प्रतिनिधिसभा विघटन व्यवस्थामै उत्पन्न भएको संकट

राजनीतिक ‘कु’ संसद् विघटन एउटा राजनीतिको उपरी तहमा प्रकट भएको संकट हो। यो संकट दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाले नेपाल र नेपाली जनताका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न नसकेपछि व्यवस्थामा उत्पन्न भएको संकटको प्रतिविम्ब हो।

राजनीतिक संकट बाहिर प्रकट भएको मात्र हो। वास्तवमा संकट आएको व्यवस्थामा हो। व्यवस्थामै संकट किन आयो ? यो व्यवस्थाले जनजीवनमा सुख, समृद्धि र स्थिरता आउँछ भनी प्रचार गरिएको थियो। दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामार्फत त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्था सञ्चालकहरूले सोच्नु भनेको भ्रम छर्नु मात्र हो। दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामार्फत नेपालमा समृद्धि सम्भव छैन। यसबाट रोजगारी, समृद्धि, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको समस्या हल हुँदैन।

दलाल पुँजीवादी व्यवस्था आफैँमा नेपाली समाजमा केही पनि उत्पादन हुन नदिने र विदेशमा बनेका सामग्रीहरू मात्र नेपालमा ल्याएर छर्ने व्यवस्था हो, जसबाट समृद्धि सम्भव छैन्। समृद्धि सम्भव नभएपछि व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्यो, महँगी आकाशियो, विदेसिने बाध्यता कम हुनुको साटो झन् बढ्यो। हरेक नेपालको शिरमा ३४ हजारबाट बढेर ४३ हजार रूपैयाँ ऋण पुग्यो। सामान्य किसानलाई मल वितरण गर्ने अवस्थासम्म भएन, जसको कारणले यो व्यवस्थाभित्र संकट पैदा भयो।

व्यवस्थामाथिको संकट पार्टीहरूभित्र स¥यो। हरेक पार्टीभित्र बनेका प्रत्येक गुटलाई अर्को चुनावपछि आफू सत्तामा पुग्ने सपना हुन्छ। पुँजीवादी व्यवस्थामा सत्ता पाउनु भनेको चुनावको निम्ति पैसा संकलन गरौँला, शक्तिशाली भइयो भने चन्दादाताले पनि पत्याउलान्, कमिसन पनि पाइएला भनेर सोचेको हुन्छ, हरेक गुटले। तर, व्यवस्था नै असफल भएपछि सरकारले केही पनि भरपर्दो काम गर्न नसकेपछि पार्टीभित्रका फरक गुटले संकटमा परेको ठाने। त्यसको अन्त्यका निम्ति गुट संघर्ष चर्कियो।

मुख्य कुरा व्यवस्थाले प्रगतितिर जान नदिएको हुनाले संकट उत्पन्न भयो, त्यो संकटले सत्ताधारी पार्टी असुरक्षित भयो, त्यसभित्रका गुटहरू पनि असुरक्षित महसुस गर्न थाले र उनीहरू आपसमा संघर्ष गर्न थाले। त्यो संघर्षको क्रममा नेपालको संसदीय व्यवस्थाभित्र स्थिरता र सजिलो स्थिति नबनोस् भन्ने चाहने वैदेशिक साम्राज्यवादीहरू सक्रिय भए। र, पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा वैदेशिक साम्राज्यवादीले हस्तक्षेप गर्ने नै भए। आफ्नो गुट बलियो बनाउनका निम्ति गुटहरूले पनि वैदेशिक साम्राज्यवादीको साथ खोज्ने भए।

देशभित्र प्रगति गर्न सकेको भए सबैको हाईहाई हुन्थ्यो, अन्तरविरोध नै आउँदैनथ्यो। प्रगति गर्न नसकेपछि आफू जसरी पनि टिक्नुप¥यो, टिक्नकै लागि विदेशीहरू सामू आत्मसमर्पण गर्न गए। जस्तो– बालुवाटारमै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का प्रमुख बोलाउनुपर्ने अवस्था विकास भयो। यस्तो मौकालाई आफूअनुकुल प्रयोग गर्न विदेशीहरू अगाडि सरे। यसप्रकार आज त्यो संकटलाई राम्रोसँग हल गर्न त्यो बाटोबाट सम्भव भएन। त्यसपछि अब पछाडि फर्किएर, निरकुंशता लादेर हल गर्नेतिर प्रधानमन्त्री केपी ओली अग्रसर भए।

माथि नै भनियो व्यवस्थामा आएको संकटको प्रभाव पार्टीभित्र प्रभाव प¥यो। पार्टीमा गुटहरूबीच संघर्ष हुन थाल्यो, गुटहरू आफैँ असुरक्षित महसुस गर्न थाले, त्यो गुट संघर्षमा आफू शक्तिशाली रहिरहन निरंकुशता लाद्नुपर्ने भयो। र, प्रतिगमनतिर अग्रसर हुनुपर्ने भयो। त्यही मौकामा विदेशीहरूले चलखेल गर्दै पार्टीमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्नु सामान्य विषय भयो।

संविधान बनेपछि नागरिकको अपेक्षा थियो– विदेशीको हस्तक्षेप र ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ कमजोर होला, राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्ष बलियो होला। प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको राष्ट्रियताको नाराबाट देश साँच्चै स्वाधिनतातिर गयो कि भन्ने जनमानसमा ठूलो विभ्रम उत्पन्न भएको थियो, जुन एकैपटक चकनाचुर भयो। त्यसैले संसद् विघटनको संकट कुनै व्यक्ति, गुट वा पार्टीमा देखा परेको संकट नभएर व्यवस्थामै आएको संकट हो।

कुनै पनि राजनीतिक प्रतिगमन पहिल्यै भएका दुईवटा प्रतिगमनमाथि उभिएको हुन्छ। राजनीतिक प्रतिगमन मात्र छुट्टै हुँदैन। संविधान बन्ने बेलामा ०६२–६३ को आन्दोलन, जनयुद्ध र ७० वर्षदेखिको आन्दोलनले उठाइआएका थुप्रै आधारभूत पक्ष जोडिएका थिए। श्रमिक वर्ग र उत्पीडित समुदायका मुद्दा पहिलो संविधानसभामा राम्रोसँग स्थापित भए। तर दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बन्ने बेलासम्म प्रतिगमन भइसकेको थियो।  श्रमिक वर्ग र उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरू छल्ने, छेकबार लगाउने, दमन गर्ने काम भइसकेको थियो। वस्तुगत प्रतिगमन संविधान बन्दाताका सुरु भइसकेको थियो।

तब त मधेशी समुदायले संविधान जलाएका थिए, जनजाति समुदायले प्रतिगमन भयो भनेका थिए, दलितहरू असन्तुष्ट बनेका थिए। तै पनि, मानिसहरूलाई संविधान लागू हुँदासम्म ठीकै हुन्छ कि भन्ने आशा थियो। तर, संविधान लागू गर्ने बेलामा र कानून बनाउने बेला प्रतिगमन झन तीव्र बन्यो। जस्तो– भूमिहीन मानिसलाई जमिन दिने भन्ने भूमिसुधारको मुद्दा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भन्नेमा पु¥याइयो, भूमिसुधारको मुद्दा नै गायब भयो। यहाँसम्म कि पञ्चायतले उद्योग खोल्न भनेर उपलब्ध गराएको सयौँ बिघा जमिन त्यो उद्योग नचल्ने भएपछि राज्यको हुन्थ्यो तर अब त्यो जग्गा टुक्रा–टुक्रा गरेर बिक्री गर्न पाइने बनाइयो। भूमिसुधारको मुद्दा नै अन्त्य हुनु पनि प्रतिगमन थियो।

महिला र नागरिकताका मुद्दामा संकीर्ण निर्णयहरू गरियो। संविधानमा महिलालाई पनि वंशको अधिकार समान भनेर लेखिएको छ तर लागू गर्ने बेलामा महिलालाई अपमानित गर्ने स्तरसम्म संसदीय सबै दल मिले। त्यो वस्तुगत प्रतिगमन हो। दलितका सवालमा जे भइरहेको छ, त्यो पनि प्रतिगमन हो। ऐन बनाएर लागू गर्दा झन कमजोर बनाउने स्थिति थियो। यहाँसम्म कि एक लाखजति कर्मचारी भएको देशमा १० हजार जागिर खुल्यो तर त्यसमा समावेशिता अन्त्य गरियो। राज्यलाई २० वर्षसम्म असमावेशी बनाउनेगरी संविधानको स्पिरिटविपरीत सोझै प्रतिगमन थियो। त्यत्रो प्रतिगमन हुँदासम्म यी पार्टीहरू आनन्दले बसे। यसरी लगातार वस्तुगत प्रतिगमनले तीव्रता पायो।

आन्दोलन र जनयुद्धबाट विकसित भएका नेता मण्डली आफ्नो आदर्श र सिद्धान्तबाट च्युत हुने, सांस्कृतिक रूपमा भ्रष्ट र विचलित हुने जुन प्रक्रिया चल्यो, त्यो चेतनामा भएको प्रतिगमन हो। बीसौँ वर्षदेखि लड्दै आएका महिलाहरू बलात्कारको मुद्दामा पनि सडकमा नआउने, पचासौँ वर्ष काम गरिसकेको दलित नेता समूहमा मान्छे मार्दा आफ्नो संगठन लिएर आउन नसक्ने, त्यो भनेको चेतनामा प्रतिगमन गरिएको हो। वस्तुगत सँगसँगै चेतनाको जगमा राजनीतिक प्रतिगमन भएको हो अहिले।

संसद् पुनस्र्थापना कि चुनाव ?

संसद् पुनस्र्थापना वा चुनाव गरेपछि यो प्रतिगमनका सच्चिन्छ भन्ने सुनिन्छ। राजनीतिक प्रतिगमन भइसकेपछि त्यति मात्र सच्याएर पुरानो स्थितीमा आउने भनेको यथास्थितिवाद हुन्छ। संसद् पुनस्र्थापनाले संविधान बनाउँदा नै गडबड गरिएका मुद्दाहरू सच्चिन्छन् त ? जब कि, तिनै पार्टीहरूले बलजफ्ती बनाए, तिनै पार्टी आउने हो नयाँ विचार त केही पनि छैन।

कुनै पनि राजनीतिक प्रतिगमनलाई सच्चाउने भनेको यथास्थितिको पुनर्उत्पादन गर्नु हो। संसारभर हुने राजनीतिक प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने भनेको वस्तुगत रूपमा त्यस्तो अवस्था नआउने गरी अग्रगामी परिवर्तनमा जानुपर्छ। हिजो संविधानबाट व्यवस्था बनाउँदा दलाल पुँजीपति वर्गलाई मात्रै हित हुने व्यवस्था निर्माण गरियो। नेपालका उत्पीडित वर्ग समुदायका मुद्दाहरूलाई खेलाँची गरियो। ती मुद्दालाई पुनस्र्थापित गर्ने गरी राज्य र व्यवस्थाकै पुनर्संरचना गर्ने नयाँ एजेन्डासहितको आन्दोलन भयो भने प्रतिगमनलाई साँच्चै परास्त गर्न सक्छ। र, अग्रगामी परिवर्तनको सपना सामुन्ने आउँछ। त्यसले मात्र जनतालाई उत्साहित गर्न सक्छ। त्यसो नगर्ने हो भने यथास्थितिको पुनर्उत्पादन भइरहन्छ। रुट फरक हुन्छ तर संकट आइरहन्छ। देश र जनताविरुद्ध संकट आइरहन्छ, शासकहरूले कुल्चिरहन्छन्।

नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्ने बेलासम्म पुग्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा ठूलो खेमा दलाल पुँजीवादमा पतन भयो। त्यससँग असहमतहरूका झुण्ड विभिन्न पार्टी, समूह र व्यक्तिका रूपमा रहे। उनीहरू सबैले यो गलत भयो भनिरहे। तीमध्ये कसैले पार्टी बनाएर र कसैले स्वतन्त्र हैसियतमा विचार प्रवाह गरिरहेका छन्।

कम्युनिस्टका नाममा कम्युनिस्टलाई बदनाम गर्ने खेल यहाँ चलिरहेको छ, जुन निकै गम्भीर समस्या हो। पश्चिमबंगालमा यस्तै भएको थियो। जनतालाई रुष्ट बनाएर कम्युनिस्टको नाम सुन्दा पनि घृणा जाग्ने अवस्था उत्पन्न हुने खेल हुँदैछ। कम्युनिस्टको नाममा गरिएका कुकृत्यबाट ७० वर्ष लगाएर बनेको कम्युनिस्टप्रतिको सहानुभूति र अनुरागबाट निराशा र वितृष्णायुक्त समाज निर्माण प्रयत्न हुँदैछ। हालको सत्तारुढ नेकपाबाट जति मानिस रुष्ट हुन्छन्, उनीहरू त्यो समूहप्रति मात्र नभई कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नै रुष्ट हुने चक्र सुरु भयो। त्यसलाई रोक्नका निम्ति त्यो गलत प्रक्रियाबाट अलग रहेका र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सही दिशा पक्रिने प्रयत्नमा रहेका समूहहरूबीच मोर्चा बनाउन आवश्यक भयो।

७० वर्षदेखि मानिसमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति जागेको अनुराग रक्षाका निम्ति त्यस्तो मोर्चा अत्यावश्यक देखियो। खेमा फरक नै किन नहोस्, एउटै मोर्चामा बसेर काम गर्न सकिन्छ भनेर मोर्चाबन्दी आवश्यक भएको हो।

उत्पीडित वर्ग, समुदाय, जनजीविका, देश र जनताका पक्षमा लड्ने आधारभूत शक्ति नै नभएकोजस्तो भयो अहिले त। राष्ट्रियता, जनता र लोकतन्त्र मुद्दामा निरन्तर संयुक्त रूपमा तर क्रान्तिकारी रूपान्तरणको आवश्यकता छ। यो अहिलेको संसदवादबाट सम्भव देखिएन। संसदीय व्यवस्था संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो तर त्यहाँ व्यक्तिहरू खराब भएर मात्र समस्या आइरहेको छ भनी आम जनतामा विभ्रम फैलाइदिए, जब कि समस्या व्यवस्थामै छ।

तसर्थ जनताले खोजेको व्यवस्था यो होइन, यो गलत अभ्यास हो भनी आम जनतालाई प्रशिक्षित गर्नुपर्नेछ। वैचारिक रूपमा जनतालाई उठाउन, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक र राजनीतिक अभियानमार्फत क्रान्तिकारी ध्रुवमा रहेका साना, ठूला पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ। दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै नेपाली समाजको अप्रगतिको मुख्य कारक हो। त्यसकारण यो व्यवस्थाकै विकल्पका रूपमा नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ। अनि मात्र समृद्धि सम्भव छ।

(वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका संयोजक आहुतीसँग शुष्मा बरालीले गरेको कुराकानीमा आधारित)