विपक्षी ६ दलले सरकारलाई एकै स्वरमा भनेका पाँच कुरा

काठमाडौं, माघ ४ : गत भदौ ३१ गते संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना बितेपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले शुक्रबार गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब केही दिनमा संसदको अधिवेशन बोलाउने संकेत गरेका छन्।

‘सरकारले जनतालाई सेवा दिन र विकासको गति दिन विभिन्न कानुनमा संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको हो । आगामी १५ दिनपछि हुने संसदको अधिवेशनमा पेस गरी दुई महिनाभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारको कार्यक्रममा भनेका छन्।

यद्यपि संसद बन्द रहेको अवस्थामा सरकारले पाँच वटा अध्यादेश ल्याएर २९ वटाभन्दा बढी कानुन संशोधन गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताधारी दलहरूले अध्यादेश जारी गर्नुको कारणमा तत्काल कानुन आवश्यक रहेकाले र त्यसलाई संसदमा लैजाँदा निकै समय लाग्ने भएकाले भनेर स्पष्टिकरण दिएका छन्।

अध्यादेशको विषयमा विपक्षी दलहरूले भने प्रक्रियागत रूपमा गलत रहेको बताएका छन्। विभिन्न सार्वजनि समारोह र पत्रकारहरूसँग विपक्षी दलका नेताहरुले सरकार निरंकुशतातिर गएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

अध्यादेश जारी गरेपछि विपक्षी दलहरूले पटकपटक संयुक्त छलफल गरे। त्यसैका निरन्तरतास्वरूप शुक्रबार बैठक बसेर विपक्षी ६ दलले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड',  नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव, आम जनता पार्टीका सह अध्यक्ष तिलक थापा मगर र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल बैठकमा सहभागी भएका थिए।

बैठकले सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्तुलित राख्न नसकेको ठहर गरेको छ।

साथै सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा विपक्षी दलले पाँच बुँदामा साझा धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

 उनीहरूले संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरू समेत फिर्ता नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारो निर्णयमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।  

'सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ,' ६ दलले संयुक्त रूपमा भनेका छन्।

६ दलले सरकारका निरंकुश गतिविधिका कारण  आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति निराशा उत्पन्न भएको पनि निष्कर्ष निकालेका छन्।

भ्रष्टाचारीलाई जोगाएकोदेखि भ्रष्टाचार बढाएको उनीहरुको आरोप छ।

यसअघिको सरकारले बढाएका गिरिबन्धु टी-इस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा  लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुनुले सरकार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने पक्षमा रहेको उनीहरुको धारणा छ।

६ दलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको पनि आरोप लगाएको छ। यसले सरकार विद्युत महशुलको बक्यौता नतिर्नेहरुको पक्षमा उभिएको स्पष्ट हुने उनीहरूको धारणा छ।

भूमीसम्बन्धी अध्यादेश भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानमा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले ल्याइएको पनि उनीहरूको निष्कर्ष छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा विपक्षीमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रहरी तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ।  

'सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ,' ६ दलको निर्णयमा भनिएको छ।

अहिलेको सरकारले बहुमतकव दम्भमा एकपछि अर्को चाल्दै आएको जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै विरोध हुन थालेको उनीहरूको साझा धारणा छ।

'जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट हुन्छ ,' निर्णयमा भनिएको छ।

सरकारले थ्रेसहोल्डका नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्न खोजेको पनि विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ।

अघिल्लो शुक्रबार मध्यरातसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनसक्ने विपक्षीहरूमा त्रास थियो।

आजको बैठकले पनि त्यसबारेमा विपक्षी दलहरूले चासो देखाएका छन्।

'स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ,' निर्णयमा भनिएको छ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सिफारिस भइसकेपछि रोकिएको छ। तोकिएको समयभित्र काम गर्न नसक्दा सिफारिस समिति नै भंग भएको छ।  

यसमा विपक्षी दलहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ। उनीहरूले बिनाआधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत चेतावनी समेत दिएका छन्।

संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको पनि कदर गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूले बताएका छन्। बहुमत छ भन्दैम राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारबाहीहरू पूर्वाग्रही ढंगले गर्दै जाँदा लोकतन्त्रमाथि नै संकट उत्पन्न हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

त्यसकारण संसदको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

'सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ,' विपक्षी ६ दलको निर्णयमा भनिएको छ।

यो पनिः सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ