जात र न्याय : के जात अनुसारको न्याय हुन्छ?

नेपालको संविधानले न्याय सबैको लागि समान भएको र सबैले आफुलाई अन्यायको विरुद्ध लड्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ। सबै जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कानुनी शासनको आधारशिलालाई न्यायको रुपमा परिभाषित गरेको छ।

नेपालको पहिलो लिखित कानुन १९१० सालको मुलुकी ऐनले जातको आधारमा छुवाछुत र जत अनुसारको व्यवहारको नीति लागु गरेको थियो। उक्त कानुन अर्थात छुवाछुत नगरेमा जात अनुसार दण्ड सजायँको व्यवस्था गरिएको थियो। जसमा एउटै अपराधमा पनि ब्राह्मण क्षत्रीलाई कम र अछुतलाई कठोर सजायँको व्यवस्था गरिएको थियो।

वि.सं. २००९ सालमा आएपछि प्रधान न्यायलको स्थापना र न्यापालिकाको विस्तार भयो। २०१५ सालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको थियो भने स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना सहित नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो। २०७३ सालमा पहिलो पटक समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याइयो। यसरी जातको आधारमा छुवाछुत गर्ने कानुनबाट जातीय विभेदलाई पूर्ण रुपमा दण्डनीय बनाउनको लागि नेपालीले २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र ०६८ सालको जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजायँ ऐन कुर्नुपर्‍यो।

जातीय आधारमा न्यायलयमा सहभागिता, न्याय सम्पादनको अवस्था हेर्दा अझै पनि निकै असमावेशी देखिन्छ। यद्यपी नेपालको संविधान र ‘जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजायँ ऐन, २०६८’ ले कुनै पनि धर्म, जात, लिंग, उत्पत्ती, शारिरिक अवस्थालगायतको आधारमा कसैमाथि विभेद गर्न नपाईने र न्यायलयमा सबैको समान पहुँच हुने सुनिश्चित गरेको छ। तर, सिमान्तकृत तथा उत्पीडित वर्ग समुदायका व्यक्तिहरुले अझै न्यायको अनुभुति गर्न नपाएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। न्याय सम्पादन गर्ने स्थान सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा जम्मा न्यायाधीशको संख्या ४५९ मध्ये दलित समुदायबाट ५ जना मात्र न्यायाधीश रहेका छन् (राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, आ.व २०७६÷७७)। सर्वोच्च अदालतमा त अहिलेसम्म दलित समुदायबाट एक जना न्यायधिश पनि नियुक्त हुन सकेका छैनन्। न्यायलयमा पहाडी ब्राह्मण क्षेत्रीको उपस्थिति सन् २०१३ मा ८८.५७ प्रतिशत थियो।

दलितको अधिकारलाई नयाँ संविधानले मौलिक हकमै सूचीकृत गरे पनि जातको आधारमा हुने विभेद, हिंषा, हत्या र बलात्कारजस्ता घटना रोकिएका छैनन्। रिंकु सदा, नवराज विक, अजित मिजार, दिपक मरिक डोम, प्रकाश दमाई, सत्येन्द्रकमार राम, सुन्दर हरिजन, अंगिरा पासीलगायत यसका ताजा उदाहरण हुन्। के साँच्चीकै न्याय प्रणालीमा जातले भूमिका खेल्छ ? न्याय सम्पादनमा विविधता जरुरी छ की छैन ? देशका विभिन्न क्षेत्र, लिंग र जातका सात युवाले यसमाथि आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्।

‘दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल अलायन्स’ले उत्पादन गरेको ‘कास्ट कन्भरसेसन’ टेलिभिजन कार्यक्रमको जात र न्याय विषयक श्रृंखलामा उनीहरुले उत्पीडित वर्ग समुदायको न्यायलयमा पहुँच र प्रतिनिधित्व नहुँदा सबै नेपालीले न्यायको प्रत्याभुति गर्न नपाएको स्वीकार गरेका छन्। पढ्नुस् हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण भइरहेको कास्ट कन्भरसेसनमा उनीहरुले व्यक्त गरेका विचार :

दिक्षा खड्की, ललितपुर

अहिलेसम्म अन्यायमा परेपछि मात्र न्याय माग्न जाने भन्ने मान्यता स्थापित छ। तर, अन्याय नहुनु वा नगर्नु नै न्याय हो भन्ने बुझाइ छैन। म नेवार समुदायभित्रको दलित समुदायमा पर्छु। मेरो समुदायको साक्षरता अवस्था निकै कम छ। आधारभुत रुपमै शिक्षित नभएकाहरुका लागि ‘लिगल लिटे«सी’ भन्ने धेरै टाढाको कुरा हो। दलितपुरदेखि सबै अदालतहरु सहजै पहुँचमा छन्। तर, उनीहरु अदालत किन जादैनन् भने एउटा अदालतमाथि नै विश्वास छैन र अर्को त्यहाँको माथिल्लो ओहोदाम आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व छैन।

दलित समदायलाई कानुन पढ्दादेखि नै चुनौतिहरु देखा पर्छन। मेरो क्षेत्रमा समुदायबाट पहिलो अधिवक्ता नै म होला। शिक्षकदेखि न्यायाधिससम्म सबै अरु समुदायको हुनुहुन्छ। हामीले सहजताको साथ परामर्श लिने ठाउँ पनि हुँदैन। अदालतमा पनि सिमितताका कारण जातीय विभेद, क्वेर लगायतको मुद्दामा सम्बेदनशीलता नै देखिदैन। उनीहरुलाई बुझाउनै गाह्रो पर्ने अवस्था छ। उहाँहरुमा विकास भएको सोचको कारण यस्तो भएको हो।

अर्को कुरा अदालतको डिसिजन आउदैमा मात्र सबैलाई न्याय हुन्छ भन्ने छैन। फैसला पाउनु र न्याय पाउनुमा फरक छ। हामीले न्याय खोजीरहेका छौ की फैसला भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। समाजमा भइरहेको सामाजिक न्यायलाई नै प्रभाव पार्ने गरि आएको फैसला मात्र न्याय हो जस्तो लाग्छ मलाई।

कानुन हुँदैमा न्याय पाइन्छ भन्ने पनि हुँदो रहेनछ। केही समयअघि एउटा अफिसमा कार्यालय सहायकको काम गर्ने महिला मकहाँ आउनुभयो। अफिसकै कार्यक्रममा वाहिर जादा कर्मचारीबाटै बलात्कृत हुनुभएछ। उहाँ मुद्दा हाल्न पनि तयार हुनुभयो। तर, एउटा प्रश्न गर्नुभयो, ‘यो कुरा मेरो श्रीमानले थाहा पाउनु हुन्छ की हुँदैन ? कसैले थाहा नपाउने गरि मैले उसलाई मुद्दा गर्न पाउँछु की पाउँदीन ?’ यो सन्दर्भमा अधिबक्ताको हिसावले मैले कुनै पनि उत्तर दिन सक्दैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुन कसरी लागु हुन्छ त ? त्यसका लागि कानुन  कार्यान्वयन गर्ने माध्ययमहरु पनि हुन जरुरी हुन्छ। जस्तो की जातीय विभेदको पनि सामाजिक सञ्जालमा अंग्रेजीमा गाली ग¥यो र मुद्दा लड्न जानुप¥यो भने यसले नेपालीमा कुनै माने नै राख्दैन भनेर मुद्दा नै अगाडि बढ्दैन। एउटै कानुन पनि जात अनुसर फरक फरक सजायँ भैरहेको छ। नेपालजस्तो देशमा सांस्कृतिक, आर्थिक सन्दर्भ नबुझिदिदा निश्चित सामाजिक पृष्ठभूमी भएका मानिसहरुलाई न्याय प्राप्तीमा गााह्रो भइरहेको छ। हाम्रो समाजमा जुन स्तरीकरण छ त्यसअनुसारका सम्बेदनशिलत न्यायलय हुनुपर्छ।

दिपिका पासवान, धनुषा

हमीले इतिहास पल्टाएर हेर्दा सबै जातजाति, समुदायहरु समाजमा एउटै तहमा बसिरहेको देख्न सक्दैनौं। कुनै समुदाय माथि र कुनै समुदाय तल रहिरहेको अवस्था छ। आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी जस्ता समुदायलाई जहिले पनि समाजको तल्लो स्तरमा राखिएको हो भनेर बुझ्न सक्छौं। इतिहाबाट नै पछि पारिएको समुदायलाई न्याय माग्न सजिलो छैन। कुनै समुदायमा समस्या भएमा गाउँका पञ्च मिलेर समाधान गर्ने प्रथाहरु अहिले पनि यदाकदा चलिरहेका छन्। त्यो पञ्चमा समाजको तल्लो स्तरमा राखिएका समुदायलाई न्याय माग्न जानको लागि कठिन थियो। न्याय पाउनका लागि पहिला त आफै सचेत हुनुप¥यो, दोस्रो भनेको समाजको मान्छे सचेत हुनुप¥यो र तस्रो राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुप¥यो। त्यसमा एउटा मात्र कुरा पुगेन भने न्याय पाउन कठिन हुन्छ। सिमान्तकृत समुदायलाई अहिले पनि पहुँच नभएकाले न्याय माग्न कठिन भइरहेजस्तो मलाई लाग्छ।

अहिले पनि संस्थागत विभेदहरु कायमै छन्। पहिलो पटक मैले हाम्रो समाजमा ब्राह्मण, क्षेत्रीय, बैश्य, शुद्र हुन्छ भन्ने कुरा छ कक्षा आएर पढें। कुन वर्णको मानिस ठूलो र कुन वर्णका मानिस सानो भनेर शिक्षकले पढाउनुभयो। सबै जना साथीहरु एक्साइटेड भएर आफ्नो जात बताउँदै तहबारे शिक्षकलाई जिज्ञासा राखे। जो जो ब्राह्मीणमा परे उनीहरु खुशी भए र अरु चाही दुःखी जस्तो देखिए। तर, त्यो शिक्षकले यो कुनै समय निश्चित शासकले शासन गर्नका लागि निर्माण गरेको संरचनागत कुरा हो भनेर बुझाउनुभएन। यदि त्यतिबेलै यो कुरा बुझाइदिएको भए बच्चाको माइण्डसेट त्यहि अनुसार विकास हुँदै आउँथ्यो होला। पहिलो उसलाई उच्च हो भनेर अनुभुति गराइसकेपछि अहिले आएर कसैले सबै बराबर हो भनेको आधारमा आफ्नो माइण्डसेट परिवर्तन गर्न सक्दैन।

निश्चित समुदायको मानिस राज्यको संरचनामा भएकाले नै यति धेरै विभेदको घटना भइराख्दा पनि उनीहरुले सम्बेदनशिलताका साथ अनुभुति गर्न सकिरहेका छैनन्। दलित महिला सदस्यहरुलाई कतिपय पालिकाहरुमा सँगै बसेर खान पनि नदिएका समाचार आइरहेका छन्। त्यो त राज्यले नै गरेको विभेद हो नी। तर, त्यसमा पनि मानिस सचेत छैन।

दलितमा पनि मधेशका दुसाध, चमार, डोम समुदाय निकै कमजोर अवस्थामा छन्। त्यो समुदायमा बाल विवाहदेखि महिला हिंषा पनि अत्याधिक छ। तर, त्यो महिलाले केही गर्न सक्दैन। त्यो समुदायको मानिसले न्यायिक निकायसम्म पुग्नु त परको कुरा सोच्न पनि सक्दैन। उनीहरु ‘सोसल स्टिग्मा’बाटै वाहिर निस्कन सकिरहेको छैन। उनीहरु सचेत हुने तहमा पनि पुगिसकेका छैनन्।

सृष्टि गौतम, सिन्धुली

विभेदसम्बन्धी ठूला ठूला घटना भएपछि मात्र चर्चामा आउँछ। हत्या, बलात्कारका घटना भएपछि मात्र न्यायको बहस गरिन्छ। तर, मेरै छिमेकमा दलितले छोएको खादैनौं भन्नुहुन्छ। विभेद घर घरमै भइरहेको छ। तर, विभेदमा परेका व्यक्ति अदालतमा गएर मुद्दा हाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन। सानो सानो कुराहरुलाई मानताका साथ व्यवहार कसरी गर्ने ? अदालत नै धाउने हो वा यसलाई कुनै समाधान निकाल्न सकिन्छ भनेर चर्चा गरेको देखेको छैन। त्यसैले विभेद हटाउने विषय सानो सानो सानो परिवर्तनबाट शुरु हुनुपर्ने हो। यो ठूलो घटना भएपछि मात्र वाहिर आउने विषय होइन।

अर्को कुरा न्यायलयमा पुगिसकेपछि पनि न्याय व्यवस्थाप्रति विश्वास अझै पनि स्थापित हुन सकिरहेको छैन। किनकी फैसला भएपछि पनि वास्तविक जीवनमा न्याय पाउनको लागि लामो समय लाग्छ। अर्कोतर्फ न्यायलयमा पुरुषहरुको एकाधिकार छ। मेरो कक्षामा ४२ जना कानुनका विद्यार्थी छन्, जसमा ८० प्रतिशत जति महिला छन्। तर, फिल्डमा गएर हेर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व देखिरहेको छैन। यस्तो किन भइरहेको छ ?

दया थिङ, काठमाडौं

व्यक्तिगत अनुभुतिको आधारमा न्यायलय र न्यायबारे आफ्नो धारणा राख्छु। फरक फरक समुदायको बसोबास रहेको नेपालजस्तो देशमा सामाजिक न्यायको पाटो निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। म तामाङ समुदायको प्रतिनिधि पात्र हु र नेपालीमा सहि उच्चारण गर्न नसक्दा वर्षौ वर्ष जेलमा बस्न बाध्य समुदाय हो मेरो। कुनै एउटा घटना भयो र त्यसलाई अनुसन्धान गर्दा निश्चित जातीको मानिस जोडिरहेका हुन्छन्। त्यसमा बहुसंख्यक क्षेत्री बाहुन नै हुन्छन्। त्यसपछि न्याय दिने ठाउँमा पनि उनीहरुकै मात्र उपस्थिति छ। तामाङ समुदाय र अरु सिमान्तकृतको छुट्टै संस्कार हुन्छ। यसो हुँदा न्याय दिने सन्दर्भमा निस्पक्ष हुँदैन जस्तो लाग्छ।

आज मात्र होइन इतिहासका सबै कालखण्डमा उहाँहरु नै राज्यको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुले न कहिल्यै हाम्रो भाषालाई बुझ्ने पर्यत्न गर्नुभयो न त दोभासे राख्नुभयो। जसले गर्दा अपराध नगरे पनि तामाङहरु जेल जानुप¥यो। यसबारे तामाङ समुदायमा थुप्रै प्रचलित कथन र कथाहरु पनि छन्। त्यसैले पनि तामाङ लगायतका केही समुदायलाई न्यायलयप्रति विश्वास नै छैन। गाउँमा बस्ने मेरो समुदायको सामान्य मान्छेले अदालतमा गएर न्याय पाउछु भन्ने कुरालाई विश्वास नै गर्न सक्दैन।

हाम्रो समुदायभित्र कुनै प्रकारको गल्ती कमजोरी भयो भने समुदाय स्तरमा बसेर समाधान गर्ने आफ्नै कस्टुमरी कानुनहरु थियो। थकाली समुदायले अहिले पनि त्यस्तो अभ्यास गर्छ। यसमा समुदाय भित्रकै मानिसले समुदायमै मिलाउँथ्यो र वाहिरको कोही मान्छे आउनु पर्दैन थियो। हाम्रो देशले अहिले डकुमेन्टमा बहुलराष्ट्र भने पनि कार्यान्वयनमा जादा भने एकल राष्ट्रकै आधारमा कानुनहरु निर्माण भएका छन्।

नरेश शर्मा अवस्थी, कैलाली

सुदुरपश्चिम भौगोलिक, भाषा र सांस्कृतिक रुपमा अलि फरक प्रकृतिको छ। हामीले न्याय किन पाइरेका छैनौ भनेर प्रश्न गर्छौ ? त्यसको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो ‘लिगल लिटे«सी’ नभएर हो जस्तो लाग्छ। अहिले तीन वटै सरकामा सबै वर्ग, दलित, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु भएता पनि कानुनी ज्ञान त्यति छैन। हामीलाई केही समस्या परेर कानुनी रुपमा जान थाल्यौं भने पैसा माग्छ, महंगो छ भन्ने मानशिकता जनतामा छ। न्याय पाउनेमा उहाँहरु विश्वस्त हुनुहुन्न। यसमा विद्यालय र विश्वविद्यालयले राम्रोसँग बुझाउन नसकेको हो की जस्तो लाग्छ।

डोटी, बझाङ, बाजुर, अछामतिर कुनै मुद्दा प¥यो भने सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्नको लागि उनीहरुमा पुरै उत्प्रेरणाा नै गायभ भैसक्दो रहेछ। न्यायको चाहाना हुँदहुँदै, पहँुच हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा आफुले आफै पनि अन्याय गरिरहेका हुन्छौं। यद्यापी मानिसहरुले न्यायबारे बुझ्न चाहिरहेको भए पनि बुझाउने प्रक्रिया र माध्ययम नमिलेजस्तो लाग्छ। म आएको समुदायलाई बुझाउन सजिलो होला। तर, अपांगता, लैगिक अल्पसंख्यकलाई बुझाउनको लागि वातावरणनै हुँदैन। त्यसलै हामीले बुझाउने एप्रोच सहि हुनुपर्छ जतो लाग्छ।

हामीसँग अदालतदेखि कानुन लगायतका सबै संरचना भए पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक लगायत समुदायको सहभागिता र सहजीकरणमा समस्या छ। उनीहरुले आफ्नो कुरा भन्न र खुल्नमा समस्या छ। अर्कोतर्फ न्यायीक प्रक्रिया पनि निकै लामो छ। जातीय रुपमा नभएर आर्थिक रुपमा कमजोरहरुले पनि आफुलाई कम आत्मविश्वासी ठान्ने र खर्चको कारणले न्याय भन्दा पनि मानसिक तनाव बढी हुने देखेको छु।

प्रकृति आचार्य, रुकुम पश्चिम

करिव छ महिना पहिले हाम्रो गाउँमा एउटा महायज्ञ थियो। मैले एक जना सानो बच्चालाई देखेर घर भित्र बोलाएँ। उसले हामी त आउन मिल्दैन भन्यो र गयो। जात हाम्रो दिमागमा यसरी जकडीएर बसेको छ। दलित समुदायका लागि एक कदम माथि आउनु पनि एकदमै लामो बाटो हो।

न्याको पहुँचमा उनीहरुको कमी छ। सिमान्तकृत समुदायले दोहोर उत्पीडन भोगिरहेको छ भने न्यायलयमा पनि प्रतिनिधित्व हुन पाइरनुभएको छैन। यसो हुनु हाम्रो व्यवस्थाकै कमजोरी हो। स्थानीय स्तरमा नै संयोजन गरेर पुननिर्माण गर्दा न्यायिक समाजको लागि दिर्घकालिन रुपमा प्रभाव पर्छ होला।

नवराज विकको मुद्दालाई समाजले पचाउनको लागि निकै गाह्रो प¥यो। मानिसहरुले पछि सम्मै नवराज विकको समूहको दोष देखाइरेका थिए। तर, त्यसको मुल कारण भनेको सानो जात भएर पनि ठूलो जातको छोरी विहे गर्न खोज्ने भन्ने प्रतिशोध हो। उनीहरुले अनुभुति गरेको अपमान हो। अहिले भागेर अन्तरजातीय विवाह गरेकाहरुलाई झुटा र बलत्कारका मुद्दामा फाउने प्रबृत्ति एकदमै बढीरहेको छ।

मैले सर्वोच्च अदालतको १७ जना न्यायाधिशमध्ये एक जना पनि दलित समुदायको देखिन। प्रतिनिधित्वको कमीको कारण पनि जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता गर्न समेत समस्या भइरहेको छ। धेरै जसो न्यायिक प्रक्रियामा जान पनि हिच्कीच्याउने अवस्था छ। त्यस्तै वादी,  कमलरी समुदायलाई ब्लेमिङ गर्ने र हेप्ने प्रबृत्ति निकै व्याप्त छ। यस्तो विषयमा समाजका हामीजस्ता प्रिभिलेज युवाहरुले आफ्नै समस्याको रुपमा लिएर परिवर्तनको लागि भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

मोनिका लिम्बु, झापा

लिम्बु समुदायमा लाहुरे, व्रिटिस आर्मी, युके लाहुरे हुने धारणा एकदमै व्याप्त छ। त्यो अवस्थाको मनस्थितिलाई छोडेर अर्को क्षेत्रमा जानु धेरै परको कुराजस्तो रहेछ। उनीहरु जुन समाजमा हुर्किए र उनीहरुको मिसकन्सेप्सनको कारण कानुनसम्म पुग्नका लागि धेरै नै लामो बाटोजस्तो लाग्छ। यो जातको मानिसले यस्तो गर्ने भन्ने संरचनागत धारणाको कारण पनि पनि सम्पूर्ण समाजमा नै त्यसै अनुरुपमको मानशिकता विकास हुँदो रहेछ। जसले गर्दा जातभित्रैबाट चुनौतिहरु आफै आइपर्दा रहेछन्।

०००

दलित लाइभ्स म्याटरले प्रस्तुत गरेको ‘कास्ट कन्भरसेसन’ प्रदीप परियारको अवधारणामा शान्ता नेपालीको निर्देशनमा तयार भएको कार्यक्रम हो। जसलाई वृद्धिका सेञ्च्युरीले सञ्चालन गरेकी छिन्।

प्रत्येक अंकमा सात जना सहभागी छन्। जातसँग लैङ्गिकता, प्रेम र विवाह, जमिनको स्वामित्व, कला र साहित्य, प्रविधि, न्याय र शिक्षालगायत विविध विषय कसरी अन्तरसम्बन्धित छन् भन्नेबारे ‘कास्ट कन्भरसेसन’ ले प्रस्टता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्येक बिहीबार राति ९ः३० बजे प्रसारण भइरहेको छ।