लोकतन्त्रको अक्सिजन स्थानीय निर्वाचन

सरकारले वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ। निर्वाचन घोषणासँगै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न विलम्ब गरेको भन्ने दोष स्वतः मेटिएको छ। सत्ता घटक कतिपय दलले आगामी मंसिरपछि स्थानीय निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने धारणासमेत राख्दै आएका थिए। कोरोना महामारीलगायत कारण निर्वाचनको वातावरण नबनेका भनाइहरू पनि आएका थिए। 

निर्वाचन आयोगले गत पुस ९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर वैशाख १४ गते स्थानीय निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेपछि माहोल एकाएक तातेको थियो। स्थानीयभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने या दुवै निर्वाचन एकैपल्ट गर्ने विषयमा पनि छलफलहरू नभएका होइनन्।

२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असार १४ गते र तेस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो। संविधानको धारा २२५, २१५ र २१६ बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मितिले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ। 

कतिपय संविधान र कानुनका विज्ञबाट कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर्कसहित अर्को वर्षको असोज कात्तिकतिर स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने धारणा पनि आएको थियो। ऐनले संविधानको अवधि कर्टेल गर्न नसक्ने र जनादेशलाई सरकारले काट्न नसक्ने अर्कोथरी तर्क पनि थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा म्याद सकिनु भन्दा दुई महिनाअघि गर्नुपर्ने प्रावधानले अन्योल र द्विविधा पनि उठेका हुन्। यो व्यवस्था संविधानको धारा २२५, २१५ र २१६ सँग बाझिएको तर्कहरू आए। 

मूल कानुन नै संविधान रहेका कारण ऐनका दफाभन्दा संविधानका धाराको ‘स्प्रिट’ मा अघि बढ्नुपर्छ। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते भए यता कार्यकालको हिसाब लगाउँदा अवधि समाप्त हुने समय २०७९ वैशाख ३० गते नै हुन आउँछ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। लोकतन्त्रमा स्थानीय सरकारको ठुलो अर्थ र महत्व रहन्छ। प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकसँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले विशेष महत्व रहेको हो। विकास निर्माणका कामदेखि जनताका सुखदुःखमा ‘फ्रन्ट लाइन’ मा रहेर प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने  स्थानीय जनप्रतिनिधि नै हुन्। 

स्थानीय तहलाई लोकतन्त्रको जग मानिन्छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनलाई संघीय निर्वाचनभन्दा कम आँक्न मिल्दैन। नेतृत्व विकासको पहिलो खुड्किलो नै हो स्थानीय निर्वाचन। कोरोनाको महाव्याधिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनउत्तरदायी भएर गरेको काम र सहयोगको राम्रो दृष्टान्त छ।

स्थानीय सरकार हुनु र नहुनुमा कति फरक पर्छ भन्ने कुराको ज्ञान विगतको शाही सरकार हेर्दा नै पर्याप्त छ। यसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचनले मुलुक विकासको गतिलाई अघि बढाउँछ। जनप्रतिनिधि नागरिकका पिरमर्कासँग घुलमिल हुँदा लोकतन्त्र यसै मजबुत भएर जान्छ। यति मात्र होइन, नागरिक अधिकार सुदृढ पार्न समेत स्थानीय निर्वाचनले विशेष अर्थ राख्छ। 

निर्वाचनको ढिलाइले स्थानीय तह रिक्त हुँदा आखिर लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ। यसर्थ निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको ‘अक्सिजन’ भनिएको हो। अब यो वा त्यो नाममा गरिने तर्कको ठोस अर्थ रहँदैन। तोकिएको अवधिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, वर्तमान जनप्रतिनिधि सबै कम्मर कसेर लागिपर्नुपर्छ। कसैलाई कुनै पनि बहानामा निर्वाचन पछि धकेल्ने छुट छैन। निर्वाचन आयोग अब निर्वाचनका लागि युद्धस्तरमा जुट्नुपर्ने छ। 

अहिलेलाई सरकारसामु दुईचारवटा कामको जिम्मेवारी छ। सर्वसाधारणका लागि छिटोछरितो, चुस्तदुरुस्त प्रसासनिक सेवा, रोकिएका विकास, निर्माणका काममा तदारुकता, विनियोजित बजेटको सही सदुपयोग, अवरूद्ध संसद खुलाउन सार्थक पहल, एमसिसीको बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले निकास र अन्तिममा तोकिएकै समयमा स्थानीय निर्वाचन घोषणा आफैंमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो। यसलगत्तै संघको निर्वाचन तयारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। निर्वाचनले नै लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछ। जनप्रतिनिधिले विकासको ढोका खोल्नेछन्।