‘श्री ५’ र ‘माघ १९’ लाई धक्का दिने त्यो फैसला

२०६१ साल माघ १९ मा चालिएको शाही कदमले चारैतिर सन्नाटाको अवस्था थियो। देशैभर संकटकाल जारी थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमले संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरू निलम्बनमा थिए। जतिबेला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, कार्यकर्ता, मानवाधिकारवादी, कानुनव्यवसायी, पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा नजरबन्दमा थिए।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउने धारा १२७ को दुरुपयोग गर्दै न्यायाधीश समेतलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ को नाममा शाही आयोग गठन भयो। यही आयोगले अदालतको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रुमख दलका नेता र कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै थुनामा राखेको थियो। अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अस्तित्वलाई नै ठाडो चुनौती दिएको अवस्था थियो।

अर्कापट्टि त्यही धारा १२७ मा टेकेर तत्कालिन ‘श्री ५’ ले सबै अधिकार हातमा लिएका थिए। जसका कारण बहुदलीय शासन प्रणाली, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, नागरिकका हकमाथि मात्र नभै न्यायालयमा समेत दबाब र प्रभाव पर्ने खतरा उत्पन्न भएको थियो। नागरिक अधिकारका लागि पेश भएका रिट निवेदन पनि प्रशासनिक तबरबाटै फर्काउन थालेपछि राजा संविधान र कानुनभन्दा माथि ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरु पनि उठिरहेका थिए। जतिबेला ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेका काम’ भन्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि भनेर पेस भएका रिटहरु सर्वोच्च अदालत प्रशासनमै न दर्ता न दरपिठको अवस्थामा अड्किने परिस्थितिसम्म बनेको थियो।

राजाको प्रत्यक्ष शासनले निम्त्याएको कठिन र संकटपूर्ण अवस्थामा राजीव पराजुली र अधिवक्ता सन्तोष महतो लगायतले शाही आयोगको औचित्यमाथि नै वैधानिकताको प्रश्न खडा गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरे। यी निवेदक मध्येका पराजुली त शाही आयोगको हिरासतमै थिए। उनले थुनाभित्रैबाट रिट दिएका थिए। सुरुमा सर्वोच्चमै रिट दर्ता गर्न निकै संर्घष गर्नुपरेको अवस्था थियो।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेको काममा प्रश्न उठाउन नमिल्ने’ भन्दै दरपीठ गरी फर्काइदिएको थियो। त्यो दरपिठ आदेशका विरुद्ध कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पुनः अर्को निवेदन दर्ता भयो।  त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा स्वयंले शाही कदमलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गई खुलेर समर्थन गरेका थिए। शर्मापछि प्रधानन्यायाधीशमा दिलीपकुमार पौडेल नियुक्त भए। दरपिठविरुद्धको निवेदन सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको एकल इजसालमा पेस भयो। ‘रिटमा संवैधानिक प्रश्न उब्जेकाले दर्ता गर्नु’ भन्ने आदेश भयो। त्यसपछि शाही आयोगविरुद्ध रिट दर्ता भयो।

पटकपटक पेसी तोकेर पनि रिटमा सुनुवाइको पालो आएन। लामो समयको अन्तरालपछि संयोगवश पुनः न्यायाधीश रायमाझीकै इजलासमा पर्यो। तेह्रौं पेसीमा यो निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको थियो। त्यसपछि राजाले गठन गरेको आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भयो। मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ का लागि भनेर यस्तो आयोगको गठन भएको थियो।

पक्ष-विपक्षको लामो बहस र छलफलपछि राजाको उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको ठहरसहित सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनूपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको विशेष इजलासबाट शाही आयोग खारेज गर्ने फैसला भयो। जुन फैसलाले राजाको प्रत्यक्ष शासनमा धक्का पुर्याएको थियो। यो रिटमाथि सर्वोच्चको विशेष इजलासमा २३ भदौ ०६२ देखि २९ मंसिरसम्म निरन्तर सुनुवाइ चलेको थियो।

राजाका कदम पनि संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्ने ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला भएको थियो। यसअतिरिक्त राजाले पनि संविधान अनुरुप चल्नुपर्ने पाठ पनि सिकाएको थियो। शाही आयोग खारेज गर्ने त्यो आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६१/११/५ को आदेशद्वारा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिन मिति २०६२/१/१६ मा भएको आदेश संविधानको धारा ८४, धारा ८५, धारा ८८ (३), धारा ९८, धारा ११५ (७) र धारा १२७ को उद्देश्य र भावना विपरित भई संविधानसँग बाझिएको देखिन आयो।’

राजाको कदमलाई वैधानिक चुनौती दिने सर्वोच्चको त्यो मार्गदर्शन फैसलामा लेखिएको छ, ‘गठन आदेश र निरन्तरता दिने आदेश संविधानको धारा ७१ को व्यवस्था बमोजिम ऐन वा धारा ७२ बमोजिमको अध्यादेश बमोजिम कानून नभएको अवस्था भएपनि गठन र निरन्तरता दिने आदेशवाट भ्रष्टाचार सम्वन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार, विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम विशेष अदालतलाई भएको अधिकार र कतिपय कुराहरुमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्राप्त गरेको भई कानूनले मात्र प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिंदा संविधानसंग बाझिने गरी मिति २०६१/११/५ को भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गर्ने गरेको आदेश नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११५ (१) अन्तर्गत जारीभएको संकटकालीन अवस्थाकोे आदेश सोही धाराको उपधारा (११) बमोजिम मिति २०६२/१/१६ मा फिर्ता लिइएको कारणबाट सो मिति २०६१/११/५ को आदेश प्रभावहीन भैसकेको हुदां प्रभावहीन भइसकेको आदेशका सम्वन्धमा अमान्य वा बदर केही बोलिरहनु पर्ने अवस्था नभएबाट क्रियाशील रहेको निरन्तरता दिन भएको मिति २०६२/१/१६ को आदेश संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम आजका मिति देखि अमान्य घोषित गरिएको छ।’

२०६२ फागुन २ गते उक्त साहसिक फैसला भएको थियो। त्यसपछि आयोगले राजाको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताविरुद्ध गर्दै आएको पूर्वाग्रही कारबाहीमाथि बन्देज लाग्यो। सर्वोच्चको फैसलाले त्यसपछि राजाले बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा प्रयोग गर्दै आएको तत्कालीन संविधानको धारा १२७ को अधिकारमाथि पनि न्यायिक हस्तक्षेप गर्यो। सर्वोच्चको त्यो फैसलालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको दिशामा मार्गदर्शन फैसला मानिँदै आएको छ। यो फैसलाले शक्तिको धम्की, प्रभाव वा आशीर्वाद होइन, संविधानको व्यवस्था हेरेर न्याय सम्पादन गरिने मान्यतालाई समेत स्थापित गरिदिएको छ।