख छ। 

सोही आधारमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले भनेको थियो, ‘आफ्नो पहिचानसहित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार हुने हकबाट वञ्चित गराई निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। त्यस्तो विषयलाई हलुका तवरमा लिँदा समस्त लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दा सो कार्य तत्काल रोक्नु आवश्यक देखिँदा अन्य कुरामा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निवेदकको नाम प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट हटाउनेसम्बन्धी निर्णय र पत्राचारसमेत कार्यान्वयन नगरी बन्दसूचीमा यथावत् राख्नू भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को दफा ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षी निर्वाचन आयोगसमेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ 

सर्वाेच्च अदालते कात्तिक २८ गते बद्री पुनको नाम बन्दसूचीमा यथावत् राख्नू भनी दिएको आदेश हालसम्म निर्वाचन आयोगले पालना गरेको छैन। आयोगले उनको नाम बन्दसूचीमा नाम नराखेपछि पुनले ६/७ दिनसम्म न्यायका लागि उनले दौडधुप गरे। तर  त्यसका लागि कसैले साथ नदिएको उनको गुनासो छ। 

‘बन्दसूचीमा नाम नआएपछि कतै प्रचारप्रसार गर्न पाइनँ, यौनिक तथा अल्पसंख्यक भएकै कारण मेरो अधिकार सुनिश्चित भएन। म उम्मेदवार बन्न सकिनँ,’ पुनले भने, ‘मंसिर ४ गते भोट मात्र हालें । म्याग्दीका कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नसमेत दिइएन।’ 

आफू सर्वाेच्च पुगेकै कारण आयोगले नाम बन्दसूचीमा नाम नराखेको पुनको आरोप छ। तर निर्वाचन आयोगको भने त्यसबारे गोलमटोल जवाफ दिने गरेको छ। प्रमुख आयुक्त थपलिया भने दलबाट प्रस्ट विवरण नपठाइएकाले बद्री पुन अयोग्यमा परेको बताउँछन्। सर्वाेच्चबाट उम्मेदवारी पुनः कायम गर्न कात्तिक २८ गते नै आदेश आए पनि सचिवालयले राख्न ढिलाइ गरेको अथवा प्राविधिक गडबडी भएकाले पुनको नाम छुटेको उनी बताउँछन्। ‘सर्वाेच्चले आदेश दिएको थाहा छ, हामी केही महिनापछि पुस्तक सार्वजनिक गर्ने बेलामा उहाँको नाम समेट्नेछौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने। संविधानमै उम्मेदवारी दर्ताका लागि लिंगमा महिला र पुरुष मात्रै राखिएकाले आफ्नो र आयोगको कुने दोष नभएको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलिया पन्छिन खोजे। 

एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसालका अनुसार अन्य लिंगका लागि सिस्टममा कुनै सुविधा थिएन। त्यसैले प्रस्टसँग तेस्रोलिंगी भएको खुलाइएको उनले बताए । त्यसलाई विवरण प्रस्ट नभएको भन्न नमिल्ने उनको जिकिर छ। ‘लिंगकै कारण अयोग्य ठह¥याउनु निर्वाचन आयोगको लापरबाही हो,’ उनले भने, ‘आयोगकै लापरबाहीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समुदायलाई क्षति पुगेको छ।’ 

के छ राजनीतिमा अल्पसंख्यकको अवस्था ? 

अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि नेपालका राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा धेरै महत्वपूर्ण परिवर्तन आयो। त्यसपछि अल्पसंख्यकले समाजमा खुलेर प्रस्तुत हुने र विभिन्न अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने अवसर पाए। 

सन् २००७ मा सर्वाेच्च अदालतले आफ्ना कानुनी कागजातहरूमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई ‘अन्य’मा राख्नुपर्ने मान्यता दिएको थियो। साथै सो समुदायमाथि भेदभावको अन्त्य हुनुपर्ने फैसला पनि सर्वोच्चले गरेको थियो। यौनिक तथा अल्पसंख्यकको राजनीतिक सहभागिताबारे अनुसन्धान गरिरहेको सुमिरा श्रेष्ठले तयार पारेको ‘नेपालमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक सहभागिता’ शीर्षकको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा सर्वाेच्चको उक्त निर्णयपछि सन् २००८ मा सुनिलबाबु पन्त एसिया महादेशको पहिलो खुला समलिंगी पुरुष सांसदका रूपमा निर्वाचित भएको उल्लेख छ। 

नेपालमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले अझै भेदभावयुक्त कानुनी व्यवस्था, झन्झटिलो प्रशासन प्रक्रिया, दैनिक तथा समाजिक जीवनमा अवहेलना र अवरोधहरुको सामना गर्नुपरिरहेको छ। दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारूजस्ता अन्य बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायले जस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई निर्वाचन कोटामार्फत प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिइएको छैन। उक्त अवसर दिन सरकारले चासो पनि देखाएको पाइन्न।

नेपालमा केही लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुले उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका छन्। २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ९ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले उम्मेदवारी घोषण गरेको तर कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि वियज हासिल हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भूमिका श्रेष्ठ र पिंकी गुरुङ सहभागी थिए। नागरिकता प्रमाणपत्रमा फरक नाम भएकै कारण भूमिका श्रेष्ठले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपरेको थियो। त्यस्तै २०७९ को प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राधा मौसी (सर्लाही), शिल्पा चौधरी (दाङ) बद्री पुन (म्याग्दी), गोमा तामाङ (सुनसरी) बाट उम्मेदवारी सिफारिस भएका हुन्। तर निर्वाचित हुन नसकेको अध्ययनकर्ता सुमिरा श्रेष्ठ बताउँछिन्।

‘सबैभन्दा पिँधमा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति छन्, जो हरेक सेवासुविधाबाट वञ्चित छन्,’ उनले भनिन्, ‘मतदाता नामावलीमा अन्य लिंगमा समावेश गर्ने पहल गरिएको छ तर पनि राज्यले समेट्न नखोजेको प्रस्ट देखिन्छ।’ बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल अल्पसंख्यकले प्रतिनित्धिव गर्ने अवसर नपाउने उनको बुझाइ छ। 

याे पनि

डिलु बुदुजाबाट बद्री पुन हुँदाको सकसपूर्ण यात्रा