हुनेखानेको मात्र पेवा होइन सहर

जनसंख्याको ठुलो हिस्सा (१७ प्रतिशत) नागरिक अझै पनि बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा छन्। चरम गरिबी र असमानतासँंग जुध्न फुटपाथ र सार्वजनिक स्थलमा सानोतिनो व्यापार गरेर जीवन गुजारा गर्ने परिवारहरूको संख्या ठुलो छ।

स्वाभाविक रूपमा त्यस्ता परिवारहरूको घनत्व काठमाडाैंमा बढी छ। फुटपाथलगायत सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्दा उनीहरूले सानोतिनो आय आर्जन गर्छन् र त्यसबाट हातमुख जोर्छन्। बिरामी पर्दा औषधोपचार गर्छन्। छोराछोरीलाई पढाउन खर्चिन्छन्। अर्कोतर्फ उनीहरूबाट सेवा लिने पनि मूलतः विपन्न वर्गकै नागरिक हुन्। 

फुटपाथ र सार्वजनिक स्थलमा यस किसिमले जीविकोपार्जनको रणनीति अपनाउनु कसैको रहर होइन। यसो गर्नु कुनै अपराध पनि होइन। गरिबीका कारण आफ्नो र परिवारको जीविकोपार्जनका लागि कतिपय भारतका विभिन्न सहरमा गएर अनौपचारिक क्षेत्रमा न्यून वेतनमा मजदुरी गर्छन्। कति खाडी देशहरूमा गएर टन्टलापुर घाममा भेडा चराउँछन्। कोही चरम जोखिम मोलेर निर्माण क्षेत्रमा मजदुरी गर्छन्।

कति परिवारहरू काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा आएर जीविकोपार्जनका विभिन्न उपाय अपनाउँछन्। यो गरिबी अवस्थाले सिर्जना गरेको बाध्यताको उपज हो। यो सामान्य समझ भएकाले बुझ्न सक्ने कुरा हो।

त्यो वर्ग जसको डिपार्टमेन्ट स्टोर, होटेल र रेस्टुरेन्टमा जाने क्षमता हुँदैन, त्यस्ता विपन्न परिवार नै बढीजसो फुटपाथमा उपलव्ध वस्तु र सेवामा निर्भर रहन्छन्। यस्तो व्यापार व्यवसायबाट आखिर विपन्न परिवारहरू नै एकअर्कामा लाभान्वित हुन र गरिबीबाट माथि उठ्न टेवा पुगेको देखिन्छ। 

विडम्बना ! काठमाडौं महानगरले आइन्दा जे नगरोस् भन्ने आम अपेक्षा थियो, त्यही नै भयो। नगर प्रहरीले फुटपाथमा सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्ने सार्वभौम नागरिकमाथि ज्यादती दोहोर्‍यायो। जसबाट भुइँ तहका गरिखाने नागरिकहरूको मानवीय मर्यादामा आघात पार्ने काम भयो। विपन्न नागरिकहरूलाई उनीहरूको जीविकोपार्जनका उपायबाट विमुख पार्ने हर्कत हो यो। 

संयोग नै भन्नुपर्छ, यता महानगरले नागरिकहरूलाई फुटपाथबाट जबर्जस्ती खेदाइरहँदा, उता चरम गरिबी र मानवअधिकार विषयक राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक ओलिभियर ड सटरले नेपाल भ्रमणपछि बुझाएको प्रतिवेदनउपर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को पचासौं सेसन (एजेन्डा नं. ३) मा छलफल चलिरहेको छ।

उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा रोजगारीका अवसर सिर्जना, आर्थिक-सामाजिक अधिकारको उचित कार्यान्वयन, भेदभाव र असमानताको अन्त्य एवं भूमिको न्यायोचित वितरणसमेतको माध्यमबाट गरिबीको अवस्थामा रहेका नागरिकलाई मानवीय मर्यादासहित बाँच्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्न एउटा स्पष्ट र बोधगम्य गरिबीविरुद्धको योजना बनाएर प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेका छन्। उनका सिफारिसलाई गम्भीरतासाथ लिएर कार्यान्वयनका लागि राज्यले इमानदार प्रयास गर्नु जरुरी छ। 

सहर सबैका साझा हुन्। सहरहरू साँचो अर्थमा समावेशी, समतामूलक र मानवमैत्री हुनुपर्छ। यति कुरा बुझ्न सक्ने हो भने त्यस्ता नागरिकहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन। तर सहरलाई जबर्जस्ती हुनेखाने ठालु वर्गको पेवा बनाउन खोज्ने शासकीय प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ। महानगरले विपन्न नागरिकमाथि जेजस्तो हर्कत गर्‍यो, त्यो त्यही प्रवृत्तिको प्रकटीकरण हो। 

यस्ता घटनालाई केवल मानवीय वा कल्याणकारी दृष्टिबाट हेरेर पीडितप्रति सहानुभूति राख्ने र कठै १ भन्नुले मात्रै कुनै अर्थ राख्दैन। सही ढंगले तहगत सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कुरालाई कुनै तरहले ओझेलमा पार्नुहुँदैन। बल प्रयोग गरेर विपन्न जनताको जीविकोपार्जनको आधार खोस्ने कार्य मौलिक मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो। 

आफूले पनि जिविकोपार्जनको उचित विकल्प दिनुको सट्टा नागरिकले आफ्नो दक्षता, क्षमता र बुद्धिका आधारमा अपनाएको जीविकोपार्जनका रणनीतिलाई उल्टो अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।

नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गतका प्रत्याभूतिहरू जस्तै : सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानता र अविभेदको हक, खाद्य अधिकार, श्रम तथा रोजगारीको अधिकार, सामाजिक न्यायको हक सजाउन होइनन्, सार्वभौम जनताले निर्वाध रूपमा भोग्नका लागि हुन। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू मौलिक हकको निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न सक्ने उचित वातावरण निर्माण गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वको अधिनमा छन्। 

सहरको सरसफाइ, सौन्दर्यकरण र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न सकिँदैन। नागरिकहरूको गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा, खाद्य असुरक्षा र आवसविहीनताजस्ता समस्याको सापेक्षतामा हेरिनुपर्छ र उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।

उदाहारणका लागि भारतको संघीय संसद्ले स्ट्रिट भेन्डर्स (प्रोटेक्सन अफ लाइभ्लिहुड एन्ड रेगुलेसन अफ स्ट्रिट भेन्डिङ) एक्ट २०१४ बनाएर फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकहरूको अधिकारलाई संरक्षण गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी अमेरिकामा पनि कतिपय राज्यहरूले कानुन बनाएर त्यस्ता व्यवसायलाई नियमन र व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ।

यस्तो व्यवसायले रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउने र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने वास्तविकतालाई मान्यता दिएर विभिन्न देशका राष्ट्रिय, प्रान्तीय र नगर सरकारहरूले कानुन बनाएर नै व्यवस्थित गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको देखिन्छ। ती अभ्यासबाट पनि पाठ सिक्दै कानुन बनाएर व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।

गरिबीको अवस्थामा रहेका जनताको जीविकोपार्जनका आधारमाथि जबर्जस्ती हस्तक्षेप गर्ने, उनीहरूको स्वामित्वका वस्तुहरू लुटपाट गर्ने, उनीहरूमाथि बल प्रयोग गरेर लछारपछार गर्ने कार्य मानवअधिकारको उल्लंघन भएकाले यस्तो उल्लंघनको शीघ्र छानबिन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउने दायित्व राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूरा गर्नुपर्छ। पीडितहरूबाट कुनै उजुरी परेको छैन भने पनि आयोगले मिडिया रिपोर्टहरू, सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणी एवं प्रतिक्रियासमेतलाई उजुरीका रूपमा ग्रहण गरेर तत्काल छानबिन गरोस्।

आयोगले पीडितका लागि महानगरबाट पर्याप्त क्षतिपूर्ति, बल प्रयोग गरेर लुटपाट मच्चाउने नगर प्रहरीका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही र यस्ता ज्यादती पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि उचित आदेश, निर्देशन वा सिफारिस गर्नु जरुरी छ। ताकि यस्ता घटना तथा प्रवृतिको अनुुगमन, अनुसन्धान र सिफारिसका माध्यमबाट जनताका आर्थिक, सामाजिक अधिकारको उल्लंघन पनि सामान्य होइन भन्ने स्पष्ट सन्देश देशभरिका सरकारहरूलाई पुगोस्। 

(चापागाईं संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)