‘सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण नै अबको अभियान’ 

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ भन्छ– देश विकासका निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। २००७ सालको क्रान्तिपछि हामीले गाउँगाउँमा विद्यालय खोल्न तदारुकता देखायौँ । ०४६ को परिवर्तनपछि गाउँगाउँका ढुंगामाटोले बनेका विद्यालय भवनलाई बाहिरबाट सिमेन्टले पोत्न अभ्यस्त रह्यौँ । ०५० पछि दलितको छात्रवृत्तिका नाममा गएका बजेट पनि सिमेन्ट पोत्न र सरस्वतीपूजामा मालपुवा खान खर्च गरिए भन्ने गुुनासा सुनिएका थिए । यहीबीचमा जिल्लाले आफूलाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा चले । 

अस्ति भर्खरसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षाका नाममा कापी, कलम, भलिबल लगायत र स्वास्थ्यका नाममा साबुन बाँडिएकै हो । देश संघीयतामा गएसँगै शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा हाम्रो चासो विशेष रूपमा बढेको छ । हिजोसम्म एउटा गाउँटोलका चारजना धनीले एउटा निजी विद्यालय खोल्ने अभ्यास थियो, आज सामुुदायिक विद्यालयको सुुदृढीकरणमा ध्यान दिन थालिएको छ । 

यही परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं प्रेसले शिक्षा क्षेत्रका आधिकारिक व्यक्तिसँग शिक्षाको अवस्था र विकास सम्बन्धमा अन्तर्वार्ता (कुराकानी) गर्दैछ। प्रस्तुुत छ, गण्डकी प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यसँग काठमाडौं प्रेसकर्मी सरिशा अछामीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :

समग्रमा गण्डकी प्रदेशको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ? 

विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक संस्था, शिक्षक संख्याका आधारमा हेर्दा गण्डकी प्रदेशको शैक्षिक अवस्था राम्रै मान्नुपर्छ । यद्यपि, यसका केही समस्या र सीमितता आफ्नो ठाउँमा छन् । 

यहाँ अहिले बालगृहदेखि कक्षा १२ सम्म सात लाख ४८ हजार चार सय ७६ विद्यार्थी अध्ययरत छन् । त्यस्तै, पूर्वप्राथमिक तहदेखि १२ सम्म २१ हजार नौ सय सात शिक्षकले पढाउँछन् । 

यहाँ चार हजार तीन सय १७ (५८९ संस्थागत विद्यालय र ३,७२८ सामुदायिक विद्यालय) छन् । पूर्वप्राथमिक कक्षा चार हजार एक सय ९५ मात्र छन् ।यस्तै, यस प्रदेशको साक्षरता ९६.७ प्रतिशत छ । यस प्रदेशमा दुईवटा विश्वविद्यालय छन्– पोखरा विश्वविद्यालय र गण्डकी विश्वविद्यालय । निजी क्याम्पस ५२ वटा, आंगिक क्याम्पस १६ वटा र सामुदायिक क्याम्पस ८३ वटा छन् । जसमा कुल ३९ हजार चार सय सात विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । हाम्रोमा धार्मिक प्रकृतिका २६ शैक्षिक संस्था (गुरुकुल ९, गुम्बा १३, मदरसा ४) छन् । त्यसमध्ये प्राविधिकतर्फ शिक्षा विभागको सहयोगमा खोलिएका ५०, सामुदायिक ४२ र सिटिइभिटीका तर्फका १३ वटा गरी एक सय ५ प्राविधिक विद्यालय छन् । 

हिमाली भेगका विद्यालयका लागि विशेष कार्यक्रम छन् कि ? 

मनाङ र मुस्ताङका विद्यालयको शैक्षिक सत्र नै अलि फरक छ । त्यहाँ फागुनमा शैक्षिकसत्र सुरु हुन्छ, मंसिरमा सकिन्छ । अन्य जिल्लामा गर्मी बिदा हुन्छ भने त्यहाँ जाडो बिदा हुन्छ । यी ठाउँमा मोबाइल स्कुलको कार्यक्रम सञ्चालित छन्, जो प्रभावकारी छ । उनीहरूले मोबाइलमा रेकर्ड गरेर वा अनलाइन पढ्न सक्छन् । त्यहाँका विद्यार्थी कामको खोजीमा तल (पोखरा) आउने भए भने उनीहरूलाई सेवा–सुविधामा केही सहयोग छ । 

मनाङमा कुल २५ विद्यालय छन् । जसमध्ये १५ वटामा कक्षा १ देखि ५ सम्म, ६ वटामा कक्षा ६–८ सम्म, दुई वटामा कक्षा ९ र १० र दुुईवटामै कक्षा ११ र १२ को पढाइ हुन्छ । त्यस्तै, मुस्ताङमा ५३ वटा पूर्वप्राथमिक कक्षा सञ्चालित छन् । कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने ४३ वटा, कक्षा ६ देखि ८ सम्म पढाइ हुने ११ वटा, कक्षा ९ र १० पढाइ हुने तीनवटा, कक्षा ११ र १२ पढाइ हुने चारवटा विद्यालय छन् । 

मनाङ र मुस्ताङमा क्याम्पस छैन । यहाँका विद्यार्थीलाई दुर्गमका हिसाबले पाउने सहयोग छँदै छ, त्यो बाहेक थप सेवासुविधा छैन ।

निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर के कस्तो छ ?

यहाँका केही सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयको तुलनामा अब्बल छन् । सत्यवती, अमरसिंह, शितलादेवी लगायत थुप्रै विद्यालय अब्बल छन् । यी विद्यालयमा भर्ना हुन प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकाल्नुपर्छ । समग्रमा हेर्दा निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर नै छ । कमजोर विद्यालयको सुदृढीकरणमा प्रदेशको कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउँछ भन्ने अपेक्षा हो । अबको हाम्रो गोरेटो सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण अभियान नै हो ।

यस प्रदेशका मुख्य शैक्षिक समस्या के हुन् ? 

सबै विद्यालयमा पूर्वप्राथमिक शिक्षा अर्थात् बालगृह केन्द्र पु¥याउन सकिएको छैन । विशेषतः माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहमा शिक्षकको दरबन्दी अभाव छ । दुर्गम क्षेत्रका र सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून छन् । अभिभावकमा सन्तानलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना ल्याउन सकिएको छैन । 

प्रदेशमा कुल विद्यार्थीमध्ये दलित विद्यार्थीको संख्या एक लाख २७ हजार तीन सय नौ छ । दलित, जनजाति र सीमान्तकृतको पहुँच अझै सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । ती वर्ग तथा समुदायको सहभागिता र पहुँच हुनुपर्छ भन्ने हो । शिक्षाको विकासमा सरकारवालाले जुन क्रियाशीलता देखाउनुपर्थ्याे, त्यसको अभाव छ, हामीले पनि त्यसमा काम गराउन सकेका छैनौँ ।

विद्यालयको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन । अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति हाबी भइरहेको छ । विद्यालयमा दिगो आर्थिक स्रोतको अभाव छ । 

विद्यार्थीमा धेरै प्रतिभा छन् । विद्यार्थीको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउन हामीले धेरै कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो गर्न सकिएका छैनौँ। सबै विद्यालयको अनलाइन वेबसाइट छैन, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रविधि छैन । विद्यालय निरीक्षणको अभाव छ । बेरुजु र शैक्षिक सुशासनको समस्या छ । प्रविधिमैत्री शिक्षकको अभाव देखिन्छ । विद्यालयमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका नर्सको समेत खाँचो छ। 

शैक्षिक विकासका सम्बन्धमा वडा, पालिका, शिक्षा निर्देशनालयको पनि जिम्मेवारीबोधको अभाव देखिन्छ । त्यस्तै, पेसागत भावनाको कमी देखिन्छ । विद्यार्थी मेरा लागि र म विद्यार्थीका लागि भन्ने सोच भएका शिक्षक–शिक्षिका कमै भेटिन्छन् । 

यस प्रदेशमा शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका छन् कि छैनन् ? 

यहाँ शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका छन् । अत्यन्त दुर्गम भेगका, पछाडि परेका, पछाडि पारिएका गरी थोरै मात्रामा बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् । खासगरी न्यून वर्ग अर्थात् गरिब परिवारका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । उनीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन छात्रवृत्ति दिएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूका अभिभावकलाई आम्दानीको स्रोत दिनुपर्छ । जो बालबालिका आम्दानीको स्रोत खोज्नका लागि खटिएका छन्, उनीहरूलाई आम्दानीको स्रोत दिएर मात्र विद्यालयसम्म ल्याउन सकिन्छ । यहाँ भर्नादर ६७.२ प्रतिशत छ ।

यी समस्या समाधानमा के कस्ता कार्यक्रम हुँदै छन् ? 

प्रदेशतर्फको कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष ३६ वटा नमुना विद्यालयलाई एक–एक लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउन बजेट छुट्ट्याइएको थियो । त्यस्तै, विद्यार्थी प्रतिभा पहिचानका लागि पाँच लाख रूपैयाँ छुुट्ट्याइएको छ । तीबाहेक जति कार्यक्रम छन्, मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मन्त्रालयको निर्देशन अनुरूप धेरै कार्यक्रम गरेका छौँ । २०७८ भदौमा यस प्रदेशको शिक्षानीति पास गरियो । नीतिमा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षादेखि बालमैत्री, लैंगिकमैत्री, अपांगमैत्री विद्यालय बनाउने विषय समेटिएको छ । सोही अनुरूप विद्यालयको भौतिक संरचना बनाउने छौँ । प्राविधिक शिक्षा सबै वर्ग र समुदायमा पु¥याइनेछ । पठन संस्कृतिका लागि पुस्तकालयदेखि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्नेछौँ । 

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई शिक्षाको अभिन्न अंग बनाउनेदेखि निःशुल्क आधारभूत शिक्षा, प्रदेशभित्रको विद्यालय नक्सांकन गर्ने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, विद्यार्थीलाई इमानदार र नैतिकवान् बनाउने, प्रदेश सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने आदि नीतिमा समेटिएको छ । विद्यार्थीलाई इमानदार, अनुशासित र नैतिकवान बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । 

विद्यार्थीमा वैज्ञानिक एवं समालोचनात्मक चिन्तनको विकासका लागि विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कला, गणित, प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । शिक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ अगाडि बढाएका छौँ । त्यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २२ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । त्यस्तै प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका लागि केही बजेट छुट्ट्याइएको छ । 

बौद्धिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थालाई अनुदानको व्यवस्था छ । आधारभूत विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यक्रम छ । माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशालाका लागि केही निश्चित रकम छुट्ट्याइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११–१२ अध्ययन गर्ने विपन्न तथा दलितका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट अभ्यासको प्रकाशन र प्रसारण गर्ने कार्यक्रम छ । कोभिड जस्तो महामारीमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले विद्यालयमा अनलाइन अफलाइनका सामग्री प्रकाशन र प्रसारणको कार्यक्रम छ । 

विद्यार्थी अफलाइन अथवा मोबाइल, नेट नहुँदा पनि पढ्ने वातावरण हुन रेकर्डिङको समेत व्यवस्था गरिरहेका छौँ । प्रविधि विस्तारसँगै उच्च शिक्षा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
 
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रम छन् कि छैनन् ? 

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरेका सामुुदायिक विद्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ले सहयोग गरेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक क्षेत्रीय कार्यालय छ । त्यसले पनि केही काम गरेको छ । गण्डकी प्रदेशभित्र १०५ वटा विद्यालयमा सिटिइभिटी अथवा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । हामीसँग समग्र रूपमा एउटा नारा छ, ‘म विद्यार्थीका लागि र विद्यार्थी मेरा लागि’ । यो नारा सबै किसिमका विद्यार्थीको हकहितका लागि बनाइएको हो । 

साक्षरता घोषणा सम्बन्धमा के कस्ता कार्यक्रम छन् ? 

सुरुमा कहिले–कहिले साक्षरता घोषणा भए भनी तथ्यांक संकलन ग¥यौँ । जसमा ०७१ असारदेखि ०७४ माघ १८ सम्म हाम्रो प्रदेशका ११ वटै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका रहेछन् । त्यही अनुसार, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ०७८ भदौ १८ को पत्रबाट विवरण लियौँ । डकुमेन्ट सबै तयार गरेर ०७८ असोज २४ गते गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिएको छ । वागमतीपछि गण्डकी दोस्रो साक्षर प्रदेश हो । यहाँ ९६.५७ प्रतिशत साक्षर भएको पुष्टि भएको छ । प्रदेशभित्रको ११ वटै जिल्ला पहिले नै साक्षर घोषणा भइसकेकाले साक्षर घोषणा गर्न सहज रह्यो । 

संस्कृत शिक्षाका लागि गण्डकी प्रदेशमा के छ अवस्था ? 

यहाँ नौवटा गुरूकुल सञ्चालित छन् । संस्कृत शिक्षाका संस्कार–संस्कृति–सभ्यता सिक्नका निमित्त अमेरिका भएका केही विद्यार्थी आएका छन् । जसलाई ‘क्वालिटी फाउन्डेसन’ले सहयोग गरिरहेको छ । यसमा आइटीको माध्यमबाट सिक्ने सिकाउने कार्यक्रम छ । दलित, जनजाति लगायत सबै वर्ग तथा समुदायले संस्कृत पढ्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । 

यहाँ दिवा खाजा कतिको प्रभावकारी भएको छ ? 

दिवा खाजाले विद्यार्थीलाई टिकाउन सहयोग पु¥याएको छ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी छ । कतै आमा समूह परिचालन गरेर खाजा वितरण गरिएको छ । कतै घरबाटै लिएर जाने र विद्यालयबाट रकम दिने गरिएको छ । कतै विद्यालयमा खाजा बनाइदिने र तोकिए बमोजिमको रकम लिने प्रणालीबाट खाजा वितरण भइरहेको छ । केही विद्यालयमा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) ले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । 

अन्तमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ? 

यो अवसरका लागि यहाँ र यहाँको मिडियालाई धन्यवाद । ‘सकारात्मक सोचका साथ रचनात्मक रूपमा काम गरौँ । जति सकिन्छ त्यति गरौँ, केही न केही गरौँ’ भन्ने नारालाई मूल मन्त्र मानौँ । जति सकिन्छ, त्यति गरौँ । नसक्दा निराश हुने काम नगरौँ भन्ने निवेदन छ मेरो । 
शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जति पनि छौँ, उहाँहरूले विद्यार्थी मेरा लागि र म विद्यार्थीका लागि भन्ने चिन्तन गरौँ र त्यही अनुसार योजना बनाऊँ, कार्यान्वयन गरौँ र लागिप¥यौँ ।