परराष्ट्रमन्त्रीमा डा.आरजु राणाको एक वर्ष : कूटनीतिक सक्रियतादेखि मन्त्रालयको पुनर्संरचनासम्म  

काठमाडौं, असार ३१ : परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको मंगलबार एक वर्ष पुगेको छ। मन्त्री राणाको कूटनीतिक सक्रियताबाट मूख्यतया नेपालको परराष्ट्रनीति सुदृढ बन्न पुगेको छ। 

एक वर्षे अवधिमा मन्त्रालयमा मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ आयामहरू थपिएका छन् । साथै, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई थप सबल बनाउने पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । विश्व जगत् एवं विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागिताका साथै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटवार्ताहरूमा मन्त्री डा. राणाले नेपालका राष्ट्रिय एजेण्डाहरू राख्नुका साथै राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा वकालत गरिरहेको देखिएको छ।

डा.राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि करिब महिना दिनमै भारतीय विदेशमन्त्री डा.एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएकी थिइन्। उनले भदौ ३ गते समकक्षीका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गत गरेको सो भेटमा नेपाल– भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको थियो। 

प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री डा. जयशङ्करसँग भएको उक्त भेटवार्ताका क्रममा व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, नेपालका लागि भारतबाट अतिरिक्त हवाई रुट, बाढी तथा डुबान, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा पूर्वाधारलगायतका समग्र पक्षमा छलफल एवं सहमति भएको थियो। मन्त्री डा. राणा र भारतीय विदेशमन्त्री डा.जयशङ्करबीच गत फागुन ४ मा ओमनको मस्कटमा र गत चैत ५ मा नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय पुनः भेटवार्ता भएको थियो।

यस अवधिमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। चीन भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखि थाँती रहेको चीनसँग बिआरआई सम्झौता भएको थियो। मन्त्री डा.राणाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि बेइजिङमा गत मङ्सिर र जेठमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन्। 

मन्त्री डा. राणाले जापान, जर्मनी, न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, क्यानाडा, इन्डोनेसिया, ओमन, कतार, इजरायल, फिलिपिन्स, इरान, मेक्सिकोलगायत अन्य देशका समकक्षी, मन्त्री तथा नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन्। 

यता, राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा सहभागितासहित जि ७७, जी २०, एलडिसी तथा असंलग्न शिखर सम्मेलन (नाम) राष्ट्रहरूलाई सम्बोधन, दोहामा एसिडीको तेस्रो सम्मेलन, बैङ्ककमा बिम्सटेकको छैटौँ शिखर सम्मेलन, क्यानाडामा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको सम्मेलन, बैङ्ककमा युएनस्केपको ८१ औँ सत्रको अध्यक्षता र सम्बोधन, जेनेभामा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार आयोगको ५९ औँ उच्चस्तीय सत्रलाई सम्बोधन, नयाँ दिल्लीमा राइसिना डायलगमा सहभागी र सम्बोधन जस्ता गतिविधिले कूटनीतिक ‘इङ्गेजमेन्ट’ व्यापक देखाएको छ। 

मन्त्रालयको पुनर्संरचना

यस अवधिमा मन्त्रालयमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको छ। 

ओएनएमपछि डालस, सान्फ्रान्सिस्को तथा युएइको दुबईमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा थप जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सफलता हासिल भएके छ । नागरिकलाई सेवा दिन केही देशमा घुम्ती सेवासमेत सञ्चालन गरिएको छ । नेपालीहरूको बढी चाप रहेका मध्यपूर्वी एवं अन्य देशहरूमा सेवा प्रदान गर्ने काम अगाडी बढेको छ। 

नेपालको कूटनीतिक सेवाको प्रभावकारिता विस्तारका लागि समेत मन्त्रालयले लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ओएनएम गरी दरबन्दी सृजना गरिएको छ।

सगरमाथा संवाद

गत जेठमा पहिलोपटक सगरमाथा संवादको आयोजना गरियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइ एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहसंयोजनमा सगरमाथा संवाद आयोजना गरिएको थियो। नेपालको मौलिक तथा आफ्नै चासो र आवश्यकताको स्थायी कार्यक्रमका रुपमा सगरमाथा संवादको सुरुआत यसै वर्ष आरम्भ गरिएको थियो। जुन् पहिलो संस्करण हो।

यसलाई आगामी दिनमा नयाँ विषयका साथ अघि बढाइने भएको छ । सगरमाथा संवादमा छिमेकी भारत र चीनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व रह्यो । विश्वका २० भन्दा बढी देश तथा ५० भन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहे। 

सगरमाथा संवादमा नेपालले अघि सारेको पर्वतीय एजेण्डामा व्यापक छलफल भएको थियो। संवाद समापनमा हिमालका मुद्दामा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनेसहितको २५ बुँदे काठमाडौँ आह्वान जारी गरियो। यो स्तरको संवाद कार्यक्रमलाई नेपालको कूटनीतिक सफलताका रूपमा मापन गर्न सकिन्छ। 

आर्थिक र जलवायु कूटनीति

मन्त्री बने डा.राणा आएपछि मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासस्वरुप अलग्गै आर्थिक कूटनीति महाशाखाको स्थापना गरेर काम थालेको छ। यसमार्फत नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने, नेपाली बजारलाई कूटनीतिका माध्यमबाट विश्वबजारमा प्रचार र विस्तार गर्ने र नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने काममा महाशाखा सक्रिय रहेको बताइएको छ। 

यसै महाशाखामार्फत एनआरएनलाई पनि जोडेर उनीहरूसँगका सम्भावनाहरूको खोजी गरी उनीहरूले संसारमा आर्जन गरिरहेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा भित्र्याउन सकिनेगरी पनि योजना बनाइएको छ। मन्त्री डा.राणाको अग्रसरतामा आर्थिक कूटनीतिमार्फत श्रम, ऊर्जा, पर्यटन, साहसिक खेलकुद आदिलाई पनि नेपालको हितमा प्रयोग र उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी यो महाशाखा स्थापना गरिएको थियो। 

नेपाल सन् २०२६ मा ‘एलडिसी ग्राजुएसन’ हुन लागेको अवस्था छ। यसलाई सहज र दिगो बनाउन यतिबेला विकास साझेदारलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक रणनीति निर्मणको काम धमाधम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्री डा.राणाले नेपालका तर्फबाट पहिलोपटक गत पुुसमा हेगस्थित अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्या र अवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु न्याय माग गरिन्। राणाले त्यहाँ पुगेर जलवायु परिवर्तनले नेपाल सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेकाले नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गरेकी थिइन्। त्यसयता नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई एक अलग्गै प्राथमिकतायुक्त विषयका रूपमा लिएको छ।

विपीन जोशी रिहाइको पहल

डा.राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विपीन जोशीको रिहाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा रखेरकाम सुरु भएको अवस्था छ। मन्त्री राणाले आफुसँग शिष्टाचार भेटमा आएका प्रायः सबै देशका राजदूतलाई विपीन रिहाईका लागि आफ्ना ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरिदिन उनले आग्रह गरिरहेकी छन्।

गत असोजमा राष्ट्रसंघको महासभामा अमेरिका गएका बेला सबै मञ्च तथा द्विपक्षीय भेटमा पनि विपीनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन मन्त्री राणाले अपिल गरेकी थिइन्। त्यसलगत्तै कतारमा आयोजित एसिडीको चौथो सम्मेलनको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्तामा पनि विपीन जोशीको रिहाइका लागि अपिल गरिएको थियो। 

मस्कटमा सम्पन्न इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा पनि मन्त्री डा. राणाले उक्त अपिल गरेकी थिइन्। इजरायल, कतार, इजिप्ट र इरान समेतका विदेशमन्त्रीसँग पनि विभिन्न समयमा मन्त्री राणाले विपीनको रिहाइमा पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। कतार र इजिप्टले इजरायल सरकार र हमासका बीचमा शान्ति वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेको सन्दर्भमा ती देशका विदेशमन्त्रीहरूसँग पनि पटकपटक आग्रह गरेकी थिइन्।

यता, गत साउनमा बङ्गलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा परे । परराष्ट्र मन्त्रालयलले संयोजन गरेर ढाकाको नेपाली दूतावास पूर्ण परिचालन गरी समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न हेल्प डेस्क स्थापना भएको थियो। कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या समाधानमा सफलता मिलेको थियो। 

केही महिनाअघि भारतको उडिसास्थित केआइआइटी विश्वविद्यालयमा भएको एकजना नेपाली छात्राको रहस्यमय मृत्युपछि नेपाली विद्यार्थीमाथि ज्यादति भयो। उक्त घटनामा मन्त्री डा.राणाले तत्कालै नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई नेपाली विद्यार्थीको अवस्था र सुरक्षाको अवस्था बुझ्ने काम मन्त्री राणाका तर्फबाट भएको थियो। सोही घटनामा मन्त्री डा. राणाले गुजरातका उच्च शिक्षामन्त्री र पछि मुख्यमन्त्रीसँग फोनमार्फत कुरा गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसपश्चात ती कर्मचारी बर्खास्त भएका थिए। साथै, कलेजले नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरेको थियो।

पछिल्लो समय इजरायल–इरान युद्धका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेर इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले अधिकतम सतर्कता अपनाउन र सम्बद्ध मुलुकका नेपाली राजदूतहरूलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यता, इरानमा रहेका १६ नेपालीलाई उद्धार गरिदिन भारत सरकारलाई अनुरोध गरी इरानस्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा ११ जनालाई नेपाल फर्काइएको थियो। साथै, इरानी जेलमा रहेका पाँच जनाको रिहाइको लागि विशेष कूटनीतिक पहलबाट रिहा भइसकेका छन्।

राष्ट्रसंघमा उम्मेदवारी र पैरवी

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डा.राणाले जेनेभामा गत फेब्रुअरीमा उक्त परिषद्को ५८औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्टसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग भोट मागेकी थिइन्। उक्त सम्बोधनका क्रममा मन्त्री डा.राणाले मानवअधिकार, शान्ति र प्रजातन्त्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई स्पष्टसँग राखेकी थिइन्। 

मन्त्रालयका अनुसार सोही भ्रमणका क्रममा नेपाल २०२९ देखि २०३१ सम्मका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्य एवं सन् २०३७ देखि २०३८ का लागि सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकालेसहयोगका लागि पनि विभिन्न देशका विदेशमन्त्री, नेता तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूलाई आग्रह गरिएको छ। 

यसै अवधिमा विशेषगरी श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूको सूचना र विवरण सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखी तथा संसारभरिका नेपाली डायस्पोराकै विवरण सङ्कलन गर्न सक्ने गरी ‘श्रम संसार एप’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले उक्त एपको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट शुभारम्भ गरेका थिए।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो विवरण एपमा दर्ता गराएपछि यसमार्फत को, कहाँ, कुन् अवस्थामा र कति सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहेका छन् भन्ने सूचना प्राप्त गर्न सम्बद्ध देशका नेपाली मिसन तथा परराष्ट्र एवं श्रम मन्त्रालयलाई सहज हुनेछ। यसबाट आवश्यक कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न तथा समस्यामा परेकाहरूको तत्कालै उद्धार गर्नसमेत सहज हुनेछ। 

यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भेटवार्ता या विभिन्न देश, सङ्घसंस्था एवं पक्षहरूसँग हुने गरेका कुराकानी एवं सम्झौता आदिको तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी)को व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी एवं अद्यावधिक गर्न ‘आर्काइभिङ सिस्टम’ र आधुनिक ‘लाइब्रेरी’ निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। 

मन्त्रालयका लागि अति उक्त सेवाबाट आवश्यक दस्ताबेजहरूको व्यवस्थापन, सुरक्षा एवं संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ।