ओलीको विश्वासको मतमा लुकेको अविश्वास

काठमाडौं, जेठ ७ः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार प्रधानमन्त्री भएको १६ महिनामा चौथो पटक विश्वासको मत लिए। चौथो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहितका दलको नाराबाजीका बीच मर्यादापालकको सुरक्षा घेराबाट रोष्टममा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी फुटाउन षड्यन्त्र रचेको निष्कर्षसहित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जेठ ३१ मा सरकार छाड्ने निर्णय लिएपछि प्रचण्ड चौथोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।

संविधान अनुसार प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिन एक महिना समय थियो। तर संसदमा नाराबाजी र घेराउबीच एक हप्तामै विश्वासको मत लिन प्रचण्ड किन हतार गरे भन्ने विषयले आश्चर्यसँगै अनेक सन्देह उत्पन्न भएको छ।

यतिबेला प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाएको भनेर कुनै दलले दवाब दिएको अवस्था थिएन। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी काण्डमा कांग्रेसलगायत विपक्षी दलका सांसदहरुले संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको बेला प्रचण्डले यही मौकालाई उपयोग गर्न खोजेको देखिएको छ। एकातिर संसदको अवरोध पनि हटाउने, यही मौकामा विश्वासको मत पनि लिने दोहोरो दाउ प्रचण्डले खेलेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन कांग्रेस लचक भएको मौकाको फाइदा उठाउँदै कांग्रेसलाई पेलेरै जाने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री उभिएका छन्।

रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा विवादमा फैसला आउँदा अंकगणित तलमाथि पर्ने डरले प्रधानमन्त्रीलाई हतारो भएको बुझ्न गाह्रो छैन। यसमा सर्वोच्चबाट फैसला आउनु अगावै पेलेरै भए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सल्लाहले पनि काम गरेको छ।

प्रचण्डको बेला न कुबेलाको उथलपुथलकारी स्वभावका कारण ओली तर्सिएका पनि हुन सक्छन्। अर्को, प्रचण्डको सरकार असफल भए संविधानतः सरकार चलाउने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा आउने कारणले पनि ओली राप र तापमा थिए। कांग्रेसले कतै सत्ता ‘हाइज्याक’ गर्छ कि भन्ने ठूलो भय र त्रास ओलीमा देखिन्छ। यही मनचिन्ते रोगका कारण प्रचण्ड ओलीको कठपुतली बन्न पुगे।

संसदमा विचाराधीन रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन ऐन फिर्ता लिनुले पनि प्रचण्डको हतास मानसिकतालाई पुष्टी गर्दछ। उक्त विधेयकमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य चाहिने प्रावधान थियो। तर सर्वोच्चबाट उपेन्द्र र रेशमको पक्षमा फैसला आएका खण्डमा २०–२० प्रतिशतकै आधारमा पार्टी फुटाउन पाइने अध्यादेश ल्याउने कुटिल चाल समेत देखिन्छ।

प्रचण्डले २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दलका नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रचण्डले करिब शतप्रतिशत जस्तै विश्वासको मत पाएका हुन्। त्यसबेला उनलाई २७० जना सांसद उपस्थित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा २६८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए।

पहिलो पटक विश्वासको मत पाएको साढे दुई महिना नकट्दै एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। प्रचण्डले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ गते विश्वासको मत लिए। जतिबेला २६२ सांसद उपस्थित रहेकोमा नेपाली कांग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको पक्षमा मत दिएका थिए।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धनमा पुगेपछि गत फागुन ३० गते फेरी तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले प्रचण्डको पक्षमा मतदान गरेका थिए। कांग्रेसलगायत दलका ११० सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभामा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः समर्थन लिनुपर्ने बाध्यता बनेको हो। संविधानतः प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यही व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार चौथो पटक विश्वासको मत लिए। प्रचण्डले आफू नमरुन्जेलसम्म मुलुकमा उथलपुथल ल्याइरहने भन्दै गरेको जिकिर सबैतिर स्खलित हुँदै गए पनि विश्वासको मतमा भने भरपुर लागू भएको छ।