बलात्कार घटनामा हदम्यादबारे सर्वोच्चको नजिरले के भन्छ?

एक युवतीले आफूमाथि आठ वर्षअघि बलात्कार भएको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि युवाहरूले केही दिनदेखि न्यायको माग गर्दै सडक प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। पीडितका लागि न्यायको माग गर्नुलाई अन्यथा पनि भन्न नसकिएला। पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, पीडकलाई सजायको भागीदार बनाइनु पनि पर्छ। तर कानुनको पाटो भने अलि फरक छ। 

कानुनतः कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। हाम्रो मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ मा यस्तो किटानी छ। उक्त कानुनी प्रावधानले पीडितले न्याय नपाउने भएकाले परिमार्जन गरी न्याय दिलाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। यतिबेला अभियन्ताहरूबाट माइतीघर मण्डलालगायत विभिन्न ठाउँमा हुँदै आएका प्रदर्शनमा पीडकलाई कुनै हालतमा कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।

तथ्य के हो भने कमन ल प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकमा नजिरलाई कानुनको मुख्य स्रोतका रूपमा लिइन्छ। नेपालमा पनि कमन ल प्रणाली अवलम्बन गर्दै नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) मा ‘मुद्दामामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ’ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। 

संविधानको उक्त धारालाई अवलम्बन गर्दै नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न नजिर स्थापित भइसकेका छन्। नेपाल कानुन पत्रिका २०७३, नि.नं. ९६२३ मा जबरजस्ती करणी मुद्दा सम्बन्धमा सर्वोच्चका न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र चोलेन्द्रशमशेर जबरा संलग्न संयुक्त इजलासले ‘जबरजस्ती करणीजस्तो नेपाल सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन’ भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ। 

संयुक्त इजलासको उक्त नजिरमा ‘पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्न सक्ने लाञ्छना, कसुरदारको डरधाक, आफ्नो चेतनास्तर, आर्थिक सामाजिक पारिवारिक स्थितिजस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाको बारेमा थाहा जानकारी भएमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती करणी जस्तो मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अंगीकार गरिरहनु न्यायोचित पनि नहुने’ भनिएको छ। यसरी बलात्कारको हदम्यादका सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट नजिर प्रतिपादिन भइसकेको अवस्था छ। 

साथै ने.का.प. २०७४, निर्णय नं. १०१७८ मा बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट अर्को नजिर स्थापित भएको छ। उक्त नजिरमा मुद्दा चलाउने हकदैया रहेको निकाय वा व्यक्तिलाई थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद गणना हुने व्याख्या भएको छ। कानुनमा ‘थाहा पाएको मितिबाट’ हदम्याद कायम हुनेगरी व्यवस्था भएको कुराको अर्थ अरू जोसुकैले थाहा पाएर हदम्याद सुरू हुँदैन, मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको वा हकदैया रहेको व्यक्ति वा निकायले थाहा पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने भन्ने नै हो...।’ यसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नजिर प्रतिपादन भएको अवस्था छ। 

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आएको उक्त घटनाको सन्दर्भमा हाम्रो सामान्य कानुनमा एक वर्ष मात्र हदम्याद भएको र अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि कानुनको अभाव रहेको भनी चर्चा भएको देखिन्छ। यही सन्दर्भमा पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, बौद्धिक जगत्मा बहसका साथै सडकमा दिनैजसो प्रदर्शन भइरहेका छन्।

तर उक्त घटनाका सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नाजिरप्रति पूर्ण बेवास्ता गरिएको छ। हाम्रो जस्तो कमन ल प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकमा कानुनसरहको नजिरलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तसर्थ अहिले विवाद उठेको बलात्कार घटनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरी पीडकलाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याउन प्रहरी र राज्यका निकाय अग्रसर हुनु अपरिहार्य आवश्यकता हो।