नेपालमा यौनिक अल्पसंख्यक : विश्वकै अग्रणी तर अपुरो अधिकार
संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमै समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चिता गरेपनि दलहरुको विधानमा त्यसको प्रष्ट व्यवस्था छैन् । संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो व्यवस्था लागू भएको पाइँदैन् ।
मानव समाजमा जैवीक वा लैङ्गिक भिन्नताका आधारमा मानिसको लैङ्गिक पहिचान गरिएको छ। लैङ्गिक वा यौनिक पहिचानका आधारमा मानिसलाई महिला, पुरुष, समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी र दुइलिङ्गी भनेर पहिचान गरेको पाइन्छ। पछिल्लो समय पारालिंगीका रुपमा पहिचान मान्नेहरुको संख्या बढ्दो छ। धार्मिक वा पौराणिक मान्यताका आधारमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानलाई स्वीकारेको विभिन्न धर्मग्रन्थले स्पष्ट पारेको पाइन्छ। हिन्दु धर्ममा पनि शिवजीलाई ‘अर्धनारीश्वर’ भनेको पाइन्छ। त्यस्तै महाभारतका पात्र शिखण्डीलाई फरक यौनिक पहिचानका रुपमा समलिङ्गी भनेर चिनिएको छ।
पश्चिमा राष्ट्रहरुमा यस सम्बन्धमा १७ औं शताब्दीदेखि नै गहन अध्ययन अनुसन्धान हु“दै आएको इतिहास छ। सन् १८९० पछि लैङ्गिक पहिचानका सम्बन्धमा प्रशस्त पुस्तकहरु प्रकाशित भएको पाइन्छ। प्राकृतिक र जैविक आधारमा मानिसको यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान स्थापित छ। त्यसैले फरक लैङ्गिक पहिचान वा यौनिक तथा लैङ्गिक समूदाय पनि समाजकै सदस्यका रुपमा स्वीकारिंदै आएको छ।
ऐतिहासिक तथ्याङ्क वा धार्मिक प्रमाणका आधारमा समाजमा बिपरित लिङ्गी वा महिला–पूरुष भन्दा फरक यौनिकता भएको मानिसले पनि जन्म लिएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। जन्मदा वालक वा वालिका जेसुकै भएपनि उमेर बढ्दै गएपछि उनीहरुमा आउने शारीरिक वा मानसिक परिवर्तनले फरक यौनिकताको पहिचान भएको छ। लैङ्गिक पहिचानको कुरा विश्वव्यापी रुपमा स्वास्थ्य संगठनले पुष्टी गरिसकेको पाइएको छ।
नेपालमा पनि महिला र पुरुषभन्दा फरक फरक यौनिकता भएका यी समूदायका व्यक्तिहरुको यकिन तथ्यांक छैन्। तर राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अन्य लिंगी (यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक) को जनसंख्या दुई हजार नौ सय २८ देखिएको छ। जुन कुल जनसंख्याको ०.०१ प्रतिशत हुन आउँछ। तर कतिपय अध्ययनहरुले नेपालको कूल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत यस्तो खालको लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरु रहेको अनुमान गरेको छ।
यद्यपी, महिला र पुरुष भन्दा भिन्न यौनिकता भएका व्यक्तिले नेपाली समाजमा अपमानित हुनु परेको प्रशस्त घट्नाहरु छ। पृतिसतात्मक सोच र परम्परागत संस्कारका कारण यी समूदायका व्यक्तिले लामो समयदेखि अपमानित हुनपरेको छ। यसका लागि सामाजिक संघ संस्था र नागरिक समाजले विभेद अन्त्यको अभियान संचालन गरेको अढाइ दशक नाघेको छ। यो अवधिमा राज्यले समूदायका अधिकारका लागि प्रशस्त सम्बोधन गरेको पाइन्छ।
प्रारम्भिक उपलब्धि
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ ले लिङ्गका आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई घोषणा पत्रमा उल्लेखित सबै अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त हुने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका हक अधिकार नेपालको संविधानले सुरक्षित गरिदिएको छ। नेपालमा पनि अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हक धारा (३) ले पनि लिङ्गका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। पछि नेपालको संविधानले पनि मौलिक हकमा समावेश गरेको छ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ।
नेपालको संविधानले यस्तो अधिकार दिएपछि प्राकृतिक वा जैविक आधारमा पृथ्वीमा जन्म लिएको मानिसलाई सम्मानजनक व्यावहार गर्नुपर्छ भन्ने विश्वब्यापी मान्यता थप स्थापित गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकले लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको, धारा १८ को समानताको हकमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा विभेद गर्न नहुने, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका हरेक नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ भनिएको छ।
नेपालको संविधानले लिङ्ग खुलाएर नागरिकता तथा राहदानी लिन पाउने र महिला वा पुरुष मात्र लेख्ने होइन, ‘अन्य’ लिङ्गी पनि लेख्न मिल्ने व्यवस्था पनि गरिसकेको छ। अन्य नीति, ऐन कानुनले पनि यो समूदायलाई समेटेको पाइन्छ। संविधानको यस्तो व्यवस्थाले यस समुदायका मानिसहरुलाई आफ्नो पहिचान खुलाएर समाजमा स्थापित गराउन प्रेरित गरेको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई संविधानमै समावेश गर्ने नेपाल तेस्रो मुलुकका रुपमा परिचित पनि भएको छ।
समावेशीकरणको मुद्दा
समावेशीकरणले राज्य संचालनका हरेक क्षेत्र वा अङ्गमा सबैको सभागिताको वकालत गर्दछ। शुसासनको आधारशीला मानिने समावेशीकरणमा पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग समूदायलाई राज्य संचालनका अंगमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्ने मान्यता राख्दछ। राज्य संचालनमा सहज पहुँच बढाउन, साधन स्रोत र अवसरको समान वितरण गर्न, विकासमा अपनत्व गराउन एवम सामाजिक रुपान्तरण गर्न समावेशीकरणको सिद्धान्त अपरिहार्य हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोपेली यूनियन साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद् जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले समावेशकरणलाई मानवअधिकारसँग जोडेर विश्वमा यसको अभ्यासमा सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद् प्रकाशित गरेको ‘यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने हिंसा र मानवअधिकारको उल्लघंन अन्त्य गर्ने सम्बन्धी संयुक्त बक्तब्य’को पक्षमा उभिने दक्षिण एसियाली देश नेपाल मात्रै एउटा थियो। सो हिसाबले समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्वन र कार्यान्वयन गर्नु नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ।
संविधानको प्रस्तावनामै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प’ उल्लेख गरेर नेपालले समावेशीकरणलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न बाध्य भएको छ। संविधान र कानूनलाई पालना गर्दै नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो विधान र घोषणा पत्रहरुमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अनिवार्य समावेश गर्न र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।
राजनीतिक उपलब्धी
विभिन्न चरणका राजनीतिक क्रान्ति र सामाजिक दबाबका कारण नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायहरुले थोरै भएपनि नीति निर्माण तहमा आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन्। २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा नेकपा संयुक्तको तर्फबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्दै सुनीलबाबु पन्त सभासद् बनेका थिए। नेपाली कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा भूमिका श्रेष्ठ,(कैलाश श्रेष्ठ)ले महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा सहभागीता जनाएकी थिइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीले पनि यी समूदायलाई प्रतिनिधित्व गराएको पाइन्छ।
विभिन्न चरणमा बनेका सरकारले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदाय समावेशसम्म गरिएको छ। तर कार्यक्रममा समेटिएको छैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक लेखिए पनि बजेटमा यौनिक शब्द उल्लेख गर्ने गरिएको पाइदैन्। महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सिमित बजेट छुट्याउने गरेको छ।
बर्षौंदेखि नेपालको शासन सत्ता सम्हाल्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)पाटी, नेकपा(माओवादी केन्द्र)लगायतका दलहरुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई चुनावी घोषणा पत्र र विधानमा समावेश गर्ने गरेको पाइन्छ। तर केन्द्रीय समितिमा अनिवार्य सहभागिता गराउने प्रावधान राखेको पाइँदैन। राजनीतिक दलको विधान, नियमावली, कार्यविधि, निर्वाचन घोषणा पत्रमा यी समूदायलाई नाराका रुपमा मात्र समेट्ने गरेको पाइन्छ। हालसम्म संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलले समुदायलाई केन्द्रीय सदस्यसम्म बन्ने गरी कोटा छुट्याएका छैनन्। भ्रातृ संगठनमा पनि अवस्था त्यस्तै छ।
नेपाल विश्वमा नै अग्रणी
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले केही साताअघि जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक प्यानललाई सम्बोधन गर्दै लैंगिक एवंम् यौनिक लगायतका अल्पसंख्यकहरुको अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल विश्वमा नै अग्रणी तथा विश्वकै एक उदाहरणीय रहेको दावी गरेकी थिइन्। उनले नेपालले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूह (एलजिबिटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको बताएकी थिइन्। अल्पसंख्यकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुनमार्फत् अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विश्वकै पहिलो देश बनेको उनको दाबी थियो।
हुनत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा अग्रणी अवस्थामै आउँछ। कानुनी निर्माणमा देखिएको उदारताले धेरै हदसम्म सहज भएको देखिन्छ। गत वर्ष मंसिर १३ गते नेपालमा पहिलोपल्ट लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीको विवाह दर्ता भएको घट्नाले विश्वमा नै सन्देश प्रवाह गरेको थियो।
लमजुङका रामबहादुर गुरूङ (माया) र नवलपरासीका सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दोर्दी गाउँपालिका–२ ले दर्ता गरिदिएपछि सामाजिक विवाहका रुपमा परिणत भएको थियो। त्यसपछि क्रमशः अन्य जोडीले पनि विवाह दर्ता गराएका थिए।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले फरक लैङ्गिक पहिचान भएकाहरुलाई कानुनी अधिकार दिन र भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको ऐतिहासिक फैसलालाई अन्य देशका न्यायालयले पनि नजिरका रुपमा लिने र साहसी कदम चाल्ने नेपाल नै सम्भवतः दक्षिण एसियाको पहिलो देश बन्न पुगेको थियो। नेपालको संविधानले यस समूहका नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको अधिकार पनि एसियाकै पहिलो बनिसकेको छ।
निर्वाचन आयोगले सन् २०१० देखि नै मतदाता नामावलीमा लैंगिक पहिचानको तेस्रो विकल्प थप गरेको र पछि यो ढाँचा नेपालको अध्यागमन कार्यालयले पनि आफ्ना फारामहरूमा उल्लेख गरिसकेको छ। संघीय जनगणनामा तेस्रोलिंग समावेश गर्ने विश्वको पहिलो देश नै नेपाल बनेको थियो। नेपालको संविधान नै फरक लैङ्गिक पहिचान भएकाहरुका लागि उदाहरणीय मानिन्छ। त्यस्तै कक्षा ६ देखि १२ कक्षाको बृहत्तर यौनिक शिक्षाको पाठ्य पुस्तक एवम पाठ्यक्रममा उमेर सान्दर्भिक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी शैक्षिक सामग्री तथा विषयबस्तु सामान्य रुपमा समेटिन थालेका छन्।
संविधानको धारा १८, ३८, ४०, ४२ ले सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका वा पिछडिएका नागरिकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको र क्रमशः कानुनहरु निर्माण भएको पाइन्छ। तर ति कानुनहरु संविधानको मर्म अनुरुप बने या बनेन् गम्भीर समीक्षाको विषय बनिरहेको छ।
अझै धेरै काम अपुरो
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारका मान्यता दिएपनि राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वकर्ताको सोच अझै परिवर्तन भइसकेको छैन्। समावेशिता र समानताको हक कार्यान्वयन गराउन दलहरु उदासिन जस्तै छन्। संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमै समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चिता गरेपनि दलहरुको विधानमा त्यसको प्रष्ट व्यवस्था छैन्। संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो व्यवस्था लागू भएको पाइँदैन।
राजनीतिक दलहरुले संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तलाई बाध्यकारी नठान्दा समूदाय व्यक्तिहरु राजनीतिक अधिकारबाट बन्चित छन्। सबै अधिकार प्राप्त गर्नका लागि नागरिकता जरुरी रहेकाले नागरिकता लिनका लागि पनि झन्झटिलो व्यवस्था राखिदिंदा समस्या हुने गरेको छ। जन गणनामा समूदायका व्यक्तिहरु छुटाइएकालेअन्य सीमान्तकृत वर्गलाई जस्तो लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अधिकार, कोटा र बजेट भाषणमा समावेश नगरिनु अपुरो र अधुरो अधिकार बन्न पुगेको छ।
महिला र पुरुषको बिचमा मात्र विवाह हुन्छ भनिएको देवानी संहिताको विवाहसम्बन्धी प्रावधान, निजामती सेवा ऐन, नेपाली सेना प्रहरीमा भर्ती हुने व्यवस्थासम्बन्धी कानुन, निर्वाचन ऐन, श्रम ऐनलगायतका २१ वटा कानुन विभेदकारी नै देखिन्छन्। यस्ता विभेदकारी कानुनलाई परिमार्जन नगरेसम्म समूदायले पूर्ण अधिकार पाउन सक्दैनन्। आरक्षणको व्यवस्था नहुँदा झनै सकस परिरहेको छ। समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि राज्यले हरेक क्षेत्रमा आरक्षण छुट्ट्याउनुपर्छ। अस्थायी अभिलेख रहनेगरी विवाह दर्ता गर्नुभन्ने आदेशले विवाहित जोडीलाई धेरै कुरामा असहज पैदा गरिदिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न अलग्गै अभियान सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। यता, विश्वविद्यालय र विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तक एवम पाठ्यक्रममा समूदायको वास्तविक जानकारीको अभाव देखिन्छ।
समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा नेपालको संविधानलाई समावेशी लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन्। संविधानमा भएका सबै व्यवस्थाहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएसम्म सिमान्तकृत, पिछडिएका, हेपिएका र अल्पसंख्यक समूदायले नीति निर्माण तहमा अवसर नपाउने निश्चित छ। यसका लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको पहिचानका आधारमा सहजै नागरिकता प्राप्ती नै हो।
यौनिक पहिचानको प्रमाणीकरणका लागि सम्बन्धित चिकित्सकबाट मेडिकल प्रमाण जुटाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाइ स्वतस्फूर्त रुपमा ‘अन्य’महलमा नागरिकता उपलब्ध गराइनु वा मेडिकल प्रमाण जुटाउनै परे सस्तो र सहज व्यवस्था नगरे संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारले समूदायलाई न्याय गर्न सक्दैन्। जसका कारण हिंसा र असमानताको जरो उखेलिदैन। विशेषत समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच र समूदायका व्यक्तिहरुले गलत क्रियाकलाप त्याग्न जरुरी छ। समूदायका व्यक्ति र संस्थाहरुबीच देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले वास्तविक मुद्दा ओझेल पर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। यतातर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
(पत्रकार गौतम यौनिक अल्पसंख्यकका बिषयमा खोज तथा अनुसन्धानकर्ता हुन्।)
