जबर्जस्ती करणी विवादको भित्री पाटो

सृष्टिले हरेक सजीव र निर्जीव वस्तुलाई कुनै न कुनै गुण, अवगुण, शक्ति वा विशेषता प्रदान गरेको हुन्छ। सृष्टिले नै हरेक जीवलाई आआफ्नै प्रकारको शक्ति, विशेषता, आनीबानी, व्यहोरा वा आचरणलगायत पनि प्रदान गरेको छ।

जीवमध्ये पनि मानिसले अन्यको दाँजोमा केही विशिष्ट प्रकारका स्वभाव र विशेषता प्राप्त गरेको छ। मानिसमा रहेका भोक, लोभ, मोह, रिस, आशक्ति, भय, विचारलगायत संवेग मानव निर्मित होइनन्, प्रकृतिजन्य हुन्।

सृष्टिले मानव जातिलाई प्रदान गरेका विशेषता, स्वभाव वा गुणहरू जन्मजात हुन्। तीमध्ये केहीमा स्वयं प्रकृतिले नै आचरण र व्यवहार गर्न मानिसलाई छुट दिएको भए पनि हरेक मानिसपिच्छे त्यसको सीमा प्रकृतिले नै तय गरिराखेको पनि छ।

प्रकृतिले पुरुष जातिमा महिलाप्रति बढी आशक्त हुने वा यौन चाहनाको इच्छा बढी राख्ने स्वभाव प्रदान गरेको हुन्छ। प्रायले प्रकृतिबाट प्राप्त गुणका आधारमा आफूमा भएको यौनचाहनालाई सीमाभित्र आबद्ध गरिराखेका हुन्छन्। केहीले भने सीमा तोड्न पुग्छन्। सीमा तोडिएको जबरजस्ती करणी भनी नामकरण गरिएको पाइन्छ।

मानव जातिमा जबरजस्ती करणी हिजो पनि हुन्थ्यो, आज पनि भइरहेकै छ। यदि प्रकृतिले मानिसको स्वभाव परिवर्तन गरेन भने भोलि पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहने नै छ। अनुपातमा केही कमबेसी भए पनि यो हरेक समयान्तर र हरेक देश, समाज र समुदायमा भइरहेको छ र हुने गर्छ। यसको क्षेत्र र परिभाषा पनि देश, काल र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुने गर्छ र भइराखेको पनि छ।

उदाहरणका रूपमा नाबालकमाथि हुने जबर्जस्ती करणीमा उमेरको हद देशअनुसार फरक फरक हुने गर्छ, त्यसैगरी हिजो वैवाहिक बलात्कारको कल्पनासम्म गरिँदैनथ्यो। आज कतिपय देशका कानुनमा यो व्यवस्था समावेश छ।

हिजोका दिनमा योनिमा लिंगको पूर्ण प्रवेशलाई वा वीर्य स्वखलनलाई आधार मानेर जबरजस्ती करणी भएको हो वा होइन भन्ने सोच राखिन्थ्यो। बिस्तारै आंशिक प्रवेशलाई पनि जबरजस्ती करणीको परिभाषाभित्र पारियो। र, आज नेपाललगायत कतिपय मुलुकका कानुनमा जबरजस्ती करणी केवल योनि र लिंगमा मात्र सीमित नरहेर शरीरका अन्य अंगमा र अन्य अंगको प्रवेशलाई पनि जबरजस्ती करणीको परिभाषाभित्र समेटिएको छ। भोलिका दिनमा विभिन्न कारणबाट यसको परिभाषामा संकुचन वा विस्तार नहोला भन्न सकिन्न।

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा नेपाली अदालतहरूको अभ्यास हेर्ने हो भने दुई विपरीत ध्रुवमा बाँडिएको पाउँछांै। एकातिर परम्परागत रूपमा रहेको लिंगको पूर्ण प्रवेश, वीर्य स्खलन, चोटपटकको स्थिति, मन्जुरीसम्बन्धी धारणालाई नयाँ दिशा प्रदान गर्दै विश्वस्तरको फैसलाहरू भइरहेका छन् भने अर्कातर्फ महिलाप्रति ज्यादै नै संवेदनशील देखाउने लहड र होडमा प्रमाण तथा कानुनभन्दा बाहिर गएर फैसला भइरहेको पनि देखिन्छ।

आजकाल जबरजस्ती करणी मुद्दामा केवल एक मात्र जाहेरी दरखास्तकै आधारमा तत्काल प्राप्त अन्य प्रमाणहरूलाई मूल्यांकन नै नगरी अभियुक्तलाई पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्न पठाउने प्रायः नियमजस्तै बनेको छ। यो ज्यादै नै हृदयविदारक स्थिति हो।

विगतका तुलनामा आजकाल अदालतहरूको दैनिक पेसी सूचीमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाहरू अत्यधिक रूपमा रहेको देख्न सकिन्छ। पत्रिका पढ्दा, सामाजिक सञ्जाल हेर्दा आजकाल नेपालमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराध ज्यादै नै बढ्दै छ भन्ने जोकोहीलाई पनि लाग्नु स्वाभाविकै हो। यसो हेर्दा नेपालमा करणीसम्बन्धी अपराध व्यापक रूपमा बढेको देखिन्छ। तर वास्तविकता यसको ठीक विपरीत छ। करणीसम्बन्धी अपराध बढेको होइन, घटेको छ। यो मेरो पेसागत र व्यक्तिगत अनुभव र अनुभूति हो।

सामाजिक चेतना र शैक्षिक स्तरमा भएको विकासका कारण विगतमा जस्तो घटनालाई लुकाएर र दबाएर राख्नुको साटो प्रकाशमा ल्याउने भएको र मुलुकको कुनाकाप्चामा सञ्चारमाध्यमको व्यापक उपस्थितिका कारण सत्यतथ्य तत्कालै प्रकाशमा आउने भएकाले जबरजस्ती करणी बढेकोजस्तो देखिएको मात्र हो।

आजकाल जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी अपराध बढेको देखिनुको ठुलो कारणमा १६ वर्षको उमेरको हद १८ वर्ष गरिनु पनि एक हो। सोभन्दा बाहेक सामान्य घटनालाई बढाइचढाइ केही गैरसरकारी संस्था र सञ्चारमाध्यमले करणीसम्बन्धी अपराधको जामा पहिर्‍याउने गरेका कारण पनि त्यस्तो बढेको जस्तो देखिएको हो।

नेपालमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा बढेको देखिनुमा विभिन्न कारणबाट झुटा मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रमा बढ्दै जानु पनि महत्वपूर्ण कारण हो। बेलाबखतमा अदालतहरूबाट झुटा मुद्दा चलाउनेविरुद्ध सजाय गरिएको पाइए पनि त्यसतर्फ न्यायमूर्तिहरू उदासीन देखिएका कारण पनि त्यसप्रकारको प्रवृत्तिले मलजल पाउने अवस्था सिर्जना हुन गएको स्पष्टै अनुमान गर्न सकिन्छ। झुटा मुद्दाको समस्या यहाँ मात्र होइन भारत, अमेरिका र बेलायतमा समेत व्यापक रूपमा रहेको अध्ययन र अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

भारतमा सन् १९७२ को मथुरा काण्डपछि २०१२ को निर्भया काण्ड (देहली बलात्कार, जसका अपराधीहरूले हालसालै मृत्युदण्डसमेत पाइसकेका छन्) जबरजस्ती करणीका सम्बन्धमा सामाजिक र कानुनी स्तरमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्षम भए।

मथुरा काण्डले योभन्दा अगाडि कानुनी स्तरमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्षम भएको थियो भने निर्भया काण्डले सामाजिक र कानुनी दुवै स्तरमा प्रभाव पार्न सक्षम भएको देखिन्छ। निर्भया काण्डपछि भारतमा परिवर्तित कठोर र अव्यावहारिक कानुनको प्रभाव नेपाली कानुनमा समेत परेको स्पष्ट देखिन्छ।

निर्भया काण्डपछि भारतमा जबरजस्ती करणी र कथित ‘मि टु’सम्बन्धी उजुरीहरूको बाढी आएको र त्यसमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको निर्देशनका कारण त्यहाँका प्रहरीहरू आएका उजुरी दर्ता गर्न बाध्य छन्।

बढ्दो नक्कली मुद्दाको गुनासोको सम्बन्धमा वास्तविकता बुझ्न दिल्ली महिला आयोगले गराएको एक सर्वेक्षणअनुसार लगभग ५३.३ प्रतिशत मुद्दा झुटा चलाइएको र नक्कली मुद्दाहरू दर्ता भएको पाइएको थियो। उदाहरणार्थ दिल्ली जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका ५८३ मुद्दामध्ये केवल १२ वटा मुद्दा मात्र अर्थात् २ प्रतिशत मुद्दामा मात्र कसुर गरेको ठहरियो। जसमध्ये १२३ जना कथित पीडितहरूले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रबाट केवल पैसा र बदलाको भावनाले मुद्दा दर्ता गरेको पाइयो। 

दिल्लीको डिसिपीको भनाइ मान्ने हो भने त्यहाँ लगभग ६३ प्रतिशतभन्दा बढी नक्कली मुद्दाका कारण बाँकी सक्कली मुद्दामा समेत यथोचित समय र ध्यान दिन नपाएको गुनासो रहेको देखियो। त्यसैगरी दिल्ली उच्च अदालतको एक फैसलामा अब महिलाहरूले व्यक्तिगत रिसइबी र बदलाका कारण मुद्दा गर्ने गरेको देखिएको हुनाले ठुलो समस्या रहेको भन्ने भावनासमेत व्यक्त भएको पाइन्छ।

तथापि राधुविरुद्ध मध्यप्रदेश सरकार वा जोगीधनविरुद्ध राजस्थान सरकारका मुद्दाहरूमा भएका फैसलालाई जबरजस्ती करणीका सन्दर्भमा अद्यापि भारतको सर्वोच्च अदालतले मूलमन्त्रका रूपमा ग्रहण गर्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा केही स्थानमा यो कमाउने भाँडाका रूपमा प्रयोग हुने गरेको पनि देखिएको छ। केही एनजिओका व्यक्तिहरूले कुनै महिलालाई खडा गरेर प्रहरी र सरकारी वकिललाई मिलाएर नक्कली मुद्दा खडा गर्ने र कुरा मिले मोटो रकम असुल गरेर बाँडी खाने र मुद्दा नचलाउने, कुरा मिलेन भने अदालतमा पठाउने गरेको पनि देखिने गरेको छ।

केही वर्षअघिसम्म वैदेशिक रोजगार, लागुऔषध र अपहरणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा मानिसलाई फसाएर मुद्दा चलाउने परिपाटी थियो, हिजोआज करणीसम्बन्धी मुद्दामा फसाएर मतलब साध्य गर्ने प्रचलन मौलाएको देखिन्छ।

यस्तो विकृतिको मलजल गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अदालतको ठुलो हात छ। किनकि तथ्य र प्रमाण जस्तोसुकै किन नहोस्, करणीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा आयो भने अन्यथाबाहेक प्रायः अदालतले थुन्ने र ठहर्‍याउने हुनाले पनि यो प्रवृत्तिको विकास भएको हो। कुनै न्यायाधीशहरूले प्रमाणको अभावमा छोड्ने हिम्मत गरिहाले पत्रिका र न्यायपरिषद्को तलबारको सामना गर्नुपर्ने भय पनि आजको वास्तविकता हो।

विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि जबरजस्ती करणीलाई सदैव पुरुष जातिले महिलाउपर गर्ने क्रियाका रूपमा मात्र मान्दै र स्विकारर्दै आइरहेको पाउँछौं। समयको गतिसँगै त्यो विचारमा परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ।

पुरुषले महिलालाई भन्ने ठाउँमा कसैले कसैलाई भन्ने शब्द परिवर्तन हुनु जरुरी छ। उदाहरणका रूपमा हाम्रै कानुनमा पनि साबालक महिलाले नाबालक महिलासँग अप्राकृतिक मैथुन गरेगराए के हुने त भन्ने प्रश्नलगायत यस्ता धैरै प्रश्न खडा हुन सक्छन्।

आजसम्म हामीले जबरजस्ती करणीको सम्बन्धमा केवल पुरुषले महिलाउपर गर्ने अपराधका रूपमा मात्र स्विकार्दै आइरहेका छौं। आजकाल कतिपय मुलुकले समलिंगी विवाहलाई मान्यता प्रदान गरिसकेको छ।

समलिंगी विवाहमा जबरजस्ती गरिए के हुने, लिभिङ टुगेदरमा बसेको बेला जबर्जस्ती भए वैवाहिक बलत्कारजस्तै अन्यको भन्दा सजायमा केही कमी हुने वा नहुने वा आजकाल ‘एलजिबिटिक्यिु’को मानवअधिकार र अन्य अधिकारको सन्दर्भमा ज्यादै नै आवाज उठ्ने गरेको छ। त्यस्ता वर्गहरूको सम्बन्धमा पनि आगामी दिनहरूमा जबरजस्ती करणीको महलमा व्यवस्था गरिनु छ।

जबरजस्ती करणीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुधारको पक्ष भनेको सुरुमा झुटा मुद्दालाई अगाडि नबढ्ने वातावरण बनाउनु हो। प्रहरी कार्यालयले झुटा मुद्दो भनी जान्दाजान्दै पनि जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्नुपर्ने अन्यथा विभागीय सजाय नभए पनि सामाजिक संस्था वा पत्रपत्रिका वा सामाजिक सञ्जालको कोपभाजन बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी सरकारी वकिललाई प्रमाणको अभाव देखिँदादेखिँदै पनि विभागीय समर्थन र भरोसाको अभावका कारण जसरी भए पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। यस्तो अवस्थालाई सुधार्नुपर्छ।

अर्कातर्फ कुनै जबरजस्ती करणी मुद्दामा अदालतले थुनछेकका क्रममा छाडे वा सफाइ दिई फैसला गरे मुद्दाको विषयवस्तु र प्रमाणको अध्ययनबिना नै तथानाम भन्ने र सम्प्रेषण गर्ने प्रचलन निर्मूल गर्नुपर्छ । विशेषतः सस्ता युट्युबेहरू, सामाजिक सञ्जालवाला र पत्रपत्रिकाको खप्की र कतिपय अवस्थामा जसले ढाडस दिनुपर्ने हो, तिनैबाट खप्की वा अध्ययन गर्न भनी मिसिल माग्ने प्रवृत्तिको कारणबाट पनि वास्तविक न्यायको खडेरी पर्न गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

यीबाहेक पनि विगत केही समयदेखि जुन माननीय न्यायाधीशहरू एनजिओ वा आईएनजिओसँग निकट रहनुभएको छ र अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा जबरजस्ती करणी मुद्दामा त्योभन्दा म बढी संवेदनशील र कठोर छु भनी देखाउने होडको परिणामले पनि न्यायमा विचलन आएको देखिन्छ।

(मैनाली वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)