‘महिलाहरू क्षमतावान छन् तर अवसरको कमी छ’

यो परिवर्तन सँगसँगै संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको दोस्रो अभ्यासमा हामी छौं। यहाँसम्म आइपुग्दा केही भएन भन्दा पनि राजनीतिमा केही परिवर्तन भएका छन्। उथलपुथल पनि भएका छन्। तर अहिलेको स्थानीय सरकारमा हेर्दा ४० प्रतिशत महिला पुगेका छन्। उपाध्यक्ष÷उपमेयर पदमा पुगेका छन्।

प्रदेश सरकार र प्रतिनिधि सभामा भने महिला ३३ प्रतिशत संख्या पुग्न सकेन। यसमा के कमजोरी रहेछ भने अहिले पत्ता लगाऔं। हाम्रो संविधानको धारा ३८ ले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वमा लैंगिक विभेद गरिने छैन भनेको छ। तर, समावेशी र समानुपातिक पद्धति राज्यको कुनै पनि निकायमा भएन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा पनि हामीले समानुपातिकमा पठाऔं। एकचोटी समानुपातिकमा जाने, नेतृत्व रिजर्भ भइहाल्ने, अब निर्वाचन ऐनमा हामीले भनिरहेको आवश्यकता के हो भने भूगोलमा नै प्रत्यक्ष नै महिलालाई एक तिहाइ टिकट दिनुपर्छ।

स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्दा पनि पुरुष नै पुरुष भए एउटा पार्टीले एउटै उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यहाँ एक जना महिला नै दिनुपर्छ।

संविधानमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति विपरीत लिंगको हुनुपर्ने, पार्टीको समावेशिताको कुरा उठेको छ। विपरीत लिंग र पार्टी भन्नेवित्तिकै राष्ट्रपति पुरुष भए उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्नेमा पुरुष नै पुरुष भयो संविधानको. छिद्र त्यहाँ परेको छ। त्यसलाई पनि हामीले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने छ।

अहिले निर्वाचन प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कारण एउटा यो पनि हो। महिलाहरुको मुद्दालाई हामीले त्यहाँ सम्बोधन गर्ने हो भने नारी दिवस भन्नेवित्तिकै १९ औं शताब्दीमा अमेरिकन कामदारले उठाएको कुरा हो।

फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने महिलाहरुले १६ घन्टा काम गर्नुपर्ने श्रमको शोषण भएको थियो। समान ज्याला पाएका थिएनन्। त्यहाँबाट उठेको आन्दोलन आज विश्वव्यापी भयो। धेरै अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु पनि बनेको छन्। नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ।

त्यो परिस्थितिमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै गर्दा महिलाको राजनीतिक जीवनमा अलि अलि परिवर्तन भयो। सामाजिक र आर्थिक जीवनमा केही परिवर्तन भएको छैन। सामाजिक विभेद त्यहीँ छ। पितृसतात्मक सोच त्यहीँ छ। आज थुप्रै बालिकाहरु जबरजस्तीकरणी, बलात्कारको सिकार बनेका छन्। कानुन त छ कार्यान्वयन भएको छैन। हिंसा दमन भइरहेको छ। आज पनि नेपाली महिलाले आत्मसम्मान पाएर बाँच्न पाउने अवस्था छैन। आर्थिक सबलीकरण हुन सकेको छैन। अर्थमा पनि पहुँच छैन।

पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार संविधानले लेखेको छ। तर, अझै पनि हामीले छोरीलाई दाइजो दिएर बिदा गर्ने भन्छौं। सम्पत्तिमाथि पहुँच भइराखेको छैन। मधेसतिर जाने हो भने दाइजो, बोक्सी प्रथा छ। पहाडमा छाउपडी, दाङतिर बादी प्रथा पनि छ। प्रथाहरु कानुनमा जीवन्त छैनन्। त्यसैले सामाजिक रुपान्तरणको मुद्दा सँगसँगै अहिलेको हाम्रो विषयवस्तु के हो भने लैंगिक समानता मात्र होइन समता र सबै कुरामा महिलाको समान पहुँच हुनुपर्छ।

जहाँ पनि महिलाले जिम्मेवारी पाएको छन्, त्यहाँ सुशासन छ। काममा बफादारी छ। सक्षम छन्। समयसापेक्ष घटना बुझेका पनि छन्। तर अवसर छैन। न्यायोचित वितरण हुँदैन। पार्टीबाट पनि महिलाको नेतृत्व स्वीकार गरिँदैन। सीमित मात्रामा प्रतिनिधित्व मात्र हुन्छ। अर्थपूर्ण निर्णायक प्रतिनिधित्व हुँदैन। महिलाहरु क्षमतावान छन् तर अवसरको कमी छ।

महिलालाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैले आजको आवश्यकता आफै आत्मनिर्भर हुनु हो। उद्यमशीलता र अर्थसँग महिलालाई जोड्नुपर्छ। यो जोड्दै गर्दा राज्यबाट जति पनि महिलामैत्री बजेट आउँछ, लक्षित महिलासम्म पुग्दैन। तीनै तहको सरकारमा समन्वय छैन। त्यसमाथि महिलाहरुको प्रतिनिधित्व मात्र होइन आर्थिक सबलीकरण र सशक्तिकरणका लागि पनि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ।

(कुराकानीमा अधारित)