बेपत्ता आयोगको अढाइ वर्ष : के भयो ? के भएन ? 

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने’ ऐतिहासिक जिम्मेवारीसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा २०७६ माघ ६ गते पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भयो। २०७९ असार मसान्तमा आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त भइसकेको छ।

ऐनले तोकेको सत्यको अन्वेषण, पीडित र पीडक पहिचान, पीडितलाई परिचयपत्र दिने, दोषी देखिएकालाई कारबाही सिफारिस तथा सशस्त्र द्वन्द्वको कारण पहिचान गरी भविष्यमा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने विषयसमेत समेटी आयोग स्थापनासँगै गन्तव्य मार्ग कोरिएको थियो। दुई वर्ष ६ महिना आयोगमा रहेर गरेको सेवा जीवनभर अविस्मरणीय रहनेछ।

आयोगबाट सार्वजनिक पाँचौं अन्तरिम प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार अढाइ वर्षको अन्तरालमा ३ हजार २८८ उजुरी दर्ता भए। तीमध्ये ७५३ वटाको फछ्र्योट भइसकेको छ । बेपत्ता पारेको भनिएका ४८ व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिकसमेत गरिसकिएको छ।

२ हजार ५५८ उजुरीहरू छानबिनको अवस्थामा छन्। उजुरी परेका ७५ जिल्लामध्ये ६७ जिल्लामा १ हजार ३२१ पीडित परिवारका ३ हजार ९ सय ९३ सदस्यलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। बाँकी काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजनासमेत बनाइएको छ। 

साबिकमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट कुनै राहत नपाएका ५५१ परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँका दरले छुट राहत प्रदान गर्न सिफारिस भएको थियो। तीमध्ये ९३ परिवारलाई सरकारबाट राहत प्रदान भइसकेको छ। अन्य परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ।

उजुरीका आधारमा आयोगबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गरी त्यस्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै थप जानकारी भए सोसमेत संलग्न गरी सबै प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रत्येक पालिकालाई जानकारी गराउने काम सम्पन्न भएको छ। जसबाट पीडितहरूलाई तीनै तहका सरकारसमक्ष नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले निर्देश गरेका तमाम हकअधिकार प्राप्त गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ।

पदाधिकारी नियुक्ति हुँदाका बखत भनिएजस्तो आवश्यक स्रोत साधनको उपलब्धता र सहजीकरण भने हुन सकेन। यद्यपि कानुनले दिएको कार्यादेशअनुसारका कार्य धेरै हदसम्म आयोगबाट सम्पादन भए। आयोगबाट पीडित परिचयपत्र पाउनासाथ त्यस्ता व्यक्ति कानुनतः परिपूरणको हकदार हुने भएकाले तत्काल परिचयपत्र प्रापकले पाउने सेवासुविधा उपलब्ध गराउन यसबीचमा आयोगबाट निर्णय भएको छ।

यस्ता व्यक्तिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई अनुरोध भएको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णय भई हाल मन्त्रिपरिषद्मा त्यो विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम परिचयपत्र प्रापकलाई दिनुपर्ने सेवासुविधा, सम्मान र नामकरण गर्न पीडितहरूको सहमतिमा निर्देशिका बनाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला र पालिकाहरूलाई पत्राचार गरिएको छ।

बजेट वक्तव्यमार्फत पीडित परिवारका न्यायोचित माग सम्बोधन गर्न पीडितलाई परिपूरण प्रदान गरिने भनी ऐनमा समावेश भएका निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार, सीपमूलक तालिम, बिनाब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको सुविधा र आयोगले उपयुक्त सम्झेको अन्य सुविधा वा सहुलियत राज्यका तर्फबाट प्रदान गर्न सातै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीहरूलाई आयोगका पदाधिकारीहरूले भेटेरै बेपत्ता व्यक्तिहरूको सूचीसमेत हस्तान्तरण गरिएको छ।

पीडित व्यक्ति वा निजका परिवारलाई कस्तो परिपूरणको सिफारिस गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोगबाट मस्यौैदा तयार भएको छ। मस्यौदाका सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने आयोगको निर्णयबमोजिम कार्य प्रगति भइरहेको छ।

वर्तमान आयोगको कार्यकालमा कोसिस गर्दागर्दै बेपत्ता व्यक्ति वा निजका पीडित परिवारको हकमा आफू वा आयोगले सोचेजति काम गर्न वा हुन नसकेको यथार्थ रहेको छ । वर्तमान मुलुकी परिवेशमा हामीले जे सक्यौं, त्यो गर्‍यौं।

नेपालमा २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा आयोगबाट पीडित पहिचान भएका व्यक्तिहरूको मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मान गरिनुपर्छ। नेपाली–नेपालीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व मुलुकका लागि बिर्सन नसक्ने अत्यन्त पीडादायी दुर्घटना थियो। यो जसलाई पर्छ, त्यसले मात्र यसको गाम्भीर्य महसुस गर्न सक्छ। परेकालाई मात्र पीडाबोध हुन सक्छ। आगामी दिनमा व्यक्ति बेपत्ताको पीडा कोही नेपाली वा अरू कसैले भोग्नु नपरोस्।

हामी आज जो जुन स्थानमा छौं, पीडितलाई सकेको सहयोग गरौं। सहयोग गर्न नसके नयाँ कानुन बनाउने होस् वा अन्य कुनै बहानामा पीडितहरूको अवस्थालाई गिजोलेर अझ बढी पीडा थप्ने काम नहोस्।

पीडितहरूको सम्बन्धमा राज्यले नीतिगत रूपमा स्वीकार गरेका कुराहरू लागू गरी न्याय प्रदान गर्न अत्यन्त ढिला भइसकेको छ। यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी दिनमा बन्ने आयोगले पीडितको भावना र अवस्था सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। यो नेपाली मात्रको कहिल्यै नपुरिने घाउलाई नेपालीकै मन, मुटु, विवेक र प्रयासले समाधान गरिनु अपरिहार्य आवश्यकता हो। 

(बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा रही साढे दुई वर्ष बिताएका सुवेदी पूर्वन्यायाधीशसमेत हुन्)