छोरी बिहे गरेर लोग्नेको घर जानै पाइँदैन भन्ने कानूनमा लेख्दा हुन्छ? : सांसद सुब्बा

नेकपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन्– डा.विजय सुब्बा। उनी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य छन्। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक त्यही समितिमा गएर अड्केको छ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत सोही समिति सदस्य छन्। तर, नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा समितिले कुनै निकास दिन सकेको छैन।

विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन समितिले गठन गरेको एउटा उपसमितिका संयोजक थिए, डा.सुब्बा। उनको उपसमितिले पनि सहमति जुटाउन सकेन।

समितिमा नेकपाकै सांसद्हरू दुई खेमामा बाँडिएका छन्। नेकपाभित्र साविक एमालेको धारणा एक किसिमको छ, जोसँग कांग्रेसका पनि केही नेता सहमत देखिन्छन्। समितिमा सभापति शशी श्रेष्ठसहित पूर्वमाओवादीहरूको बेग्लै धारणा देखिन्छ।

समितिमा सत्तापक्षका सांसद्लाई पटक-पटक कांग्रेस सांसद् दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सम्झाउनुपरेको छ। समितिमा पहाडका प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्को एउटा धारणा छ भने मधेशको प्रतिनिधित्व गर्नेको अलग धारणा छ।

सांसद् डा.सुब्बा नेकपाका अनुभवी सांसद् हुन्। तेह्रथुमबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सुब्बा यसपटक समानुपातिकतर्फका सांसद् हुन्।

सुरुमा इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस पुल्चोक पढेका उनी राजनीतिशास्त्र र व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर हुन्। पाँच वर्षअघि राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधिसमेत गरेका सुब्बा अध्ययनशील र तार्किक मानिन्छन्।

संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउँदासमेत नागरिकताका विषयमा शीर्षनेताबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन। त्यसवेला नागरिकताको विषय संघीय ऐन बमोजिम हुने गरी थाती राखिएको थियो। त्यही विवाद अहिले फेरि बल्झेको हो। नागरिकता ऐन संशोधनका विवादित विषय र संशोधनपछि ऐनले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाबारे काठमाडौंप्रेसका माधव ढुङ्गेलले सुब्बासँग लिएको अन्तर्वार्ता :

नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले राज्य व्यवस्था समितिको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइसकेको छ। राज्य व्यवस्था समितिबाट समाधान ननिस्कनुको कारण के हो?

नागरिकताको विषय विगतदेखि नै संवेदनशील बन्दै आएको छ। अहिलेको संविधान बनाउँदा पनि नागरिकताको एजेण्डामा राजनीतिक दलका नेताहरूबीच पर्याप्त छलफल भएको हो। तर, संविधानमा प्रष्ट लेख्नसक्ने गरी सहमति नजुटेपछि नागरिकताको विषय संघीय कानून बमोजिम हुने भनेर लेखियो।

अहिले ‘नागरिकता ऐन २०६३’ लागू छ। त्यो बन्दा पनि नागरिकताको सवालमा धेरै ठूलो विवाद थियो। त्यसवेलाको संसद्मा म पनि थिएँ। व्यवस्थापिका–संसद्मा हामीले धेरै छलफल गर्‍यौँ।

त्यसबेला नागरिकता प्राप्तिको निम्ति पर्याप्त प्रमाणहरू पेश गर्न नसकेको अवस्थामा तीन जना नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले सनाखत गर्नेबित्तिकै पाउने प्रावधान राखियो। विरोध हुँदाहुँदै त्यो प्रावधान राखियो। अहिले त्यसलाई सच्याइएको छ।

नागरिकता संवेदनशील विषय हो। यो संसद्मा विभिन्न राजनीतिक दल छन्, बाहिर पनि छन्। उनीहरूसँग सहमति कायम नगरी अगाडि जान नसक्ने विषय भएको कारणले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मात्र समाधान खोज्न नसक्ने विषय भएकाले समयमै काम पूरा गर्न सकिएन। समितिको अक्षमतासँग यसलाई जोड्न हुँदैन।

त्यो समितिमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजी सदस्य हुनुहुन्छ। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो र समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवजी पनि समितिमै हुनुहुन्छ। समिति बैठकमै प्रमुख नेताहरूले सहमति जुटाउने हो भने समाधान त्यहीँबाट निस्कन सक्दैन र?

प्रचण्डजी र देउवाजी नै आउनुभएको भए त टुंगिन्थ्यो होला। उहाँहरूबाहेक तराई केन्द्रित दल पनि आवश्यक पर्छ। राजेन्द्र महतोजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू आएको भए हामी समितिबाटै टुंग्याएर जान सक्थ्यौँ। विभिन्न व्यस्तता वा के होला- उहाँहरू समितिमा आइरहन भ्याउनुहुन्न।

त्यसो भए नागरिकताका विवादित विषयहरू शीर्षनेताकै तहमा समाधान निस्कदैन?

उहाँहरूकै तहमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। त्योसम्म काम गर्न समितिमा उहाँहरू उपलब्ध हुनुहुन्न। उहाँहरू आफैँले पनि ठोस धारणा बनाइसकेको अवस्था छैन।

तपाईंको संयोजकत्वको उपसमितिले पनि वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिनेबारे समाधान निकाल्न सकेन। यो विषयको खास विवाद के हो?

तराई–मधेशबाट आउनुभएका सांसद् र त्यसबाहेकका सांसद्हरूका धारणा फरक–फरक आए। राजनीतिक दलका हिसाबले भन्दा पनि क्षेत्रीय हिसाबले फरक–फरक धारणा भए ।

मधेश केन्द्रितबाहेक दलका पनि जो तराई–मधेशबाट चुनाव जितेर आउनुभएको छ, उहाँहरूमध्ये पनि कतिपयले मधेशकेन्द्रित दलका जस्तै तर्क राख्नुभएको छ।

पहाडका माननीयलाई वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने कि नदिने भन्नेले छुँदैन, मधेशकालाई मात्र छुन्छ। त्यसैले धारणा मिलेन।

विद्यमान नागरिकता ऐनमा विदेशी महिलालाई नेपाली पुरुषले बिहे गरेर ल्याउनेबित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था छ। यसलाई कायमै राखौँ भन्ने एउटा तर्क छ।

अर्को, नेपाल तीनतिरबाट भारतले घेरिएको छ। कम्तिमा धेरै व्यवहार भारतसँग हुने भएको कारणले गर्दा भारतको कानूनमा जस्तो छ, त्यस्तै समान खालको कानून बनाऊँ भन्ने तर्क रह्यो।

भारतको नागरिकता ऐनमा भारतीय पुरुषसँग विदेशी महिलाले विवाह गरीआएको खण्डमा सात वर्ष पुगेपछि नागरिकताका लागि दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था छ। नेपाली चेलीहरूले भारतीय पुरुषहरूसँग बिहे गरेर भारत गएपछि नागरिकताका लागि सात वर्ष पर्खिनुपर्छ।

छिमेक–छिमेकको समान व्यवहार भन्नुको सैद्धान्तिक आधार यो हो। नेपाली चेलीले भारतमा सात वर्ष पर्खनुपर्छ भने हामी पनि समान सात वर्ष राखौँ। त्यो न्याय–अन्याय भन्ने विषय हुँदैन। बराबरीको सिद्धान्तमा आधारित कानून हुन्छ भन्ने पक्षमा म पनि हो।

अहिले बिहे गरेर ल्याउनेबित्तिकै नागरिकता पाउने अवस्था छ। सात वर्ष पर्खिँदा समस्या हुने भो। त्यसैले पुरानै प्रावधान कायम राखौँ भन्ने जो साथीहरूको तर्क छ।

भारतमा नागरिकता मात्र पाउन जसरी लामो बाटो पर्खिनुपर्छ, त्यसरी नै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो अलि टाढाको बनाऊँ। भारतमा जसरी नागरिकता खोजिरहन नपर्ने अवस्था छ- त्यहाँ आधार कार्ड छ। रासन कार्ड छ। भोटर आईडी छ। यी कारणले नागरिकता झट्टै सम्झिनुपर्दैन।

‘नागरिकताबारे पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको मत मिलेन । विवाहपछि श्रीमानको थर लेख्न इच्छा गर्नेलाई तपाईंको रुचिका कारण लेख्नै पाउँदैनौ भनेर कानून बनाउन मिल्दैन।’

नेपालमा पनि उच्चशिक्षा हासिल गर्न, बैंक खाता खोल्न, लाइसेन्सका लागि– यी विभिन्न काममा नागरिकता चाहिन्छ। नागरिकता पाउन अलि समय पर्खनुपर्दा काम काम रोकिनुहुन्न भन्नका लागि राज्यले परिचयपत्र जारी गर्न सक्छ। त्यो राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि हुनसक्छ। मधेशका साथीहरूको त्यसमा सहमत नभएका कारण समितिमा अड्केको छ।

०६३ सालमा पनि त सांसद्हरू असहमत हुँदाहुँदै शीर्षनेताबीच सहमति जुटेको थियो। नेपाली पुरुषसँग बिहे भएर आउनेबित्तिकै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने, तीन जनाले सिफारिश गरेपछि नागरिकता पाउनसक्नेजस्ता प्रावधान राखिएको थियो, हैन?

मैले बिर्सेको पनि हुनसक्छु– वैवाहिक अंगीकृतबारे त्यसबेला त्यति धेरै विवाद भएन। तीन जनाले सनाखत गर्नेबित्तिकै नागरिकता पाउनयोग्य हुने भन्नेमा धेरै छलफल गरेका थियौँ। तर, अहिलेको संविधान बनाउँदा नेताहरूबीच पर्याप्त छलफल भएको रहेछ। त्यसैले सहमति नजुट्दा संविधानमा संघीय कानूनबमोजिम हुने उल्लेख गरियो। अहिले संघीय कानून बनाउने क्रममा यो विवाद जारी छ।

संविधानसभाले ०७२ सालमा नागरिकताको विवाद थाती नै राखेर संविधान जारी गरिएको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्‍यो?

थाती राखेजस्तै भयो किनभने संविधानले नै ‘संघीय कानूनबमोजिम हुने’ भनेको छ। संघीय कानून बनाउँदा फेरि छलफल गर्ने भन्ने बुझिन्छ।

वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने तपाईंको अडान नेकपाकै धारणा हो कि हैन?

नेकपाकै मत सात वर्ष भनेर अभिव्यक्त ढंगले त आएको छैन तर पार्टी नेताहरूबीच छलफल गर्दा यसै गर्नू भन्ने निर्देशन हामीलाई छ। त्यसैले यो नेकपाको मतभन्दा पनि हुन्छ। तर, तराईबाट निर्वाचित साथीहरूको चाहिँ अरु तराईका दलहरूको जस्तै मत छ।

राज्य व्यवस्था समितिमा नेकपाकै पनि साविक माओवादीका सांसद्हरूको धारणा त तपाईंहरूभन्दा बेग्लै छन्। खास मतभेद पनि साविक एमाले र माओवादीका सांसद्हरूबीच देखिन्छ। अझ सभापति स्वयम्ले समेत फरक राखेको पनि सुनिन्छ, हैन?

सात वर्षबारे पूर्वमाओवादी साथीहरूको फरक धारणा त्यति ‘हाई साउन्ड’मा छैन। कताकति बुहारी सात वर्ष राख्नुभयो भने ज्वाइँलाई पनि सात वर्ष राखौँ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा पनि बोलेको मैले पाएको छु। त्यसैले यसै हो भनेर भन्नु त्यत्ति उचित हुँदैन। त्यो ‘हाई साउण्ड’मा छैन।

अघिल्लो बैठकमा मैले पनि सुने– कतिपय विषयमा मेरो पनि धारणा छ भनेर सभापतिले पनि भन्नुभयो। त्यो म संयोजक रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा हो।

त्यो नेपालको नागरिकता ऐन ०६३ को दफा १७(३) सँग जोडिएको विषय हो। यो विषय विवरण सच्याउने भन्ने हो। मूल ऐनको दफा १७(३)मा विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले चाहेमा आफ्नो नाम, थर विवरण सच्याउन पाउने भन्ने छ।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको मत नमिलेका विषय चाहिँ के–के हुन् त?

तपाईंले बुझेकै सही हो– पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको मत मिलेन। मत मिल्नुपर्थ्याे किनभने हामी दुवै अहिले नेकपाका मान्छे हाै‌ं। त्यसमा उहाँहरूको तर्क छ– ‘विवाह’ भन्ने शब्द हटाइदिऊँ। त्यसो भएपछि सम्बन्धविच्छेद भएकी भन्ने भयो। ‘विवाह’ हटाइदिने हो भने सम्बन्धविच्छेद त अहिले नै छँदैछ। नयाँ कानून किन चाहियो?

अहिले नेपाली समाजमा जे प्रचलन छ, त्यो अभ्यासलाई कानूनमा हेर्दा महिलामाथि विभेद छ। महिलामाथि भएको विभेदलाई सम्बोधन गर्न यो बनाइएको हो– दफा १७(३)। अब १७(३) मा विवाह शब्द काट्नाले जेलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो, त्यो हुँदैन।

उहाँहरूको अर्को तर्क पनि छ– ‘महिलाले’ भन्नुको सट्टा ‘व्यक्तिले’ राखौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। गर्न खोजेको महिलाको समस्यामाथि सम्बोधन हो। त्यक्ति राखेपछि त्यो समस्यामाथि सम्बोधन भयो त? 

उहाँहरूको अर्को तर्क छ, मैले भनेको विषयको मूल जरो के हो भने अहिले सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले सम्बन्धविच्छेद भएपछि थर सच्याउन पाउने अहिले छँदैछ। तर, विवाह गरेपछि श्रीमानको थर लेख्नै पाउँदैन भनेर लेखौँ भन्नुहुन्छ। त्यसमा मेरो प्रतितर्क छ– विवाहपछि श्रीमानको थर लेख्न इच्छा गर्नेलाई तपाईंको रुचिका कारण लेख्नै पाउँदैनौ भनेर कानून बनाउन मिल्दैन। यो ऐच्छिक हो भनेपछि सकिइगो नि!

मेरो तर्कलाई समर्थन गर्ने नाम, थर प्रयोगको व्यवस्था अहिलेको मुलुकी देवानी संहितामा छ। त्यसमा आफूखुशी इच्छाबमोजिम गर्न पाउने भन्ने छ। लेख्छु भन्नेलाई रोक्न पाइँदैन।

हामी नयाँ कानून बनाउँदै छौँ। भइरहेको कानूनको विरुद्धमा अर्को कानून बनाउन मिल्दैन। त्यो पनि साविक माओवादीका साथीहरूले बुझ्नुभएन।

पतिको थर पनि लेख्नसक्ने व्यवस्था गर्दा महिलालाई हुने लाभ चाहिँ के त?

कानूनले समाजमा उठेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो। समाजमा बिहे गरेर ल्याउने भन्नेबित्तिकै पुरुषको घरमा महिलालाई ल्याउने हो। सम्पूर्ण ‘सेटअप’ नै त्यही छ। महिलामाथि अन्याय त हैन होला नि, त्यो। महिला जुन घरमा बिहे गरेर जान्छिन्, त्यो महिलाले घरको थर लेख्यो भने त्यहाँ स्थापित हुन्छिन्।

मानौँ, कोही दलित महिलाले लिम्बु पुरुषसँग बिहे गरिन् भने लिम्बु लेख्न उनलाई रुचि लाग्छ। उनले आफ्नो नाममा लिम्बुको थर थपिन् भने अलि सम्मानित पनि महसुस गर्छिन्। हाम्रो परिवारमा आएको भन्नका लागि पनि उसलाई लिम्बु चाहिन्छ। त्यो दलित महिलाको सम्बोधन कानूनले गर्नुपर्दैन?

त्यत्तिकै महिलालाई अन्याय भो, अन्याय भो? कहाँ अन्याय हुन्छ, यहाँबाट? अन्याय हुनुहुन्न। नारी–पुरुष बराबरी हो। यो लेख्दा पुरुषको वंश स्थापित हुने कुनै आधारै देख्दिनँ।

अहिले अन्तर्जातीय विवाह भएका थुप्रै सांसद्हरू हुनुहुन्छ। महिला सांसद्ले प्रयोग गरेको थर उहाँका पिताको छ। पिताको थर लेख्नुहुन्न रे, ठीक छ!

आमाको थर लेख्नुहोला । अहिले भइराखेको ‘सोसियल अर्डर’लाई भत्काएर कहाँ पुगिन्छ?

मेरो आमाको थर मेरो बाजेको थर हो। अनि कहाँबाट फरक बनाउन सकिन्छ? आफूले अन्याय समाप्त गर्ने नाममा अरुमाथि जबर्जस्ती थोपर्न पाइँदैन।

जबसम्म हामी आमा र बाबु समान हुन् भन्ने अन्तरहृदयदेखि स्वीकार्दैनौँ, तबसम्म नागरिकताको विवाद बाँकी नै रहन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि, नेकपाभित्रै?

आमा र बाउलाई समान त भनिसकिएको छ। सम्पत्तिमा समान हक छँदैछ। नाममा समान हक छँदैछ। नागरिकता दिने कुरामा समान हक छँदैछ। व्यवहारमा समान छैन। व्यवहार त हामी परिवर्तन गर्दैछौँ नि!

अहिलेको समाज त हिजोको समाजको अवशेष हो। यो अहिले पनि सामन्ती समाज छ। पूँजीवादी समाज छ। कम्युनिष्टहरूले सोचेजस्तो समाज आएकै छैन। पछि ल्याउन खोजेको समाजको ढाँचा अहिले नै कसरी पाउन सकिन्छ?

केही चिज पुस्तान्तरसँगै प्राप्त हुने हुन्छन् भन्न खोज्नुभएको?

केही पुस्तान्तरसँगै प्राप्त हुँदै जाने पनि हुन्छन्। समान नबनाउने भन्ने त कसैले सोचेकै छैन। जुनसुकै ठाउँमा निरपेक्ष ढंगले महिलावादी भएर वा पुरुषवादी भएर बोल्नु अयोग्यताबाहेक केही हैन।

राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएर आफ्नो अयोग्यता सावित गरिसक्यो। यसले संसदीय समितिको गरिमा नै घटाउँदै छ भन्ने लाग्दैन, तपाईंलाई?

अहिलेको सन्दर्भसँग नजोडी म भन्छु– हाम्रो समितिमा प्रशस्त छलफल र तर्क गर्ने बानी छ तर कुतर्क, आफ्नो विचार थोपर्न खोज्ने बौद्धिकताबेगरको शैलीले हामी भयंकर अल्मलिएका छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई समस्या भएको हो।

मैले आफ्नो तर्क पेश गर्ने हो। अनि अरुको तर्क सुन्ने हो। कुन तर्क उपयुक्त छ? अरुको तर्क उपयुक्त छ भने मैले मेरो तर्क छाड्ने हो। मेरो तर्क लागू हुनैपर्छ भनेर जिद्धी गर्ने अनिसमितिको सभापतिले त्यो एक जनाको ढिपीलाई महत्व दिने भएपछि समितिले काम गर्न सक्छ?

आफ्नो स्वार्थ लागू गर्न खोज्दा समिति असफल हुन्छ। हामी लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा हामी त्यसरी असफल भयौँ। मैले भने– यस कारणले हामीले लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिन मिल्दैन। के कारणले प्रेरित भएर हो, साथीहरूले निर्देशन दिनुपर्छ भन्नुभो। आखिर त्यो निर्देशन निकम्मा पनि भयो। असत्य ठहरियो।

हाम्रो समितिमा कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने विषय छन्। सांसद्हरूले पनि कति तर्कहरूले सुसज्जित भएर समितिमा पेश हुने भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने छ।

नागरिकता टोली गाउँ–गाउँमा खटाएर नागरिकता बाँड्न हुँदैन भन्ने तपाईंको तर्क छ। जनतालाई सुविधा घटाउने तर्क किन अघि सार्नुभएको?

टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुँदा जसरी आत्मविश्वासपूर्वक काम गर्न सक्छ, गाउँ–गाउँमा दूरदराजका ठाउँमा जाँदा त्यो वातावरण प्राप्त गर्न सक्दैन। दबाबमा, प्रलोभनमा अनेक हिसाबले गलत मान्छेलाई नागरिकता वितरण गरेको प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यसैले त्यो दुरुपयोग हुनेहुनाले टोली खटाउने व्यवस्था हटाऊँ भन्ने मेरो मत हो।

मधेशमा मात्र हैन, पहाडमा पनि दुरुपयोग प्रशस्त भएको छ। तिब्बतीले पनि नेपाली नागरिकता पाएकै छन्। भुटानी शरणार्थीले पनि पाएकै छन्। बर्माबाट आउनेले पनि पाएकै छन्। पूर्व र पश्चिम नेपालको सीमाक्षेत्रमा त पहाडिया छन् नि! त्यहाँबाट आएर गलत ढंगले पाउने त ‘पहाडिया’ हुन्।

तराईका साथीहरू गाउँगाउँमा घरदैलोमा गएर दिइआएको यो सुविधा नखोसौँ भन्नुहुन्छ। दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी र उहाँहरूको समान धारणा छ।

नागरिकता टोली नखटाउँदा सबैभन्दा समस्या पहाडमा हुन्छ। साविकको गाविसको वडादेखि वडा कार्यालय जान त टाढा भएकाले भोट दिन त आउँदैनथे।

पहाडमा पनि टोलीमाथि अनुचित दबाब र प्रलोभनले गलत मान्छेले नागरिकता पाउने भएका कारणले यो हटाइदिऊँ भनेको हो।

संशोधन विधेयकले छुँदै नछोएका दफाबारे पनि समितिले किन बहस चलाएको? संसद्को पूर्ण बैठकको निर्देशनबिना नै यसो गर्न मिल्छ?

हो । उपसमिति गठनअघि समिति बैठकमा मैले भनेँ– दफा २२ मा प्रवेश नगरौँ । हाम्रो प्रतिनिधिसभा नियमावलिले विधेयकले छोएको दफा–उपदफामा मात्र संशोधन पेश गर्न पाइन्छ।

यदि अरु दफा उपदफामा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सभामुखले संसद्को बैठकमा अरु दफा–उपदफामा पनि जान सकिने भनेर रुलिङ गरेको हुनुपर्छ । मैले भनेँ– यता जान मिल्दैन, प्रवेश नगरौँ । समितिले त्यो सुनेन । हामी गैरकानूनी काम गर्दैछौँ।

उपसमितिलाई दिएको कार्यादेशमा दफा २२ पनि छ । कार्यादेशमा दिनै नमिल्ने थियो । मैले यसबारे सभामुखकहाँ जानुपर्छ भनेँ । सभामुखकहाँ जाने समय पनि बितिसकेको रहेछ । यसअघि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने कानून बनाउँदा सभामुखले रुलिङ गर्नुभएको थियो– सबैतिर प्रवेश गर्न पाइन्छ भनेर।

नागरिकता ऐनको दफा २२ र दफा १७(३) मा पनि पस्न पाइँदैन । मैले पटक–पटक भन्दा पनि समितिमा सुनुवाई नै हुँदैन । नमिलेका कुरा त कानूनभित्रै बसेर मिलाउने हो नि ! कानूनको खिलाफमा अब पनि छलफल चल्यो भने यी दुई दफामा छलफल नगरौँ भनेर म असहमति राख्छु।

नागरिकताबारे केही नयाँ व्यवस्था पनि आए– जस्तै, दण्ड–सजायबारे । ‘कैद वा जरिवाना’ को सट्टा ‘कैद र जरिवाना’ भनी कानूनमै किन तोकिने भयो ? न्यायाधीशले फैसला गर्दा कडा सजाय गरेनन् भनेर यस्तो गरिएको हो?

दण्डसजायले जे दिन खोजेको हो, त्यो दिन नसक्ने अवस्था थियो । न्यायाधीशले खेल्ने ठाउँ प्रशस्त पाउँथ्यो । खेल्ने ठाउँलाई साँघुरो बनाइएको हो । दण्ड–सजाय अब मैले भोग्नैपर्ने रहेछ भनेर सतर्क हुने ठाउँ हामीले बढाएका हौँ । कानूनमा थुप्रै जरिवाना र कैदको नाम लेख्ने तर अपराधीलाई १० हजार लिएर छोड्दा त अपराध गर्नु ठूलो कुरै भएन।

परिवारको परिभाषा पनि फेरिन लागेको छ । अब सासू–ससुरासमेत परिवारभित्र पर्ने भएका हुन् ? किन फेर्नुपरेको परिवारको परिभाषा?

सासू–ससुरालाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यता हो । सासू–ससुरालाई रेखदेख गर्ने दायित्व बुहारी–ज्वाइँको पनि हो । त्यो निकट सम्बन्धमा रहेको हुनुपर्छ ।
अहिलेको समाजमा हेर्दा यो नमिल्न सक्छ । अहिले बाबुआमालाई छोरीले चाहिँ टाढाबाट हेर्ने हो । थोरैले मात्र आफैंसँग राखेका छन् । छोरीले बाबुआमा सँगै राख्ने भनेको ज्वाइँले सासू–ससुरा सँगै राख्ने भनेको हो । त्यसलाई पनि जिम्मेवारीभित्र राखौँ न भन्ने किसिमले राखिएको मात्रै हो।

नेपाली समाजको संरचनाअनुसार त छोराले बाबुआमालाई हेर्ने छ । छोरी बिहे गरेर अर्काको घरमा जान्छिन् । छोरीले अर्काको घरमा श्रीमानको बाबुआमालाई हेर्छिन् । दायित्व थपेको मात्र हो । व्यावहारिक हिसाबले हिजो पनि भइराखेको थियो।

कानूनले नारीपुरुष बराबरी गरेको छ, गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो संस्कार चाहिँ केटीले बिहेपछि गोत्रसमेत फेरेर केटाको घर जाने अभ्यास छ । यसलाई नै फेरबदल नगरी समान दायित्व सिर्जना हुन अप्ठेरो छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन?

माथि पनि चर्चा भयो नि– श्रीमानको थर लेख्नै नपाइने भन्ने । त्यस्तै तर्क गर्ने हो भने छोरी बिहे गरेर लोग्नेको घर जानै पाइँदैन भन्ने कानूनमा लेख्दा हुन्छ ? नत्र बिहेपछि दुवै नयाँ ठाउँमा गएर बस्नुप¥यो । सिंगो संरचनाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कानून बनाउन सकिँदैन ।

दलितले कानून बनेको एक वर्षभित्र एक पटकमात्र गर्न पाउने पर्ने प्रावधान पनि राखिँदैछ– थर सच्याउन पाउने सुविधा । यो किन राखिएको?

समाजमा दलितमाथि गर्ने गरिएको विभेद कायम छ । अब नामैले दमाईं, कामी, सार्की भनेर जुन खालको अपमान बोकेको छ, दलित समुदायलाई त्यसबाट उकासौंँ भन्ने सोचका साथ यो आयो।

दलित भनेका ‘खस आर्य समुदाय’ कै हुन् । एउटा युगमा उनीहरूमाथि अपमान भयो । उनीहरूले आफ्नो थर लेख्छन् भने लेखुन् भनेर एक वर्षका लागि त्यो खोल्न लागिएको हो।

अर्को, नेपालभित्र भेटिएको तर बाबुआमाको ठेगान नभएका ‘अनाथ’ का लागि नागरिकता दिने व्यवस्था हिजो पनि थियो, यसलाई किन संशोधन गर्नुपरेको?

हिजो पनि थियो तर यत्ति प्रष्ट थिएन । हिजो कठिन थियो । देख्दादेख्दै पनि बाबुले नस्वीकार्ने, आमाले छाडेर हिँड्ने घटना मेरा जिल्लामा पनि थिए । नागरिकताबिहीन धेरै मान्छे थिए । कानूनमा मूर्त रुपले प्रष्ट देखिने गरी लेखेर जाँदा सहजै प्राप्त हुन्छ ।

अर्को, यो संशोधनपछि आमाले मात्रै पनि बाबुले जस्तै सजिलै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्छिन् ।

संविधानले ‘गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता’ को व्यवस्था गरेको थियो । नागरिकता ऐन संशोधनपछि यो कार्यान्वयनमा आउनेछ। एनआरएनलाई राजनीतिक अधिकार चाहिँ किन नदिएको?

त्यो व्यावहारिक पक्ष हेरेर गरिएको हो । यो सार्कका सदस्य देशबाहिरका बस्ने नेपालीका लागि हो । एनआरएन नेपालबाहिर हुन्छ । यहाँ नभएको मान्छे यहाँको राजनीति, समाज, रीतिथितिसँग नजिक पनि हुँदैन । उनीहरू चुनावका बेला पनि आइपुग्दैनन्।

राजनीतिभन्दा बाहिर राखेर नेपालदेखि टाढा बसेका नेपालीलाई समेट्न खोजेको हो । राष्ट्रहितको कुरा पनि भयो । राष्ट्रलाई कति नजिकबाट मान–सम्मान गर्छ भन्ने हिसाबले पनि हेरिएको हो । संविधानले भने बमोजिम हामीले संघीय कानूनमा मिलाएर राखेका मात्र हौँ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकका यी विवादित विषयको टुंगो कसरी लाग्ला त?

यसको समाधान राजनीतिक सहमतिबेगर हुँदै हुँदैन। नेताहरूले यो कुरालाई अलि गम्भीर हिसाबले लिनुुहुन्छ होला। राजनीतिक तहबाटै टुंगो लाग्नुपर्छ।

याे पनि पढ्नुस् :
प्रचण्ड कहिल्यै नजाँदा राज्य व्यवस्था समितिमा भद्रगोल