राष्ट्रपतिको व्यवस्था खारेज गर्दै संवैधानिक राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं, मंसिर १९ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले वर्तमान शासनव्यवस्था असफल भएको भन्दै राजनीतिक तथा संवैधानिक संरचना परिवर्तनको माग गरेका छन्।

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बेल्दै शाहीले सरकारले जनतालाई रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा दिन नसकेको आरोप लगाउँदै अत्यधिक कर तिर्नुपरे पनि जनताले सुविधा नपाएको बताएका हुन्। 

‘जनताले आज रोजगारी पाएका छैनन्। ७५ प्रतिशत कर तिर्दा पनि न शिक्षा पाइएको छ, न स्वास्थ्य पाइएको छ, न सडक सुधारिएको छ, न न्याय पाइएको छ। ति संविधान भित्रका धाराहरु, दफाहरुलाई यदि परिमार्जन गरिँदैन भने भगवान विष्णु नै यो देशमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा आउनु हुन्छ भने खर्च धान्न सक्नु हुन्न,’ उनले भने।

शाहीले यस्ता समस्या समाधान नहुनुको जड नेपालको वर्तमान संविधान र त्यसभित्रका धारादफा नै भएको बताए। उनले संविधानमा आवश्यक परिमार्जन भएन भने असाधारण नेतृत्व आए पनि देशले खर्च धान्न नसक्ने दाबी गरे।

राष्ट्रपतिको व्यवस्था खारेज गर्दै संवैधानिक राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्ने शाहीको माग छ। ‘हामीलाई साइकल चढ्ने राजा होइन, जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया, नेदरल्याण्ड वा क्यानडाजस्तो संवैधानिक राजसंस्था चाहिएको हो,’ उनले भने।

उनले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, प्रदेश संरचना खारेज, संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द, स्थानीय तह गैरदलिय बनाउनेजस्ता प्रस्ताव पनि अघि सारे। साथै, भ्रष्टाचारिलाई आजीवन कारावास र अपराधिलाई कडाइका साथ कारबाही नगरे देश अघि नबढ्ने उनको तर्क थियो।

‘हामीलाई राष्ट्रपतिको ठाउँमा संवैधानिक राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना खारेज, संवैधानिक आयोगमा राजनीति नियुक्ति बन्द,  स्थानिय तह गैरदलिय र भ्रष्टाचारीलाई आजिवन कारागार र अपराधिलाई  प्रकाउ गरेर जेल नहालिकन यो देश बन्दैन,’ उनले भने।