लगानी सम्मेलन सकियो, अब के ? 

सरकारले भर्खरै लगानी सम्मेलन गरेको छ। सम्मेलनमा झण्डै ७३० विदेशी लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरू निम्त्याइएका थिए। स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको संख्या पनि ६ सयको हाराहारीमा थियो। सम्मेलनको क्रममा सयभन्दा बढी बैठक भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। 
यस लगानी सम्मेलनमा पक्कै केही सकारात्मक विषयहरु आए। सरकारले निजी २७ र सार्वजनिक ५० गरी ७७ वटा परियोजनाहरू ‘प्रोजेक्ट बैंक’को रुपमा अघि सार्यो‍। तर, सरकारले यी परियोजनामा ठ्याक्कै कति लगानीको प्रतिबद्धता जुट्यो भन्ने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। 

सरकारले राजनीतिक स्थिरतालाई लगानीको मुख्य वातावरणको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो। स्थिर सरकार अवश्य पनि लगानीयोग्य वातावरणको एउटा सूचक हो। तर, यो नै सबैथोक होइन।

सरकारले केही पूर्वतयारीहरू पहिल्यै गरेका भए लगानी सम्मेलन झन् फलदायी हुन्थ्यो। सरकारले राजनीतिक स्थिरतालाई लगानीको मुख्य वातावरणको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो। स्थिर सरकार अवश्य पनि लगानीयोग्य वातावरणको एउटा सूचक हो। तर, यो नै सबैथोक होइन। सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि ऐन कानूनहरु बनाएका छाैँ भनको थियो। सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित तिन ऐनहरु बनाएको छ। तर हतारोका कारण ती कानूनमा केही महत्वपूर्ण विषयहरु छुटेका छन् भन्ने गुनासो छ। तर, ऐनहरु पास हुनु आफैंमा सकारात्मक हो।

सरकारले हालसम्म विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन–२०७५ जस्ता ऐनहरु पास गरेको छ, जसमा एकल बिन्दू सेवा केन्द्र सबैभन्दा बढी लगानी सम्मेलनमा चर्चा गरिएको विषय हो। सरकारले लगानी सम्मेलनअघि नैै सेवा केन्द्र सुचार गर्न सकेको भए राम्राे हुने थियो। यो सेवा केन्द्रको विषय लगानीकर्ताहरूले बढी नै चासो दिँदै आएका छन्। लगानीकर्ताहरूले अन्य ऐनहरु पनि पास होस् भन्ने चाहेका थिए। बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण सम्बन्धी ऐनको विषयमा विदेशी लगानीकर्ताहरुको विशेष चासो थियो। धेरै वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि हामीले यो ऐनलाई पास गर्न सकेका छैनौँ। अर्को भूमिसम्बन्धी ऐनमा पनि उनीहरूको विशेष चासो छ। 

हामी यी ऐनहरू पास हुन्छन् भनेर लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिने प्रयत्न त गर्छौँ, तर उनीहरूले हेर्ने भनेको नतिजा हो, आश्वासन होइन। हामीले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानी बोर्ड गठन गर्दा झुक्याएका छौँ। यसैले, उनीहरू नतिजा हेरेरमात्रै  विश्वास गर्ने मनस्थितिमा छन् । सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुपिच्छे हुने फरक तर्क र निष्कर्षले पनि लगानीकर्तालाई सशंकित बनाउँछ । 

चीन वा भारतका ठूला व्यवसायी–मन्त्रीहरूलाई मुख्य वक्ताको रुपमा निम्त्याउन सकेको भए लगानी सम्मेलन झन् सार्थक हुन्थ्यो। यी दुई उदयीमन अर्थतन्त्रबाट एक जनामात्रै उच्चपदस्थ नेता आउन सकेका भए नेपालको लगानी सम्मेलनबारे विश्वभर सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो। 

चीन वा भारतका ठूला व्यवसायी–मन्त्रीहरूलाई मुख्य वक्ताको रुपमा निम्त्याउन सकेको भए लगानी सम्मेलन झन् सार्थक हुन्थ्यो। यी दुई उदयीमन अर्थतन्त्रबाट एक जनामात्रै उच्चपदस्थ नेता आउन सकेका भए नेपालको लगानी सम्मेलनबारे विश्वभर सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो। 

इयु र अमेरिकाको अविश्वास

अमेरिका र युरोपियन युनियनले लगानी सम्मेलनलाई खासै चासो दिएनन्। केही समयअघि मात्रै भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालले अनावश्यक चासो राखेको अमेरिकाको ठम्याइ छ। आफूले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको देश आफैविरुद्ध खनियो भन्ने ठम्याइ वाशिङ्टनको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल अमेरिकाविरुद्ध छैन भन्ने सन्देश दिने प्रयास गरेका थिए, सत्तारुढ दलको विज्ञप्ति भने अमेरिकाप्रति आलोचनात्मक रह्यो । यसैले, अमेरिकाले यो लगानी सम्मेलनलाई खासै चासो नदिएको बुझ्न गाह्रो छैन। उता, इयु र यसका सदस्य राष्ट्रहरूले पटक–पटक नेपालका झञ्झटिला ऐन र प्रक्रियाबारे चासो प्रकट गर्दै आएका छन्। केही समय अघि जर्मनीको एक प्रतिनिधिमन्डल नेपाल आएको थियो।

जर्मन टोलीले नेपालका लगानी गर्न चाहने विदेशीलाई निरुत्साहिन गर्ने ऐन–कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा चासो देखाएको थियो। उनीहरूको चासो सम्बोधन भइसकेको छैन। यसैले, जर्मनहरूले समेत लगानी सम्मेलनमा सहभागिता नजनाएको हुन सक्छ। हामीले तीन मुख्य ऐन एक महिनाअघि मात्रै पास गर्न सकेको भए पनि इयुबाट अली धेरै लगानीकर्ताहरू सम्मेलनमा आउने थिए कि ? 

राजनैतिक नेतृत्वको परीक्षा 

लगानी सम्मेलनमा सरकारले ३१ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, कति लगानी प्रतिबद्धता जुट्यो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। सरकारले लक्ष्य पूरा गरेको देखाउन केही पुराना परियोजनामा नयाँ सम्झौता गरेको चर्चा पनि चलेको छ। जे होस्, सम्मेलन सकियो। अब नतिजा मुख्य कुरा हो। सम्मेलनहरू त विगतमा पनि भएका थिए, तर त्यसले खासै प्रतिफल दिन सकेनन्। हामीले लगानी सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्व्यन गर्ने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रमा छाड्यौँ भने यसपटक पनि सकारात्मक नतिजा नआउने निश्चित छ। बरु नतिजा केही महिना ढिलै होस्, तर सकारात्मक आउनुपर्छ। यसका लागि राजनैतिक दलका नेता र त्यसमा पनि सत्तापक्षका नेताहरूले अहम् भूमिका खोल्नु जरुरी छ । कुटनैतिक हिसावले सम्बन्धहरू अघि बढाउनु जरुरी छ। 

२०४८ सालको जस्तो उत्साह भएन

नेपालमा विक्रम सम्वत् २०४८ सालपछि धेरै व्यवसायमैत्री ऐन कानुनहरु निर्माण भएका थिए। धेरैले नेपाललाई लगानी गन्तव्यको रुपमा प्रचार गरेका थिए। यसपटक पनि अवस्था त्यस्तै थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलोे पटक शक्तिशाली सरकार गठन भएको थियो। संविधान जारीको साथै तीन वटा चुनाव सम्पन्न भएको थियो। लामो समयपछि नेपालले स्थिर सरकार पाएको थियो। तर, त्यसलाई उपयोग यो सरकारले गर्न सकेको देखिएन । किनकि, जुन रुपमा लगानी सम्मेलनको चर्चा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन। आर्थिक समृद्धिका कुरा गरिए पनि व्यवहारमा देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री तातिए जस्ता देखिन्छन्, तर कर्मचारीतन्त्र अझै तातिएको देखिँदैन। कर्मचारीतन्त्र नतातिए राजनैतिक नेतृत्वको योजना गफमै सीमित हुन्छ। विगतमा भारतमा यस्तै भएको थियो। निजी क्षेत्र पनि तातिएको देखिँदैन। स्वदेशी निजी लगानीकर्ताहरू पनि आफूले लगानी गरेको र कब्जा गरेको क्षेत्रमा विदेशी लगानी नआवोस् भन्ने चाहन्छन्। यसरी विदेशी लगानी ल्याउन समस्या हुन्छ। 

सरकारले स–साना विषयहरू पनि मिलाउन सकेको देखिँदैन। बैंकको संस्थापक शेयर किन्न पर्‍यो भने करको प्रमाणपत्र खोज्ने गरिन्छ। करको प्रमाणपत्र लिन जाँदा वडाको सिफारिस चाहिन्छ । प्रणाली विकास गरेपछि कर त सबैले तिर्छन्, तर यहाँ म लगानी गर्छु भन्दैमा करको प्रमाणपत्र खोज्नु राम्रो पक्ष होइन। 

जलविद्युतमा बजार पहिलो प्राथमिकता 

सरकारले ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा अघि सारेको रेलमा लगानीकर्ताहरूले चासो दिएका छ्रैनन् । किनभने, लगानीकर्ताहरू नेपालमा रेलको सम्भाव्यता नै हेर्दैछन्। नेपालमा लगानीकर्ताको चासो हाइड्रो हो । तर, हाइड्रोमा पनि खासै उत्साह भने देखिएन। किनभने, बंगलादेश र भारतका मन्त्री तथा लगानीकर्ताहरूले नेपालमा उत्पादित जति पनि बिजुली किन्छौँ नभनेसम्म लगानीकर्ताहरू नेपालको हाइड्रोमा ठूलो लगानी गर्न तयार छैनन्। केही ठूला परियोजना सुरु गर्ने र बजारको ग्यारेन्टी हुने हो भने नेपालको हाइड्रोमा विश्वभरका लगानीकर्ताको चासो हुन्छ। 

नेपालमा समाजवादको भ्रम

नेपालको खास बाटो के हो भन्नेमा विश्वभरका लगानीकर्ताहरू अझै अन्योलमा छन्। कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका दुई ठूला दल मिलेर बनेको पार्टीको सरकारले समाजवादमा जाने घोषणा गरेको छ, जसले झन् भ्रम र संशयहरू बढाएको छ। लगानीकर्ताहरु डराएका छन्। अनौपचारिक कुराकानीमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री रसत्तारुढ पार्टीका उच्च नेताहरू ‘समाजवाद त भन्नेमात्रै हो, खासमा विकास पुँजीवादबाटै गर्ने हो’ भन्छन्। तर, उनीहरूले लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई प्रष्ट रुपमा यो कुरा भन्न सकेका छैनन्। यसैले, ठूला लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरकै अवस्थामा छन्। कम्युनिष्ट सरकार बन्दैमा लगानी नआउने होइन। चीन र भियतनाममा त विदेशी लगानी आइरहेको छ। तर, मुख्य कुरा सरकारले आफ्नो बोली प्रष्ट पार्नुपायो। सोसियल डेमोक्र्याटको नारा अघि सारे पनि हुन्छ। 

शक्ति केन्द्रित गरेर विकास सम्भव छैन

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री आफैंमा शक्ति केन्द्रित गरी अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको छ। केन्द्रबाट गाउँसम्म शक्ति विकेन्द्रित भएको छ। एउटाले देश बनाउँछु भनेर विकास हुने होइन। समग्र प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सकियो भने चाहिँ विकासले गति लिन्छ। 

(पौडेल अर्थशास्त्री हुन्)