सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ

काठमाडौं, माघ २ : सरकारले पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको छ।

गत शुक्रबार मध्यरातसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले 'सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश', 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश', 'निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश', आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश' र भूमीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ ल्याएको हो। 

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सिफारिस भएका भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकका अध्यादेशहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते नै प्रमाणीकरण गरेका थिए। 

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएर राष्ट्रपति पौडेलले होल्ड गरेका थिए। उक्त अध्यादेश पनि बुधबार प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्। 

अध्यादेशलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। भदौदेखि बन्द रहेको संसदको अधिवेशन बोलाएर ती विधेयकबारे संसदमा छलफल गर्न छाडेर सरकारले मध्यरातमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। 

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (नेकपा माओवादी केन्द्रले) सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन लागेको आरोप लगाएको थियो। एकीकृत समाजादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनुले मुलुकमा एकल पार्टी प्रणाली लाद्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। 

चर्को आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यबारे जानकारी दिएका छन्। 

उनले विपक्षी दलहरूले भनेजस्तो सरकारले अध्यादेशबाटै मुलुक चलाउन खोजेको अभिव्यक्तिको खण्डन पनि गरे। 

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल कानुन संशोधन गर्न आवश्यक रहेका २९ वटा कानुनका विभिन्न ठाउँमा संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिए। 

पाँच अध्यादेशमध्ये एउटा अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गर्न नभ्याएका कारण ढिलाई भएको उनले बताए। 

'उहाँले अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ। अध्ययन गर्दा सबै एकैचोटी भ्याइएन। त्यसकारण बाँकी भयो,' उनले भने। 

अध्यादेश ल्याउने निर्णयअघि कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्वबीच घनिभूत छलफल भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

'एक्सपर्टहरूको समेत सल्लाहमा सघन र विस्तृत छलफलपछि सबै पक्षहरूको सहमतिमा अध्यादेश ल्याइएको हो,' उनले भने। 

ब्युरोक्रेसीको शीर्ष नेतृत्व तह खासगरी उद्यमी व्यवसायीहरूको समस्या सुनेर ती समस्याको समाधान कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूसँगको अन्तरक्रियापश्चात अध्यादेश जारी गर्नै पर्ने अवस्था देखिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। 

त्यसपछि बहुतै साबधान र मेहनतका साथ अध्यादेश तयार गरी मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर सिफारिस गरेको उनले बताए। 

अध्यादेश जारी भएपछि विभिन्न आरोप र कांग्रेस सभापति देउवाकै हस्ताक्षर दुरूपयोग गरी नक्कली वक्तव्यलाई तोडमरोड गरेर अफवाह फैलाउने प्रयत्न भएको उनले बताए। 

तर अध्यादेश जारी भएपछि सबै भ्रमहरूको एकमुष्ट पर्दाफास भएको र त्यसका जबाफ दिएको उनले बताए। 

उनले संसद बन्द भएका कारण अध्यादेश ल्याइएको र खुल्दै नखुलेको संसदलाई बन्द गरियो भनेर भ्रम फैलाइएको पनि बताए। 

'संसद नै बोलाइएको छैन कसरी रोकेको हुन्छ? विधेयकहरू तयार गर्दै छौं त्यसको तयारी हुँदैछ। तुरून्तै प्रतिनिधि सभा सुरू भएको पहिलो दिन नै हामी अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्छौं र पारित गर्छौं,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले रातिराति अध्यादेश ल्यायो भन्ने विपक्षीहरुको आरोपको पनि खण्डन गरेका छन्। 

'हामी राति पनि काम गर्छ भन्ने कुरामा टाउको नदुखाए हुन्छ । आराम  गर्न जन्मिएकै होइन। कुनै कानुन राति बनाउन पाउँदैन भन्ने हुँदैन पाइन्छ। गर्दै गर्दा राति पनि हुन सक्छ। राम्रो काम कतिबेला गर्न पाइँदैन भन्ने हुँदैन,' उनले भने। 

अध्यादेशले  अहिले एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार काम गर्न र स्थिरता स्थायित्वका लागि बनेको, यसले जनताका समस्याहरू पनि समाधान गर्छ र सुशासन र विकासलाई पनि अगाडि बढाउँछ भन्ने सन्देश दिएको उनले बताए।

'कुनै कुराले यसको प्रतिबद्धता र गति रोक्न सक्दैन भन्ने देखाएको छ। सरकारमा रहेको दलहरुको एकता यसबाट सुदृढ ढंगले देखाएको छ। एउटा अक्षरमा पनि असहमति छैन। पूर्ण सहमतिका साथ अध्यादेशहरू आएका छन्,' उनले भने। 

यस्ता छन् अध्यादेशमार्फत् सरकारले गर्न खोजेका व्यवस्था:

१. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारको सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउँछन्। र नेपालमा आउजाउ गर्न दुई वर्षको लागि बहुप्रवेशी निःशुल्क भिसा पाउँछन्।

२. सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसवाट ई-गभर्नेन्सको कानूनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुनेछ।

३. श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ।

४. नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानूनमा नै मिति तोकिएको भए सोही बमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा वढीमा ७ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरीएको छ र सो बमोजिम नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

५. कसुजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झण्झट र कानूनी अडचान फुकाइएको छ।

६. मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडिते न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादी बीचमा मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

७. हाल सुरू अदालतवाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसकि थुनामा वसेर पुनरावेदन गर्नु पर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने अवस्थालाई अन्त्य गरी सुरू अदालतवाट ठहर भएको बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने तर सुरू अदालतमा धरौटी राखिएकोमा सो अंकको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

८. पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

९. सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको करोडौं रकमको अपचलनलाई रोक्नका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि क्रमश राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ। 

१०. निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूले समेत योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

११. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा संशोधन गरी कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले  आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भई काम गर्ने र कुनै वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निज निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरुले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।

१२. स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा संशोधन गरी स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन प्रथम सेवा विन्दुको प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकवटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी बोर्डले सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

१३. योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी विदुषी योगमाया हिमालयलन आयुर्वेदिक विश्वविधालय बनाइ यसको सञ्चालनमा रहेको कानूनी अडचन हटाइएको छ। 

१४. नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न, कारोवार गर्न, विदेशमा भएको आम्दामी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

१५. तीन करोड रुपैयाँ सम्मको राजश्व विवादको विषयमा राजस्व न्यायाधिकारणमा मुद्दा दायर नगरी राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने र राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

१६. सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

१७. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बमोजिमको प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ। 

१८. कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन्।

१९. कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभइ बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु पर्ने जरिवानामा छुट दिइएको छ।

२०. विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमुलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामुलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

२१. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा संशोधन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइ बढुवा वा अवकाश भएका कर्मचारी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट लेखि आएबमोजिम राख्‍ने, र सोको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने र सम्बन्धित तहको कानूनबमोजिम अनिवार्य अवकास पाएको रहेछ भने पनि अभिलेख बमोजिमनै निवृत्तभरण पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

२२. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश।

२३. सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ। त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्‍ने।

२४. अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गर्नु पर्ने। त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिराख्‍न आवश्यक नदेखेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्ने।

२५. योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने।

२६. स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्ने।

२७. योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकमसमेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्ने।

२८. त्यसरी आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, तथा केन्द्रीय निकायलाई बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन १५ गतेभित्र पठाउनुपर्ने।

२९. अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने। 

३०. प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने।

३१. प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्‍मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने। 

३२. बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्‍मा पेस भएपछि संघीय संसद्‍ले सो उपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनु पर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा वैशाख मसान्तभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने।

३३. आयोजना वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको कुल लागत, वार्षिक विनियोजन रकमको न्यूनतम सीमा र प्राविधिक पक्षलाई समेत आधारको रूपमा लिनु पर्नेछ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आयोजनाको कुल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नुपर्ने।

३४. स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने।

३५. आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भइ तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नु पर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट अनुरोध भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो आयोजनाको लागि रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्ने।

३६. विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने भइ तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नु पर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्न सक्ने।

३७. वित्तीय हस्तान्तरणः संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानूनबमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट हुने। अनुदान हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा थप हस्तान्तरण गर्न सक्ने।

सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभइ बाँकी भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तो रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने।

३८.असुल गर्नु पर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेस भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेस गर्नु पर्नेमा सो पेस भइ आएको वा पेश्की रकम फर्स्यौट भई प्रमाण पेस हुन आएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुरोध भई आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने।

त्यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने।