पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता अस्विकार 

काठमाडौं, साउन ३० : सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाले फैसलामा हस्ताक्षर नगरेको बताउँदै पेश भएको एक रिट निवेदनलाई दरपीठ आदेशमार्फत दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले गरेको दरपीठ आदेशमा फैसला तयार गर्ने र त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम न्यायिक प्रक्रियाको अंग भएको उल्लेख गर्दै पेश भएको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन्। 

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्ण फैसलामा सही गर्न नमानेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको थियो। 

राणाले संसद पुनस्थापनाको पूर्ण फैसलामा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गर्दै न्यायमा अवरोध गरेको दाबी रिटमा थियो । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले उक्त रिट दिएका हुन्। 

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलामा अरु न्यायाधीशहरूले भने सही गरिसकेका छन्। अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्च अदालत प्रशासन र तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश राणालाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरेका थिए। राणालाई आफ्नो काम गर्न आदेश दिनुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।

सर्वोच्चको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ, ‘फैसला तयार तथा प्रमाणीकरणको काम न्यायिक प्रक्रियाको अंग भएकाले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ताका लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन।’ 

आदेशमा कार्कीले ११ फागुन, २०७७ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ र प्रमाणीकरणको काम न्यायिक कामकारबाहीका विषय रहेको उल्लेख गरेका छन् ।