यसरी सम्भव हुन्छ न्याय र अपराधीलाई सजाय 

जतिसुकै सभ्य र आदर्श समाज भए पनि समाजको विविध चरित्रका कारण विभिन्न अपराधका घटना घट्ने गर्छन्। सभ्य समाजले अपराधलाई अपराधकै रूपमा हेर्ने गर्दछ। त्यसको कानुनसम्मत तरिकाले न्यायिक निदान खोज्दछ।  जहाँ अपराधको घटना घट्छ, त्यहाँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको निकाय स्वतः सक्रिय हुन्छ र हुनुपर्छ। जतिसुकै विकसित भए पनि निश्चित प्रयोजनका लागि निर्मित विद्यमान कानुन अपर्याप्त हुन सक्छ, प्रभावकारी नहुन सक्छ, तर समाज जतिसुकै अविकसित भए पनि कानुनको शून्यतामा रहँदैन। 

प्रचलित कानुनको उल्लंघन वा अवज्ञा अपराध हो। कसुरको गाम्भीर्यता, कसुर गर्दाको निर्ममता, कसुरदारको उमेर, अवस्था, उसको चेतना र विवेक, कसुर गर्दाको परिस्थिति, मनसाय, अपराध अघि र पछि कसुरदारले गरेकोे तयारी, अपराध कर्मप्रतिको प्रायश्चित, पीडितप्रतिको व्यवहार, कानुनका अगाडि समर्पण र अनुसन्धानमा गरेकोे सहयोगी भूमिका जस्ता विषयका आधारमा कसुरदारलाई दिइने कानुन बमोजिमको सजाय नै फौजदारी न्यायको दायरा  हो। नागरिक समाज र विद्वत वर्गले यस अनुरूप भए वा नभएको हेर्नुपर्छ। नभएको पाइए विधिसम्मत तरिकाले सरोकार व्यक्त गर्नुपर्दछ। न्यायको मार्गबाट कसैलाई पनि विचलित हुन दिनु हुँदैन। 

अपराधलाई अपराधकै रूपमा हेरिनुपर्छ। अपराधलाई राजनीतिक रङ दिने, राजनीतिक आवरणमा संरक्षण खोज्ने, अपराध अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने, भीडले न्याय नियन्त्रण गर्न खोज्ने, कानुनको आफू अनुकूलको व्याख्या गरी न्यायको अपेक्षा राख्ने र दबाबबाट मात्रै निदान सम्भव देख्ने प्रवृत्तिले समाजमा प्रश्रय पाउँदासम्म कानुन विभाजित र न्याय विवादित भइरहन्छ। कसैको अपराधकर्मबाट आहत भएको पीडित व्यक्तिले हरहालतमा न्याय पाउनुपर्छ। यो न्यायको शाश्वत मान्यता र विश्वास हो। 

कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका कारण कृत्रिम अपराधको नामाकरण गरी कानुनको दायरामा ल्याइएको अपराध नामको अवस्थामा निर्दोष व्यक्तिलाई निर्दोष ठहर गर्ने न्याय प्रणालीको मूल ध्येय हो। निर्दोषको न्याय प्राप्तिको हकलाई यथोचित रूपले यथा समयमै सम्बोधन गर्नु पनि न्यायको मक्सद हो। अपराध जोसुकैले गरोस्, कसुरको मात्रा अनुसार उसले कानुन बमोजिमको सजाय पाउनैपर्छ। 

अपराध अनुसन्धानका लागि कानुनले तोकेका पदाधिकारीको पदीय क्रियाशीलता पनि स्वतः सुरु हुनुपर्छ। कसैले भनेपछि मात्रै आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्ने उदासीन प्रवृत्ति रहनुहुँदैन। अनुसन्धानमा आन्तरिक वा बाह्य हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। अनुसन्धान अधिकारी पूर्वाग्रही पनि देखिनु हुँदैन। अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको व्यक्ति दोषी हो वा निर्दोष के हो ? यसबारे अनुसन्धानको आरम्भमै उसका प्रति अनुसन्धान अधिकारीले पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राख्नु पनि हुँदैन। कसुरको मात्रा अनुसारको सजाय मात्र मागदाबी गर्नुपर्दछ। कसुर गम्भीर होइन भने गलत कानुनको प्रयोगले बढी सजाय गरेर व्यक्तिलाई जेलमै सडाउँछु भन्ने पूर्वाग्रही सोचबाट अनुसन्धान अधिकारी मुक्त हुनुपर्दछ। अधुरो अनुसन्धान र प्रमाणको अभावमा गरिने चर्काे सजायसहितको अभियोग मागदाबीले मात्रै न्यायको रक्षा गर्न सक्दैन। 

न्याय अदालतले मात्र गर्दैन। राज्यका हरेक अंग निकाय न्यायिक हुनुपर्छ। समाजका हरेक व्यक्तिले न्यायपूर्ण सोच राख्नुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारी पनि सबै न्यायिक मनसहितको विवेकयुक्त हुनुपर्छ। कानुनको मात्र होइन, समाज र समाजभित्रका प्रवृत्तिको पनि समयानुकूल सुधार आवश्यक छ। अनि मात्र न्याय र न्याय प्रणालीको साँचो अर्थमा रक्षा हुन सक्छ। 

(रावल चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हुन्।)