उत्तरतिर लम्किँदै नेपालका सडक
पछिल्ला परिघटना नियाल्दा नेपाल उत्तरतर्फ ढल्किँदै गएको संकेत मिल्छ। त्यसैले मेरो निष्कर्ष छ, अल रोड्स लिड नर्थः नेपाल्स टर्न टु चाइना अर्थात् सबै सडक उत्तरतिर लम्किँदै छन्, नेपाल चीनतर्फ ढल्किँदै छ।
मुस्ताङको कोरला नाका पुग्दा चीनतिरबाट हाम्रो हिमाली भेगको सडक दक्षिणतर्फ बढ्दै गरेको महसुस हुन्छ। हुम्लाको कथा पनि त्यही छ। रसुवामा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ सडक धमाधम निर्माणाधीन छ। ०७२ को भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाली नेताहरूमा पनि चीनतर्फ ढल्किने प्रवृत्तिमा बढावा आएको देखिन्छ। चिनियाँ लगानी भित्र्याएर नेपालको विकासले गति पक्रिने अपेक्षा पछिल्ला वर्षमा ह्वात्तै बढेको छ। यी दुई परिघटना नियाल्दा नेपाल उत्तरतर्फ ढल्किँदै गएको संकेत मिल्छ। त्यसैले मेरो निष्कर्ष छ, अल रोड्स लिड नर्थः नेपाल्स टर्न टु चाइना अर्थात् सबै सडक उत्तरतिर लम्किँदै छन्, नेपाल चीनतर्फ ढल्किँदै छ।
नेपालमा चीन। यो शब्दावलीले धेरै विषय बोकेको छ। नेपाली नेताहरू चीनतिर ढल्किँदै गएको बुझाइ यसको एउटा सानो पाटो मात्र हो। नेपालमा चीनका धेरै कुरा भित्रिएका छन्- आर्थिक सहायता बढ्दो क्रममा छ। १ अगस्ट १९५५ मा दुई मुलुकबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनायताको परिदृष्य कम रोचक छैन।
चीनको पूर्वाधार विकास देखेर जिब्रो नटोक्ने व्यक्ति, राष्ट्र संसारमा कमै छन्। नेपाल र नेपाली नागरिक पनि त्यसबाट प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो। नेपालको हिमाली भेगका बासिन्दाले पछिल्ला वर्षमा चीनतर्फबाट सहयोग पाउँदै आएका पनि छन्।
चीनको पूर्वाधार विकास देखेर जिब्रो नटोक्ने व्यक्ति, राष्ट्र संसारमा कमै छन्। नेपाल र नेपाली नागरिक पनि त्यसबाट प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो। नेपालको हिमाली भेगका बासिन्दाले पछिल्ला वर्षमा चीनतर्फबाट सहयोग पाउँदै आएका पनि छन्।
हुम्लाको हिमाली भेगका बासिन्दा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताक्लाकोट पुगेर रोजगारी गर्छन्। कोही मजदुर छन्, कतिपयले ताक्लाकोटमा आफ्नै पसल सञ्चालन गरिरहेका छन्। हुम्लाबाट वार्षिक एक हजारदेखि १२ सयजना रोजगारीको खोजीमा ताक्लाकोट पुग्छन्।
पछिल्ला वर्षमा चीनबाट नेपालमा लगानी भित्रिरहेको उत्कृष्ट उदाहरण रसुवामा भेटिन्छ। दुई मुलुकबीचको रसुवागढी नाकाबाट स्याफ्रुबेंसीसम्मको २४ किलोमिटर सडक यात्रामा त्यसलाई अझ राम्रोसँग नियाल्न पाइन्छ। चीनले सीमामा मितेरी पुल निर्माण गरेको छ। टिमुरेस्थित सुक्खा बन्दरगाह पनि चिनियाँ सहयोगमै निर्माणाधीन छ। रसुवागढी जलविद्युत आयोजना चीनले बनाउँदैछ। रसुवागढी-स्याफ्रु सडक पनि स्तरोन्नती गर्दैछ। २४ किलोमिटरको छोटो दूरीले चीन नेपालमा केही गर्न खोज्दैछ भन्ने झल्काउँछ।
रसुवागढीबाट करिब एक सय ३२ किलोमिटरयता काठमाडौंमा आउँ। ठमेलमा चिनियाँ रेस्टुराँ र व्यापारिक गतिविधिको सघनता झल्किन्छ। नेपाली नागरिकले नै ठमेल क्षेत्रमा चिनियाँ रेस्टुराँ सञ्चालन गर्छन्, उनीहरूले चिनियाँ भाषा बोल्छन्, लेख्छन्। केही यस्ता व्यापारी पनि छन्, जो आधिकारिक चिनियाँ रेस्टुराँ सञ्चालन गर्छन् तर अहिलेसम्म चीनको भूमि टेकेका छैनन्।
त्यसको अन्तर्य खोतल्दा नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको बढ्दो आगमन दृष्टिगोचर हुन्छ। चिनियाँ पर्यटक बढेपछि नै हो, ठमेलमा चिनियाँ होटेल र रेस्टुराँको सघनता भएको पनि। चिनियाँ पर्यटकलक्षित व्यापार बढ्दो छ। यी विभिन्न पाटो केलाउँदा चीन नेपालमा धेरै पक्षमा ‘इंगेज’ रहेको परिदृष्य फेला पर्छ।
रसुवागढीबाट करिब एक सय ३२ किलोमिटरयता काठमाडौंमा आउँ। ठमेलमा चिनियाँ रेस्टुराँ र व्यापारिक गतिविधिको सघनता झल्किन्छ। नेपाली नागरिकले नै ठमेल क्षेत्रमा चिनियाँ रेस्टुराँ सञ्चालन गर्छन्, उनीहरूले चिनियाँ भाषा बोल्छन्, लेख्छन्। केही यस्ता व्यापारी पनि छन्, जो आधिकारिक चिनियाँ रेस्टुराँ सञ्चालन गर्छन् तर अहिलेसम्म चीनको भूमि टेकेका छैनन्।
चीनको तिब्बतमा नेपालको व्यापार परापूर्वकालदेखि नै चलिरहेको हो। पछिल्ला केही दशकमा नेपाल-तिब्बत व्यापार घट्दै आएको छ। खासगरी, सन् १९५० को दशकपछि तिब्बतसँग नेपालको व्यापार कम हुँदै आयो। तिब्बतमा चीनले आन्तरिक सुरक्षाको मामिला सामना गर्नुपर्यो। तिब्बतमा विद्रोह उत्पन्न भयो। त्यस विद्रोहले व्यापारबाट सुरक्षा मामिलातर्फ चीन मोडिन पुग्यो। र, सीमा नियन्त्रणको नीति अख्तियार गर्यो। यस्तै, सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमायुद्ध भयो। त्यसपछि चीनले आफ्नो सीमामा अझ कडाइ अपनाउनु स्वाभाविकै थियो।
ती दुई कारणले काठमाडौं-ल्हासा मात्र होइन, नेपालका हिमाली जिल्लाबाट तिब्बती भेगमा हुने व्यापार पनि ठप्प हुन पुग्यो। एक समय थियो, सोलुखुम्बूका शेर्पा र मुस्ताङका थकालीहरू तिब्बतसँगको व्यापारमा थिए। तिब्बतबाट नुन र सुन आउँथ्यो, नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो। कठिन हिमाली भञ्ज्याङहरू छिचोल्दै यो व्यापार सदियौँदेखि चलेको थियो। सन् १९६० सम्म आइपुग्दा यो व्यापार अन्त्यतर्फ रहेको पाइन्छ। यो व्यापार सुरु कहिले भएको थियो, यकिन तिथि मिति भेटिँदैन। किनकि, माथि नै भनियो, परापूर्वकालदेखि चलेको थियो यो।
एकजना रिसर्चरले सन् २०११ मा हुम्लामा तिब्बततर्फबाट खच्चरको हुल हाँक्दै आइरहेका व्यापारी फेला परेको उल्लेख गरेका छन्। अर्थात्, पछिल्ला दशकमा पनि यो व्यापार छिटफुट रूपमा जारी थियो। हुम्लाको विकट लिमी उपत्यका अब मानिस पुग्नै नसक्ने दुरुह क्षेत्र रहेन। कैलाश पर्वत र मानसरोवरको दर्शन गर्न सकिने नयाँ गन्तव्यका रूपमा लिमी उपत्यका पछिल्ला दिनमा चर्चामा छ।
यस्तै, खम्पा विद्रोहका कारण मुस्ताङ संसारभर परिचित भयो। कोरला नाका हुँदै तिब्बतका कर्मापा भागेर भारत पुगेको इतिहासमा उल्लेख छ। ३१ डिसेम्बर १९९९ मा उनी तिब्बतबाट मुस्ताङ प्रवेश गरेका थिए। अगस्ट १९६० मा मुस्ताङमा तैनाथ नेपाली सैनिक चिनियाँ सैनिकको गोली प्रहारबाट मारिएका थिए, जतिबेला नेपाल-चीन सीमांकन हुँदै थियो। त्यसलाई दुई मुलुकबीच भएको ठूलो कूटनीतिक दुर्घटनाका रूपमा लिइन्छ।
मुस्ताङबाट रसुवा आउँदा त्यहाँ चीनको ‘बेस्ट एबिलिटी टु ट्रान्सफर्म’ देखिन्छ। सन् १७९२ मा रसुवागढी हुँदै नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेको चिनियाँ सेनासँग ठूलो लडाईं भएको थियो, नेपाली सेनाको। बेत्रावती सन्धिबाट मात्र चिनियाँ फौजलाई फर्काउन नेपाल सफल भएको थियो।
रसुवा आउँदा त्यहाँ चीनको ‘बेस्ट एबिलिटी टु ट्रान्सफर्म’ देखिन्छ। सन् १७९२ मा रसुवागढी हुँदै नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेको चिनियाँ सेनासँग ठूलो लडाईं भएको थियो, नेपाली सेनाको। बेत्रावती सन्धिबाट मात्र चिनियाँ फौजलाई फर्काउन नेपाल सफल भएको थियो।
पछिल्ला वर्षमा रसुवागढी नेपाल-चीन व्यापारको मुख्य केन्द्रका रूपमा विकास हुँदैछ। त्यही नाका हुँदै चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म ल्याउने योजना छ। तर, त्यति ठूलो परियोजना नेपाल एक्लैले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। कठिन भूगोलका कारण पनि चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म आइपुग्न त्यति सहज नरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गमा लगानी कसको हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ नभेटिएसम्म रेल आउन सम्भव देखिँदैन।
त्यति मात्र होइन, रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गबाट चीनलाई के लाभ हुन्छ भन्ने विषयले पनि बेइजिङले यो रेलमार्गमा लगानी गर्छ कि गर्दैन भन्ने निर्धारण गर्नेछ। यो रेलमार्गको हकमा कठिन भूगोलले खासै ठूलो अर्थ नराख्न सक्छ। किनकि, यसभन्दा उचाइ र कठिन भूगोलमा चिनियाँ रेलमार्ग निर्माण भएको छ।
तिब्बती पठारको कमजोर भूबनोटमा पनि रेल गुडाएर चीनले संसारलाई चकित तुल्याएको छ। रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गका लागि भूगोलभन्दा ठूलो चुनौती लगानीको देखिन्छ। विज्ञहरूको भनाइमा यो रेलमार्गमा प्रतिकिलोमिटर करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
विकास पूर्वाधार र लगानी लिएर चीन नेपाल प्रवेश गर्नुअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट ‘आइडियोलोजी’ यहाँ भित्रिएको इतिहासलाई बिर्सिन मिल्दैन। चीनकै नेता माओत्से तुङको विचारबाट प्रभावित भएर नेपालमा माओवादी पार्टी स्थापना भयो। र, १० वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह चलायो। सशस्त्र विद्रोहको त्यो ‘लङ मार्च’ भने शान्ति प्रक्रियामा आएर टुंगियो। तत्कालीन विद्रोही माओवादी अहिले मूलधारको राजनीतिमा संलग्न छ। नेपालमा अरनिको र पृथ्वी राजमार्ग निर्माणका क्रममा चीनले माओवादको प्रचार गरेको थियो। यो विद्रोहको प्रस्थानविन्दु त्यही प्रचारलाई मान्न सकिन्छ।
विकास पूर्वाधार र लगानी लिएर चीन नेपाल प्रवेश गर्नुअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट ‘आइडियोलोजी’ यहाँ भित्रिएको इतिहासलाई बिर्सिन मिल्दैन। चीनकै नेता माओत्से तुङको विचारबाट प्रभावित भएर नेपालमा माओवादी पार्टी स्थापना भयो। र, १० वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह चलायो। सशस्त्र विद्रोहको त्यो ‘लङ मार्च’ भने शान्ति प्रक्रियामा आएर टुंगियो।
सन् १९६७-६८ तिर भृकुटीमण्डपमा आयोजित एक प्रदर्शनीमा चिनियाँ स्टलमा माओको तस्बिर राखेको कुराले विवाद निम्त्याएको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रको तस्बिर चिनियाँ स्टलमा नराखिएकामा नेपाली पक्षले विरोध जनाएको थियो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले चिनियाँ आइडियोलोजीको प्रचारमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। यस्तै, डा. केआई सिंह नेपालबाट भागेर तिब्बत पुगेको इतिहास पनि यहाँनेर भुल्न मिल्दैन। बेइजिङ पुगेर माओ र चाउ एनलाईसँग सिंहले भेट्ने प्रयास गरेका थिए उनले। उनको एकवर्षे चीन प्रवास नेपालको इतिहासमा विद्रोहको एक स्वरूपका रूपमा उल्लेखित छ।
त्यसपछि नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध भएको खम्पा विद्रोहले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो। अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएको लगानीमा चीनले तिब्बत कब्जामा लिएको दाबीसहित खम्पाहरूले सशस्त्र विद्रोह गर्न खाजेका थिए। सन् १९६९ तिर अमेरिकाले चीनसँग मित्रताको हात बढायो। र, नेपाली भूमिबाट विद्रोह गर्न खोजेका खम्पाहरूमाथि दमन भयो। परिणाम- खम्पा विद्रोह अन्त्य भयो। विद्रोही नेता गे वाङ्दीसहितका लडाकु मारिए।
सन् २००८ मा तिब्बती शरणार्थीले नेपालमा चीनविरुद्ध प्रदर्शन गरे। त्यसयता नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा कडा निगरानी छ। र, तिब्बती शरणार्थीको प्रदर्शन ठप्प छ। तिब्बतबाट भागेर आएका चिनियाँ नागरिकलाई भारतसम्म पुग्ने सहज मार्ग उपलब्ध गराउने ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ नेपाल सरकारले उल्लंघन गर्दै उनीहरूलाई चीनतर्फ नै फर्काउने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालले शीतयुद्धको समयमा असंलग्नताको नीति लिँदै आफूलाई तटस्थ राख्न सफलता पायो। सन् १९८९ मा चीनबाट नेपालमा ‘एन्टी एयरक्राफ्ट गन’ ल्याएको आरोप लगाउँदै भारतले नाकाबन्दी गर्यो। र, नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो। सन् २०१५ मा पनि नेपालको संविधानलाई लिएर भारतले अघोषित नाकाबन्दीजस्तो अस्त्र प्रयोग गर्यो।
दुई नाकाबन्दीबीच केही फरक दृष्टिगोचर हुन्छ। सन् १९८९ मा तिब्बत आर्थिक विकासमा धेरै पछाडि थियो। सोही कारणले जब २०१५ मा भारतले नाकाबन्दी लगायो, नेपालले चीनबाट इन्धन आयात गर्यो, नाकाबन्दीलाई निस्तेज गर्न । रसुवागढी २०१५ भन्दा पहिले खुलेको थियो। त्यसयता नै हो, चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म ल्याउने योजनाले चर्चा पाएको पनि।
दुई नाकाबन्दीबीच केही फरक दृष्टिगोचर हुन्छ। सन् १९८९ मा तिब्बत आर्थिक विकासमा धेरै पछाडि थियो। सन् २०१५ मा प्रशस्त विकास पूर्वाधार तयार भइसकेका थिए। सोही कारण नेपालले हतारमा रसुवागढी नाका खोल्यो। र, भारतको नाकाबन्दी निस्तेज भयो। त्यसयता नै हो, चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म ल्याउने योजनाले चर्चा पाएको पनि।
त्यसपछि चीनले पनि नेपाली भूमि हुँदै दक्षिण एसियामा विकास पूर्वाधारसहित प्रवेश गर्ने योजनालाई तीव्रता दिएको पाइन्छ। नेपालमा भारतको आर्थिक निर्भरता कम गर्न चीनसँगका नाका धमाधम खोल्नुपर्ने बुझाइ यहाँका हरेक तप्कामा पाइन्छ।
सन् २०२५ सम्ममा चिनियाँ रेल रसुवागढी नाकाबाट २४ किलोमिटर टाढा केरुङसम्म आइपुग्दैछ। आगामी पाँच वर्षमा चीनले तिब्बतमा पूर्वाधार विकासका लागि ३० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्दैछ। त्यही बजेटअन्तर्गत् निर्माणाधीन छ, ल्हासा-केरुङ रेलमार्ग पनि। चिङ्हाईबाट ल्हासासम्म रेलमार्ग जोडिइसकेको छ, अब जोडिने पालो सिचुवान-ल्हासाको हो। र, त्यहाँबाट नेपाल सीमासम्म रेलमार्ग विस्तार भइरहेको छ।
सन् २००८ नेपाल-चीन सम्बन्धको एउटा कोशेढुंगाका रूपमा देखिन्छ। त्यो किन पनि भने त्यसयता नै नेपालमा चीनको भूमिका बढेको पाइन्छ। ०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालबाट राजसंस्था विदा भयो। राजसंस्थाले चीनसँग लामो समयदेखि स्थायी मित्रको भूमिका वहन गरेको थियो। राजसंस्था गएपछि चिनियाँहरूले नेपालमा त्यस्तै प्रकारको मित्र खोज्न थालेको प्रतीत हुन्छ।
राजसंस्था छउन्जेल नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग चीनले गहिरो मित्रता गाँस्न सकेको थिएन। सम्बन्ध, सम्पर्क थियो तर त्यो सतही मात्र थियो। राजसंस्थाको अन्त्य भएपछि चीनले नेपालमा रिक्तता महसुस गरेको पाइन्छ। त्यो रिक्तता मेटाउन राजनीतिक दलदेखि नेपालका सुरक्षा निकायहरूसम्म सम्बन्ध स्थापनाको पहलकदमी लियो, चीनले।
०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्यो। माओवादी नेताहरूले सशस्त्र विद्रोह कालदेखि नै चीनसँग ‘स्पेस’ खोजिरहेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागी भएपछि माओवादीसँग चीनको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै गयो। त्यतिबेला नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको प्रदर्शन पनि उत्कर्षमा थियो। त्यसैले चिनियाँहरूले नेपालका सुरक्षा निकायसँग गठिलो सम्बन्ध नबनाउन्जेल ती प्रदर्शनमाथि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने बुझाइमा चिनियाँ अधिकारीहरू पुगेको देखिन्छ। र, नेपालमा चीनको ‘इंगेजमेन्ट’ बढ्दै गयो।
सन् २००८ यता भारतको आर्थिक निर्भरता अझ बढ्यो। प्रधानसेनापति प्रकरणपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिए। उनलाई पुनः सत्तामा आउन नदिन भारतको भूमिका सतहमै प्रकट भयो। र, त्यसबाट भारतविरोधी भावना नेपालमा अझ बढ्न गयो। र, नेपाल चिनियाँ कित्तातर्फ धकेलिँदै गएको बुझाइ भारतभर व्याप्त देखिन थाल्यो।
सन् २०१३ मा आएर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘नेबरहुड पोलिसी’ सार्वजनिक गरे। चीनसँग सीमा जोडिएका मुलुकमा जनसम्पर्क बढाउने, सांस्कृतिक आदानप्रदानमा जोड दिने नीति राष्ट्रपति सीले लिए। त्यसबाट नेपालमा पनि चिनियाँ लगानी र आदानप्रदान बढ्न थाल्यो। सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीका कारण चीनले नेपालमा बलियो उपस्थिति जनाउने ‘स्पेस’ पायो।
सन् २०१३ मा आएर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘नेबरहुड पोलिसी’ सार्वजनिक गरे। चीनसँग सीमा जोडिएका मुलुकमा जनसम्पर्क बढाउने, सांस्कृतिक आदानप्रदानमा जोड दिने नीति राष्ट्रपति सीले लिए। त्यसबाट नेपालमा पनि चिनियाँ लगानी र आदानप्रदान बढ्न थाल्यो। सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीका कारण चीनले नेपालमा बलियो उपस्थिति जनाउने ‘स्पेस’ पायो।
नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताको बाक्लो उपस्थिति देखिएको त्यसयता नै हो। जस्तो- पोखरामा एक चिनियाँ नागरिकले खेत भाडामा लिएर कृषि उत्पादन गरिरहेका छन्। उनी आफ्नो उत्पादन पोखरा विमानस्थलको क्यान्टिनमा सप्लाइ गरिरहेका छन्। होङ्सी सिमेन्टका रूपमा ठूलो चिनियाँ लगानी नेपाली भित्रिइसकेको छ। साना-ठूला गरी ठूलो परिमाणमा चिनियाँ लगानी नेपाल भित्रिएको छ।
काठमाडौं, पोखरालगायत ठूला सहरमा चिनियाँ परिकार र सरसामानको व्यापारमा संलग्नहरू मात्र होइन, चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पनि भविष्यमा दुई मुलुकबीचको गठिलो सम्बन्धको संवाहक बन्न सक्छन्। र, नेपाल-चीन सम्बन्धको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ। चीनसँग भविष्यमा हामीले धेरै अवसर प्राप्त गर्न सक्छौँ। नेपाली नागरिकले चीनसँग धेरै अपेक्षा पाइन्छ। विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति चीनबाट खासगरी विकास पूर्वाधारमै नेपाली नागरिकको अपेक्षा ज्यादा देखिन्छ। त्यस अपेक्षासँग समस्या पनि उत्तिकै जेलिएका छन्। तिब्बती शरणार्थीको मुद्दाका कारण चीन सधैँ नेपाली भूमिसँग सशंकित रहँदै आएको छ। त्यति ठूलो तामझामसाथ खुलेको रसुवागढी नाका राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यस्ता प्रश्नको समाधान गर्ने दायित्व हामी नेपालीकै हो।
(‘अल रोड्स लिड नर्थः नेपाल्स टर्न टु चाइना’का लेखक मुल्मीसँग कुराकानीमा आधारित)
