डिलु बुदुजाबाट बद्री पुन हुँदाको सकसपूर्ण यात्रा

काठमाडौं, वैशाख ३ : लिंग बदल्न खोज्दा के हुन्छ ? कति सकस छ ? डिलु बुदुजाबाट बद्री पुन बनेका बद्री भने गाह्रो भएको बताउँछन् । ‘साह्रै अप्ठ्यारो छ । घरपरिवारदेखि राज्यका निकायले समेत स्वीकार्दैनन्,’ उनले भने।

म्याग्दीकी बद्री पुन आफूलाई तेस्रोलिंगी बताउँछन् । उनी जन्मिदा भने महिला थिए । महिलाकै लैगिकताका आधारमा नागरिक लिएका थिए । तर, जब उनले आफ्नो पहिचानको आधारमा २०६९ मा नागरिकतामा तेस्रोलिंगी थपे त्यसपछि समस्या पनि थपियो।

महिला अंकित नागरिक बोकेर उनी देशविदेश घुमेका छन् । जब उनको नागरिकतामा तेस्रोलिंगी थपियो, त्यसपछि विदेश जान सकस भएको उनले बताए । ‘अहिले तेस्रोलिंगी हुँदा मन लागेको देशमा जान पाउँदिन् । बिदेशमा पनि तेस्रोलिंगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार झनै डरलाग्दो छ,’ उनले भने।

देशभित्र पनि उनलाई सहज त कहाँ छ र ! काम पाउन छोडेको उनले गुनासो गरे । ‘पहिलो काम पाउँथेँ, नागरिकतामा तेस्रोलिंगी थपेपछि काम पाउँनै छाेडेकाे छु,’ बद्रीले भने, ‘नागरिकता हेर्ने वितिक्कै हाँस्छन, जिस्काउँछन् । काम दिदैनन्।’

उनी स्कुलदेखि नै राजनीतिमा थिए । तत्कालीन एमालेको भातृसंगठन अनेरास्ववियुमा आवद्ध भएर काम गरेका थिए । उनको योगदान पनि थियो । तर, जब स्थानीय तहको निर्वाचन हुने समय नजिकियो, उनी भने राजनीतिबाट टाढिन थाले । ‘टिकटका लागि खुब दौडधुप गरे, सुरुआतमा त नेताहरूले दिनै मानेनन्,’ बद्रीले भने।

स्थानीय तहमा तत्कालीन एमाले जिल्ला नेताहरू जब टिकट दिन राजी तर निर्वाचन आयोगले बाटो छेक्यो । ‘जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तेस्रोलिंगीको लागि उम्मेदवारको व्यवस्था नभएको भन्दै मानेन्,’ उनी गुनासो गर्छन।

जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि उनले निर्वाचन आयोगलाई गुहारे । त्यहाँबाट पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए।

त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगे । तेस्रोलिंगी भएकै कारण उम्मेदवार बन्न पाएको भन्दै २०७४ वैशाख २३ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

अधिबक्ता दलबहादुर धामीले सघाए । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री  तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो, मुद्दामा।

स्थानीय तहमा तेस्रोलिंगीलाई पनि आरक्षण हुनेपर्ने उनको जिकिर थियो । तर, २०७५ जेठ २३ मा सर्वाेच्चले उनको रिट खारेज गरिदियो । संविधानको संशोधन गर्नु पर्ने गरि अदालतले आदेश दिन नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेकाे उनले बताए।

अदालतले पनि न्याय नदिँदा देशभरका तेस्रोलिंगीलाई दुःख लागेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई त समाज र राज्यले समेत विभेद गरेको छ । अदालत पनि हाम्रो समस्यामा बोल्दैन । बिभेद सहेर बस्नु परेको छ,’ उनले भने।

नेपालमा तेस्रोलिंगी कति छन् भन्ने एकीन तथ्यांक छै । नील हीरा समाज र अमेरिकी संस्था विलियम्स इन्स्टिच्युटले सन् २०१३ मा गरेको एउटा अध्ययनअनुसार नेपालमा एलजीबीटीआईको करिब दश लाख तेस्रोलिंगी रहेको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभाको चुनावसम्म एक सय ६७ जना तेस्रोलिंगी मतदाताले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए।

निल हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले तेस्रोलिंगीले रोजगारी नै नपाउने गरेको सुनाइन् । ‘एकातिर उनीहरूलाई आफु तेस्रोलिंङ्गी हो भनेर खुल्नै गाह्रो । अर्कोतिर परिवारले नै स्वीकार्दैन । परिवारबाटै निस्किएर आफ्नो पहिचान बनाउन खोज्यो भने रोजगार नै पाउन मुस्किल छ,’ उनले भनिन्।