केन्द्र सरकारकै सिको गर्दै कर्णाली प्रदेशले ल्यायो वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं, असार १ :  संघीय सरकारकै नारालाई जोड दिँदै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट पेश गरेको छ।

३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट पेश गरेको कर्णाली प्रदेशले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ नारालाई विशेष जोड दिएको छ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट पेश गरेका हुन्। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकंक्षालाई आत्मसात गर्दै प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ भन्ने दीर्घकालीन सोच अनुरुप समाजवादतर्फको यात्रामा अघि बढेको संकल्प समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। बजेटमा मुख्य गरी सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने संकल्प समेत गरिएको छ।

यस्तै, ऊर्जा, खानेपानी, सिंचाइ, बस्ती विकास, सञ्चारको विस्तारमा विशेष जोड दिइएको छ। त्यस्तैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि बजेटमा विशेष कार्यक्रम राखिएको छ। 
कर्णाली प्रदेशले पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम गर्न १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। जसका लागि १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

जनताको सडक कार्यक्रमलाई पनि ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ऊर्जातर्फ ग्रामिण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खानेपानीतर्फ पनि एक घर एक धारा, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी सुविधा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। जसका लागि १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि पनि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेत राखिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व २५ करोड १० लाख ४१ हजार उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी, चालु बजेटमा खर्च नभएको ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार छ।

यस्तै, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडबाट आउने २ करोड ७४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख छ। 

समपुरक र विषेश अनुदानबाट १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख अनुदान प्राप्त हुनेछ भने नपुथ ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने बजेट अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेका छन्।