नेपाली राजनीतिमा हुर्केको ओली प्रवृत्तिको अन्त्य
नेपाली राजनीतिमै हुर्केको भष्मासुर प्रवृत्तिको अन्त्यबाट मात्र भविष्यको नयाँ गोरेटो पहिचान हुन सक्छ। निकट भविष्यमा सत्तामा पुग्ने जो कोही होस्, यो तथ्य मनन गर्नुपर्छ। नेपाली राजनीतिमा हुर्केको ओली प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ।
ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने दायित्व कमै नेताले पाउँछन्, त्यो पनि स्पष्ट मार्गचित्रसहित। त्यस्तो कार्यभार ०१६ सालको निर्वाचनपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पाएका थिए, ०७४ सालको आम निर्वाचनपछि त्यस्तै पोजिसन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्राप्त गरेका थिए। तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई दुई तिहाइ बहुमतसहित जनताको सत्ता स्थापित भएको मन परेको थिएन। त्यसैले उनले बीपी कोइराला नेतृत्वको जनताको सत्ता हटाउँदै मुलुकलाई ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्धकारमा प्रवेश गराए। अहिले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित स्थापित भएको जनताको सत्ता प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको मुख्र्याईंका कारण गुम्ने परिस्थिति तयार भएको छ। करिब ६४ प्रतिशत बहुमतसहितको सरकारबाट जनअपेक्षा पूरा गर्नुको साटो छुच्याईं र छुद्रता प्रकट गर्दै सत्ताबाट बहिर्गमित हुने चरणमा छन्, प्रधानमन्त्री ओली। र, नेपाली राजनीतिबाट ओली प्रवृत्ति अन्त्य हुने चरणमा छ।
करिब ६४ प्रतिशत बहुमतसहितको सरकारबाट जनअपेक्षा पूरा गर्नुको साटो छुच्याईं र छुद्रता प्रकट गर्दै सत्ताबाट बहिर्गमित हुने चरणमा छन्, प्रधानमन्त्री ओली। र, नेपाली राजनीतिबाट ओली प्रवृत्ति अन्त्य हुने चरणमा छ।
असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विधिमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश राजतर्फ उन्मुख देखिए। जब कि, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया भनेकै जननिर्वाचित प्रतिनिधि रहेको संसद्मा व्यापक छलफल, बहस र विचार विमर्शमार्फत जनहितमा ऐन, कानून ल्याउने र त्यसमार्फत जनताको पक्षमा शासन सत्ता अगाडि बढाउने हो। संविधानमै नभएको व्यवस्था दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ। र, अराजकताको राज अन्त्य गर्दैै संसदीय सर्वोच्चतामा जोड दिएको छ। यो ऐतिहासिक फैसलाले एकपटक फेरि कानूनी राज स्थापित गराएको मात्र छैन, प्रधानमन्त्री ओलीको अराजकताको राज पनि अन्त्य हुने दिशामा छ।
जब प्रतिनिधिसभा विघटन भयो अनि प्रधानमन्त्री ओली उद्घाटन र शिलान्यासमा केन्द्रित भए। जनताले विकास निर्माणकै तीव्र गति चाहेका थिए, उनीबाट। तर, प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि होइन, पद बहाली गरेको दिनदेखि नै उद्घाटन र शिलान्यासको दौडाहा चाहेका थिए, जनताले प्रधानमन्त्री ओलीबाट। तर, सत्ता सम्हालेकै दिनदेखि उनी अराजकताको राजतर्फ दौडिए। प्रधानमन्त्री र उनको सरकारका कतिपय मन्त्रीको छुद्र व्यवहार सामना गर्नुपर्यो नागरिकले, जुन जनअपेक्षाविपरीत थियो।
ओली सरकारको तीन वर्ष राज्य आतंक सिर्जना गर्नमा व्यतित भयो। कतिबेला के बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिने हो भन्ने त्रासमा नागरिक रहिरहे। नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहमा रहेकी युवा नेता रामकुमारी झाँक्रीलाई सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गरेको धारणाकै आधारमा हिरासतमा पुर्याएर त्यसको पटाक्षेप भयो। प्रधानमन्त्री ओली नियन्त्रित लोकतन्त्रको मार्गमा अगाडि बढेको त्यस घटनाले प्रष्ट पार्यो।
ओली नेतृत्वको सरकारको ध्यान विकास युगको सुरुआतमा नभई कमिसन र ठेक्कापट्टातर्फ देखियो। जब कि, जनताले विकास चाहेका थिए, कमिसन राज होइन।
ओली नेतृत्वको सरकारको ध्यान विकास युगको सुरुआतमा नभई कमिसन र ठेक्कापट्टातर्फ देखियो। जब कि, जनताले विकास चाहेका थिए, कमिसन राज होइन।
सत्ता सम्हालेको केही समय नहुँदै ओली नेतृत्वको सरकार जनअधिकारमाथि धावा बोल्न उद्यत देखियो। औँलामा गणना गर्न सकिने केही मुलुकलाई अपवाद मान्ने हो भने नियन्त्रित लोकतन्त्र संसारबाट अन्त्य भइसकेको छ। ओली राज त्यही नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यासतर्फ उद्यत देखियो। भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड यसबीचमा सार्वजनिक भए। वाइड बडी विमान खरिदमा कमिसनको खेल, सांस्कृतिक क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने गुठी विधेयक, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई गैरकानूनी रूपमा नियन्त्रण, यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने प्रयासमा मन्त्रीहरूकै अनधिकृत हस्तक्षेप, ओम्नी र यती समूहप्रतिको आशक्तिदेखि सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका लागि निर्देशिकासम्म आइपुग्दा ओली नेतृत्वको सरकारका तीन वर्ष विवादै विवादबाट गुज्रियो।
अनि काम गर्नै नपाएको दाबी गर्न प्रधानमन्त्रीले छाडेनन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम उठाएर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को ब्लन्डर गरे, जुन अधिकार संविधानले उनलाई दिएकै थिएन। जुनसुकै बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार तत्कालीन संविधानसभामा लामो बहस र छलफलपछि संविधानमा समावेश गरिएकै थिएन। त्यही विशेषाधिकार कायम रहेको दाबीसहित ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ। र, सरकारका मन्त्रीहरू नै भनिरहेका छन्- सर्वोच्चको फैसला मान्छौँ तर सम्मान गर्दैनौँ। योभन्दा निकृष्टताको प्रदर्शन अरू के हुन सक्छ ? हेक्का रहोस्- जनताले अदालतको स्वतन्त फैसलाको अनादर हुने व्यवस्था चाहेका होइनन्।
संविधानको व्याख्याताबाट आफ्नो कदम अस्वीकृत गरेपछि नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने नैतिक साहस पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जुटाएको पाइएन। जब कि, सिंहदरबारको एउटा पाटो आगलागीमा पर्दासमेत प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजिनामा दिएको इतिहास नेपालकै हो। राजनीतिमा नैतिकताको ठूलो मूल्य हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली कतिसम्म सत्ता उन्मादमा छन् भन्ने यसले देखाउँछ।
संविधानको व्याख्याताबाट आफ्नो कदम अस्वीकृत गरेपछि नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने नैतिक साहस पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जुटाएको पाइएन। जब कि, सिंहदरबारको एउटा पाटो आगलागीमा पर्दासमेत प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजिनामा दिएको इतिहास नेपालकै हो।
सरकारको अमर्यादित कदमका कारण राष्ट्रपति आलोचित बन्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले निम्त्याइरह्यो। कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा राष्ट्रपति र संवैधानिक अंगहरूको गरिमा र मर्यादा कायम राख्ने विषयलाई सरकारले अनदेखा गरिरह्यो। संवैधानिक अंगहरूमा संसदीय सुनुवाइबिना नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय त्यसैको पछिल्लो कडी हो। तीन वर्षमा ओली नेतृत्वको सरकारले कीर्तिमानी विकास गर्नुपर्ने थियो तर बदनामीमा कीर्तिमान कायम गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीबाट जनताले त्यो अपेक्षा गरेका थिएनन्।
०६२-६३ को परिवर्तनपछि मुलुक दशक लामो संक्रमणमा पिल्सिएको थियो। १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि एकाएक निर्माण भएको राष्ट्रिय सहमतिको परिस्थितिबीच ३ असोज ०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान घोषणा सम्भव भयो। सबै वर्ग र समूहले संविधानमा अपनत्व महसुस गर्न सकेका थिएनन्। जनताले सपना देख्नै छाडेका थिए किनकि त्यस्तो सपना कसैले पूरा गर्नेवाला थिएन। त्यहीबेला केपी ओली रेल र पानीजहाजका सपना बाँड्दै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे। चीनतिरका नाका धमाधम खुल्न थाले। कठिन भूगोलबीच रसुवागढी नाकाबाट नेपाल-चीन व्यापार सुरु भयो। त्यही विन्दुबाट जनतामाझ स्वप्नद्रष्टाको छवि निर्माण गरेका ओलीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित दोस्रोपटक सत्ता सम्हाल्दा आफ्ना सम्पूर्ण अपेक्षा पूरा हुने जनताले ठानेका थिए।
तर, जब सत्तामा आए, प्रधानमन्त्री ओलीबाट जनअपेक्षा पूरा हुनुको साटो राज्य आतंकको माहोल सिर्जना हुन पुग्यो। त्यसैको उत्कर्ष बन्यो, प्रतिनिधिसभा विघटन। समाजका कुनै वर्ग र समूह सायदै बाँकी रहे, जसले प्रधानमन्त्री ओलीको गाली नपाएका हुन्। अनि गाली बर्साउँदै ताली बटुल्ने ओलीको चाहना कसरी पूरा हुन सक्थ्यो ? उनी प्रधानमन्त्री पदमा कति दिन आसिन रहलान्, सन्निकट संसद् अधिवेशनबाटै त्यसको छिनोफानो हुनेछ। तर, उनका लागि तीन वर्षमा आफूले गरेको गल्ति र कमजोरीको आत्मालोचना गर्ने समय आएको छ। जनताले आफूलाई कुन उचाइमा राखेका थिए र आफूले कुन रसातलमा उभिएँ भनेर उनले अब ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ।
अहिलेलाई ओली प्रवृत्तिको अन्त्यसँगै नेपाली राजनीति फेरि संवैधानिक कोर्समा फर्केको छ। र, स्थिर राजनीतिको जनचाहना पूरा गर्न भविष्यमा सत्तामा पुग्नेहरूले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमनबाट धेरै पाठ सिक्न सक्नुपर्छ, भविष्यमा सत्तामा पुग्ने नेताहरूले।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजिनामा दिएको भए आफ्नो राजनीतिको शानदार इतिहासको सम्मान कायम राख्न सक्थे। १४ वर्ष जेलमा थुनिएर रोगी शरीर लिएर निस्किएका उनको त्यो इतिहास लोकतन्त्रको स्थापनार्थ संघर्षको थियो। अहिले उनी आफ्नै इतिहासप्रति सम्मान कायम राख्न नसक्ने परिस्थितिमा किन छन् ? निकट भविष्यमा सत्ताबाट बाहिरिएपछि उनले यही तथ्यमाथि गम्भीर आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ। राजनीतिमा सत्ता र शक्ति साह्रै अस्थायी हुन्छन्। स्थायी विषय भनेकै इतिहास रच्नु हो। त्यही इतिहासलाई अपमानित गरेर कोही राजनेता बन्न सक्दैन। भविष्य फेरि पनि ओलीकै हातमा छ। अहिलेलाई ओली प्रवृत्तिको अन्त्यसँगै नेपाली राजनीति फेरि संवैधानिक कोर्समा फर्केको छ। र, स्थिर राजनीतिको जनचाहना पूरा गर्न भविष्यमा सत्तामा पुग्नेहरूले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमनबाट धेरै पाठ सिक्न सक्नुपर्छ, भविष्यमा सत्तामा पुग्ने नेताहरूले।
सत्ता र राज्य संयन्त्र नागरिकका विश्वास हुन्। त्यो जनविश्वास खण्डित गर्ने हक कसैलाई छैन। जनविश्वास खण्डित गर्नेहरूले जनताबाटै सजाय पाउँछन्, पाउनुपर्छ। नेपाली राजनीतिमै हुर्केको भष्मासुर प्रवृत्तिको अन्त्यबाट मात्र भविष्यको नयाँ गोरेटो पहिचान हुन्छ। निकट भविष्यमा सत्तामा पुग्ने जो कोही होस्, यो तथ्य मनन गर्नुपर्छ। नेपाली राजनीतिमा हुर्केको ओली प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ।
