‘अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपतिले भिषा खुकुलो बनाउँलान् तर समग्र नीतिमा परिवर्तन हुँदैन’

नेपाल र नेपालीप्रति अमेरिकनको ठूलो सद्भाव छ। अमेरिकन नागरिकले पनि नेपालीलाई विश्वास र माया गर्छन्। उनीहरुले नेपाललाई मन पराउँछन्। समग्रमा अमेरिकनको नेपालप्रति कुनै स्वार्थ छैन। त्यसैले जो वाइडन वा डोनाल्ड ट्रम्प जसले राष्ट्रपति जिते पनि नेपाल नीतिमा खासै फरक पर्दैन। 

अमेरिकासँग नेपालको पुरानो दौत्य सम्बन्ध हो। अमेरिकाले नेपाललाई विविध क्षेत्रमा ठूलो सहयोग पनि गर्दै आइरहेको छ। अमेरिकामा सरकार परिवर्तन हुँदा नेपालप्रति उनीहरुको दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदैन। डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन जुन पार्टी सत्तामा हुँदा पनि नेपाली नीति तलमाथि हुने गरेको देखिएको छैन। 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विश्वका ‘वार जोन’मा अमेरिकाले लिड गरिरहेको छ। त्यस्ता ठाउँमा नेपाली समेत सहभागी छन्। चाहे त्यो खाना पकाउने काममा होस् वा सहयोगीका रुपमा। त्यसैले नेपाल र नेपालीप्रति अमेरिकनको सद्भाव छ। अमेरिकामा सरकार परिवर्तन हुँदा नेपाल नीतिमा ठूलो परिवर्तन केही पनि हुँदैन। तर, भिषा लिन खोजिरहेका, डिभिका लागि तयार भएका र अमेरिकामै बसेका नेपालीलाई डकुमेन्ट मिलाउने सन्दर्भमा भने बाइडन सरकार आएपछि केही सहज हुनेछ।

अमेरिकाको दर्जन बढी दातृ निकायमा ठूलो प्रभाव छ। हामीले ती दातृ निकायसँग जोडिएर सहयोग लिइरहेका छौँ। अमेरिकामा राष्ट्रपति फेरिए पनि नेपालको विकास, लगानी, व्यापार लगायतका कुरामा अमेरिकी नीति परिवर्तन हुँदैन। ट्रम्प प्रशासन डब्लुटिओ, डब्लुएचओसहितका राष्ट्रसंघीय एजेन्सीप्रति अनुदार थियो। तर, बाइडन प्रशासन यी विषयमा उदार हुने सम्भावना छ। 

अहिले अमेरिकाले नेपालला एमसीसी परियोजना अनुदान स्वरुप दिएको छ। बाइडन प्रशासनले एमसीसीलाई नयाँ ढंगले कुरा अघि बढाउन सक्छ। अमेरिकाको भिषा नीति हामीसँग सम्बन्धित रहन्छ। धेरै नेपाली विभिन्न भिषामा अमेरिकामा छन्। भिषा पाउने र अमेरिकामै बस्ने नेपालीहरुले यो विषयमा ट्रम्प प्रशासन हुँदा असहजता महसुस गरेका थिए। अब भने नेपालीहरुले केही सहजता महसुस गर्न सक्छन्।

अमेरिकाको नेपाल नीतिमा भारत र अमेरिकाबीच कस्तो सम्बन्ध रहला भन्नेले पनि अर्थ राख्छ। अहिले दुई खालका धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। कोहीले भनिरहेका छन् भारत र चीनबीचको बढ्दो तनाव र अमेरिकाको समेत चीनसँग सम्बन्ध चिसिएका बेला अमेरिका–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो नै रहनेछ।  

यसमा अर्को धारणा समेत छ। डेमोक्रेटले मानवअधिकार लगायतका कुरामा फोकस गर्छन्। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी कमला ह्यारिसले यसअघि काश्मिर मुद्दामा फरक मत राखेकाले अमेरिका–भारतबीच पहिले जस्तो सम्बन्ध नरहला कि भन्ने पनि छ। 

तर, मलाई लाग्छ चीनको विषयले अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध बलियो नै रहन्छ। सुरक्षा रणनीतिको विषयमा चाहिँ भारत–अमेरिकासँग नेपाल कहीँ न कहीँ जोडिन्छ। यसबाहेक नेपालाई हेर्ने अमेरिकाको आफ्नै दृष्टिकोण छ। त्यसैले अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने सहयोगमा कुनै फरक पर्दैन। अवस्था जस्तो भएपनि पनि नेपालले सहकार्य बढाउने कोशिश नै गर्ने हो।

व्यापार, लगानी र सहयोगका विषयमा अमेरिकासँग हाम्रो सिधैँ डिल हुन्छ। त्यसैले यी विषयमा कसरी फाइदा लिने भन्ने कुरा हाम्रो नीति र सक्रियतामा भर पर्छ। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो। हामीले अमेरिकाको प्राथमिकता भएकै क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल सहयोग लिनमा जोड दिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि ‘पावर ब्यालेन्स’ भने गर्नुपर्छ।

बाइडनसँग कूटनीतिक क्षेत्रमा ३२ वर्षदेखिको अनुभव छ। अमेरिकी कूटनीतिक च्यानल अब बढी खुला पनि होलान्। अहिलेको भन्दा सहज अवस्था बन्ला। नेपालले अमेरिकाको नयाँ प्रशासनबाट कति बढी लाभ उठाउने भन्ने कुरा हामीमै निर्भर छ। हामीले बहुपक्षीय दाताबाट सहयोग लिन विगतमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध उपयोग गरेकै हौं। अमेरिकासँग लविङ गर्दा विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीबाट हुने सहयोग बढ्न सक्छ। 

के ट्रम्पको हार विश्वबाट अनुदार शासनको अन्त्यको संकेत हो? 

डेमोक्रेटहरु मानवअधिकार र लोकतन्त्रका विषयमा रिपब्लिकन भन्दा उदार मानिन्छ। त्यसैले विश्वको सबैभन्दा धनी र शक्तिशाली देशमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासनलाई अनुकरण गर्नेहरु सत्तामा आउनु एकदमै राम्रो कुरा हो।

तर, डोनाल्ड ट्रम्पको एजेन्डा चाहिँ अझै मरिसकेको छैन। किनकि अहिले ट्रम्पले पाएको मत हेर्ने हो भने पनि यसको पुष्टि हुन्छ। सन् २०१६ मा उनलाई अमेरिकी जनताले जिताइदिएकै हुन्। अनुदार शासनको कुरा गर्ने हो भने भारतमा अमेरिकामा भन्दा पहिले नै आरएसएस र भाजपाको उदय भएको हो। जुन अहिलेसम्म पनि निरन्तर नै छ। 

तर, अहिले अमेरिकी चुनावले विभाजित गर्न खोज्ने शक्तिका लागि शुभ होइन। ब्ल्याक र ह्वाइटाबीचमा डिभिजन गर्न खोज्ने ट्रम्प हारे। कोरोना भाइरसलाई जसरी एडजष्ट गर्नु पर्ने थियो त्यो गरेनन्। किनकि ट्रम्पले कन्जरभेटिभको भोट ल्याउन चाहन्थे। 

अमेरिकनले नै रोजगारी पाएका छैनन्, आम्दानी घटेको छ। यस्तो अवस्थामा ‘अमेरिका फष्ट’ भन्ने नीति ट्रम्पले अघि सारेका थिए। जुन केही हदसम्म असफल समेत भयो। जलवायु परिवर्तनको विषयमा समेत अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्यो। अमेरिकामा पेट्रोलियम पदार्थ र नेचुरल ग्यासको ठूलो भण्डार छ। नयाँ प्रविधि अपनाएर ती पदार्थ उत्खनन गरी निर्यात गर्न थालियो। यसकै फाइदा लिन पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय ट्रम्प प्रशासनले लिएको थियो। 

विश्वको धनी र शक्तिशाली देश अमेरिकाले विश्वलाई नेतृत्व गरिरहेको थियो। तर, त्यो बाटो ट्रम्पले छोडे र देशमै फोकस बने। त्यो नारा मन पनि पराइयो। तर, चुनावमा भने उनका नीति अमेरिकनले मन पराएनन्। जसका कारण उनको शासनको अन्त्य भयो। तर, पनि उनका एजेन्डा भने मरेका छैनन्।

किनकि चुनावमा कडा प्रतिस्पर्धा भयो। भोलि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ट्रम्पका एजेन्डालाई बाइडन प्रशासनले एडजष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।  अनुदारवादी शासनको संसारबाटै अन्त्य हुन सुरु भयो भनेर भनिहाल्ने अवस्था छैन। किनकि जब सामाजिक सुरक्षाको कुरा आउँछ, तब राष्ट्रवादको एजेन्डा आइहाल्ने रहेछ। 

-अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा. शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।