युवालाई बलात्कारको तक्मा लगाइदिने अदूरदर्शी कानुन  

काठमाडौं, फागुन १७ : नेपालमा जबर्जस्ती करणीको सन्दर्भमा बढाइएको १८ वर्षे उमेरको हद यथार्थ धरातलसँग पटक्कै मेल खाँदैन । हाम्रो सामाजिक परिवेश, परम्परा, मूल्य–मान्यता र परम्परागत रूपबाट मानिआएको उमेरका आधार तथा नेपाली महिलाको शारीरिक बनावट समेतको आधारमा नयाँ कानुनको तादात्म्यता देखिँदैन । जसकारण अनाहकमा धेरै निर्दाेष आज अपराधी भइरहेका छन् । 

१९१० को मुलुकी ऐनको जबर्जस्तीको १३२ र १३३ नम्बरमा ११ वर्षमुनिका र ११ वर्ष माथिकीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर ती दुवै उमेर समूहको सम्बन्धमा प्रयुक्त शब्द सधवा, विधवा कन्या भन्ने नै रहेको छ । अर्थात्, विवाह भएकी तर विधवा भएकी र विवाह भएकी सधवा कन्यालाई जबर्जस्ती करणी गरेको सम्बन्धमा उक्त कानुनी प्रावधान लागू हुने स्पष्ट देखिन्छ । उक्त ऐनमा ११ वर्षमुनि वा ११ वर्ष माथिाका कन्यालाई वा विवाह नभएकी कन्यालाई राजीखुसीले करणी गरेको अवस्थामा जबर्जस्ती करणी हुने देखिँदैन । 

आधुनिक रूपमा रूपान्तरित मुलुकी ऐन, २०२० को महल १४ को जबर्जस्ती करणीको महलको १ मा कन्या, विधवा वा अर्काकी सधवा स्वास्नी मानिस भन्ने शब्द प्रयुक्त भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । अर्थात्, विवाह भएकी, नभएकी वा विधवा भएकी १४ वर्ष मुनीकीलाई मञ्जुरीले करणी गरे पनि जबर्जस्ती करणी हुने भनिएको छ । तर, १४ वर्ष माथिकी विवाह नभएकी, विवाह भएकी वा विधवा कन्यालाई बिनामञ्जुरीले करणी गरेमा मात्र सजाय हुने कानुनी प्रावधान थप भएको देखिन्छ । तथापि विवाहिता पत्नीको सम्बन्धमा भने उमेरको कुनै हद तोकिएको पाइँदैन । 

१९१० सालको मुलुकी ऐनमा बालविवाहको व्यवस्था नगरिएको भए पनि २०२० सालको मुलुकी ऐनमा बाल विवाहको सम्बन्धमा नयाँ कानुनी व्यवस्थाको प्रादुर्भाव हुन गयो । अर्थात्, महिलाको उमेर १४ वर्षभन्दा कम भएमा र पुरुषको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएमा बालविवाह हुने र सोही महल अनुसार सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाले प्रवेश पाएको छ । तैपनि अन्य कतिपय मुलुकमा जस्तो विवाहिता नै भए पनि उमेरको हदका आधारमा स्वेच्छाबाट भएको करणीलाई पनि सजाय गर्ने गरी कुनै कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्न । 

मुलुकी ऐन, २०२० मा रहेको १६ वर्षे उमेरको हदलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (२) मा बढाइएको छ । ‘मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने’ अपराध संहितामा उल्लेख छ । अर्थात् वैधानिक जबर्जस्ती करणी मानिने गरी उमेर बढाइयो । उक्त उमेर किन र कसको जोडबल, करबल, दबाब वा कुन आवश्यकताका आधारमा बढाइयो ? त्यो सम्बन्धित पक्षलाई नै थाहा होला । नागरिकता लिन १६ वर्षको उमेरमा साबालक हुने, सवारी चालक अनुमति लिन १६ वर्ष पर्याप्त हुने तर मञ्जुरीबाट हुने शारीरिक सम्बन्धका लागि साबालक हुन १८ वर्ष किन हुनुपर्ने ? 

अन्य देशको कानुनी व्यवस्था हेर्दा १६ वर्षबाट १८ वर्षको उमेर बढाउन हामी परिपक्व भइनसकेको विभिन्न घटनाक्रम र उदाहरणबाट देखिएको छ । हामीले यस सम्बन्धमा अन्य मुलुकमा रहेको कानुनी व्यवस्था र प्रचलनको अध्ययन गर्ने हो भने पनि पर्याप्त दृष्टान्त पाउँछौँ । छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण लिन सकिन्छ । भारतमा दिल्लीको निर्भया बलात्कार काण्डपछि सन् २०१३ मा भारतीय अपराध संहिताको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरियो । उक्त संहिताको दफा ३७५ मा १८ वर्षको प्रावधान राखेको पाउँछौँ । उक्त दफाको अपवाद खण्डमा १५ वर्षभन्दा कम उमेरकी पत्नी नभएमा सहमतिबाट भएको यौन सम्बन्धको विषयलाई जबर्जस्ती करणी नमानिने भन्ने स्पष्ट कानुन व्यवस्था थपिएको देखिन्छ । जुन पहिलेका ऐनहरूमा थिएनन् । 

संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने राज्यपिच्छे फरकफरक रहेको छ । अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा ‘रोमियो एन्ड जुलियट ल’ बहाल रहेको छ । जुन कानुनमा १४ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका र तीन वर्षभन्दा कम उमेर अन्तरका महिला वा पुरुषबीच भएको यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्तीको करणीको परिभाषामा पारिएको छैन । तर, त्यही अर्काे राज्य क्यालिफोर्नियामा भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग १८ वर्षभन्दा बढी उमेरको पुरुषले यौनसम्बन्ध राखेको विषय उमेरको अनुपातमा जबर्जस्ती करणी अन्तर्गत सजाय गरिन्छ । तर सो उमेर समूहले विवाह गरी यौनसम्बन्ध राखेमा अपराध मानिँदैन । कहीँ नाबालकबीच सहमतिबाट भएको यौन सबन्धमा दुवैलाई सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि नरहेको होइन । 

अमेरिकाका कतिपय राज्यमा कानुनी उमेर समूहभन्दा कम उमेरको भए पनि समान लिंगबीच यौन सम्बन्ध कायम भएको छ भने जबर्जस्ती करणी नमानिने कानुनी व्यवस्था समेत छ । तथापि जहाँ सजायको व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ पनि सजाय सहमति वा सहमतिबिना भएको यौन सम्बन्धका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । संसारको जुनसुकै कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने १४ वर्षभन्दा माथिकी विवाहिता पत्नीलाई सहमतिबाट करणी गरेको विषयमा सजायको कुनै पनि प्रावधान रहेको पाइँदैन । अन्य मुलुकमा जे जति कानुनी व्यवस्था रहेका छन्, ती केवल उमेरको हदलाई आधार मानेर विवाहिता पत्नीबाहेक अन्य महिलासँग करणी गरेको अवस्थासँंग मात्र सीमित रहेको पाइन्छ । 

अर्काे उदाहरणका रूपमा फ्रान्समा हालसालै पास भएको नयाँ कानुनमा १५ वर्षको प्रावधान राखिएको छ । आफन्तबीचको करणीका सम्बन्धमा भने त्यहाँ १८ वर्षे प्रावधान राखिएको छ । जो पास हुनुअघि निकै विवादमा परेको थियो । फ्रान्समा उमेरको हदलाई लिएर विवाहिता पतिपत्नी बीचको यौन सम्बन्धका सम्बन्धमा कुनै कानुनी प्रावधान सोचिएको पाइन्न । वैधानिक जबर्जस्ती करणीका सम्बन्धमा सबैभन्दा कम उमेर अंगोला तथा फिलिपिन्समा रहेको पाइन्छ । त्यहाँ १२ वर्ष उमेर कायम गरिएको छ । अधिकांश युरोपियन मुलुकमा १६ देखि १७ वर्षको हद तोकिएको छ । यता अस्ट्रिया, इटाली, जर्मन र पोर्चुगलमा १४ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । अमेरिकामा राज्यपिच्छे छुट्टै कानुन भए पनि १६ देखि १८ वर्ष बीचमा रहेको पाइन्छ । 

अधिकतम उमेरको हद हेर्ने हो भने दक्षिण कोरियामा २० वर्ष र बहराइनमा २१ वर्ष कायम गरिएको छ । जहाँसम्म जापानको प्रश्न छ । त्यहाँको कानुनमा सबै टापुको कानुनमा १३ वर्ष रहेको देखिन्छ । हङकङको कानुनमा भने प्राकृतिक यौन सम्बन्धका सम्बन्धमा सहमतिको उमेर न्यूनतम १६ वर्ष छ । त्यहाँ अप्राकृतिक यौन सम्बन्धका सन्दर्भमा २१ वर्ष कायम भएको देखिन्छ । कतिपय मुसलमान बाहुल्य देशमा जबर्जस्ती करणी गरेमा विवाह गर्नुपर्ने प्रावधान समेत रहेको छ । 

हालै एक संस्थाले गरेको एक सर्वेक्षणमा कतिपय मुद्दा चलाइएका व्यक्ति एवं बालकलाई १८ वर्षे प्रावधान संशोधन भएको आफूलाई थाहा नभएको भन्ने जवाफ रहेको पाइएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । नेपाली समाजमा धेरै संख्यामा महिला १६ वर्षमा साबालक हुन्छन् र कानुन पनि त्यसै अनुसारको छ भन्ने धेरैको मान्यता छ । आज दैनिक रूपमा नाबालकलाई जबर्जस्ती करणी गरेको समाचार प्रायः सुन्ने गर्दछौँ । यस्ता घटना बढ्दै गएका टिप्पणी पाउँछौँ । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । यो सञ्चार माध्यमको विकास र सुलभताका कारण बढेको जस्तो देखिएको मात्र हो । हिजो आम सञ्चारमाध्यमको अभावमा छिमेकमा घटेको घटना थाहा हुँदैनथ्यो । तर आज नेपालको कुनै पनि कुनामा घटित कुनै पनि समाचार दुई सेकेन्डमा हातहातै थाहा पाइन्छ । 

गहिरो अनुसन्धान गरेर हेर्ने हो भने हिजोको तुलनामा आज यस्ता घटना घट्दै गएको हुनुपर्दछ । किनकि शैक्षिक विकास, समाजमा विकसित चेतना, विभिन्न संघ संस्थाबाट सञ्चालित चेतनामुखी कार्यक्रम एवं सञ्चार माध्यममा दिइने जानकारीमूलक विज्ञापन लगायतले यस्ता घटनाप्रति समाजमा सजगता पैदा भएको छ । यस्ता कुरा लुकाएर राख्नु हुँदैन भन्ने भावना समेतको विकास भएको छ । साथै नक्कली मुद्दाको बाहुल्यका कारणबाट पनि संख्यामा बढी देखिएको हो भन्ने मेरो अनुमान र पेसागत अनुभव रहेको छ ।

यसर्थ नेपालमा १६ वर्षको उमेरको हदलाई १८ वर्ष गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । यो दुई वर्षको उमेर बढाइएका कारण जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी अपराधमा आज धेरै युवाको भविष्य अन्धकारमय भइरहेको छ । अन्य मुलुकमा न्युनतम र अधिकतम जतिसुकै भए पनि औसत उमेर १६ वर्ष नै रहेको पाउँछौँ । यसरी जबर्जस्ती करणीका सन्दर्भमा बनाइएको उमेरको हदलाई पुनः १६ वर्ष कायम गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, बलात्कारीको तक्मा बोकी हाम्रा अधिकांश युवा जीवनपर्यन्त अँध्यारो सुरुङमा भासिन बाध्य हुने खतरा छ । परिणामतः मुलुक असफल राष्ट्र कहलिन पुग्छ । सर्वदृष्टिबाट हेर्दा हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा साबिकको मुलुकी ऐनको १६ वर्षे उमेरको हद नै औचित्यपूर्ण रहेको देखिन्छ । र, हालको उमेर हद संशोधनको पर्खाइमा रहेको तथ्य स्पष्ट छ । 

(चार दशक बढी कानुनव्यवसाय गरेका मैनाली फौजदारी कानुनका ज्ञाता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)