नेपाली राजनीतिको नियति 

लगभग ६५ वर्ष अघिदेखि चलेको निरन्तरताको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका कारण २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफँैले बनाउने सपना साकार भयो। 

उन्नत लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षसहित संविधान जारी भयो। तर, नेपाली राजनीतिको नियति भने अझै पनि उस्तै छ। संविधान आफैँमा सजीव वस्तु होइन। यसको सजीवतालाई हेर्ने भनेको संविधानले मुलभूत रुपमा परिकल्पना गरे जस्तो राज्यको चरित्र र प्रवृत्ति भयो कि भएन भनेर हो।

यस अर्थमा, के आजको नेपाली राजनीति लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि अनुरुप नै रूपान्तरण भएको छ त? के हामीले स्थापित गरेको गणतन्त्र सामन्तवादी व्यवस्थाले लादेको राजसंस्था जस्तो छैन? अनि, के हाम्रो संविधानमा लेखेको धर्मनिरपेक्ष वास्तविक धर्मनिरपेक्षताको अवधारणाभन्दा कोसौं टाढा छैन ?

र, के हामी संघीयता कार्यान्वयन एकात्मक शासनको मनोदशाबाट मुक्त छाैँ? सम्भवतः समकालीन नेपाली राजनीतिको नियति यी नै प्रश्नमा  केन्द्रित छ। 

नियतिको ऐतिहासिक पाटो

झापा संघर्षको विरासतमा उभिएको नेकपा माले, नेकपा माक्सवादीसँग एकीकृत भएर बनेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकीकरणबाट बनेको आजको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अहिले जुन नियति भोगिरहेको छ, त्यो इतिहासदेखि नै नेपाली राजनीतिको साझा नियति हो। विशेषगरी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको त अनिवार्य नियति जस्तै हो।

दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र टंकप्रसाद आचार्य लगायतले १९९३ जेठ २० गते काठमाडौंको ओम्बहालस्थित धर्मभक्त माथेमाको घरमा प्रजा परिषद् नामक राजनीतिक पार्टीको जन्म गराए। १९९७ भदौ १८ गतेदेखि प्रजा परिषदको अध्यक्षमा टंकप्रसाद आचार्य चुनिए। 

पछि सशक्त आन्दोलनका खातिर २०११ माघ २१ गते प्रजा परिषद्, तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, वामपन्थी दल र (जन) कांग्रेस सम्मिलित भई यसको नामाकरण नेपाल प्रजापरिषद् गरियो। र, २०१३ सालमा नेपाल प्रजा परिषद्का अध्यक्षमा भद्रकाली मिश्र छानिए। तर, टंकप्रसाद आचार्य र भद्रकाली मिश्रबीचको विवादले उग्र रुप लियो। अन्ततः २०१५ वैैशाखमा टंकप्रसाद आचार्य र भद्रकाली मिश्र अलग भए।

अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (२००३), अखिल भारतीय गोर्खा कांग्रेस (२००३), नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस (२००५) हुँदै २००६ चैत २७ मा कलकत्तामा नेपाली कांग्रेस गठन भयो। कांग्रेसको पनि नेतृत्वप्रतिको शंका, नेतृत्वको मोह र गुटउपगुटका कारण सुरुदेखि नै विवाद भयो। २०४८ को आमनिर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत पाएको कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीकै कारण २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलियो। अन्ततः २०५९ मा कांग्रेस विभाजन भयो।

त्यो गुट र फुटको नियति कांग्रेस र देशले आज पर्यन्त भोगिरहेको छ। आरोप प्रत्यारोप, गुटउपगुट र सत्ताको रस्साकस्सी सम्भवतः इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका सबै नेपाली राजनीतिक दलको नियति नै हो। 

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सवालमा यो अझ बढी लागू हुन आउँछ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले गुटबन्दीलाई पार्टीप्रतिको ‘अपराध’को संज्ञा दिएका थिए। तर, दुर्भाग्य उनी आफैँ गुटबन्दीको सिकार हुन पुगे। 

त्यसपछिका दिनमा प्राय सबै कम्युनिष्ट पार्टीमा गुट बनिरहे र फुट निरन्तर चलिरहे। कम्युनिष्ट शब्दकोषमा उपलब्ध सबै आरोप चलिरहे र एउटा गुटले अर्को गुटलाई राष्ट्रघाती करार गरिरहे। २०५४ मा भएको तत्कालीन नेकपा (एमाले)को विभाजनको मुल कारण पार्टीमा लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेको गुटबन्दी नै थियो। 

विभाजन पश्चात २०५६ मा भएको आमनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले नराम्रो नियति भोग्नु प¥यो। पुरानै स्थितिमा फर्किन उसलाई एक दशक संघर्ष गर्नु पर्‍यो। २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन माओवादी गुटगत द्वन्द्वकै कारण विभाजनको सिकार बन्यो। 

नियतिको वर्तमान पोको

अहिले नेकपाले भोगिरहेको नियति पनि नेपालले आफ्नो राजनीतिक इतिहासमा भोगेको नियतिभन्दा खासै फरक छैन। समय फरक छ। पात्र फरक छन्। पात्रजन्य प्रवृत्ति फरक छन्। तर, समग्रमा नियति उस्तै छ– गुट, सत्ता, शक्ति अनि व्यक्तिगत लाभ र हानीको।

आन्तरिक खटपट सुरु भएपछि नेकपाको सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बसिसक्यो। तर, त्यहाँ पार्टीको विचार, सिद्धान्त र समाजवादी कार्यक्रमको अन्तरवस्तुमा बहस भएन। माक्सवादी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने हो भने नेकपाको निर्माणसँगैको समस्या त उसले छाड्न नसकेको र बोक्न नचाहेको विचारमा छ। 

कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीले अबलम्बन गर्ने न्यूनतम सिद्धान्तमा छ अनि समाजवादको रटानी कार्यक्रममा छ। नेकपाको यो नियतिको  पोको जति कस्सिँदै जान्छ त्यसले उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय नियतिले  नेकपालाई मात्र हैन सिंगो नेपाललाई र समग्र समाजवादी आन्दोलनलाई नै तहसनहस बनाउने छ। 

इतिहासदेखि नै कम्युनिष्ट मिल्ने भन्दा बढी फुटेका छन्। कथमकदाचित त्यस्तो भयो भने नेपाली समाजको ’इण्डिजिनियस’ समाजवादी धार लगभग लामै समयसम्मका लागि मृत प्रायः हुनेछ।

नियतिको नियति

गलत राजनीतिक संस्कारले थोपर्ने नियति भयानक हुन्छ। जुन अहिले नेपालले भोगिरहेको छ। दुई वर्ष भइसक्यो निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको। अनुसन्धान हुन्छ, पुलिस प्रशासनले काम गर्छ तर पीडितले न्याय पाउँदैन। 

अंगिरा पासी, शम्भु सदा र मना सार्कीहरुको त कुरै छोडौं, नवराज विकहरुको सामूहिक जघन्य नरसंहारमा पनि सामान्य अवस्थाको फौजदारी कानूनको प्रयोग गरिन्छ। तर, समाजमा व्याप्त जातीय भेदभावजन्य संस्कृतिबाट भएको घटनालाई ‘रेगुलर’ न्याय प्रणाली भन्दा फरक तरिकाले हेर्ने राजनीतिक चित्त खुल्दैन। 

राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ तर नैतिकतामा प्रश्न गरिँदैन। उल्टै त्यसको प्रमाणित गर्न खुलमखुला चुनौती दिइन्छ। गलत राजनीतिक नियतिले उत्पादन गरेको नियतिको नियति जसका कारण सिंगो समाज र राष्ट्र नै प्रताडित हुनुपर्छ।

राजनीतिक पार्टीसँग विमति हुन सक्छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठ्न सक्छन्। तर हाम्रो राजनीतिको नियतिले आफ्नै जन्मभूमिलाई समृद्ध र स्वाभिमान देख्न चाहने यो पुस्तालाई ’राज्य’सँगको सम्बन्धमा दारा किट्नु पर्ने अवस्था सरकारले सिर्जना नगरोस्। अवाधिक सरकारसँग हैन, स्थायी राज्यसँगको सम्बन्धलाई तोड्नुपर्ने समय नल्याओस्। यदि त्यस्तो भयोभने स्थिति जटिल हुनेछ। 

निष्कर्ष

नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह केही मत्थर जस्तो भएको छ। तर, पार्टीको विचार, संगठन, सरकार र सरकारले विगतमा गरेका कामप्रतिको संशय फेरि पनि सचिवालयमै गएर थन्किने सम्भावना प्रवल छ।

यसबीचमा लामो समयसम्म भएको सहमतिको प्रयासले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन। यो अवस्था रहिरहने हो भने नेपाली राजनीतिको इतिहासदेखिको नियति पुनः एक पटक नेकपाको नियति  नहोला भन्न सकिन्न। नेपाल र नेपालीले त्यो नियतिको मूल्य लामो समयसम्म चुकाउन नपर्ला भन्न सकिन्न।