सोमबार, भदौ ३०, २०७६

प्रचण्ड कहिल्यै नजाँदा राज्य व्यवस्था समितिमा भद्रगोल

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड | तस्वीर:फाइल फोटो

काठमाडौं, भदौ १९ः नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयम् सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति नेकपाकै सांसद्हरूका कारण अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड अहिलेसम्म जम्मा एकपटक मात्र समिति बैठकमा सहभागी भएको एक सदस्यले जानकारी दिए । महत्वपूर्ण विधेयकबारे उनी समितिमा गएर एकपटक मात्र बोल्ने हो भने नागरिकताका सबै विवाद हल हुने अवस्था छ तर प्रतिपक्षीसमेत सहमत भइसकेका विषयमा पनि नेकपाकी सांसद् यशोदा अधिकारी गुरूङले एकपटक बोलेपछि बिथोलिने गरेको छ ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभाका समितिमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली शीर्ष नेताहरू रहेको समितिमध्ये हो, यो । समितिमा राज्य सञ्चालनका लागि अत्यन्त महत्व राख्ने विधेयकहरू अल्झेर बसेका छन् । संघीय प्रहरी ऐन बल्ल–बल्ल टुंग्याएको सो समितिले नागरिकता ऐन टुंग्याउन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन पनि त्यहीँ गुजुल्टिएर बसेको छ । 

समितिमा नेकपाका नेताहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, नेतृ पम्फा भुसाल, सत्तापक्षकै अर्को दल समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि सोही समितिमा छन् । तर, सभापति श्रेष्ठ भने सबैभन्दा प्रभावित माओवादीकी सांसद् यशोदा अधिकारी गुरूङबाट हुने गरेकी छिन् ।

अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सोही समितिका सदस्य छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा  आक्कलझुक्कल समिति बैठकमा जाने गरेका छन् । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो पनि सो समिति सदस्य हुन् । उनी पनि कमै मात्र जान्छन्, समितिमा । 

समिति सभापति शशी श्रेष्ठ नेकपाकै सांसद् हुन् । जनमोर्चाबाट माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपामा आएकी सभापति श्रेष्ठले समितिलाई भद्रगोल ढंगले सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । ‘कुन विषय छलफलबाट सहमतिमा टुंगिएको हो, कुन विषय छलफल हुनै बाँकी छ, त्यसबारे उहाँ आफैँ जानकार हुनुहुन्न’, समितिका ती सदस्यले भने, ‘पहिले सहमति जुट्यो भनिएको विषय यशोदा अधिकारी गुरुङ बोल्नेबित्तिकै फेरि छलफल गराउनुहुन्छ ।’

नेकपा सांसद् विजय सुब्बा संयोजक रहेको उपसमितिले नै अधिकांश विवादित विषय टुंगो लगाउन सक्ने थियो तर नेकपाकै साविक माओवादी पक्षले विरोध गरेपछि विवाद टुंग्याउन नसकेको हो । वैवाहिक अंगीकृतको विषय सबैभन्दा पेचिलो हुँदै आएको छ । 

त्यसबाहेक परिवारको परिभाषाभित्र सासू–ससुरालाई समेत समेट्ने कि नसमेट्ने भन्नेसम्ममा मत–मतान्तर छ । नेकपाभित्रको मतान्तर यत्तिसम्म छ कि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद् दिलेन्द्र बडूले विधेयकको आवश्यकता र औचित्य पटक–पटक प्रष्ट्याउने गरेका छन् । 

समितिका सदस्य बडुको भूमिका संयोजनकारी देखिन्छ । वैवाहिक अंगीकृतबाहेकको विषयमा पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले साथ दिन्छन् । बडुलाई झपट रावललगायत नेकपाका सांसद्ले समर्थन गर्छन् तर कांग्रेसकै अमरेशकुमार सिंहले चाहिँ उनको तर्कको खण्डन गर्छन् । अनि फेरि नेकपाका सांसद् रावलले सिंहको तर्कलाई खण्डन गर्छन् ।

समिति सञ्चालन यत्ति भद्रगोल छ कि कोपछि कसले बोल्ने भन्ने पालोसमेत कुरिँदैन । यदाकदा सभापति श्रेष्ठ स्वयंले पनि कतिपय विषयमा यसबारे मेरो पनि बेग्लै मत छ भन्दै मिलिसकेको सहमति बिथाल्ने गरेकी छिन् । 

 Published Date: Thursday, 5th September 16:42:26 PM