संसद पुनःस्थापनाकाे औचित्य के?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक्कासी संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेपछि यसको वैधानिकताका विषयमा पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु हुने गरेका छन् ।

संसदको दुई बर्ष कार्यकाल बाँकीनै रहदा पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसकेर विघटनतर्फ अघि बढेर लिएको उक्त कदमको सामान्य विधि/विधान हेर्ने काम संविधानको संरक्षकको नाताले राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने थियो । तर संसद विघटन जस्तो गम्भीर विषयमा समेत राष्ट्रपतिले कुनै कानुनी वा राजनीतिक परामर्श नै नगरी संसद विघटनको सिफारिस तत्काल अनुमोदन भएपनि अहिले त्यसको चर्को अलोचना हुन थालेको छ। 

प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दैै दर्जनभन्दा बढि रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन् । सोही निवेदनका आधारमा बुधबार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई गर्न आदेश गरेका छन्। 
  
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा संसद विघटन सम्वन्धि व्यवस्था छ । उक्त धारामा भएको व्यवस्था अनुरुप सरकार गठन वा भैरहेको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने आधार र कारण नभएमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छन्/पाउँछन्।
 
प्रतिनिधिसभामा भएका कुल सदस्य २ सय ७५ जना मध्य सरकार बनाउनका कम्तिमा १ सय ३८ जना सदस्यहरुले बैकल्पिक सरकार गठन गर्न तयार भएको हुनुपर्छ। 

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन हुदाको राजनीतिक घटनाक्रम र संसदीय अंकगणित हेर्दा बहुमत प्राप्त दल नेकपाका १ सय ७४ जना मध्य ९० जनाको हस्ताक्षर सहित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनी संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको देखिन्छ । अब नेकपाका १ सय ७४ जना मध्य बाँकी रहेका ८४ जना वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा कायमै रहेको देखियो। र, बाँकी संसदमा रहेका विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेसका ६३ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ३४ जना र अन्य स्वतन्त्र ४ जना गरी १०१ जना छन्। 

यो संसदीय अंकगणितलाई हेर्दा दाहाल नेतृत्वको ९० जनाले ओलीलाई अस्विकार गर्ने, ओली नेतृत्वको ८४ जना सांसदले दाहाललाई अस्विकार गर्ने प्रष्टै देखियो । 

बाँकी रहेका अन्य दलका १ सय १ मध्य कांग्रेसले यो कार्यकालभरी सत्ताको खेलमा नलाग्ने र प्रतिपक्षीमै बस्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेसका ६३ जना सांसदले सरकारमा ओली र दाहाल दुवैलाई समर्थन नगर्ने प्रष्ट देखिन्छ। अब बाँकी रहेका जनता समाजवादी पार्टी र अन्य स्वतन्त्रगरी ३८ जना सबैले दाहाल वा ओली जसलाई समर्थन गरेपनि सरकार बनाउन आवस्यक संख्या १ सय ३८ नपुग्ने प्रष्टै देखिन्छ । कांग्रेसले यो कार्यकालभरी प्रतिपक्षमै बस्ने निर्णय नफेरेसम्म अदालतबाट संसद पुर्नस्थापना भएपनि सरकार गठन हुने अवस्था देखिदैन ।

संविधानमा संसद विघटन सम्वन्धी व्यवस्थाको मुल मर्म बैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जाने भन्ने नै हो। कांग्रेसले आफ्नो निर्णयमा पुर्नविचार गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा अरु कसैलाई समर्थन गर्ने निर्णय नगरेसम्म अर्को सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था प्रष्ट रुपमा नदेखिएकोले संसद पुर्नस्थापनाको औचित्य देखिदैन। 

यो परिदृष्यलाई हेर्दा संसद पुर्नस्थापना भएपनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था देखिदैन । त्यसैले अव यो राजनीतिक अस्थिरतातर्फभन्दा पनि ताजा जनादेशतर्फ मुलुक अघि बढ्दा उपयुक्त हुनेदेखिन्छ । तसर्थ राजनीतिक दल र नागरिक समाजले निस्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि कस्तो सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल र परामर्श गर्नेतर्फ अघि बढ्नु आवस्यक देखिन्छ।