'नेपाल बारलाई आधुनिक बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ' [अन्तर्वार्ता]

नेपाल बारको केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि आगामी चैत २३ गते चुनाव हुँदै छ। बृहत लोकतान्त्रिक, प्रगतिशिल, पेशागत, राष्ट्रवादी एवम् समावेशी कानुनव्यवसायी समूहतर्फ अध्यक्षका प्रतिश्पर्धी वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्राध्यापक डा.विजयप्रसाद मिश्रसँग बार चुनावको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर काठमाडौं प्रेसका लागि यम विरहीले गरेको कुराकानी:

तपाईंको समूहले नेपाल बारमा चुनाव जित्ने प्रमुख एजेण्डाहरू के-के हुन्?   

हाम्रो एजेण्डामा संविधान संशोधनको कुरा छ। नेपाल बारले पारित गरेको प्रस्ताव बमोजिम हुने भनेर घोषणापत्रमै लेखेका छौं। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कुनै पनि तरहबाट हस्तक्षेप हुन नदिने, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्यायाधीशहरुको नियुक्ति पारदर्शी रुपमा योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने, प्राज्ञिक व्यवसायिक विकास र विस्तार, मर्यादित नेपाल बार बनाउने, संघीय प्रणालीलाई थप राम्रो बनाउँदै जाने, कानुन व्यवसायीको हक हितमा ट्रेड युनियनको रोलमा बार सशक्त रुपमा लाग्ने, लयर्श एकेडेमीको स्थापना गरेर कानुन व्यवसायीलाई तालिम प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने, युवा र कानुन व्यवसायी महिलाको हक हितमा विशेष कार्यक्रमहरु गर्ने, राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएका प्रस्तावहरुलाई क्रमागत रुपमा लागू गर्दै जाने, के कार्यान्वयन भए, के कार्यान्वयन भएनन् भन्ने कुरा क्रमशः हाउसलाई पनि जानकारी पनि गराउँदै जाने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।

कानुन व्यवसायीको सामाजिक सुरक्षामा काम गर्ने, मुलुकको शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वका लागि नागरिक समाजको अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने, संघीय लोकतन्त्रलाई सृढीकरण गर्ने जस्ता राजनीतिक मुद्दामा पनि हाम्रो ध्येय रहन्छ।

छिटोछरितो र प्रभावकारी न्याय, अदालतहरुमा भर्चुअल सुनुवाइ गरी शीघ्र न्यायमा सहयोग पुर्‍याउने, राष्ट्रिय युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलन गरेर जल्दाबल्दा बिषयमा छलफल विमर्श गर्ने जस्ता एजेण्डाहरु पनि छन्।

बार र अदालतमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोगमा पनि मौलिक पर्वहरु जस्तो न्याय विकासिनीलाई ल्याइएको फागुन शुक्ल तृतीयको दिन आफ्नो पुरानो कानुन स्थापित गर्न चर्चापरिचर्चा गर्ने स्पष्ट सोचका साथ हाम्रो समूह अघि बढेको छ।

एउटा मूल्य र मान्यता स्थापित गर्ने हाम्रो अभियान छ। अहिले जुन् जुन् प्रवृत्ति छ, परम्पराले गर्दा कुनै परिवर्तन हुन सकेन भन्ने कुरा छ। बारको मिटिङ, सभा सम्मेलनमा पनि आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै जाने, नयाँपन दिने भन्ने हाम्रो योजना छ।

बारको निर्णयविरुद्ध बारको फोरम बाहेक अरुतिर बोलेर काम गर्ने कुराहरुलाई पनि हामीले सिरियस्ली विचार गर्ने सोच बनाएका छौं। छोटो कुराकानीमा सबै एजेण्डा भनेर संभव हुनेकुरा होइन। हामीले विस्तृत रुपमा घोषणापत्रमार्फत १६ वटा बुँदामा प्रतिबद्धता जाहेर गरी आम कानुन व्यवसायी बीचमा पुर्‍याएका छौं।

 यी सबै काम गर्न संभव छ त ?

तीन वर्ष घोषणापत्र कार्यान्वयनमै बित्ने छ। सिमित बजेट, राज्यप्रणालीबाट असहयोग, आन्तरिक स्रोत साधनहरु एकदम कम भएको हुँदा ठोस संघर्ष गरेर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। यसका बाबजुद पनि बारमा केही नयाँ परिवर्तन ल्याउने हाम्रो ऐजेण्डा छ। नेपाल बारको गरिमा उँचो राख्न केही दिएर जाऔं भन्ने हाम्रो उद्देस्य छ। 

न्यायपालिकाको व्यथिति विकृतीमा नी?

न्यायपालिकाको विकृती, विसंगती, भ्रष्टाचार, न्यायाधीश नियुक्तिमा झाँगिएको विवादलाई गम्भीर रुपमा लिएर तत्कालीन परिस्थिति अनुसार हामीले कदम चाल्ने छौं। स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्ठावान व्यक्तिहरु न्यायाधीशमा जाओस् भन्नेतर्फ पहल गर्ने जस्ता विषयमा पहल गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।

नेपाल बारको चुनावका सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धीबाट तपाईं र तपाईंको टिमप्रति विभिन्न आरोपहरु लगाएको अवस्था छ, के प्रतिक्रिया छ ?

यसमा धेरै विषयहरु छन्। जतिबेला रोलक्रम मिचेर केदारप्रसाद गिरीपछि एकैचोटी खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भनेपछि बार एशोसियशनले रोलक्रम मिच्ने काम गर्न हुन्न भनेर निर्णय गर्‍यो। जुलुस निकाल्ने काम भन्ने पनि भयो। त्यो जुलसमा सबै आए, तर आहिले बारमा मसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनुभएका रमणकुमार श्रेष्ठ आउनुभएन। बारको निर्णय अवज्ञा गरेर वक्तव्य टाँसेर भाग्नुभयो। बारमा पदाधिकारी वा सदस्यले छुट्टाछुट्टै वक्तव्य निकाल्ने सुरूवात बिन्दु त्यही थियो।

त्यसपछि उच्चका ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा सरकारी वकिलको पक्षमा आन्दोलन गर्नुभयो, तर बार र कानुन व्यवसायीको पक्षमा थिएन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै हिंड्नुभयो। त्यो महाभियोगलाई लिएर उच्च अदालत बारको संयोजकत्वमा विरोध गर्‍यौं। महाभियोग लगाउन मिल्ने अवस्था थिएन। हरिप्रसाद उप्रेतीको पुस्तकमा पनि यस बिषयमा धेरै वर्णन छ। सुशीला कार्कीले पनि यता आफ्नोकितावमा महान्यायाधिवक्ता भएर प्राइभेट व्यक्तिहरुको हित प्रबद्र्धन गर्ने व्यक्ति भनेर लेख्नुभएको छ। यस्ता कुरालाई हामीले ‘टच’ गरेका छौं।  

लाञ्छना त लगाइएको छ त ?

आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने हो। अर्कालाई खराब, फोहरी देखाएर आफु सफा हुँदैन। फायर नखोल्दा हुन्छ। फायर खोल्दा घाटा होला। जस्ले चुनाव जित्छ उस्ले सबै सदस्यलाई आफ्ना भनेर समेटेर हिंड्नुपर्छ।

आरोप त सरकार र वालुवाटारको उम्मेदवार भन्ने पनि छ नि ?

आफै प्रतिस्पर्धा गरेर नपाइसकेपछि अर्को उम्मेदवारलाई यस्तो आरोप लगाइएको हो। समीकरणमा आफू अटे सरकारी नहुने, नअटेपछि हुने ? यो पनि विरोधाभाष भयो। ‘सेल्फ सेन्ट्रिक।’ सबैकुरा आफ्ना इन्ट्रेस्टमा हिंड्ने काम उहाँले गर्नुभयो भन्ने टाइपबाट हामीले हेरिराख्या छौं। हाम्रो शान्त, सुरम्य हिसाबले चुनाव होस् भन्ने अभिलाषा हो। अट्याक गर्नुको अर्थ छैन। टिकट कसले दिएको हो भनेर उनलाई सरोकारको विषय होइन। आफ्नो एजेण्डा जस्टिफाइ गर्ने हो। उहाँ डिएलएको उम्मेदवार त होइन। अर्काको कमिकमजोरी केलाएर आफूलाई श्रेष्ठतामा लैजाने कुरा ठीक होइन भन्ने हाम्रो अभिमत छ।

यतिबेला नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई सर्वोच्च अदालतबाटै अवहेलनामा मुद्दा लागेको अवस्था छ, यसप्रतिको दृष्टिकोण के हो?

बार अध्यक्षलाई मुद्दा लगाएर सम्पूर्ण वकिलको बोली थुन्ने प्रयासको विरोध हुन्छ। त्यो मुद्दामा सशक्त रुपमा बहस गर्छौं।

आन्तरिक किचलो छ भन्ने कुरा पनि छ, के हो ?

उहाँहरु आफ्नो एजेण्डा भन्दा नि अरुको किचलोको नामाकरण गर्दै, उतार्दै मोजमज्जा लिने प्रयासतिर देखिनुहुन्छ। अब किचोलाको कुरा गर्न जरुरी छैन। किचलो हाम्रो भन्दा उतातिर धेरै छ। मतदानको गोप्यताको हिसाबले त्यो भन्न मिल्दैन। प्रतिपक्षी उम्मेदवार सधैं आफूबाहेक संगठनमा अरु कोही छैन भन्ने शैलीमा अघि बढिरहनुभएको छ। निर्विकल्प रुपमा प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ। हाम्रो किचलो देखिएको छैन।

ल कलेजको प्राध्यापक बार अध्यक्षमा उठेको भनेर पनि प्रश्नहरु उठाइएको छ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई के भन्न चाहानुहुन्छ?

मेरा  स्वयम्कै प्रस्तावक समर्थक ल क्याम्पसको प्राध्यापक नै हुनुहुन्छ। एकजनाले महान्यायाधिवक्ता हुँदाखेरी राजीनामा गर्नुभएको हो। शाही कालमा उहाँ प्राध्यापक नै हुनुहुन्थ्यो। प्राध्यापकले नेपाल बारलाई लिड गर्नलाई त्रिवि विनियमले पनि छुट दिएको छ। नेपाल बारको विधानले पनि छुट दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्डले पनि छुट दिएको छ। प्राध्यापन भने कुनै पृथक नभइकन कानुनकै अभ्यास गर्ने एउटा थलो भएको हुनाले कानुनको अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरु बारमा आउने कुनै नयाँ कुरा होइन।

विगतको अभ्यास के छ ?

विगत बार नेतृत्वको इतिहास हेर्ने हो भने वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे, स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, स्वर्गीय प्रकाश वस्ती, सुभासचन्द्र नेम्वाङ, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, अहिलेका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सबै प्राध्यापक थिए।

उहाँहरु प्राध्यापक भएर नेपाल बारमा आउन पाउने, विजय मिश्र नपाउने भनेपछि मैले यस्लाई ठूलो म प्रतिको आक्रमणको रुपमा हेरेको छु। कुरो मेरो मात्र होइन, भविष्यमा पनि नयाँ पुस्ताले प्राध्यापन र कानुन व्यवसायसँगै गर्न नपाउने किसिमको एजेण्डामा मैले अहिले नटेक्ने हो भने भविष्यको पुस्तालाई असर पर्छ।

त्यसैले प्राध्यापन र कानुनव्यवसाय सँगसँगै गर्न पाउँछ। भावी पुस्ताले पनि पाउने छन्। प्राध्यापन र कानुनव्यवसाय सँगै गर्न पाएन भने क्याम्पस पढाउने व्यक्तिहरु अली ठूलो बहुमुखी प्रतिभा पाउन मुस्किल छ।

कानुनी शिक्षामा असर पर्छ। बरु सरकारी एडभाइजर खाएको व्यक्ति सरकारी हो कि के हो भनेर विचार गर्नुपर्यो। सरकारी संस्थाहरुको लाखौं रुपैयाँ फि लिएर बहस गर्ने ती सरकारी कि, त्रिवि जस्तो स्वायत्त संस्थामा प्राध्यापन गर्ने व्यक्ति सरकारी ? त्रिवि स्वायत्त संस्था हो कि, सरकारी भन्ने बिषयमा सर्वोच्चमा रिट परेर सर्वोच्चले सावित्री गुरुङ (अख्तियारका पूर्व आयुक्त) को मुद्दामा यो सरकारी होइन, स्वायत्त हो भनेर फैसला गरिसकेको छ।

फेरी सुवोधबाबु नापितको संसदीय सुनुवाई विवादको मुद्दामा प्राध्यापकलाई ‘एमीकस क्यूरी’ को रुपमा पनि बोलाइएको अवस्था छ। त्यसैले बार काउन्सिलले प्राध्यापक भनेर निर्णय गरेर प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरेको छ। यसकारण लिटिकेन लयर्श मुद्दाको लयर्श प्रस्पेक्टिभबाट हेर्दाखेरी जे देखिन्छ त्यही भन्दै हिँड्नुभएको जस्तो लाग्यो। उनको आफ्नै समूहमा पनि प्राध्यापकहरु हुनुहुन्छ। आफू नै प्राध्यापक बोकेर हिँड्ने अनि प्राध्यापक हुन पाउँदैन भन्ने कुरा हास्यास्पद र निरर्थक हो। बरु बक्सिसमा पद लिएको मान्छे नेपाल बारमा आउनुहुँदैन भन्ने कुरा हामीले भनि आएका छौं।

दोस्रो उनले आफु हुँदा सत्ताको ताबेदारी गरेर मोतीकाजी स्थापितलाई लखेट्ने, सुशिला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने....त्यस्कारण आफूले जे कार्य गरेको अरुले पनि त्यही कार्य गर्छ होला भनेर अनुमान गर्नु अस्वभाविक होइन। तर हामीले गर्ने कुरा के हो भने बार एशोसियशनमा निर्वाचित भएपछि हाम्रा कुनै पनि राजनीति आस्थाभन्दा बारको विधान, बारको निर्णय, साथिहरुको एकता, बारको परम्परा, राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित प्रश्तावहरुलाई अगाडी लिएर जान्छौं।

अन्तिममा, बारको चुनावमा ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ। चन्दा उठाइन्छ। भड्किलो चुनाव हुन्छ। सामान्य व्यक्तिका लागि उम्मेदवारी बुताभन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने चर्चा चल्छ। खर्चपर्चको प्रबन्ध कसरी गर्नुभएको छ?  

 हामीले त्यसरी हामीले उठाएका छैनौं। आफै आन्तरिक रुपमा म्यानेज गरेका छौं। बरु कतिपय शुभेच्छुकले इष्टमित्रले थोरबहुत सहयोग गर्छौं भनेर ‘क्युआर कोड’ माग्नुभएको छ। खर्चको पनि हामीले मापदण्ड बनाएका छौं। सिमाभित्र रहेर चुनावमा खर्च हुन्छ। संदिग्ध व्यक्तिबाट सहयोग लिने कुरामा हामी सतर्क छौं।