‘हर्क साम्पाङ प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न कानुनी कारबाही जरुरी छ’ 

काठमाडौं, पुस ७ : कहिलेकाहीँ जानअनजानमा बोलिएको बोली वा दिइएको लिखित वा मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्ति स्वयंलाई भारी पर्न सक्छ। यतिखेर सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख (मेयर) हर्कराज राई (साम्पाङ) यस भनाइका ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्।

दलित समुदायको भावनामाथि चोट पर्ने अभिव्यक्ति दिएका उनलाई सच्चिनका लागि चौतर्फी रूपमा आग्रह गरिँदा पनि निरन्तर जिद्दी गरेका कारण उनी अहिले अप्ठेरोमा छन्। अन्ततः माफी माग्नैपर्ने स्थितिमा पुगे पनि राष्ट्रिय दलित आयोगलगायत विभिन्न संघसंस्था जसरी पनि कारबाहीको भागीदार बनाउने भन्दै लागेपछि साम्पाङ अप्ठेरोमा परेका हुन्।

मेयर साम्पाङले मंसिर २७ गते सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेखे, ‘जोडी (जोरी) खोज्नेहरूको बास उठ्न सक्छ, बल होइन बुद्धि लगा, चमारे बुद्धि।’ मेयरजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेर पनि सार्वजनिक रूपमा त्यस किसिमको ‘अशोभनीय’ टिप्पणी गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। 

उनले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो टिप्पणी गरेपछि केही अभियन्ता, विज्ञ, राष्ट्रिय दलित आयोगलगायतले त्यसको खण्डन गर्दै सच्चिन आग्रह गरेका थिए। मेयर साम्पाङले भने अभियन्ताका आग्रहलाई अटेर गर्दै सोही दिन अर्काे स्टाटस लेखर भनेका थिए, ‘गुइँठे, काइँला, जन्तरे आदि भनेजस्तै हो चमारे शब्द! त्यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने केही छैन ! आखिर चमारे भन्ने शब्दले कुनै जात समुदायलाई इङ्कित (यंगित) गरेको होइन, फूल बनेर हेरौं, काँडा बनेर होइन।’

मेयरजस्ता व्यक्तिले ‘चमारे’ भन्ने शब्द सुनेको छैन भन्नु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। ‘चमार भन्ने कुनै जात छ र !’ भन्नुजस्तो भद्दा मजाक अरु केही हुन सक्दैन। दलित समुदायको दर्जा पाएको चमार समुदायले समेत मेयर साम्पाङप्रति विरोध जनाउनुपर्ने स्थिति निम्तिएको छ।

शब्दकोशमा अर्थ खोज्ने हो भने पनि चमारको अर्थ भेटिन्छ। शब्दकोशमा लेखिएको छ, ‘चमार (१) छालाका जुत्ता आदि बनाउने जन्मजात पेसा भएको एक जाति, सार्की। (२) नेपालका तराई, काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका चमार जातिको थर, (३)  मिझार (सम्मान गर्दा)। सम्भ्रान्त वर्गले चमार समुदायका व्यक्तिलाई हेप्न, अपमान, घृणा गर्न तुच्छ बनाउन ‘चमारे’ शब्द प्रयोग गर्छन्। त्यसैले विभेदजन्य लेखाइले सिंगो दलित समुदायको अपमान गरेको पाइन्छ। 

मर्यादित पदमा बसेका व्यक्तिले कुनै समुदाय, जातिलाई अघात पुग्ने, घृणा गर्ने अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन। मेयर साम्पाङको शब्द प्रयोगमा विभेद र अपमान प्रस्ट झल्किन्छ। उनलाई अभियन्ता तथा दलित तथा गैरदलित समुदायले अभिव्यक्ति फिर्ता लिन विनम्रतापूर्वक आग्रहसमेत गरेका छन्।

उनको स्टाटसमाथि टिप्पणी गर्दै इमेल, म्यासेज र फोनबाट दलित समुदायलाई असर पुर्‍ याउने टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य जसिन्द्र श्रीपालीले बताए। निर्ममतापूर्वक आग्रह गर्दा पनि साम्पाङले त्यसले पार्ने प्रभावबारे हेक्का राख्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘म त त्यस्तो शब्द प्रयोग गरिरहन्छु त, जस्तो कहिला, माइँला, साहिला त्यसलाई ठुलो विषय बनाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो,’ सदस्य श्रीपाली भन्छन्, ‘चमार समुदाय पनि छ भन्ने मलाई थाहा छैन भन्दै उहाँले आफ्नो गल्ती गरेको महसुस गर्नुभएन।’

उनले उल्टै ‘तपाइहरूले यो शब्दलाई उचाल्ने काम गर्नुभयो। यो शब्दलाई हटाउने प्रयासमा छु’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको श्रीपाली बताउँछन्। अभियन्ता तथा दलित समुदायका प्रतिनिधिले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा आग्रह गरिरहँदा ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने दुस्प्रयास गर्दै उनले थप लेखे, ‘मैलै बोलेको कुरा दलित समुदायले आफूलाई भनेको जस्तो गरी लिनुहुँदैन है साथी हो ! म त दलित भन्ने शब्द नै हटाउनुपर्छ भन्ने मान्छे, कहाँ यो शब्दलाई पालेर बस्नु भन्या !’ उनले अरूका आग्रहलाई हाँसोमा उडाउने गरेका छन्। उनको हाँसोले सिंगो दलित समुदायलाई नै गिज्याउने काम गरेको छ। मेयर पदमा बसेका व्यक्तिको स्टाटसले उनको बौद्धिकताको मूल्यांकन सजिलै भएको छ। 

उनी अझै रोकिँदैनन्। फेरि पनि फेसबुकमा लेख्छन्, ‘चमारे भन्ने कुनै थर छ र ? चमार भन्ने पो छ त होइन र ? नहुने कुरा नगरौं है साथी हो।’ आफू सत्यमार्गमा रहेको दाबी गर्दै उनले पटक–पटक स्टाटस लेखि नै रहे। उनले एक्काइसौं शताब्दीमा आएर ‘दलित’ भन्ने शब्दलाई पालेर राजनीति गर्नेहरूलाई देख्दा साह्रै दया लागेर आउनेसमेत लैख्न भ्याए। ‘समानता आइसकेको छ तर मनको रोग निको हुन नसकेको र निको हुन नदिएको देख्दा अचम्म लाग्छ जन्तरे !’ भन्दै फेरि सिंगो समुदायलाई ‘मनोरोगी’झैं बनाएर साम्पाङ प्रसतुत भएको देखिन्छ।

गत शुक्रबार पुनः दलित समुदायलाई अंकित गर्दै उनले लेखे, ‘कसैले कसैलाई सानो भन्दैमा सानो हुने होइन, सानो हुँ भन्ने हीनताको सिकार बन्नु सर्वथा गलत हो। जबसम्म दलित भन्ने शब्द र त्यसैलाई टेकेर बनाइएका आयोग, नियोग, संघ, संस्था र पार्टीहरू रहिरहन्छन्, दलित कोटा र त्यसमा खेलिने राजनीति रहिरहन्छ, तबसम्म विभेद रहिरहनेछ।’ उनले मंसिर २७ गते दलित केन्द्रित स्टाटस धेरै लेखेका छन्।

पटकपटक दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै अपमानजनक शब्द लेखेपछि मंसिर २८ गते राष्ट्रिय दलित आयोगले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सम्पाङलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन चेतावनी दियो। ‘कुनै जातीय (चमारप्रति) अपमान हुने अभिव्यक्ति  दिँदा त्यसको गम्भीर नकारात्मक असर पर्र्ने भएकाले धरानका नगर प्रमुखलाई उक्त अभिव्यक्ति सच्याई दलित समुदायप्रति पर्न गएको चोटका लागि आत्मालोचना गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।

राष्ट्रिय दलित आयोगको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि नगरप्रमुख साम्पाङले ‘मलाई नहुने आरोप लगाउने र जातीय सद्भाव भड्काउने राष्ट्रिय दलित आयोगलाई कारबाही गर्न म पनि माग गर्दछु सम्पूर्ण नेपाली समाजको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ भन्दै उल्टै आयोगप्रति आक्रोश पोखेका छन्। त्यतिबेलासम्म पनि उनले सिंगो समुदायलाई अपमान गरेको महसुससमेत गरेका छैनन्। 

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा शब्द फिर्ता लिन राम्रोसँग आग्रह गर्दा पनि साम्पाङले अटेर गरेको बताउँछन्। ‘सिंगो समुदायप्रतिको अपहेलनात्मक शब्द अन्जानमा भनिएको होला भन्दै शब्द फिर्ता लिन विज्ञप्ति जारी गर्‍ यौं। उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुको सट्टा आयोगप्रति नै आक्रोश व्यक्त गर्न थाले। चौतर्फी दबाब र नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले गल्ती गरेको महसुस नगरेपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र बुझाउन बाध्य भएका हौं।’ 

आयोगले विज्ञप्तिमार्फत गरिएको अनुरोधलाई अस्वीकार गरिएपछि कारबाही गर्न मंसिर २९ गते गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ। आयोगले कारबाहीका लागि पत्र बुझाएपछि समाम्पाङले पुनः फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कुनै झ्यासझुस आयोगसायोगले मलाई जिताएको होइन, सार्वभौम धराने जनताको म्यान्डेट पाएर आएको नगर प्रमुख हुँ, उसको कारबाहीको माग त उस्स।’ 

उनको यस्तो अभिव्यक्तिले पीडितलाई गहिरो चोट नपुगोस् भनेर आइतबार राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मासहितको टोलीले गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई भेटेर तत्काल कारबाही गर्न आग्रहसमेत गर्‍ यो। उनले आफ्नो अडान नछाडेपछि धरान उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्यदेखि स्थानीय राजनीतिक दलका भ्रातृ संघसंगठनले विरोध जनाउनुका साथै इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी दर्ता गराउने भएपछि साम्पाङ अलि हच्किए। 

कानुनी कारबाहीको तयारी गरिएपछि उनले आइतबार (पुस ३) माफी माग्दै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका छन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मिति २०७९-८-२८ गते मेरो फेसबुक पेजमा मैले पोस्ट गरेको स्टाटसमा गाउँले ठट्यौली उखानको शैलीमा ‘चमारे’ शब्द अप्रत्यासित प्रयोग हुन जाँदा दलित समुदायलाई नराम्रो लागेको यथार्थप्रति दुःख व्यक्त गर्दै त्यसका लागि क्षमाप्रार्थी छु। उक्त शब्दले धेरैलाई दुःखी बनाएको रहेछ। सधैं समानताको भावनाका साथ सबै मिलेर देशलाई माथि उठाउन विकृति–विसंगति, बेथिति, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विभेद, शोषण र दमनविरुद्ध लामो समय अभियान चलाएको मेरो इतिहास रहेको सबैमा जानकारी गराउँदै कसैलाई ठेस पुर्‍ याउने नियतले सो स्टाटस नलेखेको जानकारी गराउँछु।’ 

साम्पाङले माफी पाउँछन् त ? 

दलित अभियन्ता हीरा विश्वकर्माका अनुसार विभिन्न उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले बेलाबेलामा दलित समुदायलाई चोट पुग्नेगरी व्यंग्य गरिरहेका हुन्छन्। केही समय चर्चामा आउँछन् र त्यो घटना त्यसै बिलाएर जान्छ। ‘हर्क साम्पाङलाई पनि सुरुमै दलित आयोगले आग्रह गरेपछि गल्ती स्वीकार गरिदिएको भए कुरा यहाँसम्म आइपुग्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगको आग्रहलाई उडाउँदै लेखेको देख्दा कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।’

दलित समुदायलाई होच्याउने तथा चोट पुग्ने शब्द प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गरे मात्र माफी दिन सकिने तर ‘चमारे’ शब्द फिर्ता लिएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेका भरमा माफ गर्न नमिल्ने गल्ती गरेपछि कानुनबमोजिम सजाय दिनुपर्नेे अभियन्ता विश्वकर्माको भनाइ छ। ‘कानुनी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारण छ,’ उनले भने। 

त्यस्तै अर्का दलित अभियन्ता डा. बुद्धि नेपाली माफी माग्दैमा जातीय छुवाछूत नहट्ने बताउँछन्। कानुनी व्यवस्थाभन्दा माथि कोही नहुने उल्लेख गर्दै गल्ती गरिसकेकाले कानुनी कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैनन्, त्यसैले गल्ती गरेपछि सजाय भागीदार बन्नैपर्छ,’ उनले भने। 

राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटी माफी मागेकै भरमा नछाडिने र कानुनअनुसार कारबाहीका लागि अगाडि बढ्ने बताउँछन्। ‘गृह मन्त्रालयलाई कारबाहीका लागि पत्र बुझाएका छौं, कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उच्च पदमा भएका व्यक्तिलाई आम माफी दिएर कहिलेसम्म उन्मुक्ति दिने ?’ उनले थपे, ‘हर्क साम्पाङ प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरणका गर्न कानुनी कारबाही हुनैपर्छ।’ आगामी दिनमा त्यस्ता घटना हुन नदिन पनि कानुनी कारबाहीमा जानुपर्ने उनको धारण छ। गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कानुनी कारवाही अगाडि बढाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ। 

कानुनी व्यवस्था के छ ? 

नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपधारा २ मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंगका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने भनिएको छ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय ) ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफा १२ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्यदृश्य सामग्री, लेखरचना, चित्र, आधार, कार्टुन, पोस्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पत्ति, जात वा जातिका आधारमा उच्च वा नीच दर्साउन, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्‍ याउन वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउनहुँदैन।’

उक्त दफाअनुसार साम्पाङलाई दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने देखिन्छ। 

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराई आम माफी मागेका कारण कानुनी कारबाहीमा अगाडि नबढ्ने बताउँछन्। ‘समुदायलाई लक्षित गर्दै नभनेको भन्दै माफी मागेका कारण हाम्रो विचारमा समस्या सकियो,’ उनले भने, ‘अब दलित आयोगले के भन्छ ?’ गृह मन्त्रालयबाट पहल गरेर सचेत गराइएका र विज्ञप्ति निकाल्न पनि भूमिका खेलिएको उनको भनाइ छ।